नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिमा भइरहेको खेल आजदेखि बालुवाटार-बुढानिलकण्ठमा टुङ्गिएको छ। अब न्यायालयमा यो विषय प्रवेश गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त त गर्यो तर केही घण्टा मै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की एकल इजलासले सो निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। यो भनेको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको बहस सुनी गरिने आदेश हो अघिको आदेश हो। अर्थात् पेशी तोकिएको फागुन ८ गतेसम्म चन्दले आइजीको फुली लगाउन नपाउने भए।
यो मुद्दामा रिट निवेदक र सर्वोच्चको फास्ट काम साँच्चिकै गजबको छ। हेरौँ के के भए?
१) नवराज सिलवाल
२) प्रकाश अर्याल
३) जयबहादुर चन्द
४) बमबहादुर भण्डारी
नेपाली प्रहरीको संगठनमा वरियताक्रम यही थियो। तर नेपाल प्रहरीको नियमावली अनुसार वरियता क्रममात्रै आइजीमा बढुवाका लागि पर्याप्त थिएन। प्रहरी नियमावली अनुसार आइजी हुन ६ वटा मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ-
-ज्येष्ठता
-कार्यकुशलता
-कार्यक्षमता
-उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता
-नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता
-आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य
शुक्रबार नियुक्ति नहुँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। कानुनको विद्यार्थी नभएकोले यो कुरा अलि बुझिएन। जब नियुक्ति भएकै थिएन भने कसरी सम्भावनामा रिट निवेदन दायर हुन्छ होला? के थाहा, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई नभई सिलवाललाई पो आइजी नियुक्ति गर्दै थियो कि ? अनुमानमा फलानोलाई गरिँदैछ भन्ने भरमा मुद्दा हाल्ने हो भने अब डिआइजीमा बढुवा हुने बेला भएको छ। एसएसपी रमेश खरेल र एसएसपी सर्वेन्द्रनाथ खनालले आफूलाई वरियताक्रममा तल पारियो भनेर अहिले नै रिट निवेदन दर्ता गर्न गएमा के होला? नाइँ नाइँ त्यस्तो सम्भावनाको ढोका त खुल्यो नि भन्ने खोजेको।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा यस्तो माग गरिएको छ-
शुक्रबार यस्तो रिट दायर भयो र आइतबार बिहान अदालत नखुल्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर चन्दलाई आइजी नियुक्त गरिदियो। त्यो निर्णय मिडियामा आएको भरमा सर्वोच्चले पनि नोटिसमा लिएको आजको आदेशमा देखिन्छ। निर्णय हुँदाहुँदै रिट निवेदकले अर्को पुरक निवेदन पनि दर्ता गर्न भ्याइसकेछन्।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश-
आजको एउटा अर्को डेभलपमेन्ट रह्यो- शेरबहादुर देउवाको विज्ञप्ति। यो विज्ञप्ति अदालतमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा थियो। मुद्दा नै देउवाले दबाब दिएको भन्ने विषयमा थियो र उनी एक विपक्षी पनि थिए। हेर्नुस् रिट-
त्यसैले उनले हिजोको मिति राखी आज एक विज्ञप्ति जारी गरी मैले दबाब सबाब केही दिएको छैन, मिडियाले झुटो लेख्यो भने। हेर्नुस् उनको विज्ञप्ति-
यो विषय अब के हुन्छ त्यो हेर्नलाई कम्तिमा फागुन ८ गतेसम्म कुर्नुपर्छ। फागुन ८ गते अन्तरिम आदेश कायम राख्ने निर्णय भयो भने यो खेल अझै लम्बिनेछ।
कोहि पनि लायक छैन / माछा तार्रेर र बन्देल को मासु को रास र तन्दुरी चिकन रक्सी अनि डान्सबार केटि पस्किएर पदको लायक भएका हुन् सबै एक एक यी /फैव स्टार होटल मा रंगी चंगी करेर पार्टी डकारेर खाने खिलाउने चन्दा अनि टेन्डर को चलखेल करने चुसक हरु
प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार देहाय बमोजिमको मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ प्रहरी महानिरीक्षक :- १) ज्येष्ठता २) कार्यकुशलता ३) कार्यक्षमता ४) उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता ५) नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता ६) आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य I
यी सबै मापदण्ड नवराज सिल्वालसंग छ , यी नियम पुगेकै कारणले गर्दा उनै IGP हुनुपर्छ तर नियम कानुन तोडेर राजनीति हस्तक्षेपको हो सारा नेपालीले बिरोध गरेका एकाध राजनीतिज्ञका चम्चे र हुक्के अनि नवराज सिलवालसंग व्यक्तिगत रिसिईबि राख्ने गलत मनसायका हरिलट्ठक छोडेर I सधै सजग, निष्पक्ष र शान्तिकामी जनता जहिले पनि सत्यको साथ दिन्छन र दिदै आएका छन् , यहाँ सिलवाल होइन जोसुकै व्यक्ति रोलक्रममा पहिलो र नियम कानुन अनुसार सबै मापदण्ड पुगेको छ र उसैलाई अन्याय परेको छ भने टुलुटुलु हेर्न कसले सक्छ ? केहि राजनीतिज्ञ कर्मीका चम्चे र हुक्के बाहेक र उनलाई बदनाम गर्न खोज्ने केहि छदमभेषी बाहेक ! अझै नेपालमा न्यायको मन्दिर सर्बोच्च अदालत तथा न्यायमूर्ति शुशिला कार्की जस्ता मान्छे छन् i प्रहरी महानिरीक्षकको मुद्धामा कार्य दक्षता र बरिष्ठताको पक्षमा निर्णय हुनेछ भन्ने बिश्वास छ, सत्यको जीत अबश्य हुन्छ i
सिनियरिति ले हेर्दा सिलवाल ले पाउने रे छ त् उसलाई दिन किन नहुने ?
मान्छे जल्दो बल्दो नै रे छ , इन्टरभिउ पनि राम्रै दिएछ |
नेतृत्त्व क्ष्यमता को कुरा गरेर देउवा ले चन्द लाइ घुसाउने बा अरुले आफ्नो लाइ बीच मा घुसाउदा सिलवाल लाइ मर्का पर्छ कि पर्दैन ?
हुन् त् त्यो तह मा पुगेका नेपाल का पुलिस हरु डाँका भन्दा कम हुन्नन् | यो राम्रो र उ सहि को के कुरा भो र | तर जाँ पनि राजनीतिक निउक्ति ले देश बिगारेको सन्दर्भ मा एउटा कुरो |
बिद्द्यार्थी मा राजनीति , टिचर मा , टि यु मा , राजदुत नियुक्ति मा जता ततै
पहिलो कुरो, आईजी जस्तै अन्य नियुक्तिमा पनि उपयुक्त मापदण्ड लागु हुने हो भने यो मुलुक बन्ने तिर उन्मुख हुन्छ| तर नातागोता, पार्टिगत र गलेगांठ भएकाहरु घुस ख्वाएर नियुक्ति भयो भन्ने हल्ला मचिएको छ| चाहे अमेरिकाको लागि राजदुत नियुक्तिमा होस् वा अन्य कुनै उच्च पदमा| अहिले आएर ती नियुक्ति भएकाहरुको आचरण र अकार्यकुशलता हेर्दा हावा नआई पात हल्लेको होइन रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ|
दोस्रो, शेरबहादुरको दवाबले आञ्चलिक आधारमा चन्दलाई नियुक्ति दिने दिनहु मेडियामा आई रहदा पनि उनी किन बोलेनन् वा डिनाई गरेनन? त्यो पनि चकित पर्ने कुरो छ| सर्बोच्चले स्थगित गरिन्जेल सम्म कुरेर बस्ने र अहिले आएर विज्ञप्ति जारी गरेर मुख खोल्न पर्ने के नियत हो?
यो मुलुकमा प्रधान मन्त्रि छ कि छैन? सवा सय किलोको माला भारले थिचेकै हो? कति हाँसोको पात्र बन्ने हो हाम्रा नेपाली नेता?
नेपाली जनतालाई थाहा हुनपर्ने कुरो के भने अदालतमा जनताका एक लाख मुद्दा पेण्डिङ्ग छन, प्रधान न्यायाधीशले सुपर फास्ट रुपमा त्यो सुल्झाउने पहल गर्न पर्यो|
नियुक्ति दिने र नदिने, रोक्का गर्ने होइन, कामको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र कार्य प्रगति कसरि गर्ने, काम गर्ने स्कोप के के हुन् त्यसबारे पनि सोच्न पर्यो| जसरि तसरी एकचोटी नियुक्ति पाए पछि लोकमाने साँढे हुने गरेको हामीले देख्दै आएका छौ, त्यस्तो हुनबाट कसरि रोक्ने र सही मार्ग निर्देशन कसरि गर्ने त्यसबारे लेख्ने, बोल्ने र सोच्ने कोहि माईका लाल छैनन्? लिपफ्रग (भ्यागुतो छलाङ्ग) निवन्ध लेख्ने पत्रकारले समेत साझा यातायातलाई अर्को चरणमा लैजान के गरेका छन भनेर लेख्न भियाएका छैनन| त्यस्तो छ हाम्रो अवस्था|
सर्बोच्चले क्रियाशील सही काममा हुनु राम्रो हो|