लामो रस्साकस्सीपछि आज बल्ल स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भयो। आज राति तेस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक वैशाख ३१ गते एकै दिन देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। यो चुनाव भयो भने दुई दशकपछि नेपालमा स्थानीय चुनाव हुनेछ। पछिल्लो पटक सन् १९९७ मा स्थानीय चुनाव भएको हो। सन् २००२ मा अर्को चुनाव हुनुपर्नेमा २०१७ पुग्दासम्म पनि हुन सकेको छैन। नयाँ संविधान अनुसार अर्को वर्षको मंसिरसम्म स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन भइसक्नुपर्छ। चुनावको मिति घोषणा त भयो तर साँच्चिकै चुनाव हुन अझै निकै चुनौति छन्।
चुनौति नम्बर १
चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिएको छैन। चुनावको मिति घोषणा हुँदासमेत अर्को वर्षको क्यालेन्डरमा वैशाख ३१ गते त छ नि? ३० को महिना त होइन नि भनेर मान्छेले्े व्यङ्ग्य गर्नु भनेको विश्वास दिलाउन नसक्नु नै हो।
चुनौति नम्बर २
सबैभन्दा पहिला त स्थानीय तहको निर्धारणै भइसकेको छैन। आयोगले लगेर प्रतिवेदन त बुझाएको छ तर त्यसको सिफारिश अनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्धारण गरिसकेको छैन। प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह निर्धारण बारे विवाद कायमै छ।
चुनौति नम्बर ३
संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय चुनाव हुन नदिने भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेको छ। चुनाव हुन नदिने भन्दै फागुन ११ गते मधेस बन्दको घोषणासमेत गरेको छ। उनीहरुलाई मनाउँदै संविधान संशोधन गरेर चुनाव गराउनु पर्ने चुनौति छ।
चुनौति नम्बर ४
चुनाव नभएको दुई दशक भइसकेकोले स्थानीय निकाय सर्वदलीय संयन्त्र भन्दै मिलाएर भागवण्डा गरेर खाने ठाउँको बानी लागिसकेको छ। निर्वाचित पदाधिकारीहरु भए जनउत्तरदायी हुन्छन्। खान पल्केकाहरुले चुनाव चाहँदैनन्, भाँड्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
चुनौति नम्बर ५
मंसिरसम्म तीन तहको चुनाव हुन नसके देशमा संवैधानिक संकट आउँछ। भर्खर यति दुःख गरेर जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसैले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई चुनाव नभए राम्रो। उनीहरुले भाँड्न सक्ने चुनौतिलाई चिर्दै चुनावको वातावरण सुनिश्चित बनाउनु पर्छ।
आशाका किरण
चुनाव घोषणासँगै एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गर्ने संकेत देखाएको छ। पहिले पेशै गर्न नदिने अडानमा रहेर एक महिना संसद अवरुद्ध भएको थियो।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कार्यक्रम हेर्दा पनि एक दिन बन्द बाहेक अरु भण्डाफोर जस्ता ‘सफ्ट’ कार्यक्रम मात्र छन्। सरकारले पनि पहिला चुनाव घोषणा नगरी संविधान संशोधन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक हैन एकै दिन बसेको तेस्रो बैठकले बल्ल चुनाव घोषणा गरेको थियो।
यो सब हेर्दा दलहरु संविधान संशोधन गरी चुनाव गर्न एकजुट भएका र फेस सेभिङका लागि देखाउन केही गरिरहेका झैँ देखिन्छन्। जुन चुनाव हुने आशा जगाउने विषय हो।
घोषणा भयपछी जुन किसिमको चुनावी चहलपहल आउँछ त्यो निकै बलवान् हुन सक्छ त्यसैले अब चुनाव भाडने प्रबृत्ति लाई त्यति सहज नहोला।
स्पस्ट कुरा, सिधा बिचार | तपाइले नै चुनाब हुन् नसक्ने तेत्रो केहि बुदा दि इ सक्नु भएको छ |
चुनाब को लागि तयारि नै नगरी , मैले घोसणा त् गरेको थियेनी ?भन्ने आफु जाति बन्ने हिसाब किताब देखिन्छ | स्थानीय चुनाब भए बिकास को लागि स्थानीय निकाय हरु नियुक्त हुन्छन |बिकाश को लागि ढोका खुल्छ |
तर पख्नुस ! अलि सोचम त् , ये हिजो आन्दोलन , क्रान्ति को नाउमा बिदेसी को हित गर्न आफ्नो देश को गाउको सिमित बिकास धोस्त पार्ने, बिद्दुत टावर , टेलिफोन टावर उडाउने, अराजकता नै सिर्जना गर्ने, र सी के रावत को सेना गठन लाइ मौन समर्थन गर्दै ( हाल बाध्य भएर पकडेको अबस्था )बसेको र झन्डै एयर पोर्ट को सुरक्ष्या इन्डियन लाइ दिन ठिक परेको मानिस ले चुनाब गर्ला ??
बिकसित , सम्ब्रिद्द नेपाल यिनको उद्देश्य होला ?