आज (मंसिर २७, २०७७) को कान्तिपुरमा ‘खोप खरिदमा ४२ अर्ब लाग्ने आकलन’ शीर्षकको समाचार छ तेस्रो पेजमा। समाचारमा लेखिएको छ- ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतमा बनेको खोप नेपालमा ७ अमेरिकी डलरमा उपलब्ध हुन सक्ने बैठकमा जानकारी गराएको छ।’ सँगै नाम नखुलाइएका एक मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘भारतमा ३ डलरमा उपलब्ध हुने भए पनि ढुवानी र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्दा ७ डलर पर्न सक्ने देखियो।’ त्यसैगरी समाचारमा लेखिएको छ, ‘सरकारले १० डलरका दरले ५२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप किन्नुपर्ने भन्दै ४२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।’ यही वाक्यबाट शीर्षक राखिएको छ।
तपाईँहरुलाई मैले पहिले पनि विभिन्न ब्लगहरुमा भनिसकेको छु- म हिसाबमा एकदम कमजोर छु। स्कूलमा पढ्दा त हिसाबमा गुल्टिएर पास हुने गर्थेँ। तैपनि यसो हिसाब गरी हेर्दा ४२ अर्बको हिसाब कतैबाट पनि मिलेन। मेरो सोझो हिसाब यस्तो छ हेर्नुस्।
‘सरकारले १० डलरका दरले ५२ प्रतिशत नागरिकलाई खोप किन्नुपर्ने भन्दै ४२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ’, समाचारमा यही लेखिएको छ।
भारतमा तीन डलरमै उपलब्ध हुने, अन्य प्रक्रिया पूरा गर्दा सात डलर पर्न सक्ने र त्यसमा पनि भैपरी आउने अनेक खर्च जोडेर १० डलरका दरले खोप किन्नुपर्ने रहेछ। ल, मानियो।
अब ५२ प्रतिशत नागरिक भनेको कति हो त? पहिला त्यसको हिसाब निकालौँ।
तथ्याङ्क विभागले मैले यो ब्लग लेखिरहँदा नेपालको जनसंख्या यस्तो देखाएको छ-
अर्थात् ३ करोड १ लाख ७६ हजार ७३४। अब यसको ५२ प्रतिशतको हिसाब निकाल्न पर्यो।
हिसाब निस्कियो १ करोड ५६ लाख ९१ हजार ९ सय २ (राउन्ड फिगर निकाल्दा)।
प्रति व्यक्तिलाई १० डलरको हिसाब गर्दा निस्कियो १५ करोड ६९ लाख १९ हजार २० अमेरिकी डलर।
अर्थात् ५२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिनुपर्दा १५ करोड ६९ लाख १९ हजार २० अमेरिकी डलर लाग्ने रहेछ प्रति व्यक्ति १० डलरको हिसाबले। यो अमेरिकी डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा कति हुँदो रहेछ त- गुगल गर्दा देखायो यति-
१८ अर्ब ५३ करोड। गुगलले १ अमेरिकी डलर बराबर राष्ट्र बैँकले तोकेको ११८ रुपैयाँको हिसाब गरेको रहेछ। ल भैगो बजारमा चलेको १२० रुपैयाँको भाउ गरी हेरौँ न त।
त्यसो गर्दा हिसाब निस्किन्छ १८ अर्ब ८३ करोड २८ लाख २ हजार ४ सय रुपैयाँ।
भन्नुस् है, मैले गरेको हिसाब नमिलेको भए। मैले त समाचारमा जे भनियो, त्यही अनुसार जनसंख्याको ५२ प्रतिशत निकालेर प्रत्येकलाई १० डलर पर्ने खोपको हिसाब निकालेको हुँ।
चानचुनलाई छाडेर १९ अर्ब नै माने पनि समाचारमा भनिए जस्तो ४२ अर्ब त परेन नि। अलि अलि हो र भन्या, २३ अर्बको हिसाब मिलेन यहाँ।
समाचारमा त्यही भनेको छ । हामीले कसरी बुझ्ने ? कसरी लाग्छ ४२ अर्ब ????
समाचारमा नबोलिएको तर हुनसक्ने भनेर अनुमान गरौँ, एक व्यक्तिलाई दुई डोज खोप दिनुपर्छ । यसो गर्दा माथिको हिसाब ठ्याक्कै दोब्बर हुन्छ । अब त्यो लागत १९ अर्बबाट ३८ अर्ब हुने भयो। अझै पनि चार अर्ब बढीको हिसाब निस्कियो। त्यो चाहिँ वेस्टेज (खेर जान सक्ने) हिसाब राखेका हुन् कि?
समाचारमा कि यो-यो खर्च पनि जोडियो भन्नुपर्यो, नभए अरुले जे हिसाब दिन्छन्, त्यही ल्याएर छाप्न त भएन नि। फ्याक्ट चेक खै ?
If the cost is per dose, you need to multiply with 2 as two shots 3-4 weeks apart are needed.
Salokya bhai tapai pani right and our government is also right.. Tapaile straight hisab garnu bho sarkari hisab ma 40% minimum commission pani jode .. both are right.. Kehi hapta aghi mero bhanja le bhandai thiye ” mama mero sano environmental project to cost chai 5 lakh jati ho tara maile paune tehi jamma jammai 2 lakh matrai ho .. 3 lakh ta neta ra karmachari le khane re .. that is 60% ta commission nai re .. bichara bhrkharka pass out engineer le kasto soche hola desh ra system ko bare ma ..
They have added price of refrigerator to store the vaccines.
४२ अर्ब ta dekhine matra ho, bitra bitrai kati khane holan. ४२ अर्ब kharcha garera bhaye ni authentic vaccine lyaye ta hunthiyo, commission ko khel ma “pani misako vaccine” lyauna ni k ber.
कमिशन राख्नु परेन र भन्या? नेपालमा कुन यस्तो भारी खरिद बिना कमिशन चल्छ?
तपाईंले उठाएका प्रश्न र जिज्ञासालाई कान्तिपुरले पनि खुलाएको भए क्या दामी रिपोर्टिङ हुने थियो क्यारे| कमिशन र भैपरीले र तीनपुस्ते पेट भर्ने दुईखुट्टेहरु छन|
अब आएर खेर जाने नाममा पनि चलखेल हुने देखियो|खेर जाँदै नजाने भन्ने होइन तर राम्ररी र प्रेसाइस्ली ब्यवस्था गरेर न्युनतम खेर जाने गर्नपर्छ| नेपाल सरकारको खोप कार्यक्रम जस्तो जानाजानी खेर जाने गर्नु भएन| खेर घटाऊन के गर्न पर्छ र किन कसरी खेर गयो त्यो बारे रिपोर्ट र अनुसन्धान गरिने हो भने खेर जान घटाऊन सकिन्छ| सामग्री खरिदमा दश डलर पर्यो भने पनि खोप लगाउदा सम्म प्रति ब्यक्ती खर्च डबल तेब्बल हुनसक्छ|
ओम्नी, यती, वाइडबडी, न्यारोबडी, सुनकान्ड, गोकुल छापाखाना, सरकारी नियुक्ती सबैमा भ्रष्टचार ब्याप्त छन| तर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ – भ्रष्टचार छैन|भएकाइ छैन|
भारतमा बनेको खोप ले काम गर्छ भन्ने नै चाहिँ पनि मानिनै दिएपछि बाँकी मान्न के बाँकी रह्यो त ? सबै “मानियो” गर्नु पर्ने भए पछि मानिदिनै पर्यो । ४२ अर्वमात्र किन ४२ खर्व भने पनि मानिदिउँला नि ! अरबमा भेडा चराउने हामी नेपालीसँग खरब उठाउनु सरकारको महान कार्यमा सघाउँ, अर्का कुर्सी बाहिर रहेर भोकमरीले रन्केका नेताजीलाई पनि पाल्न पर्छ ।
नेताजीहरूका चुँडिएका जुइना गाँस्न करोडौं करोड खर्च नाइ नभनि मानिदिएकै छौँ । अब हुँडार जस्ता नेताको दमाहा जस्तो भूँडी राँगाको लाद्रो जत्रो तन्काउन सघाउनु आम नेपालीको कर्तव्य हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जो छ ।
I think they thought 10 dollars in India is equivalent to 16 dollars in Nepal. LOL.
सालोक्यज्यु
खोप किन्न केही डाकतर पछि लगायर पतक पतक नेताहरु भारत जानु पर्छ जिल्लाहरुमा हेलिकप्तर बुक गरेर जानु पर्ने हुन्छ। खोप ल्याइसके पछि खोप सुरछित भन्डार गर्न डीप फ्रिजर लगायत अन्य उपकरनहरु थेकेदार मार्फत किन्न लगाउन्दा भगवन्डा पनि मिलाउनै पर्छ। खोप ल्याईसके पछि खोप लगाउन खतिंने कार्यकर्ताहरुलाई खोप भर्ति गरिने अल्याख कर्मचारीहरु प्रोत्शाहित हुने तलव भत्ता सवारि,भ्रमन र् आवाश खर्छ लगायत बिमा खर्च खोप बेचेरै जुताउनु पर्छ। यो लगायत संघियता पाल्न पनि खोप बेचेर केही अतिरिक्त कर पनि उथाउनै पर्छ। ईसबै बाहेक सबै उपचार खर्छ राज्य ले नै ब्यहोर्नै पर्ने कति छन कति। फेरी सर्वोच्च अदालतले खोप निशुल्क दिनु भन्न् पनि सक्छ। तेसैले अहिलेनै ३ दलर पनि शायद नपर्ने खोपलाई १० दलर भन्दा बढी पर्ने बनाएर खोप सरकारले नकिन्ने निजी ब्यापारिहरुलाई नै सस्तोमा बेच्न सकिने खोपलाई सके सम्म बढी मोलमा बेचन पाइने बनाएर किन्न उक्साउननै खोपको भाउ अत्याधिक राखेको हुन सक्छ।
india bata kinne kun khop ho tesko nam pani khulaunu paryo. tetikai india bata lyaune khop bhanera hunxa. Ani yo katiko safe chha yesko clinical trial kun phase complete gareko ho. yo sabai bhanna pardaina? Janta lai tesai marna painxa. ma ta corona nai lage pani yo india ko vaccine lagaune wala chhaina.
3*1.6=4.8 मात्र हुनु पर्ने को मेरो हिसाब मा त!
सालोक्य जी, खोप एक महिनाको फरक मा दुई पटक लगाउनु पर्छ!
त्याे हिसाब गरेकाे छु त। कान्तिपुरकाे समाचारमा चाहिँ प्रष्ट पारिएकाे छैन
‘… ल, मानियो’
म मान्दिन । किन मान्ने हँ ।
भारतमा ३ डलर पर्ने खोप मेरो सरकारले १० डलरमा किन किन्ने ? कसरी ?
आयात कर जोड्या हो भने त्यो राष्ट्र तथा नागरिक विरूद्धको अपराध हो यस सन्दर्भमा ।
ढुवानी, भण्डरण, खोप्ने, लगायत ‘ओभर हेड’ ७ डलर !!
यत्रो राष्ट्रघात