प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज १६७ पेजको फैसला दिएको छ। यति लामो फैसला पढ्न नभ्याउनेहरुका लागि खास कुरा के हो भन्ने बुझ्न यी बूँदाहरु तयार पारेको छु।
१) राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरिन्
प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका काम कारवाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान र अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। फैसलामा लेखिएको छ, ‘संविधान प्रतिकूलका कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्तैनन्।’
के के काम गैरसंवैधानिक भयो त ?
- प्रतिनिधि सभाको विघटन कार्य
(सर्वोच्चका अनुसार यो नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन। उक्त बिघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन। यस प्रकारको बिघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो।)
- प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गरेको दावी पुग्न नसक्ने भनी गरेको निर्णय
के-के बदर भए ?
सर्वोच्च अदालतले यी कुरा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ-
-संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गरेको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय,
-सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ती समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ।
२) फेरि ब्युँतियो प्रतिनिधि सभा
सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभालाई ब्युँताइदिएको छ। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चले मिति र समयसमेत तोकेर यो सीमाभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बताउनु भनेर तोकिदिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ- ‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
३) देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गरेकोको दावीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दावी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय बदर गरिएको छ।
अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ भन्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका “कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको ठहर गरेको छ।
ठहरमात्रै होइन, सर्वोच्चले मिति र समय नै तोकेर आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र (अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) संविधानसम्मत् रुपमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्ने गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ।
४) देउवालाई समर्थन गर्नेलाई कारबाही गर्न नमिल्ने
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) को पनि थप व्याख्या गरेको छ। यस अनुसार देउवालाई समर्थन गर्ने वा विश्वासको मत दिनेलाई दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न पाइने छैन।
सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
कसैलाई फैसला पूरै पढ्न मन लागे तल छ। (तल इम्बेड भएको नदेखिए यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्)
थप ब्लगहरु
ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बढीमा दुई दिन बस्न पाउने, अब के-के गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले?
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न इन्कार गरे के हुन्छ? सर्वोच्च यसो भन्छ
आजको फैसलाबाट हौसिने विद्धानहरुको नाममा
फैसलाको बुँदा नं ११४- विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासँगतरुपमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने पनि सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रयोग गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
– न्याधीशको यस्तो हिरोइज्म देखाउने आदेशले भविष्यमा संसदमा गाईजात्रा मज्जैले देख्न पाइनेछ ।
फैसलाको बुँदा नं ११४- समग्र घटनाचक्रहरुलाई सम्बोधन गर्ने कतिपय विशेषण पनि होलान।
– यस्तो पनि अदालती भाषा ।
फैसलाको बुँदा नं ३५,३६-महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलका जे जे भाषा शैली तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए त्यसलाई स्वभाविक,तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन। विवादको सुनुवाई गर्नबाट दुईजना माननीय न्यायाधिशले अलग रहनुपर्ने भनी यस इजलास समक्ष लिइएको जिकिर एउटा अनपेक्षित र विर्सनलायक परिघटना बन्न गएको छ ।
– पहिलोपटकको संवैधानिक इजलासमा बेन्च सपिँग गरेको तर्फ मौन हुनु दोश्रो पटक चाँहि विष वमन गर्नु रमन श्रेष्ठले राष्ट्रपति काटिने कुराचाँहि ग्रहणयोग्य हुने शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधिशलाई विदा बस्न भन्दा तार्किक र स्वभाविक हुने
आदेशको घ नं- ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि मतदान गरेको अवस्थामा समेत दलत्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नपाइने
– एउटै पार्टीको चुनाव चिन्हमा चुनाव जित्ने अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री समेत बनाउन मिल्ने यस्तो काइदाले हाम्रो सांसदको दरभाउ राम्रैसँग बढ्ने पक्कापक्की छ अनि हुन्छ संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको बचाउ हुने
अन्त्यमा एउटै पार्टीका मानिस कोही सत्तापक्ष कोही प्रतिपक्षी पनि हुन पाउने प्रमुख प्रतिपक्षि दलको नेताचाँहि को हुने हो संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नभएपनि हुने यस्को व्याख्या चाँहि गर्नु नपर्ने अनि फैसला चाँहि ऐतिहासिक हुने ।