निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा कुन जिल्लामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि कति वटा सिट हुने भन्ने उल्लेख छ। संविधान सभा ६०१ सदस्यको थियो। त्यसमा देशभर २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएक थिए। अहिले घटाएर १६५ वटा बनाइएको छ। काठमाडौँमा १० सिट कायम छ भने ३५ वटा जिल्ला एक सिटमा सीमित हुन पुगेको छ। नक्सामा हेर्नुस् कुन जिल्लामा कति सिट?
देशको केन्द्रीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा भने २७५ सदस्यको हुनेछ। अर्थात् आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनले २७५ जना चुन्नेछ। त्यसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी ११० जना चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट।
अब नयाँ संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि १३८ सिट आवश्यक हुनेछ। १३८ सिट कुनै दलले जित्न नसके दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर १३८ भन्दा बढी सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिनेछ।
यसबाहेक सात प्रदेशमा सात वटा प्रदेश सभाका लागि पनि निर्वाचन हुनेछ। कुन प्रदेशमा कति सिटको सभा हुनेछ भन्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मलाई पनि चित्त बुझेन पहाड मा एक एक रे अनि प्रदेश दुइ का प्रतेक जिल्ला मा चाही चार चार रे केहि गडबड चाही छ है जन संख्या लाई आधार मान्दा पनि मिल्दैन
यो कुनै हालतमा pass हुनुहुदैन / यो सिक्किमीकरनको बाटो हो/
संखुवा सवामा १ मोरंगमा ६ सिट, हुम्लामा १ कैलालीमा ५, सिट सप्तरीमा ४ सोलुखुम्बुमा १/ तराई पहाड र हिमालबाट बराबर प्रतिनिदित्तो हुनु पर्दछ/ Totally wrong framework it must not go through house .