अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा सार्वजनिक विदाका दिन प्रधानमन्त्रीले सरप्राइज दिए- सिके राउतसँगको सहमति। राष्ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र सिके राउतले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे, पब्लिकका लागि। खासमा अघिल्लो दिन बिहीबार राति बालुवाटारमा नै हस्ताक्षर भएर आदानप्रदान भइसकेको रहेछ सहमति। हस्ताक्षरपछि सिके राउतले मन्चबाट झण्डै आधा घण्टा भाषण गरेका थिए। भाषणको पूर्णपाठ अनलाइनखबरमा छ। पूरै भाषणमा उनले एक पटक पनि मधेश शब्द उच्चारण गरेका छैनन्। तराई शब्द भने ६ पटक उच्चारण गरेका छन्।
उनको भाषणमा तराई शब्द यसरी परेका थिए-
-हामी तराईमा जाऔं या पहाडमा जाऔं जहाँ जाँदा पनि अहिंसाको भावले छोइराख्छ ।
-हाम्रो सामाजिक कार्य तराईका जिल्लामा मात्रै होइन, सिन्धुपाल्चोक दैलेखलगायतका पहाडका जिल्लामा पनि पुगेको छ ।
-पहाडमा महाभूकम्प जाँदाखेरि हामीले तराईका जिल्लामा आम उपबासको घोषणा गर्यौं । ता कि तराईका जनता पहाडमा रहेका आफ्ना भाइबहिनीको भोकको पीडा आफैंले महसुस गर्न सकुन् र त्यो बराबरको अन्न दान गरेर तिनीहरुका लागि कार्य गर्न सकुन् ।
-तराईका जनतालाई पनि चाहिन्छ, पहाडका जनतालाई पनि चाहिन्छ । हुम्ला जुम्ला, झापा महोत्तरीका जनतालाई पनि उत्तिकै चाहिन्छ ।
-त्यही भएर आज हामी जुन मोडमा आइपुगेका छौं । त्यसका लागि म आफ्ना समर्थक, तराईका जनतालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने भन्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका राउतले किन आफ्नो नेपाली भाषाको सम्बोधनमा मधेस शब्द उच्चारण समेत नगरेका? कार्यकर्ताहरुले सोध्ने नै भए। त्यत्रो आन्दोलनलाई अवतरण गरेका नेताले गर्नु पर्ने पनि हो।
तर यसको जवाफ पनि तयार रहेछ राउतसित। उनले नेपाल सरकारसँग भएको सहमतिको लिखित दस्तावेजमा नै स्वतन्त्र मधेस शब्द रहेको बताउने गरेका रहेछन्। हेरेको त बोल्ड अक्षरमा नै आठ ठाउँमा रहेछ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन शब्द। यो त उनको गठबन्धनको नाम भएको कारण रह्यो भन्ने तर्क गरिएला।
त्यसो त सहमतिको दोस्रो बूँदामा भएको जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेको जनमत संग्रह हो कि चुनाव हो भन्नेमा पनि अहिले फरक फरक धारणा आइरहेको छ। सिके राउत आफैले आफ्नो फेसबुकमा जनमत संग्रह हो भन्ने दावी गरेका थिए हिजै
आज विभिन्न जिल्लाहरुमा उनका कार्यकर्ताहरुले खुसियाली मनाउने क्रममा स्वतन्त्र मधेश, फ्रि मधेश लेखिएका नारा र झण्डा अनि जनमत संग्रह गर्न सरकार तयार भएको प्रचार गरिएको देखिन्छ-
के यो सहमतिविपरीत हो त?
यो बूँदा अनुसार यस्तो किताब, पर्चा पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाइन सामाग्री केही पनि कारबाहीको विषय बनाइने छैन। किनभने यो अघि नै तयार पारिएका र पहिले नै प्रचारमा गएका हुन्।
आगामी दिनमा चाहिँ संविधानको व्यवस्था र सहमति प्रतिकूलका प्रचार सामाग्रीहरु उत्पादन तथा वितरण गरिने छैन भनिएको छ। यो अनुसार नयाँ मात्र नपाइने हो, पुरानो हो भन्दिने हो भने कारबाही गर्न पाइन्न।
थुक्क साला नेता हरु .देश खतम बनाएरै छोड्यौ है. राजा औनई पर्छ अब.
तराइ नेपालबाट छुट्टियेर स्वतन्त्र हुने वा भारतमा गाभिने देखिन्छ, सरकारले देश छुट्ट्याउने गरि जनमत संग्रहको स्वीकृति दियो, प्रचण्ड बाबुराम यहि नै चाहन्थे, उनीहरुको सपना साकार भयो
सम्झौताको १० नम्बर बुंदामा ओलीले त् सरकारको तरफ बात “स्वतन्त्र मधेसी गथबन्धनलाई राजनैतिक शक्तिको रुपमा ब्यबहार गर्ने कुरामा ल्याप्चे ठोकेर भोलि सिके गोईत महतो आदिले तराई स्वतन्त्र बनाउने बा तराई स्वतन्त्र देस भयको भनेर ..गरे पनि पुलिस नलगाउने बाचा पो गरे/ फेरी २ नम्बर बुंदामा सिके आदिले तराई लाई मधेसीको स्वतन्त्र मधेश बनाउने मागमा जनमत गराउने भन्दै आयकोमा पनि ल्याप्चे ठोकेको छ/
यो हद सम्म सम्झौता गर्न के सदनको सहमति लिनु पर्दैन; के तेसरी आफ्नै दलाकालाई समेत सुईङ्को समेत नदियर ओलीले आफु प्रधान मन्त्रि हौँ भन्दैमा उसलाई संविधानले अधिकार दियको छ?
अब अरु दलकाले यो सहमतिलाई सदनमा बहस बिचारको निमित प्रस्तुत गराउने मात्रै होईन यो सम्झौता संबैधानिक छ बा छैन भनेर सर्वोच्च सम्मै पुर्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ/
यो सम्झौतामा ओलीले जे मानेको छ तेही त् खोजेर आज सम्म मधेशबादी र भारतले ..गर्दै आयको हो/ आज यो कुरा मान्ने ओलीले चुनाव अघि यस्तो क्लुरा मान्दैनौं भनेको के मात्र चुनावमा ….गणकै निमित हो?
मलाई लाग्छ यो सम्झौताको कारणले तराईमा अब जे हुन्छ त्यो कसैले ..गर्न सक्दैन तर यसले पक्कै नेकामा बनेको यमालेका धेरै ओली बात अलग्गिञ्छ/
Kag dherai batho bhayo bhane aachi khanchha bhaneko jasto po bhayo yo ta!!!