३५ अर्बको काम ८ अर्बमा झार्दा दलेको छटपटी ‘नागरिक’मा यसरी पोखिएछ

नागरिक दैनिकमा मंगलबार एउटा गजबको समाचार छापिएको छ। पहिलो पेजमा महत्त्वका साथ छापिएको समाचारको शीर्षक छ- ‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारद्वारा अनधिकृत विवरण संकलन’। समाचारको पहिलो वाक्य (लिडलाइन) मा लेखिएको छ- ‘पदको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि (आइटी) विज्ञ असगर अलीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका सूचना अनधिकृत रूपमा संकलन गरिरहेका छन्।’

तर समाचार पढ्दै जाँदा चाहिँ हेडलाइन र लिडलाइनका कुरालाई त्यसपछिका वाक्यहरुले काट्दै लैजान्छ। समाचारमा विवरण मागेको कुरामात्र छ। कुन ठाउँबाट विवरण संकलन भइसक्यो, कुन ठाउँमा देऊ भनेर दबाब दिएको हो, खुलाउनै सकेको छैन। कुरो विस्तारमा बुझ्दा थाहा भयो, यो त ३५ अर्बमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम ८ अर्बमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने क्रम सुरु भएपछि सुरु भएको दलेहरुको छटपटी पोखिएको पो रहेछ। २७ अर्बको कमिसन झ्वाम भएपछि दलेहरु तिल्मिलाउनु परेन?

समाचारको टाउकोमा रहेको कुरालाई पुछारमा भएका कुराले पुष्टि गर्दै लानु पर्ने हो। तर यो समाचारमा उल्टो छ। समाचारको शीर्षकमा विवरण संकलन उल्लेख छ। तर दोस्रो प्याराग्राफमा आएर समाचारले भन्छ-

अलीले राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, वैदेशिक रोजगार विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायतका अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका मानिसका गोप्य विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

अब हेर्नुस् समाचारको ठोक्ने नियत र त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको विषय। माथि संकलन गरिसकेको कुरा छ। मुन्तिर चाहिँ निरन्तर दबाब दिइरहेको उल्लेख छ। अर्थात संकलन भइसकेको छैन, गर्न दबाब चाहिँ भइरहेको छ। आफ्नै समाचारको शीर्षक र पहिलो वाक्यलाई आफ्नै समाचारका वाक्यहरुले खण्डन गर्दै गिज्याउँदैछ।

तेस्रो प्याराग्राफमा फेरि लेखिएको छ-

अलीले निर्वाचन आयोगसँग मतदाता विवरण, गृह मन्त्रालयसँग नागरिकता विवरण, राहदानी विभागसँग राहदानीबाहकको विवरण, वैदेशिक रोजगार विभागसँग रहेका सम्पूर्ण विवरण, केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागसँग रहेका विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले संकलन गरेको विवरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग रहेका विवरण चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध गराउन दबाव दिने गरेको सम्बन्धित निकायका अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नागरिकलाई जानकारी दिएका छन्।

यो पढ्दा लाग्छ, नेपालको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार त कति कमजोर रहेछन्। प्रधानमन्त्रीले माग्नुभएको छ, तुरुन्त दिनू भनेर थर्काएर लिनु पर्ने ठाउँमा ‘दिनु न हजुर’ भन्दै दबाब दिँदै गर्दा रहेछन्। फेरि ती भनिएका कार्यालयका मान्छेहरु पनि क्या दरिला रहेछन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जस्तोले विवरण माग्दा पनि नदिइकन लुकाइ राख्‍न सक्ने रहेछन्।

समाचारमा लेखिएको छ-

विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा गएर प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारका हैसियतमा अलीले नागरिकका गोप्य डाटा उपलब्ध गराउन दबाव दिँदै आएको उनीहरूको दाबी छ।

यो पनि रमाइलो वाक्य छ। समाचार पत्याउने हो भने अली आफै डाटा लिन सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा जाँदा रहेछन्। अनि याचना गर्दा रहेछन्- डाटा देऊ न। अनि ती कार्यालयका हाकिमहरु चाहिँ ‘दिन्नँ’ भन्दै फर्काउँदा रहेछन्। नदिएको भएर याचना गरेको भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। दे कि दे भनेर थर्काएर लगेको भए दबाब दिएर लगियो भन्न हुन्थ्यो।

अझ रमाइलो त पहिलो पेजमा नअटेर चौथो पेजमा लगिएको समाचारको दोस्रो प्याराग्राफमा रहेको वाक्य छ। त्यसमा लेखिएको छ-

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आयोगसँग भएको मतदाता नामावलीको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन अलीले पटकपटक दबाब दिएको जानकारी दिए। अलीले ती अधिकारीसँग यसअघि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा चाहिँ विवरण दिँदा कुनै कानुनले छेकेन अहिले किन मिल्दैन भनेर उल्टै प्रश्न गरेका थिए।

समाचार लेख्ने र सम्पादन गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समेत थाहा रहेनछ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको २०७५ साउन २९ गते मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको १० औँ नम्बरको निर्णयमा हेर्दा थाहा हुन्छ- मतदाता नामावलीको डाटा निर्वाचन आयोगबाट क्याबिनेटले डिसिजन गरेरै लिने भएको छ।

अर्बको खेलमा दलेको छटपटी

खासमा निर्वाचन आयोगको यो तथ्याङ्क मन्त्रिपरिषद्ले मगाउनुको कारण रहेछ राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम सहज बनाउनु।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरी पाँच वर्ष लाग्ने गरी हरेक नागरिकको छुट्टाछुट्टै म्यानुअल इन्ट्री गरी डाटा संकलन गर्ने तयारी भइरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जनताले महसूस गर्ने गरी परिवर्तन हुने केही काम गर्न नसकेपछि अलोकप्रिय हुँदै गएको छ। ओली खासमा बोलीमात्र चर्को, काम र योजना भने खोक्रो भन्ने छाप जनमानसमा पर्दै मात्र छैन, बढ्दै पनि छ। भइरहेको छ पनि त्यस्तै। तर उनै प्रधानमन्त्रीका केही सल्लाहकार भने सिस्टममा परिवर्तन गरी देखाउँछु भनी लागिपरेका छन्।

तिनै मध्येका एक युवक अस्गर अली। टेक्नोलोजीमा उनको विज्ञता। उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फेरि सुरुदेखि सबैको सबै डाटा लिनै नपर्ने देखे। किनभने निर्वाचन आयोगसँग मतदाता परिचय पत्र बनाउँदा फोटो र औँठा छापसहितको डिजिटल डाटा छँदैछ। यता गृह मन्त्रालयसँग पनि नागरिकता बनाउँदाको फोटो र औँठा छापसहितको डिजिटल डाटा छँदैछ।

गृहसँग नागरिकता बनाउँदाको डाटा हुन्छ। यी मध्ये कोही कता कोही कता बसाइँ सराइँ गरेर गएका हुनसक्छन्। निर्वाचन आयोगसँग चाहिँ भोट हाल्नका लागि डाटा संकलन गरिएको भएर अलि फ्रेस डाटा हुन्छ। यी दुइटा डाटालाई इन्टिग्रेसन गर्‍यो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि धेरै डाटा इन्ट्री नै गर्नुपरेन, पुरानो भएकै विवरण काम लागिहाल्यो। नागरिकता नम्बर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै नाम, बाबुको नाम, ठेगाना लगायतका सब विवरण आफै आइहाल्छ। एक दिनमा धेरै जनाको इन्ट्री सम्भव हुने भयो।

त्यसो भन्नुको मतलब मानौँ २० मिनेटमा सकिने काम ५ मिनेटमा हुने भयो। यसो गर्ने बित्तिकै पाँच वर्षमा सकिने काम एक वर्षमा सकिने भयो। खर्च पनि ३५ अर्बबाट स्वात्तै घटेर ८ अर्ब रुपैयाँमा हुनसक्ने देखियो।
हेर्नुस् त खर्च घटेको। २७ अर्बको कमिसनमात्रै कति आउने होला। यति धेरै नगदनारायण भित्रिन लागेकोमा भाँजो हाल्ने त्यो एउटा भर्खरको, सरकारी जागिर कहिल्यै नखाएको केटो। रिस त उठ्ने भइहाल्यो नि दलेहरुलाई। दलेलाई भएको छटपट त खुच्चिङ भन्ने खालको हो तर त्यो हाकिममार्फत् मिडियामा पोखिएर जनतालाई भ्रममा पार्न खोज्दा पो आपत्ति भयो त।

छरिएका डाटाको इन्टिग्रेसन

सरकारले आफ्नो कार्यालय र निकायहरुको सिस्टम आउटसोर्स नगरी आफै बनाउनु पर्ने हो। तर यहाँ भिन्दाभिन्दै निकायको भिन्दाभिन्दै कम्पनीलाई ठेक्का लगाइएको छ।

एउटा सानो उदाहरण वैदेशिक रोजगार विभाग र राहदानी विभाग र इमिग्रेसनको लिन सकिन्छ। वैदेशिक रोजगार र इमिग्रेसनमा मान्छेको म्यानुअल्ली इन्ट्री हुन्छ। कतिपय देशमा महिला जान पाउँदैनन्। तर दलेहरुले सेटिङ मिलाएर ‘महिला’लाई ‘पुरुष’ इन्ट्री गराउँछन् र उडाउँछन्। अनि पछि गल्ती भएछ भन्दै फेरि पुरुषलाई महिला भनेर इन्ट्री गर्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभाग र राहदानी विभाग र इमिग्रेसनको डाटा इन्टिग्रेट भयो भने म्यानुअल्ली कर्मचारीले यसरी फट्याइँ गर्नै पाउँदैनन्। पासपोर्ट नम्बर हान्नुस्, फोटो, जन्ममिति, पुरुष हो कि महिला सबै डाटा त्यसैमा आउँछ। त्यसमा मिलाउनै पाउँदैनन्।

अहिले नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरु १० ठाउँमा छरिएको अवस्थामा छ। हामी आफैले भोगिरहेका छौँ नि नागरिकताको फोटोकपी लाँदासमेत भेरिफाइ गरेर ल्याऊ भनिन्छ। ए बाबा, नागरिकताको डाटा तिमीहरुसँगै छ त, गर न भेरिफाइ यो नम्बरमा यो नामको मान्छेको नागरिकता हो कि हैन भनी। हामीलाई किन दुःख?

यसरी छरिएका डाटाहरुलाई सरकारका निकायहरुबीच एकआपसमा गृह मन्त्रालयमार्फत् ‘इन्टिग्रेट’ गराएर भएका डाटाहरु फेरि नागरिकसँग माग्न नपर्ने गराउने काम अहिले गर्न लागिएको हो। यसमा अलीको भूमिका भनेको प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको रुपमा कन्सलट्यान्टको हो। डाटाका सबै काम ती निकायका आइटी विभागले नै गर्ने हुन्।

तर यहाँ त अलीले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि डाटा संकलन गरिरहेको भनेर समाचार छापियो। व्यक्तिगत रुपमा के काम लाग्ला र त्यस्ता विवरण? व्यवसायिक रुपमा के कामका लागि त्यस्तो डाटा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर समाचारमा खुलाउने त कुरै भएन, किनभने समाचारको शीर्षकमा संकलन लेखिए पनि अरु वाक्यहरुमा संकलन भइसकेको छैन, दबाबमात्र दिएको हो भनेर आफ्नो समाचारको खण्डन आफैले गरेकै छ।

अख्तियार र सतर्कता केन्द्रमा उजुरी त जसले पनि हाल्न सक्छ। दलेहरुले पनि उजुरी हाल्न नसक्ने हैन। उजुरीमात्रै समाचार हुन सक्दैन। यी डाटाहरु संकलन गरेर उनले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको प्रमाण दिन सकियो भने चाहिँ यो ठूलै समाचार हो। उनले मात्र हैन प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपाले चुनाव या अन्य प्रयोजनका लागि यस्तो डाटाको उपयोग गर्‍यो भने पनि यो गैरकानुनी हो र कानुन अनुसार दण्डनीय पनि हो। तर यहाँ त समाचार अनुसार डाटा संकलनै गरेको छैन रे, दबाब मात्रै दियो रे। त्यो पनि कसले भनेको भन्दा नामै खुलाउन नसक्ने स्रोतहरुले‍- समाचारमा लेखिएको छ- सम्बन्धित निकायका अधिकारीले, कतिपय अधिकारीहरुले, सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले। त्यो त सीधै दलेहरुको छटपटी मिडियामार्फत् पोखिएको भइगो नि, कि कसो?