सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेपाली राजनीतिमा आएको हलचल अझै साम्य भएको छैन। झण्डै दुई तिहाईको सरकार अल्पमतमा झरिसक्यो र एउटा प्रदेशमा त सरकारसमेत परिवर्तन भइसक्यो। एमाले झण्डै झण्डै फुट्ने अवस्थामा छ। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। माधव नेपाल-झलनाथ नेतृत्वको समूहले के गर्ने हुन्, थाहा भएको छैन।
यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा भने नेकपा नाममा दुई वटा नयाँ दल दर्ता भएको छ।
असार १४ गते राजपत्रमा निर्वाचन आयोगले दुई वटा सूचना प्रकाशन गरेको छ। दुई वटा नयाँ दल दर्ता भएको सूचना थियो त्यो।
निर्वाचन आयोगले नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्दा राजपत्रमा सूचना छाप्नुपर्छ। त्यही प्रयोजनका लागि आयोगले असार १४ को राजपत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक) नामका दुई दलहरु दर्ता भएको सूचना दिएको हो।
यी दलको बारेमा थप जानकारी राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। न निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा नै यसबारे सूचना राखिएको छ।
आयोगको दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुको अद्यावधिक सुचीमा २०७७ असोज ७ गतेको मात्रै अपडेट रहेको छ।
यो सर्वोच्चको फैसला आउनुअघिको सूची हो। त्यसमा नेकपाको दर्ता कायमै छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइसकेपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नाममा २०७६ भदौ १ गते र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) नाममा २०७७ साउन २० गते नयाँ दल दर्ता भएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाले पुरानै पार्टी ब्युँतिएपछि नयाँ दर्ता भएका यी दुई नामका दलहरुलाई पनि असर परेको थियो। अहिले नयाँ दर्ता भएका दुई नाम नेकपा (एकीकृत) र नेकपा (लोकतान्त्रिक) तिनै दलहरुले रोजेको नयाँ नाम हुनसक्छ। तर यसबारे निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा केही उल्लेख छैन।
नेपालप्रेसमा जेठ १३ गते प्रकाशित समाचार अनुसार माधव नेपाल निकट नेताहरु जीवन राईले नेकपा (एकीकृत) र सुदीप रुवालीले नेकपा (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।