केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डको माओवादी पार्टी सरकारमै थियो। आफै सम्मिलित सरकारविरुद्ध उनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। त्यतिबेला एमालेले तर्क गरेको थियो- संविधानको व्यवस्था अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री फेर्न मिल्दैन। कांग्रेस र माओवादीले त्यसलाई ओलीको पदलोलुपता भनेर आलोचना गरे। ओलीले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेर राजीनामा दिई नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको बाटो खुला गरिदिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने। अनि उनले कांग्रेससँगको सहमति अनुसार निश्चित महिना पुगेपछि राजीनामा दिए। शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बने। यतिसम्म त सहमति अनुसार नै भएको थियो। सहमति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावसम्म कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनाउने थियो। तर दशैँको बेला प्रचण्डले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल र पार्टी एकताको सहमति गरे।
सरकारमा कांग्रेससँग र चुनावी तालमेल प्रमुख प्रतिपक्षीसँग गर्ने निर्णय माओवादीको रह्यो। सरकार भने छाड्न चाहेन। देउवाले माओवादी मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने कुरा चल्यो। अब माओवादी र एमालेले भन्न थालेका छन्- दलको सिफारिश बिना प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हटाउनै सक्दैनन्। संविधानमा त्यही लेखिएको छ। यो ठ्याक्कै उतिबेला प्रधानमन्त्री हटाउन मिल्दैन भन्ने जस्तै कुरा हो।
के लेखेको छ त संविधानमा ?
संविधानमा लेखेका कुरा एमाले माओवादीको आँखाले हेर्दा ‘मिल्दै मिल्दैन मन्त्री हटाउन’, कांग्रेसीको आँखाले हेर्दा ‘जति पनि मिल्छ’ पाराको रहेछ। हेर्नुस् संविधानको धारा २९८ को उपधारा (९)-
एमाले माओवादीको तर्कमा दलको सिफारिश बिना मिल्दैन मन्त्री हटाउन। तर कांग्रेसको आँखामा दलसित सल्लाह गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ। सल्लाह भनिएको छ, सहमति भनिएको छैन।
जे भने पनि हुने !
तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो विषयमा?
यो नेता बुढो लाई कासी पठाउने कहिले इनि हरु न काम गर्छ्न यिनी हरु देशको बोझ हो यिनिहरुको अन्त्य नभए सम्म देश बिकास हुदैन
प्रधानमन्त्रिले मन्त्रि लाइ जूनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सक्छ तर तेस्को कारण भने दिनु पर्छ
यंहा सल्लाह भन्नुको मतलब सहमति नै हो | स्वीकृति नचाहिने भए सल्लाह किन गर्नु ?
कुन पागल ले लेखेको संबिधान हो यो कुनी, अनि दल संग आबद्द नहुने मन्त्री लाइ के गर्ने नि? स्वोतन्त्र बेक्ती मन्त्री हुन नपाउने? जे होस्, सल्लाह भनेको रहेछ, सहमति चाहिदैन|