अहिलेकाे जमाना collaborative journalism काे पनि हाे। कुनै एउटा विषयमा विभिन्न देशका पत्रकारहरुबीच सहकार्य गरी समाचार लेख्ने प्रचलन छ। नेपालमा हिजो गोकुल बाँस्कोटा काण्ड मच्चियो। स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि र मन्त्री बाँस्कोटाबीचको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिए। हाललाई यो विषय राजीनामामा मात्र टुङ्गिएको छ। भ्रष्टाचारको विषयमा कुनै छानबिनको औपचारिक घोषणा भइसकेको छैन। यो कान्डको एउटा पाटो त स्विट्जरल्यान्ड पनि हो नि। आखिर त्यहीँको कम्पनीले नेपाली एजेन्टलाई लगाएर घुस दिन खोजेको थियो। स्विस मिडियाबाट थप केही कुरा आउँछ कि भनेर केही स्विस पत्रकारहरुसित सम्पर्क गरेँ।
अहिलेको जमानामा विश्व नै एउटा सानो गाउँ सरह न हो। केही पत्रकारहरु इच्छुक देखिए। उनीहरुले सोधेपछि मैले यहाँका मिडियामा छापिएका समाचारहरु, आफूसँग भएको जानकारी सबै लेखेर उनीहरुलाई स्विस विदेश मन्त्रालय र कम्पनी केबिए नाेटासिसकाे प्रतिक्रिया लिन सुझाव दिएँ।
त्यसमध्ये एक जनाले त तुरुन्त आजै समाचार पनि लेखे। त्यो समाचार मुख्य समाचार बनेर अनलाइनमा देखियो।
यो स्विट्जरल्यान्डको जर्मन भाषाको मिडिया हो। स्विट्जरल्यान्डमा जर्मन भाषा सबभन्दा धेरैले बोल्छन् भने फ्रेन्च, इटालियन र रोमान्च भाषा पनि यहाँको आधिकारिक भाषा हो।
यो समाचारमा खासै नयाँ कुरा भने केही पनि छैन। नेपाली मिडियामा स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रको नाम छ्यापछ्याप्ती भए पनि त्यहाँ भने नाम गोप्य राखी BPM का रुपमा छोटकरीमा मात्र राखिएको छ।
त्यसैगरी उसले स्विस कम्पनीको नाम पनि गोप्य राखेको छ। तर पश्चिमी स्विटजरल्यान्डमा मुख्य कार्यालय भएको कम्पनी भनेर चाहिँ लेखेको छ। कम्पनीसित प्रतिक्रिया मागेको भनेर त समाचारमा लेखिएको छ, तर प्रतिक्रिया देखिन्न।
साथमा एउटा नयाँ जानकारी पनि छ, त्यो कम्पनी यसअघि नै घुस काण्डमा फँसिसकेको रहेछ। ब्राजिल, नाइजेरिया, मोरक्को, कजाखस्तानमा घुस दिए वापत् यो कम्पनी अर्थात् KBA Notasys ले ३५ मिलियन फ्रांकको सेटलमेन्ट गरेको थियो। यससम्बन्धी समाचार यता छ।
यो मिडियाले स्विस विदेश मन्त्रालयसित पनि सोध्यो। तर त्यताको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जर्ज फारागोले यता नेपालको दूतावासले निकालेको विज्ञप्ति कै कुरा गरेछन्। त्यो विज्ञप्तिमा सञ्चार मन्त्रीसित दूतावासका कसैले पनि भेट्न अनुरोध नगरेको, भविष्यमा सञ्चार मन्त्रालयका कसैसँग भेट्ने कार्यक्रम पनि नरहेको, स्विस कम्पनीको लोकल एजेन्टका रुपमा उद्धृत गरिएका व्यक्तिबारे दूतावासलाई केही थाहा नभएको र संलग्न नरहेको उल्लेख छ।
तर कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार नेपालको विदेश मन्त्रालयले स्विस दूतावासलाई पत्र लेखेर सेक्युरिटी प्रेसको लागि आर्थिक सहायता गर्न सकिन्छ कि भनेर सोधेको छ।
यो पत्रका अनुसार स्विस दूतावासलाई केही थाहै नभएको भने देखिन्न यो विषयमा।
त्यसैगरी लगानी बोर्डले लेखेको पत्रमा विजय प्रकाश मिश्रलाई लोकल एजेन्टकै रुपमा परिचय गराइएको छ-
अनि हिजो एउटा रमाइलो पनि भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले अनलाइनमा प्रतिक्रिया दिएको आधारमा साइबर कानुन लगाउन प्रहरीलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भयो। कानुनका ज्ञाताहरुले यस्तो विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन लागू हुनै नसक्ने तर्क गरे।
लेखा समितिको पत्र अापत्तिजनक । प्रहरीको आलोचना गरेकोमा साइबर अपराधमा मुद्दा नचल्ने भनि न्यायिक टिप्पणी समेत काठमाण्डौं जिल्ला अदालतले उहिल्यै भनिसकेको छ । @tndahal7 @aryaltanka @sigdelsantosh @thapagk @bishwaprakash77 https://t.co/t7GgOEFtWd
— Babu Ram Aryal | www.thedeltalaw.com (@merobabu) February 20, 2020
कानुन बनाउनेले यसरी Cyber Crime (न)बुझेपछि संसारको उदाहरणीय कानुनको मस्यौदा पारित हुनु के आश्चर्य मान्नु । यस्तो प्रतिनिधि छान्ने सार्वभौम हामी नेपाली । pic.twitter.com/15x8yxRLxr
— Prabin Subedi (@Nepallawyer) February 20, 2020
संसदीय समितिले साईबर क्राईमको हतियार उठाउने?
यो त अति भयो।
संसदीय बिशेषाधिकारमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्थ्यो।
सम्बन्धित साॅसदले गालीबेईज्जतीमा मुद्दा दिन सक्थे।
फौज्दारी कानून र प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने यो शैली गम्भिर र आपत्तीजनक छ।
काग्रेस पो छन क्यारे सभापति त समितिमा !दुर्भाग्य! https://t.co/0uM6N2mOHX— Tara Nath Dahal (@tndahal7) February 20, 2020
मिडियामा दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा पुलिसलाई पक्रन निर्देशन दिने लेखा समितिको काम चैँ सबैले अनौठो नै माने।
पक्रन दिउ; मिस्रे लाई पकदे पछी नाकले तेक्र गोकुलेलाई घिचार्नु पर्ने हुन्छ। गोकुले को रजिनामा मन्त्री पद बाट मात्रै हो बा सांसद पद बाट पनि?