भिटेनलाई छाडियो, के देखेर चाहिँ जरुरी पक्राउ पूर्जी थमाएर थुनेको? के चैँ अनुसन्धान हुन बाँकी हो?

र्‍याप गायक समिर घिसिङ उर्फ भिटेनलाई प्रहरीले शुक्रबार राति रिहा गरेको छ। बिहीबार दिउँसो पक्राउ परेका उनलाई हिजो रातभर र आज दिनभर महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको थुनामा राखेर राति बाबुको जिम्मामा खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी हाजिर जमानीमा छाडेको हो।

मा*मु* गाउने ठिटोको पक्षमा कोही उभिन्न, हामीले वाहवाही पाउँछौँ भन्ने लागेर हतारमा समातेको प्रहरी नसोचेको विरोध देखेर हच्किएको हुनसक्छ। यदि प्रहरीले आफूले पहिले भने अनुसार मुद्दै चलाउन खोजेको भए सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा अदालतमा लग्थ्यो। तर त्यसो नगरी प्रहरीले कानुनको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। प्रहरीले कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग कसरी गर्‍यो त?

भिटेनलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले जावलाखेलबाट बिहीबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो। नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखा भनेको अपराधहरु मध्ये पनि विशेषज्ञतापूर्ण अनुसन्धान र आवश्यक पर्ने गंभीर प्रकृतिका अपराधहरुको सक्षम अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने एवं अन्य अपराधको अन्वेषण गर्ने कुरालाई कानूनी अधिकार (Mandate) को रुपमा पाएको इकाई हो।

आफ्नो वेबसाइटमा अपराध महाशाखाले प्राथमिकता यसरी तोकेको छ-

-राजधानी शहरलाई गंभिर प्रकृतिका अपराधिक खतराहरुबाट सुरक्षित राख्ने,

-गंभीर प्रकृतिका विशेष अपराधहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने,

-गंभीर प्रकृतिका अपराधहरुमा संलग्न संगठित अपराधीहरुको पहिचान गर्ने र सजाँयहीनता (Impurity) लाई निरुत्साहित पार्ने,

-अनुचित प्रलोभन, अव्यावसायिक प्रभाव, दवाव एवं कार्यहीन (Functionless) अवस्थाबाट अनुसन्धानलाई सुरक्षित राख्ने,

-अनुसन्धानको संस्थागत क्षमता (Investigational Capability) र विज्ञान तथा प्राविधिक क्षमता (Technological Capability)को अभिवृद्धि गर्ने,

-नागरिक हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने,

प्राथमिकता र म्यान्डेटमा तपाईँले याद गर्नुभयो होला गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरु। एउटा र्‍याप गायकले ‘हामी त यस्तै हो नि ब्रो’ बोलको गीत रिलिज गरेको चार पाँच महिनापछि बल्ल पुलिसले गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको थाहा पाएछ।

महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले मिडियाहरुलाई अश्लील गीतहरू गाएको आरोपमा पक्राउ परेको, प्रहरीलाई डन्ठेदेखि लिएर अश्लील गाली गरेको पाइयो जस्ता कोट दिएका छन्।

गम्भीर अपराधको परिभाषा एसएसपी थापाको कोटबाट पाइन्छ।

कुनै पनि व्यक्तिलाई अचेल प्रहरीले पहिले जस्तै यत्तिकै पक्रन पाइन्न। प्रहरीले जो पायो त्यसलाई यत्तिकै पक्रने अधिकारको दुरुपयोग भएको भनेर पोहोर भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा अदालतको स्वीकृतिमा मात्रै पक्रन पाइने व्यवस्था गरेको छ।

प्रहरीले यो मान्छेलाई पक्रनु पर्‍यो भनेर अदालतमा निवेदन दिन्छ अनि पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्छ।

भिटेनलाई पक्रनका लागि प्रहरीले यस्तो पक्राउ पूर्जी अदालतबाट लिएको थिएन।

यो कानुन बनाउँदा प्रहरी खुसी थिएन। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिँदासम्म अपराधी भागिहाल्यो भने के गर्ने? राति अपराध गरेको बेला फेला पर्‍यो भने पक्राउ पूर्जी बनाउन मध्यरातमा अदालतमा जाने? यस्ता प्रश्न उठेका थिए।

त्यही भएर प्रहरीको चासोको पनि सम्बोधन गर्नका लागि फौजदारी कार्यविधि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) को व्यवस्था गरिएको थियो। यसले प्रहरीलाई आफैले जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरी पछि स्वीकृतिका लागि (खासमा भन्ने हो भने जानकारी दिनका लागि) अदालतमा प्रस्तुत गर्ने छुट दिएको छ।

तर त्यसका लागि कानुनले केही शर्त पनि राखेको छ। ती शर्तहरु हुन्-

कसूर गर्ने ब्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो ब्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा
निजले प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा

अब यो भिटेनको अपराधै गीत गाएको भनिएको छ। उसका गीतहरु युट्युब मै छन्। यिनले के प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्लान् र! लौ युट्युबबाट गीतै डिलिट गर्लान् भन्ने भए पनि आफूले गीत डाउनलोड गरेर राखे भो। फेरि काठमाडौँमै खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको मान्छे कहाँ त्यसरी भाग्ने वा उम्कने डर हुनु।

तर अहँ, प्रहरीले जुन उद्देश्यले यो कानुन बनाइएको थियो, त्यसकै दुरुपयोग गरेर भिटेनलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्रियो। भिटेनले गलत गायो भनेर भन्नेहरुले उसैलाई पक्रन गलत प्रक्रिया अपनाउन जरुरी थिएन। कौनसा गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेर प्रमाण नष्ट गरेर भाग्न लागेको थियो र ऊ। अदालतबाटै पक्राउ पूर्जी जारी गराएर समातेको भए भइहाल्थ्यो। फेरि भिटेनविरुद्ध उजुरी पनि कसैको परेको खबर थिएन।

केही अघि रवि लामिछानेलाई पक्रँदा पनि प्रहरीले यस्तै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरेर स्टुडियोबाटै समातेको थियो। जबकि लामिछाने कतै भाग्ने डर थिएन। उनले आफैले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउँछु, जुनसुकै बेला बोलाउनुस्, जहाँसुकै हाजिर हुन्छु भनेका थिए। उनलाई त ल, आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन कार्यक्रम प्रसारण गर्न लागेको थाहा पाएर पक्रेको भनेर तर्क गर्न सकिन्छ। त्यसो भए पनि अदालतलाई जानकारी दिएर पक्राउ पूर्जी नै जारी गरेर गर्न पनि सकिन्थ्यो पक्रन।

के हो त अनुसन्धान?

अपराध महाशाखाले भिटेनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइदियो। सामान्य खालकोलाई पक्रन त त्यहीँको प्रहरीले पनि सक्थ्यो होला। तर भिटेनलाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा पो पक्रिएको त !

बिहीबारै ललितपुर परिसरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईको कोट आयो- उनीविरुद्ध सार्वजनिक हित तथा नैतिकताविरुद्धको अपराधमा अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

ए बाबा, अभियोग थाहा छ त अश्लील गाएको भन्ने। त्यसमा के अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो अब सात सात दिन लगाएर। त्यही गीतको कन्टेन्टका आधारमा पहिले नै अनुसन्धान सकाएर पक्रेर मुद्दा दायर गरे त भइहाल्यो त। अदालतले पनि प्रहरीलाई धेरै नै विश्वास गर्ने देखियो। नभए त यस्तो विषयमा केको सात दिन अनुसन्धान।

अनि यदि सात दिनसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भने भोलिपल्टै हाजिर जमानीमा किन छाडियो त त्यस्तो ‘गम्भीर प्रकृतिको अपराध’को अनुसन्धान? अहिलेको कानुनले अपराधै गरेको ठहर भइसकेकोलाई त जेल बाहिर राख्ने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रीकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सम्भव बनाइसकेको छ भने यस्तो जाबो विषयमा अनुसन्धान गर्न समेत सात सात दिन थुनामा राख्ने भन्ने त्यो पुरातन मानसिकतामा भने परिवर्तन गरेको राम्रो। पढ्नुस् ब्लग : दिउँसो दिउँसो अफिसमा, राति राति जेलमा : अब यस्तो पनि सम्भव हुनेछ

यसबाट शिक्षा पाइने कुरा के हो भने, यहाँ मिलाएर जे पनि गर्न मिल्दो रहेछ। ह्यापी तिहार गीत गाउने दुर्गेश थापालाई एक रातसम्म नराखी केही घण्टामा माफी मागेको कागज गर्न लगाएर गीत डिलिट गर्न लगाएर छाडियो। अलि पावरवाला देखे होलान्। बिचरा भिटेन। बाउ गाडी चलाउने सामान्य मजदूर। उसको पक्षमा कसले बोल्ने भन्ने भएको थियो होला।

धन्न, केही आवाज गुन्जियो र छाडियो भोलिपल्ट हाजिर जमानीमा।

अनि अर्को शिक्षा के हो भने, काठमाडौँमा त यसरी जरुरी पक्राउ पूर्जीको नाममा यस्तो हुन्छ भने बाहिर जिल्लाहरुमा त यस्तो कति हुन्छ हुन्छ होला।

एउटा सकारात्मक कुरा भने के लाग्यो भने यस पटक प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई लगाउने कुरा गरेन। नत्र त टेपरेकर्डरको विषयमा समेत इकमर्सलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा लगेर जोडिन्थ्यो।