न्यायाधीशले नलेखेको आदेश पत्रकार आफैले लेख्दा रहेछन्, नियुक्ति खारेजको समाचारले तपाईँ पनि झुक्किनु त भएन?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो। त्योसँगै तपाईँले ‘पुस ५ गतेपछिका सबै नियुक्ति खारेज गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको’ भन्ने समाचार पनि कतै पढ्नुभएको थियो?

पढ्नुभएको थियो भने त्यसलाई पत्याउनु भएको पनि होला। न्युज हेरेरै त होला नि थुप्रैले फेसबुक र ट्विटरमा यो सम्बन्धी स्टायटसहरु लेखेको देखेँ। मैले पनि सुरुमा त होला भन्ठानेको थिएँ। तर जब सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको संक्षिप्त आदेश पूरै पढेर हेरेँ। तब पो थाहा भयो खास कुरा।

पुस ५ गतेपछिका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने आदेश न्यायाधीशहरुले नभई पत्रकारहरुले पो लेखेका रहेछन्।

न्यायाधीशहरुले के लेखेका छन् ?

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशलाई आधिकारिक वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। त्यसमा निम्न पाँच प्रश्नमा मात्रै निर्णय गरिएको उल्लेख छ-

पुस ५ गतेपछिका संवैधानिक नियुक्तको विषय त्यसमा उल्लेख छैन। सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त आदेशको ५ औँ नम्बरको बूँदामा  ‘संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्न भएको मिति २०७७।९।५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’ लेखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै गएर पिडिएफ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। पिडिएफ पढ्न मन नलागे माइसंसारमा टेक्स्ट पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्। 

पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश, सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय, विज्ञप्ति र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकोले बदर हुने अदालतले ठहर गरेको हो। यसमा संवैधानिक नियुक्तिका लागि ल्याइएको अध्यादेश, त्यही अध्यादेश अनुसार संसदीय सुनुवाई बिना भएको नियुक्तिका विषयमा केही पनि उल्लेख छैन।

यी संवैधानिक नियुक्तिहरुविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा छुट्टै मुद्दा दायर गरेका छन्। त्यसमा फैसला हुन बाँकी छ।

समाचार लेख्नेलाई नियुक्ति पनि बदर भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागिरहेको थियो होला। त्यही भएर न्यायाधीशले आदेशमा नलेखे पनि समाचार चाहिँ लेखिदिएछन्।

मुद्दा नै प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा छ भने नियुक्तिका विषयमा किन आदेश दिन्छ होला त सर्वोच्च अदालतले? त्यति सामान्य ज्ञान त कम्तिमा समाचार लेख्नेमा हुनुपर्थ्यो नि। तर नेपालका पत्रकारहरु साह्रै कडा ! न्यायाधीशभन्दा पनि माथि भएर न्यायाधीशले नै नलेखेको आदेश लेखिदिए 🙂

यो समाचार मैले सबैभन्दा पहिला पहिलोपोस्टमा देखेको थिएँ। आफूले काम गरिसकेको ठाउँ भएको कारणले त होला नि, विश्वास लागेकै थियो। अविश्वास गर्नुपर्ने कारण थिएन।  पहिलोपोस्ट छाडेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि ब्राउजर खोल्ने बित्तिकै होमपेजमा पहिलोपोस्ट नै खुल्ने भएकोले झट्ट आँखा गइहाल्छ।  आफूले नै पहिला नेतृत्व सम्हालेको भएर माया पनि लागिहाल्दो रहेछ। तर हुँदै नभएको न्युज लेखेको देखेपछि यति नलेखी मन मानेन, पूर्वसहकर्मीहरुले चित्त नदुखाउनु होला।

साँझ ५ बजेर ५९ मिनेटमा यो समाचार अपलोड भएको रहेछ। यसको त हेडलाइनदेखि लिडलाइन र अन्तिम वाक्यसम्म गलत छ। हेडलाइनमा ‘पुस ५ पछिका सबै निर्णय रद्द’ भनिएको छ। तर सर्वोच्चले पुस ५ पछिका सबै निर्णय रद्द गरेको छैन। पुस ५ गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश, सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय, विज्ञप्ति र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु मात्र असंवैधानिक भएकोले बदर हुने अदालतले ठहर गरेको हो।

लिडलाइनमा लेखिएको छ- ‘प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनको फैसला सुनाएका छन्।’

समाचार पढ्दा लाग्छ प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले यो फैसला सुनाएको हो। तर होइन, यो प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सुनाएको फैसला हो। अझ अहिले याद भएन, कुन अनलाइनमा हो एक जना न्यायाधीशले फरक मत राखेको स्रोतले जनाएको भनेर समेत लेखिएको रहेछ। आजको संक्षिप्त आदेशमा त एकमतले निर्णय गरेको देखिन्छ।

समाचारको अन्तिम वाक्यमा ‘पुस ५ गतेपछि गरिएका सबै नियुक्तिसमेत अदालतले खारेज गर्न भनेको छ’ लेखिएको छ, जुन पूर्णतया गलत छ।

यही समाचार बिजमान्डुमा पनि हुबहु देखियो। एउटै संस्थाका दुईवटा न्युजपोर्टल हुनाले कपिपेस्ट हुनु सामान्य हो। तर एउटाले गल्ती गर्दा अर्कोलाई पनि त्यसको मार पर्न गयो। अर्काइभ लिङ्क

रमाइलो के छ भने बिजमान्डुमा यो समाचार ६ बजेर ३४ मिनेटमा बल्ल अपलोड गरिएको छ। तर यो बीचमा अरु मिडियामा पनि यो समाचार आएको छ।

पहिलोपोस्टमा यो समाचार आएको ११ मिनेटपछि पहिलोपोस्टको समाचारको अन्तिम वाक्य नै हुबहु देखिने गरी हाल बन्द रहेको रिपब्लिका अङ्ग्रेजी दैनिकका प्रधान सम्पादकले अङ्ग्रेजीमा Breaking लेख्दै ट्विट गरेको देखिन्छ।

उनकै सम्पादकीय नेतृत्व रहेको अङ्ग्रेजी न्युजपोर्टल माइरिपब्लिकामा ६ बजेर २५ मिनेटमा  ‘Supreme Court scraps all appointments made by govt to various constitutional bodies after Dec 20’ शीर्षकको समाचार ब्रेकिङ न्युज भन्दै प्रकाशन गरेको छ। अर्काइभ लिङ्क

मूलधारकै ठूला लगानीका मिडियाले नै यसरी न्यायाधीशले नलेखेका आदेश समाचारमा लेख्न थालेपछि अरु नाम नसुनिएका मिडिया पनि के कम। दनादन ठोक्न थाले समाचार यसरी-

लोकपथ अर्काइभ लिङ्क

हिमाल समाचार। यसको समाचार पहिलोपोस्टको हुबहु कपिपेस्ट छ, अन्तिम एउटा वाक्य बाहेक। अर्काइभ लिङ्क

अनि फेसबुकमा त झन् कति कति।

फेसबुक पेजदेखि पत्रकारका प्रोफाइल पेजसम्ममा यो फेक न्युज फैलियो

यो त केही उदाहरण मात्र राखेको, तपाईँ आफैले पनि धेरै देख्नुभो होला आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो।

देख्नुभो नि, कसरी पत्रकार न्यायाधीशभन्दा पनि माथि छन्। न्यायाधीशले आदेशमा नलेखेको कुरा पनि उनीहरुले समाचारमा लेखिदिन्छन् र त्यो हेर्नेलाई ‘हो-हो’ जस्तो पारिदिन्छन्। मैलाई त त्यस्तो भयो आज।