तीन वर्षअघि रवि लामिछाने न्युज २४ टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रस्तोता थिए। किशोर श्रेष्ठ भने प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष थिए। अहिले दुवै त्यतिबेला भन्दा फरक भूमिकामा छन्। रवि ग्यालेक्सी फोर के टिभीमा लागेका छन् भने किशोर पनि प्रेस काउन्सिलमा छैनन्। शायद् यो घटना बिर्सी पनि सके कि उनीहरुले ! तर त्यो समयमा यी दुई बीच भएको द्वन्द्वको मारमा परेका दुई व्यक्ति अझै अदालत धाइरहेका छन्। तीन वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दामा दोस्रो तहबाट भएको फैसलाको प्रमाणीकरण गएको सातामात्रै भयो। सर्वोच्चमा पुनरावेदन भयो भने यो मुद्दा अझै लम्बिन सक्छ।
तपाईँहरुलाई याद होला त्यतिबेला दुई जनाबीच ‘शितयुद्ध’ भएको थियो। दुवैका पक्षधरहरु ‘साइबर युद्ध’मा थिए। सोसल मिडियामा एक पक्ष किशोर श्रेष्ठको पक्षमा रवि लामिछानेलाई खुइल्याएर लेख्थे भने अर्को पक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा किशोर श्रेष्ठलाई। नानाभाँती, के के मात्र लेख्न बाँकी राखे र। धेरैले धेरै कुरा लेखे पनि मारमा भने दुई जना परे- विनोद गौतम र विष्णु ढकाल। उनीहरु केही समय प्रहरी हिरासतमा बस्नु पर्यो र त्यसपछि अदालत पनि धाउनु पर्ने अवस्था आयो।
कसरी सुरु भयो यो मुद्दा ?
विषयको सुरुवात प्रेस काउन्सिलले सीधा कुरा जनतासँग मा उजुरी आएको भन्दै त्यसमा छानबिन सुरु गरेपछि भएको थियो।
यो विषय सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएपछि दुई पक्ष साइबर युद्धमै उत्रिए सरह भयो। प्रेस काउन्सिलले ‘सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै आपत्तिजनक र अमर्यादित शब्दको प्रयोगसहित पोस्ट तथा कमेन्ट गरेको र फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत् ज्यानै मार्नेसम्मका धम्की दिइएको’ भन्दै पाँच जनाको नाम किटेर ‘विशेष निगरानीमा राखी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र लेख्यो।
त्यही उजुरीका आधारमा विनोद गौतमलाई २०७५ असार १२ गते काठमाडौँमा र विष्णु ढकाललाई नवलपरासीबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याइयो। विष्णु ढकालको त सुनवल नगरपालिका स्थित घरमा खानतलासीसमेत गरिएको मुद्दाको कागजातबाट देखिन्छ।
‘मापसेका कारण आवेशमा लेखेको’
यो मुद्दाको आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँले गरेको थियो। त्यहाँ बयान दिने क्रममा विनोद गौतमले यस्तो भने-
मिति २०७५।०३।०९-१० गतेतिर साँझपख मैले केही मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गरी घरमा खाना खाई सकेपश्चात हाल मेरो साथबाट बरामद भई आएको Huawei कम्पनीको मोबाइलमा आफूले प्रयोग गर्ने Profile Name: Binod Gautam भएको फेसबुक खोली समाचारहरु पढ्दै गर्दा फेसबुकमा सिधाकुरा जनतासँगका कार्यक्रम संचालक पत्रकार रवि लामिछानेको वारेमा विभिन्न किसिमको उछृङ्खल समाचारहरु विभिन्न पेजहरुमा पोष्ट भएकोदेखि सो पेजहरु पढ्दा पत्रकार रवि लामिछानेले संचालन गरेको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम तथा पत्रकार रवि लामिछानेले गरेको कृयाकलापलाई प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गलत अर्थ लगाई टिका टिप्पणी गरी, भ्रामक समाचारहरु सामाजिक संजालमा प्रकाशन गरेको देख्दा मादक पदार्थ सेवन गरेको नसाको कारण आवेशमा आई मेरो फेसबुकको वालमा “Tero …cyapera khasi parne ho kukur Rabiko birodha gardai gar no chor s karkiko hatyara” लेखि पोष्ट गरी पछि सो स्टयाटस हटाएको थिएँ। सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेको उक्त स्टाटसले प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको सामाजिक तथा व्यक्तिगत चरित्रहत्या भयो भनी काउन्सिलले मसमेतको विरुद्ध कारवाही गर्नका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हुँदा म प्रहरीद्वारा पक्राउमा परेको हुँ।
त्यसैगरी अर्का पक्राउ परेका विष्णु ढकालले प्रहरीसँग बयानमा भने –
मिति २०७५।०३।१०-११ गतेतिर मेरो साथीको वर्थडेको कार्यक्रममा सहभागी भई मदिरा पनि सेवन गरी कार्यक्रम समाप्त भई सकेपश्चात अं.२१:३० बजेको समयमा कोठामा फर्किई हाल मेरो साथबाट बरामद भई आएको Samsung S7 मोबाइलमा आफूले प्रयोग गर्ने Profile Name: Bishnu Dhakal भएको फेसबुक खोली समाचारहरु हेर्दै गर्दा फेसबुकमा सिधाकुरा जनतासँगका कार्यक्रम संचालक पत्रकार रवि लामिछानेले संचालन गरेको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम तथा पत्रकार रवि लामिछानेले गरेको क्रियाकलापलाई विभिन्न व्यक्तिहरुले गलत अर्थमा बुझेकोदेखि “नयाँशक्ति प्रवेश गरेछन्। कसैसँग जानकारी भए दिउ है” लेखी पोष्ट गरेको थिएँ र उक्त स्टाटसमा केही व्यक्तिहरुले कमेन्ट पनि गरेका रहेछन्। Jagat Prasad Paudel नामको फेसवुक साथीले “पागल अल्पत्रकार” भनी कमेन्ट लेखेकोदेखि मैले “झ्याक्नेको स्टाटसमा दुई चारवटा कमेन्ट गरेको Block नै गरेछ। साँच्चै अल्पत्रकारनै रहेछ वज्जिया” लेखी पछि हटाएको थिएँ। मैले मादक पदार्थ सेवन गरी नसाको सुरमा सामाजिक संजाल फेसवुकमा लेखेको उक्त स्टाटस र कमेण्टले गर्दा प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले चरित्रहत्या भयो भनी प्रेस काउन्सिल नेपालले मसमेतको विरुद्ध उजुर गरेकोले म पक्राउमा परेको हुँ।
अभियोग पत्रमा तीन दावी
प्रहरीले अनुसन्धान सकायो र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०७५ असार १७ गते अभियोग पत्र दायर गर्यो। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतका सबै मुद्दाहरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मात्र हेर्ने गर्छ।
अभियोग पत्रमा मूलतः तीन वटा दावी थिए-
१) प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु प्रसाद ढकालले गरेको कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिमको कसूर अपराध अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम सजाय गर्ने (यो दफामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ)
२) दफा ५६ अनुसार बरामदित वस्तु जफत गर्ने (यो केसमा मोबाइल र ल्यापटप)
३) ऐनको ५८ (क) बमोजिम पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराउने।
अदालतमा बयान – ‘एक पटकलाई माफी पाउँ’
त्यसपछि अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया सुरु भयो। विष्णु ढकालले अदालतमा यस्तो बयान दिए-
मिति २०७५।०३।१० मा म साथीको वर्थ डे कार्यक्रममा सहभागी भई मादक पदार्थ सेवन गरेको सुरमा मेरो मोवाइल Samsung s7 बाट मेरो फेसबुकमा आएको समाचार हेर्दाहेर्दै पत्रकार रवि लामिछानेको वारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विभिन्न गलत अर्थ लगाई टिका टिप्पणी गरी भ्रामक समाचारहरु सामाजिक संजालमा प्रकाशन गरेको देखि मैले मादक पदार्थ सेवन गरेको सुरमा आवेशमा आई फेसबुक वालमा वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ कहिलेदेखि नयाँशक्तिमा प्रवेश गरेछन्, कमेन्ट गर्यो कि बाबुरामले झै ड्याङ ड्याङ Block ठोकी दिने रहेछन्। कसैसँग जानकारी भए दिउँ है लेखि पोष्ट गरेको हुँ।
प्रेस काउन्सिल तथा सो का पदाधिकारीहरुको सामाजिक तथा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेको छैन। मैले फेसबक चलाउँदा चलाउँदै अचानक पोष्ट हुन गएको हो। जानी जानी उक्त कार्य गरेको होइन।
रवि लामिछाने र किशोर श्रेष्ठलाई चिनेको छैन। मैले मानहानी गर्ने कुनै कार्य तथा उद्देश्य राखेको पनि छैन।
एक पटकलाई माफी पाउँ, अब यस्तो काम गर्ने छैन।
त्यसै गरी अर्का प्रतिवादी विनोद गौतमले अदालतमा यस्तो बयान दिए-
मलाई मिति याद भएन। साथीहरुसँग रमाइलो गरौ भनी मादक पदार्थ सेवन गरी मेरो Huawei कम्पनीको मोबाइलबाट मेरो फेसबुकको प्रोफाइल खोली समाचारहरु हेदहिर्दै पत्रकार रवि लामिछानेको वारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विभिन्न गलत टिका टिप्पणी गरी भ्रामक समाचारहरु सामाजिक संजालमा प्रकाशन गरेको देखि मैले मादक पदार्थ सेवन गरेको नसाको सुरमा आवेशमा आई फेसबुकको वालमा “Tero …cyapera khasi parne ho kukur Rabiko birodha gardai gar no chor s karkiko hatyara” लेखि पोष्ट गरेको हुँ।
काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको सामाजिक तथा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेको छैन। मैले थाहा नपाइकन फेसबुक मार्फत पोष्ट हुन गएकोले मलाई कारवाही गर्नुपर्ने होइन, मैले किशोर श्रेष्ठ र रवि लामिछानेलाई चिनेको छैन।
एक पटकलाई माफी पाउँ, अब उप्रान्त यस्ता काम गर्दिन।
३० हजार धरौटीमा रिहा
अदालतले थुनछेकको बहस सकिएपछि दुवैलाई तीस हजार रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्नु र दिन नसके कानून बमोजिमको सिधा सुविधा पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौँमा पठाई दिनु भनेर २०७५ असार १८ गते आदेश दियो।
दुवैले धरौटी तिरे र तारेखमा बसे।
कसुर ठहर, क्षतिपूर्ति अस्वीकार
धरौटीमा रिहा भइसकेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यो मुद्दामा फैसला हुन ६ महिना लाग्यो। २०७५ पुस ५ गते कसुर ठहर भयो।
न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले गरेको फैसलामा लेखिएको थियो- प्रतिवादीहरुले आ-आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरेको तथ्यमा अदालतकै बयानमा पनि सावित रहेको र निजहरुले लेखेका कुराहरु विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) मा वर्णित अमर्यादित कार्य गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोमा कसूरको मात्रा हेरी प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु ढकाललाई जनही रु.५,०००। – जरिवाना हुने ठहर्छ।
अर्थात् कसुरको मात्रा हेरी अदालतले दुवैलाई ५ हजार जरिवाना तोक्यो। दुवैले अदालतको भनाई अनुसार अमर्यादित कार्य (अर्थात् फेसबुकमा कमेन्ट) गरे।
त्यसैगरी प्रतिवादीहरुले नै मोबाइलबाट ती कमेन्ट पोस्ट गरेको भनी बयान दिएका कारण मोबाइल पनि जफत गर्ने फैसला गर्यो।
तर क्षतिपूर्तिको हकमा भने दावी नपुग्ने भनी दियो।
..तर मुद्दा टुङ्गिएन
तर यत्तिकैमा यो मुद्दा भने टुङ्गिएन। प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर स्वीकार गरिसकेको अनि बरामद भएका उपकरणसमेत जफत हुने ठहर भइसकेको अवस्थामा पीडित उपस्थित नभएको भन्ने झिनो आधार लिई क्षतिपूर्ति नभराएको भन्दै सुरु अदालतको फैसला बदर गर्न नेपाल सरकारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो।
यसको टुङ्गो भने तीन वर्षपछि यही सालको असार ८ गते बल्ल लाग्यो। यो फैसलाको प्रमाणीकरण गएको हप्ता (असार २९ गते) मात्रै भएको हो।
उच्च अदालतले भन्यो- विचार र अभिव्यक्ति शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ
मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश सरलाकुमारी पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्यो।
दुई प्रतिवादीहरुको कसुर बारे फैसलामा लेखिएको छ-
यी प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु ढकाल भन्ने विष्णु प्रसाद ढकाललाई पनि काउन्सिलका जो कुनै पदाधिकारी तथा प्रेश काउन्सिलबाट जनमानसमा प्रेषित गरिएका यावत विषयहरुमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने हक रहेतापनि त्यस्तो हकको प्रयोग शिष्टता र मर्यादित तवरमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरुले फेसबुक वालमा व्यक्त गरेको विचार असभ्य र अपाच्य थियो भन्ने कुरालाई स्वयं मनन गरी अव उप्रान्त यस्ता किसिमका कार्यहरु नगर्ने भनी कबुल गरेको अवस्थालाई समेत विचार गर्दा प्रतिवादीहरुको उक्त कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) मा वर्णित कानूनी व्यवस्था अनुरुप विद्युतीय सामाग्री मोवाइल प्रयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपाल र सोका पदाधिकारीहरु उपर अमर्यादित कार्य गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो।
सजाय अर्थात् ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र मोबाइल बरामदका विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा लेखिएको छ-
ऐ. दफा ४७(१) मा…अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरुले गरेको कसूरको मात्रा र प्रकृतिलाई समेत दृष्टिगत गर्दै जनही र.५,०००।- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना र प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग (Digital Forensic Lab) को मिति २०७५।०४।१३ को पत्र बेहोरामा बरामदित सामाग्रीहरुमध्ये कुन सामाग्रीबाट सो कसूर हुन गएको हो भन्ने खुल्न नसकेको भनी लेखि आएको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरुले कसूरमा आ-आफ्नो मोबाइल प्रयोग गरेको हो भनी बयानमा खुलाएबाट बरामदित मोबाइलहरु ऐ. ऐनको दफा ५६ बमोजिम जफत गर्नु भन्ने सुरु अदालतको फैसला तर्फ केही बोली रहनु परेन। साथै, प्रतिवादीहरुलाई शुरु जिल्ला अदालतबाट कसूरदार ठहर गरी जरिवानाको सजाय भएको तर्फ निजहरुले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्था रहेको हुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु परेन।
कति क्षति भएको हो, अनुमानका भरमा भराइदिन मिल्दैन
अब क्षतिपूर्ति अर्थात् यो मुद्दामा नेपाल सरकारको मूल दावीमा फैसलामा के लेखिएको छ, त्यो हेरौँ-
विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ५८(क) मा “पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रस्तुत मुद्दामा सुरु अदालतबाट मिति २०७५।०६।०४ मा बकपत्रका लागि मानिस उपस्थित गराई दिनु भनी आदेश भई महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जाहेरवाला प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा घटना विवरणको कागज गर्ने रामशरण बोहरासमेतका व्यक्तिहरुलाई जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, बबरमहलमार्फत मिति २०७५।०६।१६ मा अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी पत्र प्रेषित भएतापनि सो आदेशानुसार बकपत्र गर्नका लागि जाहेरवाला प्रेस काउन्सिल नेपालको तर्फवाट कुनै पनि अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदालत समक्ष उपस्थित भएको देखिन आएन।
पीडित स्वयं अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादीहरुको उल्लिखित कसुरबाट संस्था तथा पदाधिकारीहरुलाई के कति हानी नोक्सानी हुन गएको हो भन्ने विषयका सन्दर्भमा सो क्षतिका बारेमा नखुलाएबाट पीडितलाई कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरुबाट कहीँ कतै देखिएन।
अनुसन्धानबाट पीडितलाई के-कति हानी नोक्सानी हुन गएको भन्ने यकिन नगरेको र जाहेरवाला लगायतलाई अदालतमा बकपत्रको लागि वादी पक्षले उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकेको यस्तो अवस्थामा अनुमानको भरमा क्षतिपूर्ति भराईदिने बाध्यता अदालतलाई रहने हुँदैन।
तसर्थ, शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार कायम गरी जरिवानाको सजाय हुने तथा मोवाइल सामाग्री जफत हुने तर क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी भएको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिंदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर एवं प्रत्यर्थी झिकाई पाउँ भन्ने विद्वान उप-न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।
अतः मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातको आधारमा प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु ढकाल भन्ने विष्णु प्रसाद ढकाललाई जनही रु.५०००।- (पाँच हजार रुपैया) जरिवाना हुने, कसूरमा प्रयोग भई बरामद भएको मोबाइल जफत हने तथा क्षतिपूर्तितर्फको वादी दावी नपुग्ने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०९।०५ मा भएको फैसला मनासिब देखिंदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।
यो विषयमा संस्थागत रुपमा प्रेस काउन्सिलप्रति भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा तत्कालीन प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठप्रति लक्षित भद्दा कमेन्टहरुको थियो। अर्को तर्फ रवि लामिछानेविरुद्ध पनि उस्तै खालका कमेन्टहरु थिए। तर मुद्दा भने व्यक्ति भन्दा पनि संस्थागत रुपमा प्रेस काउन्सिलले दिएको उजुरीबाट सुरु भएको थियो।
यद्यपि प्रेस काउन्सिलले त्यसलाई पछि वास्ता भने नगरेको फैसलाबाट देखिन्छ। किनभने सुरु अदालतले बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुनु भनेर आदेश दिँदा पनि प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट कुनै व्यक्ति अदालतमा उपस्थित नै भएनन्।
अनुसन्धानमा समेत पीडितलाई के कति हानी नोक्सानी भएको भन्ने यकिन गरेर नलेखिएको अवस्था रहेछ। विद्युतीय कारोबार ऐनमा सरकार वादी मुद्दा हुन्छ। तर वादीले मर्का पर्यो भन्ने जाहेरवाला लगायतलाई अदालतमा बकपत्रको लागि उपस्थित गराउन सकेन।
कमेन्ट गर्ने सयौँ, मारमा दुई जना
रवि लामिछाने Vs किशोर श्रेष्ठको यो विवादमा सयौँले कमेन्ट गरेका थिए। यो मुद्दा खेपेका दुई जनाले जस्तो अधिकांशले न रविलाई चिनेका थिए न किशोरलाई। तर पनि एकअर्काका पक्ष लिई अभद्र अपाच्य कमेन्टहरुको बाढी थियो। यो विषयमा मात्र होइन अचेल फेसबुकमा अरु विषयमा पनि यस्ता कमेन्टहरु देखिन्छन्। यस्ता कमेन्टहरुले केही नहुन्जेल त केही हुन्न, केही भयो भने चाहिँ यी दुई जनाले जस्तै मार सहनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यी दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो, एक जनाको घरमा खानतलासी समेत भयो। हत्कडी लगाइयो। अनुसन्धान भएर अदालतमा मुद्दा दायर भई अदालतले धरौटीमा रिहा नगर्दासम्म प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्यो। तीन वर्षसम्म मुद्दा मामिलाको झण्झट बेहोर्नु पर्यो। उनीहरुले सोचेका पनि थिएनन् होला- जोशमा फेसबुकमा गरेको कमेन्टकै कारण यति धेरै दुःख र हैरानी खप्नु पर्नेछ भनेर।
शिष्टता र मर्यादालाई ख्याल राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन थियो।
नेपालमा साइबर कानुन छुट्टै नभएको अवस्थामा इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफालाई नै व्याख्या गर्दै सम्पूर्ण साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। अहिले मुलुकी अपराध संहिताका केही दफाले इन्टरनेटबाट हुने अपराधलाई समेटे पनि विद्युतीय कारोबार ऐनकै प्रयोग हुने गरेको छ। किनभने यो दफामा अधिकतम सजाय र जरिवाना धेरै तोकिएको छ र यसमा सरकार वादी पनि हुने गर्छ।
यो कानुनको धेरै दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ। सन् २०१४ मा फेसबुकमा एउटा सामान्य कमेन्ट लेखेका सप्तरीका युवक अब्दुल रहमानलाई तत्कालीन सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यको निर्देशनमा १८ दिनसम्म थुनामा राखेका थिए। पछि अदालतले यसलाई विधिको शासन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। हेर्नुस् पुरानो ब्लग
उच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ (तल नखुले यता क्लिक गर्नुहोला)