नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष अझै टुङ्गिएको छैन। शनिबार दुई शब्द चर्चित भए- रत्यौली र हुल्लडबाज। मन्त्री पद्मा अर्यालले रत्यौली खेल्ने ठाउँ हो र संसद, बिजनेस नभएपछि रोकियो भनिछिन्। अर्को शब्द हुल्लडबाज भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गरेका रहेछन्। स्थायी कमिटीका हुल्लडहरुले भन्दैमा राजीनामा दिन्नँ भनेर उनले आज बालुवाटारमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुलाई कित्ता छुट्याउन भनेका रहेछन्। बाई वर्ड र बाई स्टेप कदम चाल्ने पनि उनले बताएको भन्ने समाचार आए।
त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई र राष्ट्रपतिलाई हटाउन लागेको, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउने तयारी भएको सूचना पाएको बताएका रहेछन्। शक्ति संघर्ष चल्दा अस्ति नै अध्यादेश आउने हल्ला चलेको थियो। अहिले महाभियोगको हल्ला चलेछ।
हल्लामा महाभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई निलम्बित पारेर उपराष्ट्रपतिबाट काम लिने भनेको पनि सुनियो।
तर के महाभियोग लाग्दैमा राष्ट्रपति निलम्बित हुन्छिन् त?
यसअघि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बित गरिएको थियो।
यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले दर्ता गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपति पनि निलम्बित हुन्छिन् त?
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको बारेमा संविधानमा बेग्लै प्रावधान छ।
संविधानको धारा १०१ मा भएको महाभियोगको प्रावधान यस्तो छ-
१०१. महाभियोगः
(१) यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धीछघ कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
(६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
(७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(८) यस धारा बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(९) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएकोे व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन ।
(१०) महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
यस अनुसार धारा १०१ को उपधारा १ मात्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि हो जसमा लेखिएको छ- संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ।
अर्थात् ६९ जना सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। तर त्यसलाई पारित गर्न भने दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। दुई तिहाई भएमात्रै पदबाट मुक्त हुन्छ।
तर महाभियोग प्रस्ताव पेश गरी महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भने जस्तो प्रावधान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि राखिएको छैन।
त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नै हटाउन लाग्यो भनी प्रधानमन्त्रीले भन्नु डरमात्रै हो। प्रतिनिधि सभामा १८४ जना सांसद र राष्ट्रिय सभामा ४० जना नभई महाभियोग पारित हुन सक्दैन।
नेपालको नक्सामा भारतले कब्ज्यायको भुमि समिटर नयाँ नक्सा पास् गर्ने बेला, सरिते प्रवितिका नेपालको संबिधान कानुन र् समाज नस्विकार्नेलाई नेपाली अङिक्रित नागरिकता नपाउने कानुन बनाउने बेला सम्म नेकपा यकै धिक्का थियो। अनि अस्ती भर्खरै भारतले नेपाल सित सिमा सम्भन्दमा बार्ता गर्न नचाहेको सम्भन्दित मन्त्रायलयको मन्त्रिले सदन मै भने।यदि भारतले नचाहेको ओलिनै प्रधान मन्त्री रही रहे र् नेकपा यसरीनै यक धिक्का रहिरहे अरु दलहरुले नचाहे नमाने पनि कसै कसैले भारत सित हाम्रो रोटी बेतिको सम्भन्द छ् भारतीयहरु सित हाम्रो फरियाले बेरेको सम्भन्द छ् भने पनि प्रधान मन्त्री ओलिले भारतले नेपालको भुभाग कब्ज्यायको र् दस गजामा सडक भन्दै बान्ध बनायको बिरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा थोक्न सक्छ संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी गर्न सक्छ। यदि नेपालअले यसो गरेमा भारतले कब्ज्यायको नेपालको भुमि छोड्नु पर्ने हुन्छ र् दस गजामा अन्तरराष्ट्रिय कानुन मिचेर सडक भनेर भनेर बनायको बाँध भत्काउनु पर्ने हुन्छ। कुरा यतिमै सिमित हुँदैन; अहिलेनै झन्डै देढ अरव पुगिसकेको र् अवको बिस बर्षमा ३ अरव नाघ्ने भारतको जनसंख्याको जिवित रहन चाहिने पानीको आवश्यकता पुरा गर्ने यक मात्र आधार नेपालको सप्तकोसीको पानि लाई नेपालकाइ भुमिमा विश्वामै ठुलो अग्लो बान्ध बान्धेर पानीको रिजर्भ्वायर बनाउने उस्को सपना योजना पुरै तुहिन्छ। तेसैले भारतको निमित नेकपा फुताउनुनै छ् ओलीलाई बा ओली जस्तै नेपालमा भारतको स्वार्थमा बाधक बन्ने बा बाधक बन्न सक्नेलाई प्रधान मन्त्री पद बाट हताउनुनै छ्। यहाँ निर हामीले २००४४को भारतले नाका बन्दी गरेको र् भारतलाई नेपालको भुमिमा तनकपुर बान्ध बनाउन नदिने; भारतले कलकत्ता बन्दर्गाहमा नेपाललाई निशेध गरे बिरगन्जमा नाकाबन्दी गरे नेपालले कलकता बाट बिरगन्जको दुरी भन्दा पाकिस्तानअको कराँची बन्दरगाह नजिकै पर्ने महेन्द्र नगरलाई बिरगन्जको बिकल्प बनाउने भनेर लिपियाधुरा कालापनि बाट भारतलाई हताउने सन्केत दिय पछी भारतको ठुलै नेता चन्द्र शेखर नेपालमै आयर बिरेन्द्र बिरुद्ध संघर्स गर्न दराउनु पर्दैन भनी उक्साउन्दै गरेको कुरा सम्झनु सान्दर्भिक हुन्छ। किनभने २०४४।४५ भारत नेपाल सित रिसायको कारण र् अहिले नेकपाको बहुमत र् ओलिको नेत्रित्व को सरकार सित भारत रिसाउनुको कारण उस्तै उस्तैनै छ्। दिल्लिमै गयर भारतले लाद्न लगायको सन १९५०को सन्धि खारेज गर्ने भन्ने अहिले नेकपा बनेको यमालेको मन मोहनलाई पनि अस्पातलको बेद बाटइ रजिनामा गर्न बाध्य् गरेको कुरा पनि अहिले भारतले नचाहेको ओलीको राजिनामा मागियको प्रसँग मिल्न आउन्छ। फेरी ओलिले त् भनी हाले ओलीलाई भारतलेनै हताउन खोजेको हो भनेर। तर चकित बनाउने र् सोच्न वाध्य बनाउने कुरा त् प्रचन्द्रले “ओलीलाई हताउन भारतले होईन मैले चाहेको हो” भनेको हो। प्रचन्द्रको भनाइले मात्र नेकपा भित्र ओली हताउने योजना को योजनाकार माधव आदी होईन प्रचन्द्रनै भयको प्रचन्द्रले नै सकारेको छ्। तर यो कुरामा कोही पनि चकित हुनै पर्दैन किनभने नेकपाको नेत्रित्वमा बनेको सरकार र् प्रधान मन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तव राखेर धाल्ने प्रचन्द्रनै हो र् अहिले पनि ओलिको नेत्रित्वको सरकारमा विश्वाश नरहेको र् तेस्लाई हताउने माग प्रचन्द्र आँफैले उस्ले गरेको भनी हाले। त् ओलिको नेत्रित्वमा प्रचन्द्रको यो दोश्रो अविश्वासको प्रस्तव हो। यो कुरालाई माधव नेपाल अदिलाई पर्दा बनाएर प्रचन्द्रले लुकाउनै सक्दैन। प्रचन्द्रको ओलिको राजिनामा माग तेती सजिलै पुरा हुन्छ? के अव प्रचन्द्र ले ओलीलाई फेरी फकाउन झुक्याउन सक्ला? यदि ओलिले पद त्याग्न नमाने बा पद बाट हत्नु अघि आफुलाई पद बाट हताउन खोज्ने प्रचन्द्रको “शिविर कान्द्”मा कार्यवाही गर्ने प्रकृया चालेमा र् र् आफुलाई हताउन खोज्ने भारत बिरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा राखे ओलीलाई हतायर प्रधान मन्त्री बन्ने प्रचन्द्र बा कुनै पदमा कती दिन तिक्ला?