अस्ति विश्वासको मत पाउन नसकेर स्वतः पदमुक्त भएका केपी ओली आज वैशाख ३० गते राति पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। यस पटक पनि अल्पमतको कमजोर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर धारा ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन सरकार बनेको थियो। दुई पार्टी एक भएर नेकपा भएपछि सरकार स्वतः धारा ७६ (१) अनुसार झण्डै दुई तिहाई बहुमतकोमा परिणत भएको थियो। तर नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा भइरहेको झगडाका बीच पार्टी एकीकरणै सर्वोच्च अदालते खारेज गरिदियो। त्यसपछि विश्वासको मत लिन नसक्दा कसैको बहुमत जुटेन। बहुमत जुटाएर दावी पेश गर्न आज राति ९ बजेसम्म समय थियो। तर आवश्यक बहुमत कसैले जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा पुनः केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।
यसअघि माधव नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनको बहुमत जुटाइदिने तयारी भएको थियो। तर त्यसलाई रोक्न ओली सफल भए। ओलीले सुरुमा माधव नेपालसहितका नेताहरुलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरिदिए। त्यसपछि माधव नेपाल र ओलीबीच वार्ता भयो अन्नपूर्ण पोस्टका साहु रामेश्वर थापाको घरमा। जसपा एक नभएको र माधव नेपाल पक्षकाले पनि राजीनामा नदिएपछि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सकेन।
अबको प्रक्रिया के ?
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिले धेरै सदस्य एमालेको छ र एमालेको संसदीय दलका नेता केपी ओली हुन्। त्यही अनुसार ओली अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
अब त्यसरी नियुक्त भएको आजको मितिले तीस दिनभित्र उनले प्रतिनिधि सभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। माधव नेपाल पक्षका सहित आफ्ना सबै सांसदहरुलाई एकजुट राख्न सकेमा र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरुको समर्थन पाएमा उनले विश्वासको मत पाउन सक्छन्।
तर यो सरकारले फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अर्को प्रक्रिया जान्छ। त्यसपछि कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
उसले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
हेर्दै जाउँ के हुन्छ? आखिर देश महामारीको संकटमा फँसिरहेका बेला, अक्सिजन नपाएर बिरामीहरु छटपटाउँदै प्राण त्यागिरहेका बेला यही नौटंकी देख्न बाँकी रहेछ हामीले।
राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भएका ब्यक्तिलाई उपचुनाव मितिको निकट राष्ट्रपतिले मन्त्री पदमा शपथ खुवाउन मिल्छ? ओलीले त थीती, प्रणाली, आचार संहिता मिचेर केहीको पनि वास्ता गर्दैनन, उनलाई अन्धो समर्थन दिए पुग्छ। कोही माईका लाल वकिल त होलान, मुद्दा हाल्ने? न्यायालय पनि ओलीमय त छैनन होला। जे गरे नी हुन्छ भन्ने ओलीको जँगवहादुर प्रबित्ती र ओलीका सल्लाहकारहरूको अरिङ्गले रवैया देख्दा कोरोना कहरमा पनि यो ताल देखेर अब बिनाश काले विपरीत बुद्धि हो कि पँखेटा राम्रै सँग पलाएको ठानौ?
“आखिर देश महामारीको संकटमा फँसिरहेका बेला, अक्सिजन नपाएर बिरामीहरु छटपटाउँदै प्राण त्यागिरहेका बेला यही नौटंकी देख्न बाँकी रहेछ हामीले।”
Bachana parcha j pani dekhnu parcha bhanya ho recha. Esto chutiya politicains sansar ma kahi pani chaina hola.
कठै