प्रेस काउन्सिलले रअसितको ‘सहमति’ भन्दै भाइरल पत्र छाप्‍नेलाई सोध्यो स्पष्टीकरण, के गर्नसक्छ कारबाही?

हिजो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर भएको दावी गरिएको पत्र छाप्‍ने अनलाइनहरुलाई प्रेस काउन्सिलले २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र काटेको छ। यो पत्र किन शंकास्पद छ भन्ने बारे मैले हिजो ब्लग लेखेको थिएँ, छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्।

यो पत्र राख्ने उज्यालो नेटवर्क, सुदर्शनखबर, पर्दाफास, समाचारदैनिक, नेपालीगाथा, पिएलएखबर, कान्तिपथ डट कमलाई काउन्सिलले स्पष्टीकरण सोधेको हो। यी सब सूचना विभागमा दर्ता भएका वेबसाइटहरु हुन्। दर्ता नभएका तर सोही खबर छाप्ने दुई वटा अनलाइनलाई भने नेपालमा ब्लक गर्न काउन्सिलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काउन्सिलको नजरमा त्यो समाचार

काउन्सिलका अनुसार त्यो समाचार के हो त? विज्ञप्ति अनुसार –

१) तथ्यहीन,

२) पुष्टि नभएका सामग्री सम्प्रेषण गरी सनसनीखेज गराउने उद्देश्य

३) जनमानसमा भ्रम पार्ने,

४) सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र स्वाधिनताविपरीत,

५) सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने,

६) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं भाइचाराको सम्बन्धमा गम्भीर असर पुग्ने गरी भ्रमपूर्ण सामग्री

 

प्रेस काउन्सिलले स्वअनुगमनबाट ती सञ्चारमाध्यमहरुबाट पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ४(२), ४(६) र ५(१) उल्लङ्घन भएको ठहर काउन्सिलले गरेको हो।

के छ त ती दफामा ?

 

दफा ५ (१) मा चाहिँ यस्तो छ-

 

कुन कुन वेबसाइट ब्लक गर्न भनियो?

www.sandeshprabhah.com र www.news88post.com

यी दुईलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ।

दर्ता/सूचीकरण भएका न्यूज पोर्टलहरु मध्ये

www.ujyaalonetwork.com, www.sudarshankhabar.com, www.pardafas.com, www.samachardainik.com, www.nepaligatha.com, www.plakhabar.com, www.kantipath.com) लगायतलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएको छ।

के हुनसक्छ कारबाही ?

प्रेस काउन्सिल मिडियाको अर्ध न्यायिक निकाय हो। योसँग यस्ता कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ-

कारबाही तथा निर्णय :
यो आचारसंहिताको दफा ४ को पालना नगरेमा वा दफा ५ को उल्लङ्घन गरेमा वा काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन नमानेमा उल्लङ्घनको गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमलाई काउन्सिलले देहाय बमोजिम एक वा सोभन्दा बढी कुनै पनि कारबाहीको निर्णय गर्न सक्नेछ :

(क) खण्डन प्रकाशन/प्रसारण, भुलसुधार तथा क्षमायाचना गर्न निर्देशन दिने,

(ख) ध्यानाकर्षण वा सचेत गराउने ।

(ग) मूल्याङ्कन वर्गीकरण प्रकृयाबाट अलग गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत अन्य सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा सूचीकरणबाट हटाउने

(घ) प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने

(ङ) सरकारी वा कनै पनि सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापन वा सुविधाहरू निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने

(च) कुनै पनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने;

(छ) गम्भीर रूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई थप कारबाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित सञ्चारसंस्थामा सिफारिस गर्ने ।

(ज) काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी, कालोसूचीमा राख्ने र पटक-पटक गरिएका कारवाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्ने।

२. उजुरीकर्ताबाट प्राप्त खण्डन वा प्रतिक्रिया वा उजुरीमाथि भएको निर्णयलाई सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा काउन्सिलले तोकेको स्वरुप, स्थान वा समयमा प्रकाशन-प्रसारण वा पुनःउत्पादन-वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ।

उपदफा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिलले सम्वन्धित पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारी, कालोसुचीमा राखी थप प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नेछ ।

काउन्सिलको निर्देशनलाई तीन पटकभन्दा बढी अवज्ञा गर्ने सञ्चारमाध्यम मूल्यांकन वर्गीकरण नगर्न, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा यस्तै अन्य सुविधा निश्चित अवधिका लागि रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने वा पत्रकार प्रेस पास रहने प्रकृतिको रहेछ भने प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

४. उपदफा (३) बमोजिम कारबाही भएपछि पनि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाहरु निश्चित अवधिका लागि निलम्बन गर्नुका साथै कुनैपनि सरकारी भ्रमणमा राज्यका तर्फबाट सहभागी नगराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने ।

५. अनलाइन सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकि त्यस्ता सामग्री नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न सक्नेछ ।

उजुरी वा स्वअनुगमनबाट आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गरेको देखिन आएमा सो विषयमा सुधार गर्न, आइन्दा त्यस प्रकारका सामग्री सम्प्रेषण नगर्न नगराउन र आचारसंहिता पालनामा सजग रहन ध्यानाकर्षण एवं विषयको गम्भीरताका आधारमा सचेत गराउन सक्नेछ । काउन्सिलले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित बुंदामध्ये एकै पटक दुई वा सोभन्दा बढी कारवाही गर्न सक्नेछ ।

काउन्सिलले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित पक्षहरूका बीच मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।