निर्मला प्रकरणमा दुई प्रहरीको जागिर खोसियो तर ‘बर्खास्त’ हैन, के छ फरक कन्फ्युज हुनुहुन्छ? यो पढ्नुस्

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनामा दुई प्रहरी अधिकारीको जागिर खोसिएको छ। घटना हुँदा कञ्चनपुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी दिल्लीराज विष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक जगदिशप्रसाद भट्टको जागिर गृह मन्त्रालयका सचिवको निर्णय अनुसार खोसिएको हो। उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको भन्ने समाचार तपाईँहरुले सुन्नु/पढ्नुभएको होला। बरखास्तको अर्थ नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार नोकरीबाट खोसिएको; कुनै काम वा पेसाबाट हटाइएको; खोसुवा, खारेज गरिएको; गरिरहेको कामबाट अवधि पुगेपछि वा एकाएक बीचमै अवकाश दिइएको; कामकाजबाट मुक्त गरिएको हो। त्यसअनुसार उनीहरु बर्खास्त गरिएकै हुन्। तर प्रहरी नियमावली अनुसार भने बर्खास्त गरिनु र सेवाबाट हटाइनुमा फरक रहेछ। के छ त फरक? यो बुझ्न पहिला गृह मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेरौँ।

गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएको छ-

प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०७५।०४।१० गते दिउसो १४:१५ बजे देखि हराईरहेकी कन्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. २ खोल्टी बस्ने यज्ञराज पन्तकी १३ बर्षिया छोरी निर्मला पन्तको शव २०७५।०४।११ गते बिहान ०९:०० वजे ऐ.नगरपालिका वडा नं.१८ निम्बुखेडा स्थित उखुबारीमा फेला परेको र निज उपर जवरजस्ती करणी पश्चात हत्या गरिएको भन्ने घटना सम्वन्धमा प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको, पिडितका आफन्त र सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त गुनासोको उचित संबोधन गर्न नसकेको, प्रमाण लोप पारेको तथा त्यस घटनामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेतको सन्दिग्ध भुमिका रहेको भन्ने समेतका आधारमा जि.प्र.का.कन्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिल्लिराज बिष्ट लाई मिति २०७५।०५। १० गते र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई मिति २०७५।०५। ३१ मा निलम्बन गरिएको ।

प्रहरी महानिरीक्षक समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा सो घटनामा सम्बद्ध प्रहरी कर्मचारीबाट चरम लापरवाही, गैर व्यवसायीक र गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहार गरी पालना गर्नु पर्ने अनुसन्धानका सामान्य कानूनी व्यवस्था समेत पालना नभएको तथ्य फेला परेको तथा तत्काल प्रहरी बाट अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने खोजतलास तथा अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरिएको, बलात्कार र हत्या घटना सँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तु र भित्री बस्त्रहरु पानीमा चोपलेको, गुप्ताङ्ग र तिघ्रा पखालेको तथा उक्त बस्त्र नै लोप भएको तत्काल नेपालमै नरहेका मृतकको बाबुको दस्तखत गराईएको, मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्न पीडित परिवारलाई अनावश्यक प्रभाव, दवाव र धम्की दिएको, त्यसै क्रममा गरिएको सुरक्षा कारबाहीको सिलसिलामा “Gradual Response and Use of Minimum Force” को सिद्धान्त नअपनाइएको र प्रहरीकै व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आम नागरीक तथा पिडित परिवारका सदस्यहरु प्रहरीको काम कारबाहीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्ने जस्ता विभिन्न गम्भिर कसूर तथा लापरबाही गरेका तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुर प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिल्लिराज विष्ट र तत्काल वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर कन्चनपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई अव सेवामा राखिरहन उचित नदेखिएको हुँदा प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम सेवाबाट हटाउने तर्फ आवश्यक कारवाहीको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०७५।०६।२९ को पत्र मार्फत अनुरोध भई आएको ।

सोही आधारमा निज प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई मिति २०७५।०७।०४ मा सफाई पेश गर्ने मौका दिईएकोमा निजहरुले पेश गरेको लिखित जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा निजहरुलाई पुनः प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (ख) १ बमोजिम सेवा बाट हटाउने कारबाही किन नगर्ने? भनी मिति २०७५।०७।०७ मा स्पष्टिकरण | पेश गर्न लेखिएकोमा निजहरुले मिति २०७५।०७।०८ मा पेश गरेको स्पष्टिकरणको लिखित जवाफ समेत चित्त बुझ्दो नभएको पाईएको हुँदा प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम १०९ को खण्ड (ख) १ बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०७५/०७/०८ गते निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ।

यो विज्ञप्तिमा बर्खास्त शब्द राखिएको छैन। विज्ञप्ति अनुसार कसूर प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ को देहाय (क) को हो।

के छ त नियमावलीमा यसबारे?

अर्थात् एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको कसूर पदको जिम्मेवारी अनुसार काम नगरी लापरवाही गरेको हो।

नियमावलीको नियम १०९ अनुसार विभागीय कारबाहीका दुई प्रकार हुन्छन्। पहिलो, सामान्य सजाय। दोस्रो विशेष सजाय।

सामान्य सजाय अन्तर्गत यस्ता सजाय हुन्छन्-

यी दुई जनालाई सामान्य सजाय गरिएको छैन, विशेष सजाय गरिएको छ। विशेष सजाय अन्तर्गत पनि दुई किसिमका सजाय हुन्छन्- सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने।

विज्ञप्तिमा नियम १०९ को खण्ड (ख) १  बमोजिम सजाय भनिएको छ। यो भनेको भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने हो। खण्ड (ख) २ अनुसार विशेष सजाय गरिएको भए भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्थ्यो।

दुई सजायको फरक के रहन्छ भने सेवाबाट हटाउँदा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि योग्य हुन्छन्, बर्खास्त गरिँदा योग्य हुँदैनन्।

अब तपाईँलाई लाग्यो होला, किन बर्खास्त नगरेर सेवाबाट मात्र हटाइएको त? यसको जवाफ पाउन फेरि नियमावली हेर्नुपर्ने हुन्छ। नियमावली अनुसार सेवाबाट हटाउन यस्ता ८ अवस्था तोकिएको छ-

बर्खास्त गर्नका लागि भने यी तीन अवस्था हुनुपर्नेछ-

विज्ञप्ति अनुसार ‘प्रहरी महानिरीक्षक समेतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा सो घटनामा सम्बद्ध प्रहरी कर्मचारीबाट चरम लापरवाही, गैर व्यवसायीक र गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहार गरी पालना गर्नु पर्ने अनुसन्धानका सामान्य कानूनी व्यवस्था समेत पालना नभएको तथ्य फेला परेको तथा तत्काल प्रहरी बाट अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने खोजतलास तथा अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरिएको’ मात्र फेला परेको छ। यो माथिका तीन अवस्थामा नपर्ने भएकोले बर्खास्त गर्न नियमले दिएन।

को-को निलम्बन, ककसको जागिर खोसियो?

निर्मला प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदनपछि कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, डिएसपीहरु अंगुर जिसी र ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षकहरु जगदीश भट्ट र एकेन्द्र खड्का तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक रामसिंह धामीलाई सुरुमा निलम्बन गरिएको थियो। त्यस्तै प्रहरीले गठन गरेको धीरु बस्न्यात नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि प्रहरी नायव निरीक्षक (असई) हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गरिएको हो। हरसिंह धामी घटनास्थल अनुसन्धान अधिकृत थिए भने चाँदनीले निर्मलाको लुगा पखालेको भिडियोमा देखिएको थियो। निलम्बनमा परेका मध्ये एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्टको जागिर खोसिएको हो।

अब कानुन अनुसार के हुनसक्छ?

प्रहरी नियमावली अनुसार ३५ दिनभित्र यी दुईले पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। एसपी र इन्सपेक्टरलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गृह मन्त्रालयका सचिवले गर्ने र त्यसको पुनरावेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। पुनरावेदन भएमा ६ महिनाभित्र सजाय कायम राख्न, बदर गर्न वा घटाउन सक्ने गरी निर्णय गर्न सकिन्छ।

त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९(२) अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संहितामा उल्लेख छ ‘कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।’

अब प्रहरीले यो दफा अनुसार सजाय दिलाउन विष्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।