संविधानमा अहिलेको संसदको म्याद २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म हुने भनेर मिति नै किटान गरिएको छ। त्यसअघि नयाँ संविधान अनुसार केन्द्रीय संसद र प्रदेशको चुनाव हुनुपर्यो। तर अहिलेसम्म स्थानीय चुनावै सकिएको छैन। त्यसैले अब समय धेरै बाँकी छैन। समय बाँकी नभएकोले दुई वटा चुनाव एकै चोटी गर्ने उपायमा दलहरु लागेका छन्। आज प्रमुख तीन दल र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको बैठकमा त्यही कुरा भएको छ।
तर निर्वाचन आयोगले एकै चोटी चुनाव गर्ने भए पनि दुई वटा मिति प्रस्ताव गरेको छ- हिउँ पर्ने जिल्लामा आगामी मंसिर ४ गते सोमबार र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गते बिहीबार। मिति सरकारले तोक्ने हो। त्यसैले तोक्न बाँकी छ। दुई मितिमा चुनाव गरे पनि विभिन्न किसिमका अप्ठेरोले तनाव चाहिँ हुनसक्छ। के के हुनसक्ला अप्ठेरो? यसो हेरौँ।
१) स्थानीय चुनावमा एउटा मात्र मतपत्र थियो। तर प्रदेश र केन्द्र दुवैमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दुई दुई वटा गरी चार वटा मतपत्र हुनुपर्नेछ। अर्थात् मंसिर ४ वा २१ गते भोट हाल्न जानेले चार वटा मतपत्रमा छाप हान्नुपर्नेछ।
२) स्थानीय चुनावमा मतपत्र छाप्न भ्याइन्न भन्दै उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता नै नगरी अर्थात् कति जना उम्मेदवार हुन्छ भन्ने थाहै नपाई सबै जिल्लाका मतपत्र भकाभक छापेको थियो। यसले के भयो भने मतपत्र असाध्यै लामा भए। अनि मतपत्रमा उम्मेदवारै नभएका चिह्नहरुको भारी पनि थपियो। अब पनि मतपत्र छाप्न नभ्याउने भन्दै यस्तै उपाय अपनाइयो भने छाप हान्ने ठाउँको टेबलमा नअट्ने चार चार वटा मतपत्रले मतदाताको टाउको दुखाउने भयो।
३) दुई चरणमा निर्वाचन भयो भने अर्को समस्या हुन्छ। मंसिर ४ गते मतदान भइसकेपछि तत्काल मतगणना गर्ने कि मंसिर २१ गतेको अर्को मतदान नसकिएसम्म कुर्ने? स्थानीय तहको निर्वाचनमा त प्रदेश अनुसारको हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन भनेर भनियो। तर यो त केन्द्रको निर्वाचन। केन्द्रीय संसदको। सरकार बन्ने गरी सिट पाउनु पर्ने, समीकरण बन्नुपर्ने निर्वाचन। एक चरणको निर्वाचनको परिणामले अर्को चरणको निर्वाचनमा असर पर्छ। त्यसकारण तत्काल गणना गर्न गाह्रो हुन्छ। कि यसका लागि प्रदेशको चाहिँ गनिहाल्ने, केन्द्रको चाहिँ नगन्ने गर्नुपर्यो। फेरि त्यति धेरै ठाउँको मतपेटिकाको सुरक्षा त्यति धेरै दिनसम्म कसरी गर्ने?
४) हार्न लाग्यो कि मतपत्र च्याते चुनाव जित्न सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने भरतपुर महानगरको स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाएको छ। मतपत्र जानाजानी च्यात्नेलाई कडा सजायसहित यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आसन्न निर्वाचनका लागि बन्न लागेका कानुनहरु यतिबेला संसदमा छलफलमा छ। विधेयकहरु हेरेँ, केही परिवर्तन गरिएको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै नै अहिले पनि उस्तै कानुनको तयारी छ। त्यसैले मतपत्रको सुरक्षा, मतगणनास्थलको सुरक्षा आउँदो चुनावमा ठूलै टाउको दुखाइ हुनेछ।
५) बुधबार काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले दुवै तहको निर्वाचन एकै दिन गर्नका लागि आयोगलाई आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए। तर आयोगले भने दुई चरण सुझाएको छ। एकै दिन निर्वाचन गर्ने कि दुई चरणमा भन्ने लफडा केही चल्नेछ अब।
सम्बन्धित सामाग्री
प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
एकै पटक गरे हुन्छ । स्थानीय चुनावमा सातजना जनप्रतिनिधलाई भोट हाल्न त चेतनाको स्तर नपुग्ने जनताहरुको देशमा प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकैपटक गर्यो भने जनताहरु अझ धेरै कन्फ्यूज हुन्छन र यही मौकामा फस्ल्याङ्ग फुस्लुङ्ग लल्याक लुलुक पारेर झेल्ली गरेर चुनाव जित्न पनि सजिलो हुन्छ ।
स्थानीय चुनावमा सातजना सदस्य चुन्नको लागि समेत चेतनाको स्तर नपुग्ने जनताहरुलाई भोटर बनाएर लल्याक लुलुक र फस्लयाङ्ग फुस्लुङ्ग बनाई केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्दा झेल्ली गरेर चुनाव जित्न असाध्यै सजिलो हुन जाने देखिन्छ ।