नेपालको मिडियामा नौलो अभ्यास : ‘कान्तिपुर’ अब ‘प्राइभेट’बाट ‘पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनी

नेपाली मिडिया क्षेत्रमा एउटा नौलो अभ्यास सुरु हुने भएको छ। अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि मिडिया प्राइभेटबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएकाे जानकारी छैन।* तर ‘कान्तिपुर’ले त्यसलाई तोडेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपभित्रको कान्तिपुर पब्लिकेसन्स यसअघि प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो। अब भने यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनेको छ।

औपचारिक रुपमा कान्तिपुरले यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरिनसकेको भए पनि यो कुरा ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तो भइसकेको छ। कान्तिपुरले केही समय अघि मात्रै विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई यसबारे ब्रिफिङ गरिसकेको छ। त्यसैगरी कान्तिपुरका सबै कर्मचारीहरुलाई यसबारे जानकारी पराउन ‘इन्टरनल मेमो’ पनि पठाइसकेको छ।

माइसंसारलाई प्राप्त एउटा डकुमेन्टमा कान्तिपुर व्यवस्थापनले कम्पनी ‘प्राइभेट लिमिटेड’बाट लिमिटेडमा परिणत भइसकेको र त्यसकारण कम्पनीको नाम पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेड भइसकेको उल्लेख छ। यसअघि कम्पनीको नाम कान्तिपुर पब्लिकेसन्स (प्रा.) लि. थियो।

यो डकुमेन्टमा अब सबै बिलहरु नयाँ नामबाट बनाउन, सबै चेकहरु नयाँ नामबाट लिन र सबै पत्राचार नयाँ नामबाट गर्न भनिएको छ।

त्यसैगरी साइकल ब्वाइहरुलाई समेत यस्तो सन्देश पठाइएको छ-

सबैलाई बधाई । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स् प्रा.लि अब देखि पब्लिक लिमिटेड भएको छ। अब देखि ग्राहकहरूसँग चेक लिँदा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स् लिमिटेडको नाममा लिनुहुन अनुरोध छ। त्यसैगरी पुरानो बिल प्याडमा रहेको प्रा. लाई काटेर त्यही बिल चलाउनू।

के फरक हुन्छ प्राइभेट नहुँदा ?

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार नेपालमा तीन किसिमको कम्पनी हुन्छ-

(१) प्राइभेट कम्पनी :   एकल शेयरधनी भएको कम्पनी। ऐनमा गरिएको पहिलो संशोधनले यस्तो कम्पनीमा सेयरधनीको संख्या १०१ भन्दा बढी हुनुहुँदैन। यस्तो कम्पनीले आफ्नो नाममा (प्रा.) लि. लेख्ने गर्छन्।

(२) पव्लिक कम्पनी :  प्राइभेट कम्पनीबाहेकको कम्पनी, जसमा कम्तिमा ७ जना संस्थापक रहनु पर्ने र चुक्ता पूँजी कम्तिमा रु.१ करोड भएको हुनुपर्छ। यस्तो कम्पनीको सेयरधनी संख्या जति पनि हुनसक्छ। यस्तो कम्पनीको नाममा लि. अथवा लिमिटेड रहने गर्छ।

(३) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी : कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागी आर्जित मुनाफा वा बचत गरेको रकमबाट लाभांश वा अन्य कुनै रकम सदस्यहरुलाइ वितरण वा भुक्तानी गर्न नपाउने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम संस्थापित कम्पनी, जसमा कम्तिमा ५ जनासम्म संस्थापक रहने र यस्तो कम्पनीले आफ्नो नामको पछाडि सामान्यतया कम्पनी लिमिटेड वा प्रा.लि. जस्ता शब्दहरु लेखिरहनु पर्दैन।

शब्दले नै पनि प्रष्ट पार्छ प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनीको सञ्चालन निजी तरिकाबाट नै हुन्छ। यस्तो कम्पनीमा पारदर्शिताको अभाव पनि हुनसक्छ। तर पब्लिक कम्पनी भयो भने यसका काम कारबाही, सञ्चालन तरिका पारदर्शी हुन्छ। नाफा, नोक्सान लगायतका विवरणहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुनले पब्लिक कम्पनीले आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावली कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कुनै संशोधन भएमा त्यस्तो संशोधन भएको तीन महिनाभित्र संशोधित प्रबन्धपत्र तथा नियमावली प्रकाशन गर्नु पर्ने र त्यसलाई पब्लिक कम्पनीले सरोकारवालाद्वारा माग भएको बखत उपलब्ध गराउन सकिने गरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै नेपालको कानुनले पब्लिक कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब र लेखापरीक्षण वा सञ्चालकको प्रतिवेदन वा कम्पनीले कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि जो सुकैले पनि माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित कम्पनीबाट त्यस्ता लिखतहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध नगराएमा कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई आफूसँग रहेको अभिलेखबाट त्यस्तो लिखतहरुको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

हालसम्म कुनै पनि मिडियाको यस्ता विवरण सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसैले पारदर्शिताको मामिलामा नेपालको मिडिया जगतमा यो ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ।

कानुनमा बाध्यकारी छैन

नेपालको कानुनमा केही खास कारोबार गर्न पब्लिक कम्पनी नै हुनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा मिडिया क्षेत्र पर्दैन। के के पर्छ त ?

• बैकिङ कारोबार, वित्तीय कारोबार,
• बिमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार,
• धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय,
• निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी,
• पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी जस्तै ठूला लगानीका मिडिया कम्पनीलाई प्राइभेट नबनाई पब्लिक कम्पनी बनाए राम्रै हुने हो।

सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सक्ने

पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी  पनि गर्न सक्छ। अर्थात् धितोपत्र सम्बन्धी कानुन बमोजिम धितोपत्र बोर्ड समक्ष निवेदन दिएर कम्पनीको विवरणपत्र सार्वजनिक गर्दै धितोपत्र सार्वजनिक रुपमा निश्कासन गर्न सक्छ। र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार पनि हुनसक्छ।

तर पब्लिक कम्पनी भइसकेपछि यही समयअवधि भित्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था चाहिँ भए जस्तो लागेन।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले राखेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा साढे दुई लाखभन्दा बढी प्राइभेट कम्पनी हुँदा पब्लिक कम्पनी दुई हजार पनि पुगेको छैन।

नेपालको मिडियामा यो नौलो अभ्यास हुने भए पनि विदेशमा यो नौलो कुरा होइन। धेरै टाढा नजाउँ, छिमेकी देश भारतको उदाहरण लिँ। हिन्दुस्तान टाइम्सका प्रकाशक एचटी मिडिया लिमिटेडको ३०.५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा छ। तर यसमा पनि थुप्रै सहायक कम्पनीहरुमार्फत शोभना भारतियाको कम्तिमा ७४.४ प्रतिशत सेयर  स्वामित्व छ। 

जागरण प्रकाशनको ३९.२७ प्रतिशत सेयर पब्लिकमा छ जुन बम्बे र नेसनल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुन्छ।  जी मेडियाको ३०.९ प्रतिशत सेयर पब्लिकमा छ।

त्यस्तै इन्डिया टुडे ग्रुप , एनडिटिभी, नेटवर्क १८ पनि पब्लिक लिमिटेड नै हो।

नेपालमा पहिलो पटक मिडिया पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको छ। यसले के कति परिवर्तन ल्याउने हो, हेर्न बाँकी छ। तर परिवर्तन सकारात्मक छ।

(*अपडेट : यसअघि नेपालका कुनै पनि मिडिया पब्लिक लिमिटेड छैनन् भन्ने आशय लेखिन पुगेकाेमा सच्याइएकाे छ। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हाे।)