सुनकाण्डको छानबिन गर्दा ३३ किलो सुन बेपत्ता, निर्मला काण्डको छानबिन गर्दा हत्यारा बेपत्ता, कहाँ चुक्यो प्रतिवेदन?

छानबिन समिति बन्छ, प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसपछि सकिन्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नै हुँदैन भन्दै आलोचना धेरै हुने गरेको छ। प्रतिवेदन किन सार्वजनिक नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा त कञ्चनपुरमा १३ वर्षकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको विस्तृत छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेर्दा थाहा हुन्छ। के के न थियो जस्तो लागेको थियो धेरैलाई प्रतिवेदन। प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाउँदा धेरैलाई लागेको थियो, यसले हत्यारा को हनसक्छ भनेर संकेत पक्कै गरेको छ। त्यसमाथि छानबिन समितिका एक सदस्यको नौटंकी ! उपसचिव वीरेन्द्र केसीले हत्यारा नै पत्ता लगाइसके जसरी ‘म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट मलाई जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेको’ भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरी राजीनामा घोषणा गरेका थिए। तर गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार आइतबार साँझ सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हेर्दा नपाएसम्म कस्तो कस्तो पाएपछि सस्तो भन्ने उखान ठ्याक्कै मिल्न आउँछ। निर्मलाको लाश छ। सबको बयान छ। मिडियामा आइसकेका कुरा छन्। तर कसले हत्या गरेको हुनसक्छ भन्ने सामान्य संकेतसम्म पनि विश्लेषण गरिएको छैन। 

त्यसो भन्दैमा झारा टराइ हिसाबले जान्दै नजानेकाहरुले यो ३७ पेजको प्रतिवेदन बनाएको भन्ने चाहिँ नसोच्नुस् नि फेरि। गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय छानबिन टोलीमा तीन सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु सदस्य थिए।  नेपाल प्रहरीबाट डिआइजी रामप्रसाद श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरीबाट डिआइजी वसन्त बानियाँ र गुप्तचरतर्फबाट अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ यसमा सदस्य थिए। कानुनका तर्फबाट पब्लिक स्टन्ट गर्ने वीरेन्द्र केसी भइहाले।

प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लौ बाबा हामीले सकेनौँ, अब अर्को एउटा टोली बनाउनु पर्‍यो खालको वाक्य छ। लेखिएको छ, ‘बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न विषयगत विज्ञहरु समेत सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने।’

अर्थात् यो समितिले साँघुरो दायरामा मात्रै अनुसन्धान गरेछ। अब फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्ने रहेछ।

के देखिन्छ प्रतिवेदनमा ?

हत्या हुनुअघि नै प्रदर्शन?
प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा जस्तातस्तै पत्याउने हो भने निर्मलाको हत्या हुनुअघि नै प्रदर्शनकारीहरु उत्तेजित र उग्र भएका थिए। प्रतिवेदन अनुसार साउन १० गते निर्मला हराएकी थिइन् र भोलिपल्ट ११ गते लाश भेटिएको थियो।

तर प्रतिवेदनमा साउन ७ र ८ गते नै प्रदर्शन भएको लेखिएको छ।

यस्तो सिल्ली मिस्टेकबाहेक छानबिन समितिले गर्नै पर्ने छानबिन पनि नगरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि यो प्रतिवेदनले शंकास्पद भनी दुई जनालाई तोकेको छ- एक- एसपी विष्टका छोरा, दुई- दिदी बम।

एसपीका छोराको पार्टीमा पुगेका तीन केटी को?
एसपी विष्टका छोरा किरणराज विष्टलाई शंका गर्नुपर्ने आधारमा चाहिँ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ- नागरिकतामा जन्ममिति एउटा, बर्थ डे पार्टी मनाएको मिति अर्को भनेको, फेसबुक आइडीमा दिदीले बाहेक शुभकामना नदिएको भनेको र होटल ओपेरामा बर्थ डे मनाउँदा साथीहरुसँग आएका अन्य तीन जना केटीहरुलाई चिन्दिनँ भनेको।

वैशाख १० गते नागरिकताको जन्ममिति भएका विष्टले साउन १० गते होटल ओपेराको रेस्टुरेन्टमा बर्थ डे पार्टी मनाएका थिए। त्यसमा उनका साथी ऐश्वर्या विष्ट र शिशिरसँगै तीन जना केटी पनि आएका रहेछन्। ती केटीहरुलाई चाहिँ चिन्दिनँ भनेका रहेछन् किरणले। यसो भन्दा हामी सामान्य प्रतिवेदन पढ्नेलाई पनि लाग्न सक्छ, नचिन्ने केटीहरु बर्थ डे पार्टीमा किन आएका? आउन जरुरी छ? स्थानीय बासिन्दाहरुले ती तीन जना भनेको बम दिदी बहिनी र निर्मला हुनसक्ने शंका गर्छन्। तर छानबिन समितिले ती को हुन् भन्ने तर्फ छानबिनै गरेको छैन। यसबारे ऐश्वर्या र शिशिरलाई सोध्न आवश्यक पनि ठानेको छैन समितिले।

को हु्न् भन्ने पत्ता लगाउन त होटलको सिसिटिभीको फुटेजले पनि सहयोग गर्थ्यो। तर किन फुटेज समयमै हेरिएन? होटल र घटनास्थल वरपरका सिसिटिभी क्यामेराहरु किन बिगारिए वा नचल्ने बनाइएतर्फ पनि समितिको ध्यान गएको छैन। फुटेज रिकभर गर्न काठमाडौँ ल्याइए पनि रिकभर हुन नसकेको खबर आइसकेको छ।

अनौठो त के भने छानबिन समिति कञ्चनपुर कारागार पुगेर त्यहाँका नाइकेसितसमेत बयान लिन भ्याएको छ। तर तीन जना केटी को हुन् भनेर उनीहरुलाई लिएर आउने साथीहरुसित बयान लिन आवश्यक ठानिएको छैन।

एसपीका छोराको बयान

दिदी बम ट्युसन गएको कि नगएको?
प्रतिवेदनले अर्को शंकास्पद शब्द अनिता बमको गतिविधिमा गरेको छ। कारण- अनिता र उनका बुबाले ट्युसन सेन्टरमा घटना भएको दिन ट्युसन पढ्न आएको भनी दिनुपर्‍यो भनी गरिएको आग्रह। ट्युसन पढ्न साँच्चिकै गएको हो कि हैन भन्नेमा चाहिँ समिति बयान संकलनमा सीमित भएको छ। बयानमा ट्युसन सेन्टर सञ्चालक बाबुराम राउत र साथी विद्या पन्तले यकिन छैन भनेका छन्, त्यसैले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने जिम्मा पाएको समितिको प्रतिवेदनमा पनि यकिन छैन। ट्युसन पढ्न गएको कि एसपीका छोराको बर्थ डे पार्टीमा गएको दुवै कुरामा छानबिन समिति यकिन छैन।

लाश भेटिनुअघि नै नमूना परीक्षण पठाएको?
साउन १० गते निर्मला हराएको र ११ गते लाश फेला परेको माथि नै उल्लेख भइसकेको छ। तर प्रतिवेदनको २७ औँ पेजमा साउन ८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नमूना परीक्षण गर्न पठाएको भन्ने उल्लेख छ। निर्मला हराउनु अघि र लाश भेटिनुअघि नै नमूना परीक्षण गर्न पठाएको?

यसमा अभियुक्त भनिएका दिलिपसिंह विष्टले शौचालयमा किन हस्तमैथुन गरेका हुन्, हातमा लिएर किन आएका हुन् प्रष्ट छैन। प्रनानिले त्यसो भनेको बयान पनि प्रतिवेदनमा छैन।

बयान संकलनलाई विश्लेषणको नाम

निर्मलालाई बहिनी बमले दिएर पठाएका थिए अम्बा। त्यो अम्बाको रुख घटनापछि काटिएछ। त्यसबारे प्रतिवेदनमा विश्लेषण छ। प्रतिवेदनमा विश्लेषणको नाम दिइए पनि त्यसमा बम बुवाको बयान बाहेक केही छैन। बयान संकलनलाई नै विश्लेषण भन्ने काइदाको उपाय निकालेछ समितिले।

घरमा नयाँ रंग लगाइएको भन्ने बारे चाहिँ त्यो हल्ला मात्र हो भन्ने प्रतिवेदनमा छ।

घुँडामुनि गोली हान्दा अकस्मात् माथिल्लो अंगमा लागेको
दरबार हत्याकाण्ड हुँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले वक्तव्यमा भनेका थिए- दरबारमा स्वचालित हतियार पड्कन गई दुःखद घटना भएको। मानौँ हतियार आफै पड्किएर वीरेन्द्रको वंशनाश गर्‍यो। त्यस्तै काइते भाषा यो प्रतिवेदनमा पनि छ। विरोध प्रदर्शनका क्रममा गोली लागी एक जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसको कारणमा प्रतिवेदनमा प्रहरीले घुँडामुनि गोली हान्दा अकस्मात् माथिल्लो अंगमा लाग्न गएको हुनसक्ने भनिएको छ। कुन अंगमा गोली लागेर मृत्यु भएको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको छैन।

फेरि छानबिन गरेर बल्ल विभागीय कारबाही?
प्रहरीले यो घटनाको अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण नष्ट गरेको, अपराधै नगर्नेलाई यातना दिई अपराध स्वीकार्न लगाएको देखिए पनि प्रतिवेदनमा थप छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। समितिका एकमात्र सदस्य वीरेन्द्र केसीले भने थप राय अन्तर्गत ती काम मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ र दफा ८९ बमोजिम भएको देखियो भनिएको छ। तर कारबाहीको सिफारिश केसीले पनि गरेका छैनन्।

दफा ३६ को उपदफा २ कसूर गर्नेलाई सहयोग पुर्‍याउने, कसूरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा अन्य किसिमले सहयोग पुर्‍याई मतियार हुने सम्बन्धी विषय छ। दफा ८९ झुट्टा प्रमाण बनाउन नहुने सम्बन्धी दफा हो। झुट्टा प्रमाण बनाए गर्ने र गराउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।