आचार संहितालाई यसरी अचार जस्तै बनाएर पचाइदिन्छन् दलहरुले

२०७४ साल भदौ २६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपाका तीन जना नेतालाई मन्त्री र एक जना नेतालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् आचारसंहिता विपरित भएको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न सचेत गरायो । ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकारले समेत सोही मनसाय राखी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने हुँदा यस किसिमका कार्य नगर्न नगराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ’, भदौ २६ गते निर्वाचन आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै असोज २ गते राप्रपा प्रजातान्त्रिका दुई नेतालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र स्वच्छ प्रतिष्पर्धा कुण्ठित हुने ठहर ग¥यो । सोही दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले भन्यो, ‘आचारसंहिता जारी भइसकेपछि भएको सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयबाट निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र स्वच्छ प्रतिष्पर्धा कुण्ठित हुने, राज्यका संवैधानिक निकायहरुबीच संवैधानिक दायित्व बमोजिमका शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको सिद्धान्तको अवमूल्यांकन हुने र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समेत हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय अविलम्ब सच्याउन आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’

असोज २७ गते प्रधानमन्त्रीले राप्रपाका चार जना नेतालाई मन्त्री र चार जना नेतालाई राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार न त आचारसंहिता विपरित भन्यो न त सच्याउन निर्देशन दियो । बरु असोज २८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले भन्यो‘–…आगामी मंसिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा सरकार हेरफेर वा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको थपघट लगायतका कारणबाट निर्वाचनको मितिलाई कुनै पनि तवरबाट प्रभावित नगराई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न गराउन र निर्वाचनलाई पूर्णतः स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनिय बनाउन अनुकूल वातवारण सिर्जना गर्न आयोगले नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु लगायत सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार सरकार जोगाउनका लागि गरिएको थियो । पहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिता विपरित भएको भन्दै आएका थिए । तर, असोज २७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुलाई विना विभागीय बनाउने गरी राप्रपालाई सरकारमा लगियो, त्यसपछि उनको ‘टोनडाउन’ भयो । र, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई आचारसंहिता उल्लंघनको सामान्य घटनाको रुपमा हेरिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘के गर्नु प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्नु भएन’ यादवको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले नै संक्रमणकालिन अवस्था भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताएपछि बढी विवाद गर्न चाहान्न भन्दै यादव पन्छिए । अहिले आयोगले सरकार विस्तारलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरितको घटनाको सूचीबाट हटाएको छ । माथिको दृष्टान्तले आचारसंहिताबारे आयोग स्वयं स्पष्ट नभएको र सरकार सामू झुकेको देखाउँछ । तर, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ भने फरक छ । उनको तर्क छ–‘आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्न सकिन्छ । तर, उनीहरुसँग पैसा भएकाले जरिवानाभन्दा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । आयोगको ध्यान त्यसमा छ ।’

सरकार, राजनीतिक दल, मिडिया लगायतलाई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गर्ने र कारवाही गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अधिकारप्राप्त आयोग आफैले उचित भूमिका निर्वाह नगर्दा बेला–बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ । त्यसको अर्काे उदाहरण यस्तो छः– २०७४ साल भदौ १४ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ जना सचिवको सरुवा ग¥यो । त्यसै दिन अबेर आयोगले विज्ञप्ति निकालेर आचारसंहिता जारी भएको घोषणा ग¥यो । सरकारले आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा सरुवा गरेर शंकर अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरेको थियो । आयोगले आचार संहिता लागू भइसकको भन्दै सचिव सरुवा बदर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले आयोगको निर्देशन अस्वीकार ग¥यो । निर्वाचन आयोगले सचिव शंकर अधिकारीलाई अस्वीकार ग¥यो । अर्को दिन सरकारले आयोगको सचिवमा बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई सरुवा ग¥यो । आयोगमाथि सरुवा रोक्न आकस्मिक रुपमा आचारसंहिता जारी गरेको आरोप लाग्यो । र, एउटा सचिवलाई अस्वीकार गरी अर्काे ल्याउँदा निष्ठामाथि प्रश्न उठ्यो ।

यसअघि २०७४ साल असार ८ गते जतिबेला स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको काम धमाधम भइरहेका थिए, आयोगका सचिव गोपिनाथ मैनालीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । त्यो सरकारको चाहना र आवश्यताभन्दा पनि आयोगभित्रको द्वन्द्वको परिणाम थियो । अरु कर्मचारीको सरुवा गर्दा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने तर आफ्नै सचिवको भने हठात सरुवा गर्ने वातवारण मिलाउने भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना भएको थियो । घटनाक्रमहरुले निर्वाचन आयोगको भूमिकामा एकरुपता नभएको, शक्तिमा भएकासँग सम्झौता गर्ने गरेको र आफैभित्र समेत व्यवस्थापन गर्न नसकी शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेको देखाउँछन् ।

उजुरी र कारवाही
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी आयोगको हुन्छ । त्यस्तो अधिकार आयोगले निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतहरुलाई समेत हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही हुने अपेक्षासहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि पर्ने गर्छ । मंसीर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगमा कार्तिक २९ गतेसम्म ६५ वटा उजूरी परेका छन् । त्यस्तो उजूरीहरुमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी छ । त्यसपछि उम्मेदवारले आचारसंहिताले तोकेभन्दा बढि गाडी प्रयोग गरेको, भोज भतेर गरेको र नाराजुलुस गरेको उजूरीहरु छन् । आयोगमा परेका उजूरीमा सबैभन्दा बढि आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा सरकारी निकाय रहेको देखिन्छ ।

त्यसपछि राजनीतिक दलबाट आचारसंहिताको उल्लंघन भएको उजुरी परेका छन् । केहीमा आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको छ जसमध्ये केही यस्ता छन् ः

२२ कार्तिकमा आयोगले मतदातालाई पैसा बाँडेको उजुरी परेपछि डोटी जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेद्वार बनेका प्रेमबहादुर आलेमगरलाई उम्मेदवारी रद्द किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । २४ घण्टाभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिए अनुसार आलेमगरले आफूले पैसा नबाँडेको प्रष्टीकरणसहित जवाफ दिए । अझ आयोगमा परेको उजुरीमा जसले पैसा लिएको भनिएको थियो तिनै व्यक्तिले आलेमगर चिन्दिन भनेको व्यहोरासहितको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रतिवेदन आयोगमा आईपुग्यो । त्यसपछि आयोगले आलेमगरमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले सरकारी गाडी दुरूपयोग गरि सप्तरीस्थित जनता माविको परिसरमा कांग्रेस पार्टीको आमसभा गरेको उजुरी आयोगमा परेको छ । २५ कार्तिकमा आयोगले मन्त्री देवलाई ‘कारवाही किन नगर्ने’ भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण त सोध्यो । सोही दिन आयोगले जनता माविका प्रधानाध्यापक सुर्यनारायण यादवलाई पनि कार्यक्रममा अतिथि भई सहभागी भएको र विद्यालयमा कार्यक्रम गर्न दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्री देव र प्रअ यादवले स्पष्टीकरण बुझाए । स्पष्टीकरणमा चौरमा कार्यक्रम गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तर्फबाट पनि त्यही व्यहोराको विवरण आयोगमा आएको छ । जबकी विद्यार्थी घर पठाएर कक्षाकोठामा भातभान्सासहितको कार्यक्रम गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो ।

आयोगले २५ कार्तिकमै कांग्रेस, सप्तरीका सभापति एवं नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सप्तरी जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दिनेशकुमार यादवले पनि विद्यालयमा कार्यक्रम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत विद्यालय परिसरमा निर्वाचन सभा तथा भोज भतेर आयोजना गरिएको आरोप छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा आयोगबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । आयोगको सहमतिविनै ललितपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद दाहाल र एक जना इन्जिनियर ४ देखि ९ नोभेम्वरसम्म श्रीलंका भ्रमणमा गए ।

विभिन्न स्थानमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तासँग भेटघाट गरी पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरेको भनी आयोगमा सूचना प्राप्त हुन आएको हुँदा यहाँ जस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै दल विशेषको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको देखिँदा यहाँलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेवापत कारवाही हुनुपर्ने हो, होइन ? पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र जवाफ पेश गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्द पोखरेललाई स्पष्टीकरण सोधियो । पछि पोखरेलले राजीनामा दिए र प्यूठानबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लडे ।

मंसीर १० र २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले भदौ १४ गतेबाट आचारसंहिता लागू गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन सम्बन्धी उजुरीमा निर्वाचन आायोग कारवाही गर्ने भन्दा पनि स्पष्टीकरण सोधेर पन्छिने गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगमा दर्ता भएका ६५ वटा उजुरीमध्ये कसैलाई पनि कारवाही गरिएन । आयोगले स्पष्टीकरण सोधेका दलका नेता र विभिन्न संस्थाले ‘आफुहरुले आचारसंहिता उल्लघंन नगरेको र आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिवद्ध रहेको’ भन्दै एकै प्रकृतिको बनिबनाउ जवाफ दिने गरेका छन् । आयोगमा दर्ता भएका ६५ उजुरीमध्ये ४१ वटामा जवाफ मागिएको र २४ वटा उजुरीका सम्बन्धमा केही गर्नु नपर्ने भन्दै टुंगो लगाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहको तीन चरणको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन भएका ४१ वटा घटना छ जसमा बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचन, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महत, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवनबहादुर शाही, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण लगायत थिए । उनीहरुलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टिकरण सोधेपनि थप कारवाही कसैलाई गरेन । आचारसंहिता सरकारी निकायका अधिकारी, मिडिया र राजनीतिक दलहरुबाट उल्लंघन भएको छ । आचारसंहितामा नैतिक बन्धन बढी भएकोले उनीहरुले स्पष्टीकरण बुझाएपछि आयोगले कारबाही गर्न नसक्ने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

निर्वाचन आयोगले आफै सक्रिय भएर भन्दा पनि आचारसंहिता उल्ल्ंघनका उजुरी, गुनासो र सूचनाका आधारमा कारवाही अघि बढाउँछ । आफू सक्रिय कम हुने भएकाले आचारसंहिता उल्लंघनका घटना धेरै भएपनि निकै थोरै निर्वाचन आयोगमा रेकर्ड हुने गरेका छन् । पूर्व कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ निर्वाचनका क्रममा हुने आचार संहिताका घटनाहरुमध्ये करिब ५ प्रतिशत घटना विरुद्ध मात्र आयोगमा उजूरी पर्ने गरेको अनुमान गर्छन् । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल पनि आचारसंहिता उल्लंघनको घटना रेकर्डमा आउने नगरेको बताए । जति रेकर्ड हुने गरेका छन्, त्यसको पनि कारवाही प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पूर्व कार्यवहाक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका कमजोर रहेको बताए । गुरुङका अनुसार मुख्य ठूला दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले अरु भन्दा बढी आचार संहिताको उल्लंघन गरेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई आचार संहिता उल्लंघन गरेकोमा कारबाही गर्न आयोग डराउँछ । ‘आयोगलाई अधिकार त छ तर कार्यान्वयन गर्न डराउँछ । र, दलहरुबीच आचारसंहिता उल्लंघनमा होड चल्ने गर्छ । तर, आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका कमजोर छ’, गुरुङको भनाइ छ । अर्का प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव भने संक्रमणकालमा कारवाहीभन्दा सचेत गराउन आवश्यक भएको दाबी गर्छन् । मतदानको दिन नजिकिदै जाँदा कमजोर उम्मेद्वारले जसरी पनि निर्वाचन जित्न आचारसंहिता विपरितका गतिविधी बढाउने गर्छन् । तर, आयोगले आफै तदारुकता लिएर र चासो दिएर रेकर्डमा राख्ने गरेको छैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना र अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याहरुः

स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिता सम्बन्धि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले राजनीतिक दलको आचारसंहिता पालना गर्नेतर्फ तदारुकता देखिनेभन्दा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ । आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरु इमान्दार नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले गर्दा आचार संहिताको पालन गराउन कठिनाई भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न कठिन भएका विषयलाई आयोगले स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिवेदनमा यसरी प्रस्तुत गरेको छ ः

आचारसंहिता कार्यान्वयनमा तल्लो तहसम्म संगठनात्मक संरचना कमजोर रहेको ।
निर्वाचन आचारसंहिताको कडाईका साथ परिपालना गर्दा, गराउँदा सरकारी स्तरबाटै आचारसंहितालाई बन्धनको रुपमा लिई खुकुलो बनाउन आग्रह गर्ने गरिएको ।
दमकल, स्वास्थ्य, विमानस्थल, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरुको दरबन्दी रिक्त भई उक्त सेवा प्रभावित हुन सक्ने कुरालाई विचार गरी त्यस्ता निकायमा कार्यरत रहने विभिन्न पदका कर्मचारीहरुको नियुक्तिका सम्वन्धमा पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम गर्न सक्ने सम्वन्धमा उपयुक्त प्रावधान आचारसंहितामा समावेश गर्न नसकिएको ।
निर्वाचनका सरोकारवाला तथा आम जनतालाई निर्वाचन आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाका बारेमा प्रयाप्त मात्रामा सूचित गराउन नसक्नु ।
आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाका बारेमा नेपाल सरकार÷राजनीतिक दल÷आम सञ्चार÷निर्वाचन आयोग÷अन्य सरोकारवालाको बुझाईमा एकरुपता नहुनु ।
फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसक्नु ।
आचारसंहिता पालना गर्न सरकार र सरकारी निकायहरुबाट समेत सक्रियता नदेखाइनु ।
आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ पठाउने गरेको नपाइएको ।
आचारसंहिताको पालनामा केन्द्रीय निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्नेमा आचार संहितालाई वाध्यता ठानिने गरेको ।
राजनीतिक दल वा सरकारी निकायले आफू मातहतका निकायले आचारसंहिता पालना नगरेमा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको नदेखिएको ।
आचारसंहिताको उल्लघंनका घटनाहरुको उजुरीहरु आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।
आयोग समक्ष परेका उजुरीहरुको छानविन पनि कडाईका साथ गर्न नसकिएको ।
आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्वन्धमा निश्चित मापदण्ड सहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा नै समावेश गर्न नसकिएको ।
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सिलसिलामा हेलिकप्टर जस्ता महंगा साधन प्रयोगको निश्चित शर्त लागू हुनेगरी मापदण्ड सहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामा नै समावेश गर्न नसकिएको ।
निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन कार्यतालिकाको समय निर्धारण गरी निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेपछि निर्वाचन प्रचार–प्रसारको समयावधि, मतदानको समय एवं मतगणनाको कार्य समाप्त नभएसम्म कुनै पनि राजनीति दल, समूह लगायतका कोही कसैबाट बन्द, हडताल, चक्काजाम समेतका कार्यक्रमको घोषणा गर्न नपाउने र त्यस्तो गरेमा कडा कारवाही गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको ।
आमसञ्चार माध्यमको क्षेत्र ज्यादै विस्तृत भएकोले अनुगमन गर्न कठिनाई भएको ।
आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।
जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नभएकोले कतिपय घटनाहरुका सम्बन्धमा कार्यवाही नभएको ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको ।
विद्युतीय र छापा माध्यमबाट गरिने प्रचार–प्रसारको सीमालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न नसकिएको ।
आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासन बीच समन्वय हुन नसकेको ।
आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको,
निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्तावेज भन्दापनि नैतिक दस्तावेजको रुपमा लिने गरिएको ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबाट समयमा नै प्राप्त हुने नगरेको, पटक–पटकको पत्राचार पछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको, प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रुपमा दिने गरेको ।
आयोगले कुनै विषयमा कारवाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाईएकोमा मन्त्रलयहरुले कारबाही नगरी मातहतका निकायहरुलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।
मन्त्रलयहरुका सचिवहरुबाट मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता उल्लघंन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको अनुभूति भएको,
केही मन्त्रीहरुमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रबृत्ति रहेको ।
कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरुबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन भएको अवस्थामा पनि भएको त्रुटीलाई खुलेर स्वीकार गर्ने नगरिएको ।
मन्त्रालयहरुले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोग समक्ष लेखी पठाउने गरेको ।
आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।
सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।
रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयहरुमा त्यसको औचित्य पुष्टी गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।
विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रबृत्ति रहेको ।

अबको बाटो
निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाले नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित, कम खर्र्चिलो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग गर्छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने मुख्य दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । आचारसंहिताबारे निर्वाचन आयोग नै प्रष्ट हुनुपर्छ र सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । आचारसंहिता अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगले केन्द्रदेखि तलसम्म आफ्नो संरचना बलियो बनाउनुपर्छ । र, निष्पक्ष रुपमा अनुगमन गर्नुपर्छ । आचारसंहिताबारे व्यापक जनचेतना जगाउन र उजुरी दिनका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन नियन्त्रणका लागि आयोग आफै सक्रिय भएर काम गर्न आवश्यक छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघनका विषयलाई मिडियाले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई समेत नियमित अनुमगन तथा अध्ययन गरी निर्वाचन आयोगले थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । प्राप्त उजुरीको राम्रोसँग छानविन गरी उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्न आवश्यक छ । आचारसंहिता पालना र कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, मिडिया, कर्मचारी सबैले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्न जरुरी छ भने खबरदारी गर्न र जवाफदेही हुन पनि आवश्यक छ । सरकार, राजनीतिक दल र विभिन्न निकायले आचारसंहिता पालनाका लागि प्रतिबद्धता गर्ने गरेका छन् । विगतमा निर्वाचनबाट शिक्षा लिएर उनीहरुलाई आचारसंहिता पालनाका लागि पुनः दबाब दिन आवश्यक छ । (स्रोत : सीएमआर नेपाल)