भरतपुर : सुरक्षाकर्मी सुत्न, निर्वाचन अधिकृत मुत्न जाने, बाँदरले उफ्रेर मतपत्र च्यात्ने, नुन खानेले कानुन चलाउने

भरतपुरमा जे भयो, त्यो सेटिङ मिलाएर भएको हो भन्ने कुरामा अझै पनि कसैलाई शंका नहुनु परेने हो। ६ दिन लगाएर निर्वाचन आयोगले आज गरेको निर्णयले त झन् कानुनको दफा पल्टाई पल्टाई, जानीबुझी, नियतवश नै यस्तो गरेको प्रष्टै भएको छ।

सेटिङ पनि कस्तो हेर्नुस् न- मध्यरातमा सुरक्षाकर्मीहरु सुत्न गएको र निर्वाचन अधिकृत मुत्न गएको बेला पारेर मतपत्र च्यात्ने प्रपञ्च रचियो। निर्वाचन अधिकृत मुत्न गएको कुरा त उनले आफैले भिडियोमा भनेका छन्। यहाँ क्लिक गरी हेर्नुस्। सुरक्षाकर्मी सुत्न गएको चैँ कसले भन्यो भन्नुहोला। नगएको भए बाँदरले झैँ उफ्रेर ९०/९० वटा मतपत्र च्यातुन्जेल बाठाले केरा नहेरे झैँ गर्नुपर्दैनथ्यो? बाँदर कसरी भन्नुहोला? एसपी दीपक थापा आफैले भनेका हुन् (यहाँ हेर्नुस्)। मतपत्र च्यातियो, मतगणना रोकियो। अब के? मतगणना कि पुनः मतदान भनेर देशैभर बहस भयो। कान्तिपुरसहितका पत्रिकाले मतदान हैन मतगणना गर भनेर सम्पादकीय ठोके। तर त्यस्ता सम्पादकीयले केही लछारपाटो लागेन।

कानुनै त्यस्तै बनाएका रहेछन्। कानुनको त्यस्तो छिद्रलाई जानीजानी नियतवश नै उपयोग गरिएको रहेछ। नुन खाएर कानुनको पालना गर्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्ने ठाउँ नै रहेनछ।

अनि आयो निर्वाचन आयोगको यस्तो निर्णय-

कानुनी आधार के छ त पुनः मतदान गर्नमा ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० ले यस्तो अधिकार आयोगलाई दिएको देखियो।

दफा ४९ ले मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। भरतपुरमा यही दफा अनुसार मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले मतपत्र गैरकानुनी तवरले च्यातिएको अर्थात् नोक्सान गरिएको छ। यही अनुसार निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी प्रतिवेदन आयोगलाई दिएको थियो।

मतगणनास्थल कब्जा हो कि हैन त?

दफा ५० मा भने मतगणना स्थल अनधिकृत कब्जाको विषय छ। एमालेले यो कब्जा हैन भनिराखेको छ। बीबीसी नेपालीसितको अन्तर्वार्तामा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले कब्जा हैन, केही मतपत्र च्यातिएको हो भनेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले भने कब्जा भएको पुष्टि भएको भनेको छ। कस्तो अवस्थालाई कब्जा मान्ने त? दफा ५० ले तीन वटा अवस्था दिएको छ। त्यसमध्ये (ख) मा रहेको ‘कसैले बल प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचन अधिकृतको जिम्मामा रहेको मतपत्र खोसेमा वा त्यस्तै अन्य कार्य गरी मतगणनाको कार्य निष्पक्ष वा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावित गरेमा’ यहाँ ठ्याक्कै लागू हुन्छ। भरतपुरमा मतपत्र खोसेर च्यातचुत पारिएको छ। दफा ५० अनुसार यो कब्जा नै रहेछ।

अहिले हार्न लाग्यो भने मतपत्र च्याते भो नि भनेर सोसल मिडियामा जुन व्यङ्ग्य भइरहेको छ, कानुन त त्योभन्दा पनि अगाडि रहेछ। अर्थात् च्यात्नै पर्दैन, बल प्रयोग गरी वा नगरी ‘त्यस्तै अन्य कार्य गरे’ पुग्ने रहेछ। त्यस्तै अन्य कार्य भनेको के? त्यो त निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने कुरा रहेछ। सेटिङ मिलायो भने त च्यात्नै नपर्ने रहेछ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनी रुपमा हेर्दा चुनौति दिन सकिने कुनै ठाउँ नै छैन। उसले दफा ३ अनुसार जाँचबुझ टोली पनि खटाएको छ। त्यसपछि त्यही हेरेर निर्णय पनि गरेको छ।

कानुन हैन नियत कालो भयो

यहाँ कानुन हैन नियत कालो भएको हो। किनभने जसले यस्तो प्रपञ्च रच्यो, उसलाई कानुनको एक एक छिद्र थाहा छ।

जेठ १४ गते। अब अन्तिम केही वडाको मत गन्न बाँकी थियो। रेणुले मत अन्तर कम गर्दै गएकी थिइन्। वडाहरु कांग्रेसको गढका रुपमा चिनिने नै थिए। वडा नम्बर १९ र २० दुई वडाको मतगणना बाँकी थियो। वडा नम्बर १९ को पहिलो ६ सय मत गन्दा रेणुको अग्रता २० भोटले देखियो। तर समग्रमा देवीको अग्रता ७६४ मतले कायमै थियो। रेणुले अग्रता लिनका लागि देवीले सून्य मत ल्याएर उनले ७६५ मत ल्याउनु पर्थ्यो।

तर स्थिति त्यस्तो देखिएको थिएन। वडा नम्बर १९ को १८०९ भोट गनिसक्दा ७३३ मतले देवीको अग्रता थियो। अर्थात् रेणुले मतअन्तर घटाउँदै त थिइन् तर त्यो पर्याप्त भइरहेको थिएन। १९ वडामा २८६० र २० वडामा ३३०२  गरी जम्मा ६१६२ भोट रहेको थियो। प्राविधिक रुपमा देवी र रेणु मध्ये जसले पनि जित्न सक्ने अवस्था थियो। तर अघिका ट्रेन्डहरु हेर्दा व्यवहारिक रुपमा रेणुले अग्रता लिन सक्ने सम्भावना कमै थियो। जे होस् हारजित थोरै मतअन्तरले हुने भने निश्चित जस्तै नै थियो।  १९ वडाको मतगणना अन्तिम तिर पुग्न लाग्दा मतअन्तर घट्दै गएकोले दुवैतिर तनाव थियो। एक एक भोटको महत्व थियो। यसैमा पाँच वटा जति मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लतपतिएको देखियो। त्यो गन्ने कि नगन्ने भन्नेमा विवाद भयो। पौने १२ बजे भएको त्यही विवादपछि मतपत्र च्यातियो। जसले मतपत्र च्याते, रणनीतिक हिसाबले च्यातेका थिए। जसको पुष्टि अदालतले एक एक लाख धरौटीमा रिहा गरेपछि च्यात्नेहरुले दोसल्ला ओढेको फोटो फेसबुकमा गर्वका साथ राखेकोबाट हुन्छ।

के खालको कानुन बनाएको त?

अनि यस्तो तोरीलाहुरे कानुन किन बनाएको त? कसले बनाएको त भन्ने लाग्ला तपाईँलाई। बनाएको कांग्रेस-एमाले-माओवादीसहितका दलहरुले नै हो। संसदमा भएका यी दलहरुले सिन्डिकेट गरेर बिचरा बाबुराम भट्टराईलाई रुनु न हाँस्नु बनाएका थिए दलको चुनाव चिह्न नदिएर।  चुनाव चिह्न नदिने भए के खान दल दर्ता गर्न जानु पर्ने निर्वाचन आयोगमा? बाबुरामले विरोध गर्दा खुब खुच्चिङ गरेका थिए यिनै दलहरुले- कानुन पास गर्दा वास्ता नगर्ने, अहिले उफ्रिएर हुन्छ भनेर। अहिले त्यही ऐनले घुमाएर एमालेलाई प्रहार गर्‍यो।

वास्तवमा कानुन गतिलो नभएको हैन, नियत गतिलो नभएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० जुन छ, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६३ कै धारा ५२ र ५३ को कपिपेस्ट हो। त्यतिबेला यस्तो समस्या नै आएन। किनभने कसैले हार्न लागेको भनेर मतपत्र नै च्यातेन। यो मात्र हैन पुराना निर्वाचन ऐनहरु हेर्ने हो भने पनि ठ्याक्कै यही व्यवस्था छ होला। मसित अरु बेलाको निर्वाचन कानुन नभएकोले यसै हो भन्न सकिनँ।

अब के हुन्छ त?

एमालेसित अब दुई वटा विकल्प छ- अस्ति संसदमा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले घोषणा गरे जस्तो स्वयं आफैले आफ्नो उम्मेदवारी विजयी भयो भनेर घोषणा गरेर जाने। (सुन्नुस् उनको भाषण) अर्को कानुनी लडाइँ लड्ने।

कानुनी लडाइँमा जान पनि गाह्रो किन छ भने षड्यन्त्रकारीले कानुनी छिद्र नै उपयोग गरेका छन्। तर पनि सतीको श्राप जस्तो कुरा उल्लेख गरेर भावुक हुने अहिलेको सर्वोच्च अदालतबाट केही भइहाल्ने आशा गर्नु नराम्रो हैन।

अर्को काम चैँ संसद रोक्ने क्रम जारी राख्ने। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध पारिदिने।

प्रक्रिया प्रक्रिया भनेर कांग्रेस र एमाले मिलेर उतिबेला संविधान घोषणा गर्ने बेलामा माओवादीलाई चेपुवामा पारेर घण्टौँ संविधानसभामा नाराबाजी गराएका दिन फेरि याद आउने भए। त्यतिबेला त भूकम्प आएर प्रचण्डको दिमाग हल्लाइदियो र सहमतितिर गयो। अहिले के हुने हो, कसलाई के थाहा !

निर्वाचन हो। एक जनाको जित हुन्छ, अर्कोको हार हुन्छ भन्ने सत्यलाई बिर्सेर दुवै पक्ष भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जुन गल्ती गरेका थिए, त्यसैले यो सब काण्ड निम्त्याएको हो।