क्या काइदाको सिक्वेन्स : बिहान दुई पत्रिकामा सर्वोच्चको विरोध, दिउँसो लोकमानलाई अप्ठेरो पार्ने सर्वोच्चको आदेश, साँझ अख्तियारको लडाकु शिविर भ्रष्टाचार छानबिन घोषणा

शुक्रबार देशका प्रधानमन्त्री भारतमा औपचारिक भेटघाटमा व्यस्त थिए। यता नेपालमा पनि कम्ता चाखलाग्दो घटना भएन। घटनाक्रम सर्सर्ती हेर्दा निकै रमाइलो छ। तपाईँ हामीलाई पो केही थाहा हुन्न, दुई वटा पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट र नयाँ पत्रिकालाई भने थाहा रहेछ- सर्वोच्चले के फैसला गर्दैछ भनेर।

बिहानै यी दुई पत्रिकामा सर्वोच्चको विरोध गरिएको थियो। नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको थियो भने अन्नपूर्ण पोस्टले सम्पादकीय छापेको थियो। कन्टेन्ट लगभग एउटै। नयाँ पत्रिकाको समाचार अख्तियारबाटै लेखिएर आएको भन्ने कुरो अरु समाचारमा कहिले नलेखिने नामको अगाडि श्री लेखिएको समेत चिप्लिएर छापिएको देख्दा हुन्छ।

यस्तो थियो समाचार-

अब यो समाचार एकचोटी राम्रोसँग पढ्नुस्। संसारमै  नभएको अभ्यास सर्वोच्चले थाल्यो भनिए पनि कसले भन्यो चाहिँ खुलाइएको छैन। कानुनविद्हरुले बताएको लेखिए पनि हरुको त कुरै छाडौँ एक जना विदको पनि नाम खुलाउन सकेको छैन समाचारले।

त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादकीय यस्तो थियो-

सर्वोच्चमा जग हँसाइ
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसम्बन्धी आफ्नै फैसलाको ‘पुनरावलोकन’ प्रक्रियाको सिलसिलामा उनको नियुक्तिसम्बन्धी सारा तथ्य र विवरण झिकाएको छ । सरकारले ती सबै दस्ताबेज भुइँचालोमा पुरिएको र तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने जबाफ दिएको छ ।
सर्वोच्चबाट एकपटक फैसला भएपछि स्पष्ट परिभाषित अवस्थामा मात्र पुनरावलोकन हुने या भएका नजिर छन् । तात्त्विक असर पर्ने तथा फैसला भइसकेपछि मात्र थप तथ्य जानकारीमा आएको अवस्थामा या स्थापित नजिर तथा कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा पुनरावलोकन हुनैपर्छ, भएका छन् ।
त्योसँगै अघिल्लो फैसलाका क्रममा न्यायाधीशहरूबाट गैरन्यायिक आचरण या मनशाय देखापरेको अवस्थामा फैसलाको पुनरावलोकनसँगै न्यायाधीशविरुद्धका कारबाही स्वाभाविक या वाञ्छित कदम नै मानिन्छन् ।
न्यायाधीशहरूसँग विवेक प्रयोगको असाधारण अधिकार हुन्छ, तर अन्ततोगत्वा त्यसलाई संविधानको चौघेरा, पूर्वदृष्टान्त या नजिरकै पृष्ठभूमिमा हेरिनेछ । न्यायाधीशहरूको रिक्त पदपूर्तिका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले २२ हजार मुद्दा वर्षौंदेखि विचाराधीन रहेको र न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल नियुक्तिका लागि कडा र प्रसंशनीय अडान लिएकी थिइन् ।
त्यस अर्थमा अदालतको समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि हरेक क्षण अनर्थमा गुम्दा पीडितले भोगेको अन्यायको वेदना लम्बिन्छ । त्यस अर्थमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा व्यक्तिले पुनरावेदनमार्फत अदालतको समय लिने परम्पराको दुरुपयोग नहोला र ?
न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र र न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि प्रश्नचिह्न उठाइनु हुँदैन । तर नयाँ नजिर बन्दा त्यसले विवाद सिर्जना गर्छ । कार्की नियुक्ति रेकर्ड सम्बन्धमा सरकारले दिएको जबाफ हास्यास्पद मान्ने या तथ्य ? एउटा पक्ष हो ।
अर्को पक्ष ‘एक्टिभिस्ट’ र ‘पार्टी’ कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भई न्यायिक निष्पक्षताबारे अनेक आशंका बढेको वर्तमान सन्दर्भमा २०७१ असोज ८ मै न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रद्वारा खारेज गरिएको मुद्दाविरुद्ध पुनरावलोकन याचिका ‘सार्वजनिक हित’ मै रूपमा दायर गरिनुले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत कारणले प्रश्रय पाएको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । ‘लोकस स्ट्यान्डी’ स्थापित गर्नु नपर्ने अवस्थाको दुरुपयोग हुन थाल्यो भने सर्वोच्चमा यी मामिलाहरूको बाढी लाग्नेछ ।
त्योसँगै संवैधानिक परिषद्मा संलग्न दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र त्यसपछि दामोदर शर्मासमेतको संलग्नतामा अख्तियारलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा पदपूर्ति भएका छन्, यद्यपि दलीय ‘कोटा’ पद्धतिले गाह्यता पाएका छन् ।
कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा सर्वोचचका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नै कार्यकारी प्रमुख हुनु संविधान अनुकूल छैन भनी विचाराधीन रहेको मुद्दाको किनारा लागेको भए सम्भवतः सर्वोच्च अदालत यसरी विवादमा तानिने थिएन अहिले पनि ।
वास्तवमा संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिसम्बन्धी विषय अब राजनीतिक समीक्षा र सुधारको विषय हुनुपर्दछ । त्यसले न्यापालिकासमेतलाई गाँज्दा भोलि न्यायपालिका थप विवाद र अविश्वनीयताको भुमरीमा नतानिएला र ?

भनेपछि लोकमानलाई आज शुक्रबार आफूविरुद्ध फैसला आउँदैछ भन्ने थाहा भएरै आफ्नो आदेश चल्ने दुई पत्रिकामा यसरी मिडिया क्याम्पेनिङ गराएका हुन् त? कि यस्तो छापिएपछि उल्टै बुमर्‍याङ भएर लोकमानलाई नै लागेको हो?

दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त यस्तो आदेश दियो लोकमानविरुद्ध-

सर्वोच्चको आजको आदेशमा सर्वोच्चकै यसअघिको आदेश कानुनी सिद्धान्त विपरीत भएको जिकिर गरिएको छ। आदेशका अनुसार सं‌विधानको धाराको पूर्ण रुपमा व्याख्या नगरी समयावधिलाई मात्र हेरी गरिएको छ। यसलाई सर्वोच्चले प्रिन्सिपल अफ कन्स्टिच्युसनल कन्सट्रक्सनको कानुनी सिद्धान्तको विपरीत भनेको छ।

तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) मा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको योग्यतामा लेखा राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलामा लोकमानले २०४१ सालदेखि २०४७ सालसम्म राजप्रासाद सेवामा गरेको कामलाई नै विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरेको थियो। आजको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले यसैलाई कानुनी सिद्धान्त विपरीत भनेको हो। भनेपछि अब २०७१ असोज ८ मै न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रद्वारा खारेज गरिएको मुद्दाविरुद्ध पुनरावलोकन हुनेछ।

भूकम्पमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका प्रमाणपत्र हराएको सचिवको जवाफप्रति सर्वोच्च अदालतले प्रहार गरेको छ।

सर्वोच्चले आज परमादेश जारी गर्दै भनेको छ – यस अदालतको आदेशानुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा अदालत पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पाठाउने भनी गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ पठाएको देखियो।’

सर्वोच्चको आदेशमा पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४ (२) अनुसार कारबाही हुने भनिएको छ।

उक्त दफामा अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।

भनेपछि लोकमान अब साँच्चै तर्सनु पर्ने दिन आएछ। र त, हतारहतार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारले घोषणा गर्‍यो- माओवादी लडाकु शिविरमा भरणपोषणका लागि पठाएको रकममा भएको घोटालाबारे छानबिन सुरु भयो।

यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, शिविरको पैसा बुझ्ने हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सबै मुछिनेछन्। प्रतिशोध साँध्नका लागि अख्तियारले यसो गरेको भने पनि घोटाला त सामान्य आँखाले हेर्दा पनि देखिने नै विषय हो।

अब रमाइलो हुनेछ को फँस्लान् त – लोकमान निकालिएला कि नेताहरु भ्रष्टाचारको फन्दामा पर्लान्। कि दुवै भ्रष्ट जाकिएलान्?