२०७२ सालको भूकम्पपछि लामो समयसम्म हामी गयो, गयो, आयो, आयो…आयो गयो, आयो गयोमा अल्झिएका थियौँ। अहिले त्यसरी जमिन नहल्लिए पनि राजनीति हल्लने काम जारी छ। एमाले र माओवादी नामको दुई वटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो। त्यही नेकपा भित्र झगडा हुँदा ठूलै भूकम्प गयो। सर्वोच्च अदालतले पार्टी नै छुट्याइदियो। त्यसपछि अझसम्म परकम्पनहरु आउने क्रम जारी छ।
केही सांसद पद त्यस्तै भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका चार सांसद- प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने बेलामा फ्लोर क्रस गरेर सरकार जोगाइदिएका थिए। सोझो हिसाबबाट हेर्ने हो भने एमालेको संसदीय दलको ह्विप नमानेर अर्कैलाई भोट दिनु गलत थियो, उनीहरु कारबाहीको हकदार थिए। तर कहाँ यति सजिलो भयो र, उनीहरुको पद तीन पटकसम्म गयो-आयो-गयो भयो।
सुरुमा एमालेले उनीहरुलाई कारबाही गरेर सांसद पद खुस्काइदियो। गयो !
तर उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिको निर्णयको हवाला दिएर निवेदकहरूसँग स्पष्टीकरण माग नगरेको र निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पद समेतबाट निष्कासन गर्दासमेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको’ भन्दै सांसद पद थमौती गरिदियो। आयो ! गुमेको सांसद पद फेरि आयो।
योसँगै एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामा नै असर पर्ने स्थिति हुनु आयो। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन हाले। सर्वोच्चको अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न यस्तो निवेदन दिइएको थियो। त्यसैमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले त्यो अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो। अर्थात् गयो। फेरि ती सांसदहरुको पद गयो !
कर्णाली प्रदेशका एमालेका ४ सासद पदमुक्त । pic.twitter.com/UG26WKva0w
— Kishor Poudel (@kishworpaudel) August 2, 2021
कहिले सांसदको पद जाने, कहिले फर्कने, फेरि जाने…नौटंकी जस्तो लागेन तपाईँलाई ? हुनत नाटकै हो, नौटंकी नै हो भनेर ओली र प्रचण्डले बोलेका शब्द टिकटक भरी भाइरलै भएका थिए एकचोटी।
न्यायाधीशै पिच्छे पो व्याख्या फरक हुन थाल्यो त!
कहिले एमाले, कहिले माओवादी !
यो त न्यायाधीशको डिसिजन भएको केस पर्यो। अरु पनि उदाहरण छ, जहाँ न्यायाधीशको डिसिजन बिना नै पनि नाटक र नौटंकी भए। उदाहरणका लागि माओवादीबाट निर्वाचित भएका चार सांसद लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी। पार्टी फुट्दा पनि उनीहरु ओलीसँगै रहेका थिए र मन्त्री पनि बने। बीचमा उनीहरु एमाले भन्दा पनि चर्का एमाले हुँदै माधव नेपाललाई पार्टीमा स्वागत छ भन्दै भाषण गर्दै हिँडे। माओवादीले कारबाही गरेर सांसद पद खुस्काइदियो।
त्यसपछि भने उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा माओवादी केन्द्र पार्टी नै खारेज गरी पाउँ भन्दै निवेदन लिएर गए। आयोगले निवेदन खारेज गरिदिएपछि फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे- हामी माओवादी नै हौँ, एमाले होइनौँ भन्दै। तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरु माओवादी कै सांसद रहने भनेर अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनिदियो आज। यो पनि अन्तरिम आदेश हो है, पछि फेरि माथिको जस्तो फेरिने आदेश पनि आउन सक्छ।
माअाेवादी छाडेर एमालेमा गएका माअाेवादी सांसदकाे खाेसिएकाे पद फिर्ताका लागि गरिएकाे मागमा अन्तरिम अाखेश दिन अस्विकार । pic.twitter.com/zKK0HuIYBL
— Kishor Poudel (@kishworpaudel) August 2, 2021
त्यसैगरी उता लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यस्तै नाटक र नौटंकी भयो। श्रीमान् उत्तरकुमार ओलीको निधन पछि नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी विमला कुमारी खत्री ओलीले यसअघि आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन्। त्यतिबेला सरकार परिवर्तन हुन सकेन, यत्तिकै भयो।
फेरि अहिले सरकार परिवर्तनको प्रयास भइरहेको बेला उनको पनि हस्ताक्षर सहित विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८(२) अनुरुपको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई आग्रह गर्दै ४१ सांसदको निवेदन दिएका थिए। शुक्रबार बिहानदेखि ‘सम्पर्कमा नरहेकी’ भनिएकी विमलाको सोमबार विज्ञप्ति आएको छ जसमा उनले आफू एमाले मै रहेको भनेकी छिन्। योसँगै त्यहाँको प्रदेश सभामा सरकार र विपक्षी गठबन्धनको संख्या ३९-४० भएको छ।
आजको वक्तव्य
तीन महिनाअघिको वक्तव्य भने यस्तो थियो-
त्यही वक्तव्य अनुसार नै उनलाई माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको सदस्य पनि बनाइएको थियो-
जे ‘नि गर्न पाइने रैछ गाँठे! दुवै हातमा लड्डु भनेको यही हुनुपर्छ।