एउटा सरकारले झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएर पनि संसद छलेर अध्यादेशले शासन चलायो भनेर भएको विरोध बिर्सेकै छैन, त्यो सरकारलाई प्रतिस्थापन हुने गरी बनेको अर्को गठबन्धन सरकार पनि उस्तै अध्यादेशको उल्टो बाटोमा लागेको छ।
चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरी २० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी एमाले र जसपा फुटाइयो। यो उल्टो बाटो त छँदैछ। अब आज फेरि त्यो अध्यादेश खारेज गर्ने काम पनि भएछ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। अर्थात् अब पार्टी फुटाउन फेरि पहिलेकै व्यवस्था कायम हुनेछ।
यसो हेर्दा कानुनी प्रक्रिया ठीकै जस्तो देखिए पनि यसले ज्यादै नराम्रो नजिर बसाउनेछ।
शासकलाई आफूले केही काम गर्नुपरेमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने अनि त्यसबाट गर्नुपर्ने काम गरिसकेपछि खारेज गरिदिने ! क्या हाइसन्चो।
संविधान संशोधन मात्रै दुई तिहाई चाहिने हुनाले गर्न नसक्ने भो। बाँकी सब कानुन यही पाराले अध्यादेश ल्याउँदै आफू अनुकूल परिवर्तन गर्दै काम सकिएपछि खारेज गरिदिने बाटो अब खुल्ने भो। कुनै पनि कानुन ल्याउन छलफल, बहससहित जननिर्वाचित संसदबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने औपचारिकता अब किन गरिरहन पर्यो र।
यो अध्यादेशको नियत पनि उस्तै छ। धेरै छलफल र बहसपछि पार्टीहरु सजिलै फुट्न नदिनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैमा ४० प्रतिशत बहुमत भएमात्र पार्टी फुटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसलाई अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशत बनाइयो। अर्थात् पार्टी फुटाउन एकदमै सजिलो बनाइयो।
अब त्यही अध्यादेशका कारण मन्त्री बन्न नपाएर पार्टी फेरि फुट्छ भन्ने डरले त्यो अध्यादेश खारेज गरियो। अध्यादेश खारेज भए पनि त्यस अनुसार गरेका काम कारबाही भने खारेज नहुने नियम छ।
सरकारको यो कदमले उसैले ल्याएको अध्यादेश खराब छ भन्ने कुरा त देखाइहाल्यो। प्रधानमन्त्री बनेको यत्रो दिन भइसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुको कारण यही अध्यादेश अनुसार मन्त्री बन्न नपाउनेहरुले पार्टी फुटाउलान् कि भन्ने गठबन्धनका सहयात्री दलहरुको डर नै कारण देखियो। यसरी उल्टो बाटो हिँडेर टिकेको सरकारबाट अब कस्तो कामको आशा गर्ने हो? हुनत आशा नै पो कसले के गर्या छ र 🙂