प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा राहतका चार शब्द

लकडाउनको १५ औँ दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमा खासै नयाँ कुरा केही छैनन्। देशै ठप्प भएको यो अवस्थामा सरकारले राहतका केही प्याकेज ल्याउँछ कि भनी आश गरिरहेकाहरुलाई सम्बोधनमा ‘राहत’ का चार शब्द भने छन्। पहिलो ‘राहत’ शब्द सम्मान प्रकट गर्न उच्चारण भएको हो। उनले भनेका छन्, ‘म आ–आफ्नो तहमा सङ्क्रमण फैलिन नदिन र विपन्न परिवारहरुलाई राहत पुर्‍याउन अहोरात्र खटिरहनु भएका जनप्रतिनिधिहरुप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

दोस्रो राहत शब्द यो वाक्यमा परेको छ- ‘स्थानीय तहका वडास्तरसम्म वडा अध्यक्षको संयोजनमा हुने संयन्त्रले आफ्नो वडामा सरकारद्वारा घोषित राहत वितरण गर्नेछ। बिरामी छन् छैनन्, औषधि–उपचार पाए/पाएनन्, बेरोजगार विपन्नहरुले खान पाए/पाएनन् त्यसको अनुगमन तथा व्यवस्थापन समेत गर्ने छ।’ सरकारले के राहत घोषणा गरेको छ भने सम्बोधनमा परेन।

त्यसैगरी तेस्रो राहत शब्द भने उही कुरा बुझाउन दोहोर्‍याएर प्रयोग भएको छ। उनले सम्बोधनमा भनेका थिए, ‘महामारीको बेला रोजगारी गुमाएर कोही पनि श्रमिक भोकै पर्नु नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तहहरुको संयोजनमा राहत वितरण गरिरहेको छ।’

चौथो तथा अन्तिम राहत शब्द भने उपचार र सुरक्षामा संलग्न हुनेहरुलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ। तर यो नयाँ घोषणा भने होइन, पहिले नै भइसकेको हो। सम्बोधनमा उनले भनेका छन्, ‘राहत तथा सुविधाको हकमा उपचारको पहिलो घेरामा रहनेहरुलाई शतप्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो घेरामा रहनेलाई पचहत्तर र पचास प्रतिशत भत्ता यसअघि नै घोषणा गरिसकिएको छ। आवश्यक सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था सहित २५ लाख बराबरको बीमाको व्यवस्था सहित सरकार, तपाईहरुको समग्र सुरक्षामा प्रतिवद्ध छ।’

सकियो।

त्यसबाहेक राहत शब्द उनको सम्बोधनमा परेको छैन।

मान्छेहरुले सोचेका होलान् अरु देशहरुमा जस्तो राहत प्याकेजको घोषणा होला। छिमेकी भारत सरकारले पनि लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागि १.७ लाख करोडको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो। ८० करोडका लागि निःशुल्क खाना र खाना पकाउने ग्यासको घोषणा पनि सरकारले गरेको थियो। विभिन्न क्षेत्रलाई परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कोभिड १९ इकोनोमिक रेस्पन्स टास्क फोर्स गठन भएको थियो। ९० प्रतिशत कर्मचारीको मासिक तलब १५ हजार रुपैयाँभन्दा कम हुने कुनै पनि कम्पनीको तीन महिनाको सञ्जय कोष सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेको थियो।

केन्द्र सरकारबाहेक दिल्लीको केजरीवाल सरकारले पनि लकडाउनबाट सबैभन्दा प्रभावित निर्माण कम्पनीका मजदूरहरु, अटो रिक्सा र ट्याक्सी चालकलाई ५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिएको थियो।

उता पाकिस्तान सरकारले कम आय भएका आफ्ना नागरिकहरुलाई ध्यानमा राख्दै ९ सय बिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँको राहत प्याकेजको घोषणा गरेको थियो। आउँदो चार महिनासम्मका लागि ५० लाख जनालाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ दिइँदैछ। विद्युत र ग्यासको बिल किस्तामा तिर्न मिल्ने बनाइएकोछ। ऋणको ब्याज पनि पछि तिर्ने गरी मिलाइएको छ। साना उद्योग र कृषिलाई सहयोग गर्न १०० बिलियन रुपैयाँको प्याकेज घोषणा गरिएको छ।

बंगलादेश सरकारले निर्यात उद्योगीहरुलाई श्रमिकको तलब दिन सघाउन ५० बिलियन टाका बैँक ऋणका रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। उद्योगीहरुले कर्मचारीहरुको तलब र भत्ताको हिसाब गरी बैँकमा निवेदन दिएपछि यस्तो ऋण पाइनेछ। २ प्रतिशत ब्याजको यो ऋण दुई वर्षभित्र तिर्न मिल्ने बनाइएको छ।

हाम्रोमा भने त्यस्तो केही छैन। दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकका लागि प्रधानमन्त्रीको सन्देश के थियो त?

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दुई सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ। यसबाट तपाइँहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति म संवेदनशील छु। दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नु पर्ने श्रमिकहरु सर्वाधिक मर्कामा हुनुहुन्छ। धेरै व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नु परेको छ। विद्यार्थीहरुको पढाइ छुटेको छ। जेलमा यन्त्रणापूर्ण वर्षहरु र लामो एकान्तबास बिताएको मैले लामो समय एकान्तबासमा बस्दाको कठिनाइलाई सहजै अनुभूत गर्न सक्छु।’

उनले थपे, ‘पटक–पटक लड्नु, धुलो टक्टक्याउँदै उठ्नु र फेरि अगाडि बढ्नु मानव जातिको स्वभाव हो, उसको अदम्य विशेषता हो । यही विशेषताकै बलमा हामीले यस सङ्कटमाथि विजय हासिल गर्ने छौं।’

लड्यौ भने धुलो टकटक्याएर उठ, यही मानव जातिको स्वभाव हो। यसै बलमा हामी जित्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सन्देश पक्कै पनि सुने होलान् उनीहरुले।

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपबारे पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरे। तर त्यसलाई निराधार आरोप र मिथ्या प्रचार भने। उनले भने, ‘स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो । अवस्था सामान्य होस् या असामान्य, सरकारका कामकारबाहीहरु विधिसम्मत् हुनुपर्छ र सुशासनका मानकमा ती खरो उत्रिनै पर्छ । सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरुको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन् । तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेशा तयार रहन्छ । तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै सुरु हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ।समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ । मानवजाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धतालाई लगातारको निराधार कूप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन । कहिँ कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किंचित पछि पर्ने छैन।’

आफ्नै देशमा प्रवेश गर्न नपाएका सीमाक्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुलाई उनीहरु कहिलेसम्म नेपाल आउन पाउने छन् भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीले केही बताएनन्। निश्चित समयपछि फर्काइनेछ त भने तर त्यो समय कहिले आउने हो, कुनै टुङ्गो छैन।

उनले भने, ‘ नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल-भारत सीमा नजिक आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले भोग्नु परेको अप्ठेरो र उहाँहरुको भावनालाई हामीले बुझेका छौँ । तर सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आवतजावत बन्द गर्नैपर्ने बाध्यता छ । भारत सरकारसँग समन्वय गरी सीमाको पारीपट्टि रहनु भएका २ हजार १ सय ४७ नेपालीहरुलाई उतै क्वारेण्टाइनमा राखिएको छ । सीमाको वारीपट्टि रहेका करिब ७०० भारतीय नागरिकहरुलाई हामीले क्वारेण्टाइनमा राखेका छौं । लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन र संभावित संक्रमणलाई सकेसम्म सानो घेरामा सीमित गर्न सरकारले यो उचित उपाय अपनाएको हो भन्ने सबै देशबासीले महसुस गर्नु नै भएको छ । निश्चित अवधि पूरा गरेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरुलाई देशभित्र भित्र्याइने छ।’