निर्मला प्रकरण सुल्झिने बाटोतिर : आठ प्रहरीले कसरी पाए सफाई, के थियो मुद्दा?

दुई वर्षअघि कञ्चनपुरमा एक किशोरीको बलात्कार र हत्या मुद्दामा दोषी को हो अहिलेसम्म कानुनको कठघरामा ल्याउन सकिएको छैन। तर यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरु भने अदालतमा चलिरहेको थियो। त्यही मध्ये दुई वटा मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आज फैसला गरेको छ। यी दुई मुद्दा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीविरुद्ध परेको थियो।

पहिलो मुद्दा थियो, निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २०७५ पुस ३ गते दर्ता गरेको सार्वजनिक न्यायविरुद्धका कसुर (मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद-४ अन्तर्गतको)।

अधिकारकर्मीहरुको पहलमा यो मुद्दा दर्ता भएको थियो। निर्मलाकी आमाले पछि मुद्दा फिर्ता लिन खोजेकी थिइन्। अदालतमा निवेदन पनि दिएकी हुन्। तर मुद्दा दर्ता भइसकेको कारण फिर्ता गर्न मिल्थेन।

त्यसैगरी अर्को मुद्दा थियो, दिलिप सिंह विष्टका दाजु खड्कसिंह विष्टले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरमा त्यही दिन चारजना प्रहरीविरुद्ध दर्ता गरेको यातना तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी जाहेरी। यो ऐनको दफा १६७ अनुसारको जाहेरी थियो।

पहिलो मुद्दा आठ जना प्रहरीविरुद्ध थियो भने दोस्रो मुद्दा चार जना प्रहरीविरुद्ध। 

ब्लग पढ्न अल्छी लागे सुन्नुस्-

के थियो मुद्दा ?

जाहेरी निर्मलाकी आमाको नाममा भए पनि यो सब तयारी काठमाडौँबाट आएका अधिकारकर्मी बद्री भुसाल, इन्द्र अर्यालहरुले गरेका थिए। जाहेरीमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद-४ सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसुर अन्तर्गतको यी चार दफा उल्लङ्घन भएको आरोप लगाइएको थियो-

दफा-८९. झुठ्ठा प्रमाण बनाउन नहुने,
दफा ९२ लिखत नष्ट गर्न नहुने ,
दफा-९३ कसूरको प्रमाण दवाउन नहुने र
दफा- ९९ बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरले जाहेरी परेपछि मुद्दाको अनुसन्धान थालेको थियो। त्यतिबेला त्यहाँका प्रमुख एसपी कुबेर कडायत थिए, जो हाल नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता छन्।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा भने माथिका चार दफामध्ये एउटा दफामा मात्र मुद्दा चल्ने प्रस्तावित राय जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कञ्चनपुरमा पेश गर्‍यो।

यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने धेरैलाई एउटा भ्रम छ, प्रहरीले नै मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ। त्यसो होइन, प्रहरीको काम अनुसन्धान हो। अभियोजनको काम सरकारी वकिलको हो। प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार त्यसमा भएको प्रस्तावित रायमा थपघट गर्नुपर्ने भए त्यो गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्छ।

यसमा भयो के भने दफा ८९ र दफा ९९ (झुठ्ठा प्रमाण बनाउन नहुने र बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने) अनुसूचि-१ अन्तर्गतको मुद्दा होइन रहेछ। अर्थात् यो विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्रै नपर्ने रहेछ।

अर्को दफा थियो ९२। यसमा प्रहरीको अनुसन्धानले कुनै लिखत नष्ट गरेको देखेन। त्यही भएर दफा ९३ अन्तर्गतको कसुरमा मात्र मुद्दा चल्ने भनी प्रस्तावित राय २०७५ फागुन १९ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो। सोही अनुसार फागुन २२ गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो।

यसपछि सुरु भयो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नै कानुनको कठघरामा उभिने काम। त्यतिबेलाको परिस्थिति त्यस्तै थियो। प्रहरीलाई नै दोषी देख्थे धेरैले। उनीहरुलाई थुन्नुपर्ने माग थियो धेरैको। खास कुरा धेरैले बुझेकै थिएनन्। मिडियाले पनि हल्ला र रेको भरमै समाचार बनाएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएको थियो।

अदालतले उनीहरुलाई थुन्न चाहिँ थुनेन, ठूलो रकम धरौटी राखेर छाड्यो।

अदालतमा बहस र खेम भण्डारीलाई तुच्छ सजाय

मुद्दा सुरु हुँदै गर्दा पहिलोपोस्टमा #WhoKilledNirmala को शृङ्खला पनि जारी थियो। त्यतिबेला सविन ढकाल र महेन्द्र बमसहित म दोस्रो पटक कञ्चनपुर पुगेको थिएँ।  धेरै कुरा प्रष्ट हुनै बाँकी थियो। हामीले यो प्रकरणलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गराउने खेम भण्डारीको बारेमा शृङ्खला २६ लेखिसकेकै थिएनौ। तर पनि महेन्द्रनगरमा पहिलोपोस्टको यो सिरिजको चर्चा भने निकै भइसकेको थियो।

मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यले थुनछेक आदेश हुनुपूर्व मुद्दा चल्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न ५ विषयमा राय माग गरी एमिकस क्युरी बोलाएका थिए।

एमिकस क्युरी भनेको अदालतको सहयोगका लागि गठन हुने हो। यसमा बारले जसलाई पठायो, उसले प्रतिवादीहरुको पक्षमा बहस गरेको भनेर खेम भण्डारीले समाचार र फेसबुक स्टायटस लेखे भनेर अदालतको मानहानीको मुद्दा दायर गरियो। जसमा पछि खेमले मानहानी गरेको ठहर भई ‘तुच्छ सजाय’ पनि तोकियो- एक रुपैयाँ जरिवाना र एक घण्टा कैद। जुन उनले भुक्तान पनि गरे। अर्थात् उनी फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहरिए।

एमिकस क्युरीबाट माग गरिएको पाँच विषयमध्ये एउटा थियो- यसमा हदम्याद छ छैन ? भए हदम्यादको गणना कहिले देखी हुने हो ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद-४ सार्बजनिक न्याय बिरुद्धका कसुर अन्तर्गतको दफा-९३ कसूरको प्रमाण दवाउन नहुनेमा हदम्याद कसुर भएको थाहापाएको मितिले तीन महिना छ।

साउन ११ गतेको घटनामा घटनास्थलको सुरक्षा नगरेको भन्ने आरोप थियो तर पुस ३ गते बल्ल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको र फागुन २२ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो। अर्थात् जाहेरी दिँदा ५ महिना र अदालतमा मुद्दा लगिँदा ७ महिना नाघिसकेको कुरा उठेको थियो।

तर यसमा अर्को कुरा पनि थियो। थाहा पाएको मिति। नेपाल सरकारले थाहापाएको मितिको अवस्था के हो ? प्रतिबादीहरुलाई कार्बाही गरेको मितीदेखि हदम्याद शुरू हुने नहुने के हो ?

यसमा प्रहरीकहाँ जाहेरी दिँदा एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदिश भट्टलाई सरकारले बर्खास्त गर्दा प्रमाण नग्ट गरेको भन्ने समेत आरोप लागेको हुँदा त्यसै मितिबाट थाहा हुन आयो भन्ने व्याख्या गरिएको थियो। त्यसैले तीन महिना नबितेको भनी पुस ३ गते जाहेरी दर्ता गरिएको थियो।

तर यसमा पनि प्रतिवादीहरुले कात्तिक ८ गते नै थाहा भए पनि तीन महिनाको हदम्याद माघ ८ गते नै पुगिसक्ने हो, अदालतमा पेश हुँदा त फागुन २२ गते भइसकेको थियो, हदम्याद नाघियो भन्ने तर्क गरेका थिए।

तेस्रो विषय थियो मूलमुद्दाको।

मुलुकी फौजदारी कार्यबिधी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा – ५२(३) को प्रयोजनार्थ मूल मुद्धा साथै लैजानु पर्ने भनिएको छ। मूल मुद्दा भन्नाले केलाई जनाउने हो ? साथै प्रस्ताबित मुल मुद्धा अदालतमा दायर नभईकन प्रस्तुत कार्बाही गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

यसमा मूल मुद्दा भन्नाले निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्या सम्बन्धी मुद्धा हुनुपर्ने हो, जसको अनुसन्धान हालसम्म पूरा भएको छैन। कुनै पनि प्रतिवादी पक्राउ नभएको अवस्था छ। त्यसो भए कसको लागि र किन कसुरको प्रमाण दबायो भन्ने कुरा नै नखुली प्रहरी कर्मचारीहरु उपर मुद्धा नचल्ने भन्ने दावी गरियो।

यो कानुनले कोही कसैले अपराध गर्छ भने मतियार समेतको भूमिका भएमा सोही बमोजिमको सजायँको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक अपराध भइसकेपछि अपराधीको निर्देशनमा वा कुनै प्रलोभन तथा अपराधीलाई बचाउने उद्धेश्यले प्रमाण मेटाएको खण्डमा त्यस्तो गर्नेलाई समेत कानुनले कसुर ठहराएको अवस्था हो । यसका लागि अपराधी र प्रमाण नष्ट गर्नेको बीचमा कनेक्सन हुन्छ। त्यसैले यो दुबै मुद्दा एक अर्कासँग सम्बन्धित हुने हुनाले सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागी दुबै मुद्दासँगै राख्नु पर्ने भनिएको देखिन्छ।

नत्र प्रमाण नष्ट केका लागि गरियो त? कसलाई जोगाउने उद्देश्यका लागि प्रमाण नष्ट गरियो? त्यो खुलाउनकै लागि मूल मुद्दा पनि चाहियो। कसैलाई जोगाउने नियत होइन भने त लापरवाही मात्रै हुने भयो जसका लागि प्रहरी नियमावली अनुसार नै कारबाही गर्न सकिने स्थान छ।

त्यसैगरी एमिकस क्युरीको अर्को राय माग गरिएको विषय थियो, कानुनको भूतलक्षी प्रयोग भएको छ कि छैन?

यो अलि जटिल विषय छ। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो। तर यो घटना भने त्योभन्दा अघि साउन ११ गते भएको थियो। साउन ११ गते लाश भेटिएको स्थानमा प्रमाण नष्ट गरिएको वा प्रमाण दबाएको भन्ने आरोप छ।

पुरानो ऐनमा यस्तो गरिएकोमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था थिएन। नयाँ ऐनको परिच्छेद-४ सार्बजनिक न्यायविरुद्धका कसुर अन्तर्गतको दफा-९३ कसूरको प्रमाण दवाउन नहुने भन्ने माग दाबी लिई अभियोजन गरिएको थियो ।

भदौ १ गतेबाट लागू भएको कानुनलाई कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार कानुन पश्चदर्शी हुँदैन अर्थात् कानुन बन्नु भन्दा अगावै गरेको कुनै पनि कार्य पछि कानुन बनेपछि अपराध मानिने भएतापनि पछि बनेको कानुन अनुसार दण्डित हुनसक्दैन भन्ने दावी गरिएको थियो।

बम दिदीबहिनीको घरमा।

प्रमाण नष्टमा नियतको विषय

अहिले अदालतमा चलेको मुद्दा दफा ९३ अनुसारको हो। त्यसको व्यवस्था यस्तो छ-

९३. कसूरको प्रमाण दवाउन नहुनेः (१) कसैले कुनै कसूरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसूर सम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

नयाँ ऐनमा यो विषय राख्न लागिएको थाहा पाएपछि प्रहरीको सातो उडेको थियो। यसले त अनुसन्धान गर्नेहरु नै मुद्दामा फँस्छन् भन्ने डरले उनीहरुले विरोध गरेका थिए।
तर कानुन बनाउनेहरुले उनीहरुलाई सम्झाएका थिए- तपाईँहरु किन डराएको? फेयर अनुसन्धान गर्नेलाई यसले छुँदैन। कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले मतियार भएर प्रमाण बिगार्ने काम भए पो यो दफाले छुने हो।

हुन पनि यसमा ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसुर सम्बन्धी प्रमाण’ को विषयमा बोलेको छ। यसमा दुई वटा विषय देखिन्छ, एक- कसुरदार हुनुपर्‍यो, अर्को- उसलाई बचाउने नियत हुनुपर्‍यो।

त्यसैले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यो दफा अनुसारको मुद्दा चलाउनका लागि उल्लिखित मुद्दाको कारबाही र किनारा मूल कसूर सम्बन्धी मुद्दा साथै राखी गर्नु पर्नेछ उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि संहिताको दफा ५२(२) अनुसार।

कुनै पनि अपराध हुँदा प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रमाण पनि संकलन गर्नुपर्छ। तर प्रहरीविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरेको यो केसमा प्रहरीले प्रस्तावित रायमा लेखेको थियो- ‘जाहेरी दरखास्त र अन्य कागजातहरुबाट निजहरुल कसुर गरेको देखिन आएकोले…’

जाहेरी दरखास्तमा त आरोप नै हुने हो, अन्य कागजात के हो चाहिँ खुलाइएको थिएन। प्रमाण हुन सक्ने के के चिज नष्ट गरिए भन्ने समेत मुद्दामा खुलाइएको थिएन भने कानुन अनुसार खुलाउन आवश्यक कसका लागि ती प्रमाण नष्ट गरिए भन्ने पनि खुलाउने त कुरै भएन।

प्रहरीहरु ज्ञानबहादुर सेठी, हर सिंह धामी, राम सिंह धामी, एकेन्द्र खड्का,दिल्लीराज विष्‍ट,जगदिश प्रसाद भट्ट, अंगुर जि.सी. र चाँदनी सावद गरी आठ जनाले कसुरदारलाई बचाउने नियतले प्रमाण दबाएको (दफा ९३) अनुसारको मुद्दामा आज सफाइ पाएका हुन्।

यातनाको मुद्दा

निर्मला प्रकरणमा चलेको अर्को मुद्दा थियो दफा १६७ अनुसार यातना दिएको मुद्दा। दिलिपसिंह विष्टका दाजु खड्कसिंह विष्टले प्रहरीहरु ज्ञानबहादुर सेठी,अंगुर जि.सी., एकेन्द्र खड्का र दिल्लीराज विष्टविरुद्ध मुद्दा दिएका थिए।

दिलिप प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेका व्यक्ति हुन्। उनलाई यातना दिएर अपराध कबुल गर्न लगाइएको अभियोग थियो।

यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरले २०७५ असोज १५ मा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गर्दा खडक सिंह बिष्टले दिएको निबेदनलाई वादी पक्षले प्रमुख आधार बनाएको थियो।

खड्गसिंह विष्टसित सविन र म उनकै घरमा। 

सो निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि सरकारले दिलिपसिंह विष्टलाई ६ महिनासम्म ६ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च वापत दिएको थियो।

तर प्रतिवादीहरुले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय यातना दिएको हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्ने निकाय होइन भन्ने जिकिर लिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सम्बन्धित विज्ञ सम्मिलित टोली गठन गरी यातना दिए नदिएको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान तथा छानबिन नगरिएको र यातना दिएको कुरा आपराधिक कार्य भएको हुँदा सोको पुष्टि अदालतबाट मात्र हुन सक्ने उनीहरुको तर्क थियो।

प्रहरीले पक्रँदा र छाड्दा मेडिकल जाँच गराएर रिपोर्ट साथै राखेको थियो। सो परीक्षणमा कुनै पनि प्रकारको निलडाम,घाउ,चोट,पटक र कुनै खत समेत नदेखिएकोले बाहिरी चोटपटक केही नभएको भनि मेडिकल रिपोर्ट रहेको थियो।

जाहेरीमा लगाइएको आरोप बाहेक अनुसन्धान र अन्य तथ्य तथा प्रमाणबाट दिलिपलाई यातना दिएको पुष्टि गर्न प्रहरीको अनुसन्धान सफल भएको थिएन। जाहेरी दरखास्त, पीडितले गरेको कागज र घटना विवरणको कागजहरुमा समेत को कस्ले यातना दिएको भन्ने खुलेको थिएन ।

पीडितले आफूलाई यातना दिनेको नाम तथा हुलिया खुलाउन सक्नुपर्नेमा नखुलाएको हुनाले घरमा भएका अन्यले जान्ने कुरा पनि भएन। अदालतमा बकपत्रको क्रममा समेत दिलिपसिंह विष्टले सबै प्रतिवादीको नाम लिन सकेका थिएनन्।

यसबाहेक दिलिपले दिएको साबिति बयानको भिडियो रेकर्डिङ हेर्दा समेत यातना दिएर बोलेको वा स्वस्फुर्त बोलेको स्पष्ट हुन्छ भन्ने जिकिर प्रतिवादीहरुले गरेका थिए। हिजो इजलासमा न्यायाधीश सामु भिडियोसमेत बजाएर हेरिएको थियो।

योसँगै अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरुले अपराध गरेको आरोपबाट सफाई पाएका छन्। अदालतले सफाइ दिएसँगै निलम्बन परेकाहरुको निलम्बन फुकुवा हुनेछ।

निलम्बन गरिएको ६ महिनासम्म पनि कुनै विभागीय कारबाही नभए स्वतः निलम्बन फुकुवा हुने प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था छ। तर यसमा भने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा परेका कारण उनीहरुको निलम्बन कायम थियो। अनुसन्धान गर्ने आफै मुद्दामा परिएला कि भनेर मोरल डाउन भएका प्रहरीलाई पनि यसले सकारात्मक असर पार्नेछ भने बदनियतपूर्वक अनुसन्धान नगर्दा त यति दुःख पाइन्छ भने गर्ने हो भने के हालत होला भन्ने पाठ पनि सिक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

‘न्याय मर्दैन रहेछ’, सफाइ पाएपछि डिएसपी जिसीले भने, ‘न्यायालयप्रतिको हाम्रो आस्था हिजो मलाई बदनियतपूर्वक मुद्दा लगाउँदा पनि कायमै थियो।’ न्यायालयले आज त्यसलाई प्रमाणित गरेको उनको भनाई थियो।

जिसीले नै सिआइबीबाट यो मुद्दाको अनुसन्धानको सुरुमा नेतृत्व गरेका थिए।

‘यो स्वागतयोग्य फैसला हो,’ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले भने, ‘ती प्रहरी कर्मचारीहरुले न्याय पाए। यसले अब निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग गर्छ।’

उनका अनुसार यही मुद्दाकै कारण आफू पनि फँसिन्छ कि भनी अनुसन्धानका लागि काबिल अफिसरहरु त्यहाँ जान डराएका थिए। ‘अब यस्तो स्थिति हट्ने कुरामा म विश्वस्त छु’, उनले भने।

खेम भण्डारीविरुद्ध अझै पाँच मुद्दा

दुई मुद्दामा अदालतले आज फैसला सुनाए पनि यही मुद्दासँग सम्बन्धित र पहिले लगाउमा राखिएका पाँच वटा मुद्दाको फैसला हुन अझै बाँकी छ। अदालतको मानहानीमा सजाय पाइसके पनि यी पाँच मुद्दा खेम भण्डारीविरुद्ध छन्।

यसमध्ये एउटा बबिता बमले आफ्नो मानहानी गरेको भन्दै राखेको मुद्दा हो। त्यसैगरी अर्को मुद्दा एसपी दिल्लीराज विष्टका छोरा किरण विष्टले हालेका हुन्। तेस्रो मुद्दा मेयरका भतिज आयुष विष्टले हालेका हुन्। एसपीका छोरा र मेयरका भतिजाविरुद्ध खेमले विभिन्न स्टायटस र समाचार लेखेर मानहानी गरेको आरोप छ।

त्यसैगरी चौथो र पाँचौँ मुद्दा अधिवक्ता विनोद भट्टले हालेका हुन्। उनले हालेका दुई मुद्दा मध्ये एउटा गाली बेइज्जतीको हो भने अर्को लेनदेनको हो। आफूलाई दिनुपर्ने रकम नदिएर उल्टै मानहानी गरेको आरोप लगाउँदै विनोदले मुद्दा हालेका थिए।

दिलिपलाई पक्रने बाटो खुल्यो

योसँगै अब प्रहरीलाई निर्मला प्रकरणमा पुनः दिलिपसिंह विष्टलाई पक्रने बाटो खुलेको छ। प्रहरीले दर्जनौँ अनुसन्धान टोली पठाउँदा पनि पहिलेको सिआइबीका डिएसपी अंगुर जिसीले गरेको अनुसन्धानभन्दा फरक तथ्य प्रमाणित हुन सकेको छैन। अहिले पनि अनुसन्धान त्यसैको सेरोफेरोमा घुमेको छ। परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा दिलिपसिंह विष्टलाई दुई वर्षपछि पुनः अनुसन्धानका लागि पक्रेर न्यायको कठघरामा उभ्याउन सकिने स्थिति आएको छ। किनभने यसअघि सरकारी वकिललाई पनि दोधारको अवस्था थियो। एउटा मुद्दामा दिलिपलाई यातना दिएकै हो भनेर बहस गर्नुपर्ने, अर्को मुद्दामा दिलिपै दोषी हो भनेर गर्नुपर्ने। त्यसैले अघिल्ला आइजी सर्वेन्द्र खनालको पालामा सम्पूर्ण मिसिल तयार पारेर पक्रन तयार भइसक्दा पनि अन्तिम समयमा दिलिपलाई पक्रन असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो। अब अदालतले नै दिलिपलाई यातना दिएर बकाएको होइन भनेर सफाई पाएको अवस्था छ। सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरमा पनि प्रहरीले सफाइ पाएको अवस्था छ।

दिलिप दोषी हो/होइन न्यायालयले निर्क्यौल गर्ला तर के दुई वर्षपछि निर्मलाका हत्यारा कानुनको कठघरामा उभिने दिन आएको हो?