आज अर्थात् मंसिर २५ गते ‘कान्तिपुर’ दैनिकको १२ औँ पेजमा एउटा ‘सच्याइएको’ सूचना राखिएको छ। यो सच्याइएको सूचना चार दिन अघि कान्तिपुरमा छापिएको समाचारबारे रहेछ। त्यसमा लेखिए अनुसार युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरो निका कोडीको भनाई उद्धृत गर्ने क्रममा ‘अन्यथा’ भएछ। के ‘अन्यथा’ भएको त्यो चाहिँ लेखिएको छैन। मात्र ‘संविधानले तोकेबमोजिम वादी समुदायलाई समाजमा समावेशिताको हक हुनुपर्छ’को सट्टा अन्यथा भएको लेखिएको छ। हैन के अन्यथा भएछ होला, तपाईँलाई पनि चासो लाग्यो होला। मलाई पनि लाग्यो। तर त्यो सूचनामा त्यो समाचार कुन पेजमा छापिएको थियो नै लेखिएको रहेनछ। बल्ल बल्ल खोजेको यस्तो रहेछ।
खासमा २०७६ मंसिर २१ गते शनिबारको कान्तिपुरको दोस्रो पेजमा राजदूत विशेष बक्स समाचार रहेछ। ठूलो समाचार बेलायतबाट पहिलो महिला राजदूतको बारेमा रहेछ। त्यसको सँगै ‘दुर्गम गाउँमा पाँच दिन’ शीर्षकमा घनश्याम खड्काको बाइलाइनमा एक कोलमको समाचार रहेछ।
गत साता नेपालका लागि युरोपेली युनियनकी राजदूत भेरेनिका कोडी सुदूरपश्चिम पुग्दा उनले देखे भोगेको कुराबारे बनेको समाचार रहेछ यो।
समाचारमा राजदूतलाई यसरी उद्धृत गरिएको रहेछ-
‘त्यहाँ (डडेलधुराको वादी बस्तीमा) उनीहरूले उमारेको तरकारी र अन्नबाली अरूले नै लिइदिएछ। उनीहरूसँग आफ्नो भन्ने जमिन नै रहेनछ, जसको जमिन हो उसले खेती र तरकारी आफैंले राखेछ, कस्तो दु:खलाग्दो अवस्था ।’
‘पुन:स्थापनाको अवस्थामा रहेको वादी समुदायलाई मद्दत पुगोस् भनी गरेको सहयोग काम नलागेको देख्दा नरमाइलो लागेको’
‘सुदूरपश्चिमका कुनाकाप्चामा पुगेर हेर्दा मैले मानिसहरूमा ग्रामीण कृषिमा दिइएको अनुदानले केही न केही परिवर्तन भएको पाएँ तर आफूसँग जमिन नभएकाले वादी समुदायले लाभ लिन सकेनछ । अब यसो हुन दिनुहुन्न ।’
नेपाल सरकारलाई ती भूमिहीन वादी समुदायका मानिसलाई जमिन दिन आग्रह, ‘जबसम्म आफ्नै जमिन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको उन्नति सम्भव छैन। पुरानो पेसामा नफर्किउन् भन्नका लागि पनि वादी समुदायको उत्थान आवश्यक छ ।’
‘ईयू नेपालको ठूलो विकास साझेदार हो र यहाँ हाम्रो सप्तवर्षीय सहयोग परियोजना चलिरहेको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यी गरिब मानिसका जीवनमा धेरथोर प्रभाव अवश्य आउँछ। त्यसैले प्रत्येक परियोजनाहरूले उचित लाभ दिए/नदिएको सुनिश्चित गर्न हामी लागिपरेका छौं ।’
सुदूरपश्चिममा महिलाले मासिक धर्म हुँदा छाउपडीका नाममा गोठमा बस्नुपर्ने अवस्थाले पनि दु:खी बनाएको, यसलाई जसरी पनि बदल्नुपर्ने।
‘नेपालले धेरै वर्ष अस्थिरतामा गुजार्नु परेकाले विकास गर्ने अवसर पाएन। अब एकजुट भएर अघि बढ्यौं भने छिट्टै प्रगति गर्न सकिन्छ ।’
अब आज छापिएको सच्याइएको सूचना हेरौँ-
यसमा लेखिए अनुसार राजदूतको कुन चाहिँ कुरा चाहिँ अन्यथा भएको हो खुल्छ त? अहँ, मैले त खुट्याउन सकिनँ।
उनीहरूले उमारेको तरकारी र अन्नबाली अरूले नै लिइदिएको, उनीहरूसँग आफ्नो भन्ने जमिन नै रहेनछ, जसको जमिन हो उसले खेती र तरकारी आफैंले राखेछ, कस्तो दु:खलाग्दो अवस्था भनेको कुरा अन्यथा भएको हो कि?
अथवा ‘पुन:स्थापनाको अवस्थामा रहेको वादी समुदायलाई मद्दत पुगोस् भनी गरेको सहयोग काम नलागेको देख्दा नरमाइलो लागेको’ भनेर उद्धृत गरिएको चाहिँ अन्यथा भएको हो कि?
‘सुदूरपश्चिमका कुनाकाप्चामा पुगेर हेर्दा मैले मानिसहरूमा ग्रामीण कृषिमा दिइएको अनुदानले केही न केही परिवर्तन भएको पाएँ तर आफूसँग जमिन नभएकाले वादी समुदायले लाभ लिन सकेनछ । अब यसो हुन दिनुहुन्न ’ भनेर उद्धृत गरिएको चाहिँ अन्यथा भएको हो कि?
‘जबसम्म आफ्नै जमिन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको उन्नति सम्भव छैन। पुरानो पेसामा नफर्किउन् भन्नका लागि पनि वादी समुदायको उत्थान आवश्यक छ ’ भनेको कुरा चाहिँ अन्यथा भएको हो कि ?
‘ईयू नेपालको ठूलो विकास साझेदार हो र यहाँ हाम्रो सप्तवर्षीय सहयोग परियोजना चलिरहेको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यी गरिब मानिसका जीवनमा धेरथोर प्रभाव अवश्य आउँछ। त्यसैले प्रत्येक परियोजनाहरूले उचित लाभ दिए/नदिएको सुनिश्चित गर्न हामी लागिपरेका छौं’ भनेको पो अन्यथा भएको हो कि?
अथवा सुदूरपश्चिममा महिलाले मासिक धर्म हुँदा छाउपडीका नाममा गोठमा बस्नुपर्ने अवस्थाले पनि दु:खी बनाएको, यसलाई जसरी पनि बदल्नुपर्ने भनेको पो अन्यथा भएको हो कि?
‘नेपालले धेरै वर्ष अस्थिरतामा गुजार्नु परेकाले विकास गर्ने अवसर पाएन। अब एकजुट भएर अघि बढ्यौं भने छिट्टै प्रगति गर्न सकिन्छ’ भनेर उद्धृत गरेको पो अन्यथा भएको हो कि?
आखिर कुन कुरा अन्यथा भयो? कुन ??
यही समाचार कान्तिपुरको अनलाइनमा पनि प्रकाशित रहेछ। हेर्नका लागि लिङ्क। अन्यथा भएको भए कम्तिमा त्यसमा सच्याउनु पर्ने हो। त्यसमा त जस्ताको तस्तै छ। पत्रिकामा यस्तो यस्तो लेखेर सच्याइएको सूचना राखे पनि त्यसमा भने न त्यस्तो सूचना छ, न सच्याइएको नै छ।
आखिर राजदूतको कुन कुरा चाहिँ अन्यथा भएको रहेछ, तपाईँले केही भेउ पाउनु भो? पाउनु भो भने तल कमेन्टमा लेखेर अरुलाई पनि जानकारी दिनुस् न है।
“नेपाल सरकारलाई ती भूमिहीन वादी समुदायका मानिसलाई जमिन दिन आग्रह, ‘जबसम्म आफ्नै जमिन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूको उन्नति सम्भव छैन।”
युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरुमा कति प्रतिशत जनतासंग आफ्नै जमिन छ ? युरोपमा जमिन नभएका मानिसहरु नेपालका वादी समुदाय जस्तै पिछडिएका छन् त ?
ब्यक्ति पिच्छे जमिन वितरण गर्न नेपाल देशले जमिन कहाँबाट आयात गर्ने ?
यस्तै प्रश्नहरु उठ्छन् भनेर संविधान कोड गरेर एमेन्डमेन्ट निकालेको हो कि ! खै के खे के ।
मैले पनि बुझिन कुन चाइने अन्यथा भनिएको हो| अन्यथा होइन यथास्थिती नै छन| भ्रान्ति भयो होला| गूदी कुरो के हो?
वादी समुदाय होइन हाम्रो नेपालमा राजनीती र कर्मचारीतन्त्रमा हालिमुहालीवाला “आँफै मात्र खाउँ” भन्ने अर्को के जाती _____वादी छन नी त्यही हावी भएर भ्रान्ती फैलाउन तिर लागेको होला|
हरेक इस्युमा बोल्ने ईयुले पछिल्ला नाकावन्दीमा किन चुईँ बोलेनन? पाप पखालिन ट्याम लाग्छ|