राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरे के हुन्छ? सर्वोच्च यसो भन्छ

अहिले सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको छ।

तर राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिनन् भने के हुन्छ?

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तका लागि परमादेश जारी गर्नु हुँदैन, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन, यो अदालतको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दैन, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति केवल राष्ट्रपतिबाट मात्र हुन्छ भनी सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका थिए।

त्यसैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा अदालतको अपेक्षित संवैधानिक भूमिका सम्बन्धमा पनि आजको फैसलाले बोलेको छ। यलाई प्रष्ट पार्ने क्रममा फैसलामा एउटा घटनाको कल्पना गरिएको छ- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

कदाचित् कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ईन्कार गरेको अवस्थामा के हुन्छ?

 

सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ-

निसन्देहः प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिमा नै निहित रहेको छ। यो अधिकार राष्ट्रपतिको नै हो। यस विषयमा संविधानका प्रावधानहरु पनि प्रष्ट नै छन्। यस हदमा विवाद वा थप चर्चा परिचर्चा गरी रहनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिदैन।

तर यसो भन्नुको तात्पर्य प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्न वा सुनुवाई गर्न नै हुदैन भन्ने पनि होइन।

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधान बमोजिम हुने हो। नियुक्ति प्रकृयामा संविधानको प्रयोग, पालना वा व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाई गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ।

यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आफै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन; गैर संवैधानिक तबरबाट भएको कार्यलाई संविधानसम्मत् तुल्याउन न्यायिक उद्घोषणको जिम्मेवारीसम्म अदालतले निर्वाह गरेको भन्ने अर्थमा यसलाई हेरिएको अवस्थामा यस प्रकारका अप्रासांगिक आशंकाजनित तर्क गर्नु पर्ने अवस्था नै रहने थिएन।

यस कुरालाई थप प्रष्ट पार्न एउटा दृष्टान्तको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। कदाचित् कुनै दिन, दुर्भाग्यवश, कुनै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ईन्कार गरेको अवस्थामा त्यस कुराको संवैधानिक उपचार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पक्षमा सामान्य रुपमा विचार गरियो भने पनि यस प्रकारका सतही किसिमका प्राविधिक प्रश्नहरु गर्नु पर्ने जरुरत रहने थिएन।

परिकल्पित घटनाको उल्लिखित अवस्थामा पनि अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषणसम्म गर्ने हो; प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन। यो कार्य राष्ट्रपतिबाट नै हुन्छ र हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा थप तर्क र शंकाको कुनै आवश्यकता देखिँदैन।

त्यसैले यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ, राष्ट्रपतिले दुई दिन भित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेमा फेरि सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि राष्ट्रपतिलाई फलानोलाई संविधान बमोजिम नियुक्त गर्नु भनेर नै आदेश दिने हो, नियुक्ति नै दिएर पठाउने होइन।

फैसलामा अदालतको आदेश पालना राष्ट्रपतिले गर्नै पर्ने र नगरेमा शासनसत्तामा रहने छुट नहुने उल्लेख छ। फैसलाकै शब्दहरु यस्ता छन्-

तर यस प्रसंगमा स्मरणीय कुरा के छ भने साधिकार अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेश बमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपति लगायत राज्यका सवै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ। अदालतको आदेशको पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन गरेको भन्ने हुन्छ र संविधानको उल्लंघन गरेर शासन-सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन।

थप ब्लगहरु
ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बढीमा दुई दिन बस्न पाउने, अब के-के गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले?
सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसलामा खास कुरा के हो? पढ्नुस् मुख्य चार बूँदा
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरे के हुन्छ? सर्वोच्च यसो भन्छ

कसैलाई फैसला पूरै पढ्न मन लागे तल छ। (तल इम्बेड भएको नदेखिए यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्)