एउटा सरकारले झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएर पनि संसद छलेर अध्यादेशले शासन चलायो भनेर भएको विरोध बिर्सेकै छैन, त्यो सरकारलाई प्रतिस्थापन हुने गरी बनेको अर्को गठबन्धन सरकार पनि उस्तै अध्यादेशको उल्टो बाटोमा लागेको छ।
चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरी २० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी एमाले र जसपा फुटाइयो। यो उल्टो बाटो त छँदैछ। अब आज फेरि त्यो अध्यादेश खारेज गर्ने काम पनि भएछ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। अर्थात् अब पार्टी फुटाउन फेरि पहिलेकै व्यवस्था कायम हुनेछ।
यसो हेर्दा कानुनी प्रक्रिया ठीकै जस्तो देखिए पनि यसले ज्यादै नराम्रो नजिर बसाउनेछ।
शासकलाई आफूले केही काम गर्नुपरेमा संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने