लुम्बिनीमा नौटंकी : यही देख्‍नलाई हो वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई दिएको जनताले?

केन्द्रमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले कामधाम केही नपाएर शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरेर बसेको बेला सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेकै दिन लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक नौटंकी देखियो। कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै सांसदले फ्लोर क्रसिङ गरेर विश्वासको मत दिएर माओवादीको सरकार जोगाइदिएको धेरै भएकै थिएन, त्यसैको सिको लुम्बिनीमा भयो।

लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आज माओवादी, कांग्रेस र जसपा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो। योसँगै ओलीका सहयोगी रहिआएका पोख्रेलको सरकार संकटमा देखियो।

तर केही घण्टाका लागि मात्र।

केही घण्टामै पासा पल्टियो। कर्णालीमा फ्लोर क्रसिङ गर्ने माधव नेपाल पक्षीय सांसदलाई सरकारले मन्त्री पदले पुरस्कृत गरेको थियो। त्यसैको सिको यता लुम्बिनीमा भयो। तर अविश्वास प्रस्तावमा मतदान नहुँदै।

अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गरेको केही घण्टामै त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका तीन सांसदसहित चार जनालाई मन्त्री बनाइदिए मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले। अविश्वास दर्ता गर्नेहरु ट्वाँ। बिहान अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर अनि साँझ मन्त्री पदको शपथ। गज्जबै नौटंकी भो।

यस्तो त विक्रम संवत् २०५० को दशकमा प्रतिनिधि सभामा हुने गर्थ्यो। राप्रपाका अहिले ठूला अर्ती उपदेश दिँदै बस्ने कमल थापा लगायतका सांसदहरु मुसा सांसद भनेर चिनिन्थे। उनीहरु जहाज डुब्न लाग्यो कि अर्थात् सरकार कमजोर हुन लाग्यो कि हाम्फालेर अर्कोमा चढ्थे। सरकार ढलाउने, बनाउने खेल चल्थ्यो।

यो सब हेरेर वाक्क भएर जनताले एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिएका थिए देशै भर। लुम्बिनीमा पनि ८७ सदस्यको प्रदेश सभामा नेकपाको ६० सिट थियो। दुई तिहाई भन्दा बढी। कसैले हल्लाउन सक्ने थिएन सरकार।

तर पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाऊ, देश विकास गर भनेर दिएको जनमत के पच्थ्यो ! आ-आफै झगडा गरे। अदालतले डिभोर्स गराइदियो। अनि अहिले एक अर्कालाई ढलाउन लागिपरेका छन्।

अविश्वास प्रस्तावका लागि चाहिने ४३ मत कांग्रेस र माओवादीबाट मात्र पुग्दैन। किनभने त्यहाँ कांग्रेसको १९ र माओवादीको १७ सिट मात्र छ। कूल ३६ सिट। कसको कति सिट हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।

र, यदि ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो भने एक वर्षसम्म फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान पनि छ।

उता, गण्डकीमा अर्को नौटंकी हुँदैछ। त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाको अधिवेशनै अन्त्य गरिदिएका थिए। त्यसपछि विशेष अधिवेशन डाक्न सांसदहरुले हस्ताक्षर बुझाएपछि वैशाख १३ गते डाकिएको छ।

जसपाको अर्को नौटंकी

यो खेलमा जसपाले पनि मज्जाले खेलिरहेको छ। मन्त्री बन्न गएकाहरुलाई जसपाले फिर्ता आउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै पार्टीबाट निलम्बन गरेको र सांसद पद नै खाइदिने चेतावनी पनि दिएको वक्तव्य देखियो।

तर सँगै अर्को वक्तव्य पनि देखियो जसमा मन्त्री बनेकाहरुलाई शुभकामना पो दिइएको छ र पार्टीको निर्देशन अनुसार नै गरेको भनिएको छ। रमाइलो छैन त नाटक र नौटंकी 🙂