वैशाख ३१ गते निर्वाचन घोषणा हुँदा कतिले व्यङ्ग्य गरेका थिए- क्यालेन्डरमा यो गते त छ? सुरुदेखि नै स्थानीय तहको यो निर्वाचन अन्यौलग्रस्त थियो। पछि दुई चरणमा हुने घोषणा गरेपछि फेरि एकै चरणमा गरी मिति सार्ने शंका रह्यो। शंकैशंकामा रुमल्लिँदै अन्ततः उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन आयो। मुख्य दलहरु उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने टुङ्गोमा पुगिसकेका थिएनन्। उम्मेदवारी दर्तापछि बल्ल निर्वाचन त हुन्छ नै जस्तो देखियो। तैपनि केही शंका त थिए। यही अलमल र निर्वाचन आयोगको हतारको तयारीले गर्दा चुनाव प्रचार प्रसारका लागि धेरै समय पनि भएन। त्यही भएर अहिलेसम्मका चुनाव मध्ये यो चुनाव सबैभन्दा फरक र अनौठो लाग्यो।
यो त्यस्तो चुनाव थियो, जसमा मैले आफ्नो वडाका लागि चुन्नुपर्ने नेताहरुलाई नै राम्रोसँग चिनेको थिइनँ। दुई दशकअघिको स्थानीय चुनावमा लगभग सबै उम्मेदवारहरुबारे जानकारी थियो। प्रचार प्रसार उत्तिकै थियो।
यस पटक भने हामी बसेको ठाउँ त्यति प्राथमिकतामा नपरेर हो कि, उम्मेदवारहरुको प्रचार प्रसार खासै देखिएन। को-को उम्मेदवारहरु उठेका छन्, उनीहरुको चुनाव चिह्न के हो? (एउटै दलबाट वडा सदस्यमा दुई जना उठ्दा एक जनाको दलको एउटा चिह्न र अर्कोको दुई वटा चिह्न हुन्छ) यसबारे पर्चा, ब्यानर केही पनि वरपर टाँगिएनन्। घरमा एउटा दलको मात्रै पर्चा आइपुगेको थियो।
निर्वाचन आयोगको साइटमा काठमाडौँ जस्तो सुगम ठाउँको समेत उम्मेदवारहरुको नामावली राखिएको थिएन। (मतदान सकिँदासम्म पनि राखिएको छैन) मोबाइल एपमा चुनावको अघिल्लो दिन बल्ल हाम्रो वडाका सबै उम्मेदवारहरुको नाम राखियो। तर उनीहरुको चुनाव चिह्न त्यहाँ उल्लेख थिएन। त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चुनाव चिह्न के हो थाहा पाउने स्थिति रहेन। एपमा कति जिल्लाको त सूची राख्दै राखिएन मतदान हुनुअघिसम्म पनि।
मेयर र उपमेयरको त मिडियाले धेरै कभर गरे। उनीहरुको चर्चा भयो। यद्यपि पहिलेको तुलनामा प्रचारको समय कम नै हो।
निर्वाचन बिथोलिन्छ भन्ने डरले हो कि निर्वाचनको बजेटबाट आउने भत्तामा मत्त भएर हो, एक एमाले नेताको भनाईमा ‘इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर निर्वाचन आयोग’को आलोचना खासै मिडियामा देखिएन।
निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकीकृत जानकारी पाउने ठाउँ नै बनाइएको छैन। कुनै सूचना कहाँ छन् त कुनै कहाँ। उम्मेदवारहरुको नाम राख्न नसकेको बारे मतदानको अघिल्लो दिन प्रश्न सोध्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले छ, हुनुपर्ने हो, नभएको भए अपडेट हुन्छ होला भने।
आचार संहिता उल्लङ्घनबारेको प्रश्नमा उनले उल्टै पत्रकारलाई तपाईँले गर्नुभएको छ भनेर सोधे र आचार संहिता भनेको पूर्ण पालना नहुने बताए।
उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आयोगको डेटा लिएर मोबाइल एसएमएसबाट भोट मागेको भनी सोधिएको प्रश्नमा त्यो हैन, ह्याक भएको होला, सामाजिक सञ्जालबाट लिए कि, सामाजिक सञ्जालबारे मलाई त्यति ज्ञान छैनसमेत भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले।
दिउँसो मतदान गर्न मतदान केन्द्रमा जाँदासम्म सबै उम्मेदवारहरुको नाम र चिह्न थाहा थिएन। मतदाता परिचयपत्र अघिल्लो दिन नै लिइसकेको थिएँ। प्रति गोटा ९ रुपैयाँ ९० पैसाको ठेक्कामा दिइएको यो परिचय पत्रमा पहिलाको भन्दा अलि बाक्लो कागज र लेमिनेसन थियो। तर मतदानको अघिल्लो दिन यो मतदाता परिचय पत्र नभए मतदाता नामावलीमा नाम छ भने अरु सरकारी परिचयपत्रले पनि काम दिने भनियो।
हतारमा मतपत्र छाप्नु परेकोले काठमाडौँको मतपत्र सबैभन्दा लामो र फराकिलो खालको थियो। ४७६ वटा कोठा भएको ब्रोडसिट पत्रिकाभन्दा ठूलो साइजको मतपत्र लिनुअघि कर्मचारीले मार्कर पेनबाट औँलामा रङ लगाइदिए। पहिले भए मसी लगाइन्थ्यो। यसपालि मसी भारतले सहयोग दिएन त्यसैले मार्कर पेन आयोगले खरिद गरेको थियो।
दुई दशकअघि स्थानीय निर्वाचनमा दुई वटा मतपत्र दिइएको थियो। एउटा मेयर र उपमेयरका लागि। अर्को वडाका अध्यक्ष र सदस्य चुन्न। सानै थियो मतपत्र। अहिले भने यति उम्मेदवारी पर्न सक्छ भनेर अनुमान गरेर पहिले नै मतपत्र छापिएका कारण उम्मेदवार नभएका चिह्नसमेत राखिएको थियो। त्यसैले मतपत्र स्वस्तिक छाप लगाउने ठाउँको टेबलमा नअट्ने थियो।
स्वस्तिक छाप लगाउने ठाउँमा चीनको सहयोगमा भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको प्याड थियो। त्यो टेबलमा नअटाउने थियो मतपत्र। स्वस्तिक छाप पनि सात ठाउँमा लगाउनु पर्ने भएकोले एक पटक चोपल्दा नपुग्ने थियो। एक लहरमा सात वटा चुनाव चिह्न र अर्को लहरमा सात वटा चुनाव चिह्न भएकोले अलमलाउने खालको थियो मतपत्र। त्यसैले यो पटक धेरै मत बदर हुनेछ पक्कै।
छाप लगाइसकेपछि मतपत्र पट्याउन पनि उत्तिकै गाह्रो। भर्खर लगाइएको स्वस्तिक छाप लतपतिएला भन्ने डर। बल्लतल्ल पट्याएर मतपेटिकामा हालियो।
अनेक कमिकमजोरी भए पनि चुनाव भने पहिलेको तुलनामा शान्तिपूर्ण नै रह्यो। शनिबार काभ्रेमा, मतदानको दिन दोलखामा एक जनाको ज्यान गयो। अघिल्लो हप्ता दोलखामै एक जना अर्का व्यक्तिको मृत्यु भयो।
अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह पाँच वर्षसम्म अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार चलाउने छन्। कानुनमै ५ वर्ष सकिएपछि निर्वाचनको मिति तोकिने व्यवस्था रहेकोले पछिका स्थानीय चुनावहरु जेठतिर हुने देखिन्छ।
