२०७८ साउन २४ गते नेपालका दुई वटा चलेका अनलाइनले राखेको समाचारको स्क्रिनसट हो यो। अनलाइनखबरको समाचार शीर्षक छ- ‘ओली सरकारका अध्यादेश र नियुक्ति संविधानसम्मत’। अनि सेतोपाटीको समाचार शीर्षक छ- ‘संवैधानिक आयोगका नियुक्ति विरूद्धको रिटमा ८ महिनापछि प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफ’।
यो समाचारमा यी दुवै अनलाइनले के नचाहिँदो गर्यो र सुटुक्क त्यसलाई हटायो- कुरा बुझ्न पर्च हेर्नुस् कुरा बुझ्न पर्च। जसलाई पाठकले धेरै माया गर्छ, उसको कुरा बुझ्न पर्च। (नेपालका टप अनलाइनहरु हुन् नि त यी दुई, माया नगरेका भए हुन्थे र)
यी दुवै समाचार ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर गरेका संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी हो। संवैधानिक नियुक्तिका लागि अप्ठेरो परेपछि ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यस अनुसार नियुक्ति गरेका थिए। संवैधानिक समितिमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटको जवाफ दिएको विषयमा समाचार हो यो।
त्यसैमा राखिएको डकुमेन्ट अनुसार जवाफ २०७७ चैत ११ गतेको मिति छ।
तर समाचार आएको छ २०७८ साउन २४ गते।
तर मैले उठाउन खोजेको नचाहिँदो कुरो यो होइन। खासमा अनलाइनखबरले यो समाचारसँगै प्रधान न्यायाधीशको जवाफको संक्षेपमा हुने गरी हाइलाइट तानेर एउटा ग्राफिक्स/फोटो बनाएर राखेको रहेछ।
यो के थियो भन्ने बारे अनलाइनखबरका संवाददाता कृष्ण ज्ञवालीले ट्विटरमा भनेका छन्-
हो, @Online_khabar इन्फोग्राफिक्स टिमले त्यो लिखित जवाफको सारांश तानेर कमाभित्र राखेर नमुना बनाएको हो ।
हस्ताक्षर नभएको र अरु स्वरुप पनि नमिलेका कारण सहजै रुपमा त्यो यथार्थ नभई “सिर्जना” हो भन्न सकिन्थ्यो । https://t.co/577CVeRS2c
— Krishna Gyawali (@krishnaktm) August 8, 2021
अनलाइनखबरले तयार पारेको त्यही ग्राफिक्स/फोटोलाई सेतोपाटीले पनि कपिपेस्ट गरेर समाचारमा हाल्यो-
भो त अब, अनलाइनखबरले बनाएको चिज भए सेतोपाटीले किन त्यसरी कपि गरेर हाल्नु ! फेरि अरु खालका फोटोमा त वाटरमार्क हाल्ने अनलाइनखबरले यसमा चाहिँ किन हालेनछ, बुझ्न गाह्रो।
सर्वोच्च अदालत, त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीशको निजी सचिवालयको छाप त्यसरी प्रयोग भएकोमा अदालतले सीधै त केही भनेन औपचारिक रुपमा, तर ती अनलाइन मिडियाका पत्रकारहरुबाट चुहिएको सूचना अनुसार अनौपचारिक रुपमा सम्पादक र रिपोर्टरलाई ‘चासो देखाइएको’ थियो।
त्यसरी चासो देखाइएपछि के भयो त?
अहिले तपाईँले ती वेबसाइटमा गएर हेर्नुभो भने देख्नुहुन्छ, त्यो छापसहितको फोटो/ग्राफिक्स त सुटुक्कै हटाइएछ। केही सूचनासम्म पनि नदिई
हेर्नुस् अहिले अनलाइनखबरमा त्यो समाचार।
पुरानो समाचार हेर्नुस् अर्काइभमा।
अनि सेतोपाटीमा अहिले समाचारको शीर्षक नै चेन्ज भइसकेछ। अहिले शीर्षक छ- संवैधानिक आयोगका नियुक्तिविरूद्ध सभामुखको रिटमा प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफ।
हेर्नुस् अहिलेको समाचार। समाचार थोप्लो हालेर ‘* शीर्षक सच्याइएको’ लेखिएको छ। त्योसँगै त्यो छापवाला अनलाइनखबरबाट कपि गरिएको फोटो/ग्राफिक्स पनि हटाइएको छ।
हेर्नुस् पुरानो समाचारमा अर्काइभमा।
नबुझ्या कुरो
- अनलाइनखबरले राख्दैमा त्यही फोटो अर्को मिडियाले कपिपेस्ट गरेर राख्न हुन्छ? स्रोत पनि नखोली ?
- त्यसरी सरकारी छाप राख्नु ठीक हो कि होइन ? ठीक हो भने किन हटाएको? ठीक होइन भने राखेपछि हटाउँदा माफी किन नमागेको? माफी नै माग्न गाह्रो भए यसरी हटायौँ है किन नभनेको?
- सर्वोच्चले यो विषयमा आधिकारिक रुपमा किन नबोलेको?
मैले त कुरा बुझिनँ, तपाईँहरुले बुझ्नुभा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुस् है। किनभने अचेल ट्रेन्डिङमा परेको गीतले बारम्बार भनिरहेको छ- कुरा बुझ्न पर्च, कुरा बुझ्न पर्च….
अनलाईनखबरको लोकप्रियता भनौ कि कमेन्ट/फीडब्याक बढेको एउटा मुख्य कारण के होला जस्तो लाग्छ भने यो फेसबुक मार्फत नभएर सोझै कमेन्ट दिने, माईसंसारको जस्तो| लागेको कुरो पाठकले भन्दिने, राख्नु, नराख्नु, छाँट्नु र सम्पादन गर्नु मालिकहरुको हातमा| अरु पनि पत्रपत्रिकाले फेसबुक मार्फत नजोडे हुन्थ्यो| त्यसभे फेसबुकमा नाम र फोटो देखाउनेको होड भन्दा लागेको कमेन्ट आउंथ्यो|
कुरो आयो ओलीका अध्यादेशहरु छानीछानी आफु संलग्न भएको चाँही सर्बसम्मत भनेर कसैले भन्छ भने त्यो त सिधै पुर्बाग्रह भयो|
छदाखदाको संसदको सेसन कैले बन्द गरेर र कैले संसद नै बिघटन गरेपछि ओलीको उदेश्य, अभिप्राय र जे भन्नुस, गलत र अलोकतान्त्रिक हो भन्नलाई त ल डिग्री चाहिदैन र न्यायसेवामा बस्न पनि पर्दैन होला| कुनै एउटा पार्टी वा पार्टिका गुटको सदस्य वा समर्थक भएका भए मौसम वदलिए संगै कुरा फेर्नेहरु टन्नै छन|
ओलीको संबैधानिक परिषद नियुक्ती गलत छ, चोरबाटो अपनाउने कुत्सित नियत प्रष्टै छ| तु खारेज हुनपर्छ|
जसले जे सुकै भर्डिक्ट दिउन, ओलीका अध्यादेशहरु कलुषित र अपरिपक्क सोचका उपज थिए|लोकतन्त्रमा जनभावनाको कदर गर्नपर्ने कोणबाट हेरिएका थिएनन र त्यसैले दुईचारवटा त फिर्ता लिँनपर्दा लज्जावोध सेमत गरेनन, क्षमायाचना गर्ने त हिम्मत नै थिएन| जलहरि र ठोरीकथाले काम चल्छ भन्ने ठाने होलान|
अध्यादेशले देश चलाऊने हो भने संसदको के काम?
संसदले मलाई देश चलाऊन दिएन भन्ने ओलीको झुट सावित भएको छ|
अब आएर ओलीले यो भएन, त्यो भएन, एमसीसी के गर्ने भनेर प्रश्न तेर्स्याउनुको कुनै औचित्य छैन| ओलीलाई नेपाली जनताले चाहिएको अवसर र समय दिएका हुन| ती सबै खोलामा बगाए पछि अब गगुनेको फेदमा बसेर भाका आलाप्न र टुक्का सुनाउन बाहेक अरु के बाँकी छ र?
संशोधन गरेर एमसीसी पास गर्ने हो| समितिको रिपोर्ट हेरेर गर्ने हो| भिम रावलले एमसीसीका सन्दर्भमा कतिवटा वुँदाहरु संसदबाट युवराज खतिवडाले जानाजानी लुकाए र उनलाई राजकाज अपराधमा कार्वाही गरिनपर्छ समेत मेडियामा भन्न भ्याएका छन|एमसीसीको नाममा नेपाली जनतालाई विभाजित गर्नुभएन| सबै सत्यतथ्य उजागर गर्नपरो|
आँफैले दुईचोटि बिघटन गरेको संसदमा गएर लाजै नमानी प्रश्न सोध्ने ओलीजीलाई हाललाई तीनवटा प्रश्नको लछार:
१) राज्यको ढुकुटीबाट वालुवाटारमा ४० करोडको के कस्तो खाजा खुवाउनुभयो? डा सुरेन्द्र केसीले सधैं यही रट लगाउनुहुन्छ| अमेरिकाबाट केन्टुकी फ्राई मगाएको त होइन होला| ठीक त्यही बेला कोरोनाले ग्रस्त र रोजगार नपाएर दैनिक ज्यालाका मजदुरहरु भोकले मरिरहेका थिए|
२) तुइन विस्थापित गर्ने प्रण गर्नु भएको हो| तर तीन बर्षमा पनि गर्नुभएन| जयसिंह धामी तुइन तर्दा किन मर्न पर्यो? तुइन विस्थापित गर्न आनी छोइङले दिएकी एक करोड रुपैयाँ के मा र कसरी खर्च गर्नु भयो?
३) होलीवाइन नेता माधवकुमार नेपालसँग होलीवाइन सम्मेलनमा होलीवाईन लेडीबाट दान पाएको एकलाख डलर कँहा छ र के मा खर्च गर्नुभयो?
आँफू त खासै कुरो बुझ्ने मान्छे परिएन… सरकारी छापसमेतको चिठीमा आफ्नो ‘मनलाग्दो’ कुरा राखेर छाप्नुलाई कीर्ते त भन्दैनन् होला है… यी ठूलै मिडिया परे… आखिर मिडियाले कीर्ते भने कीर्ते हुने हो नत्र फिर्ते… सर्वोच्च अदालतले हेर्दै पो छ कि ?? खै के खै के…
अनलाइन खबर पनि त्यति भर परिहाल्ने त होइन, तर सेतोपाटी के भा’ ? अमित ढकाल सर के भा’?