अब गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति बिना कुनै पनि एनजिओ, आइएनजिओसँग सिडिओहरुले समझदारी वा सम्झौता गर्न नपाउने भएका छन्। त्यतिमात्र हैन, एनजिओका शान्ति सुरक्षा सम्बन्धित विषयमा बाहेक कुनै पनि कार्यक्रममा सिडिओ सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस्तो सहभागी हुन नपाउने भन्ने त २०६९ सालमै परिपत्र भइसकेको रहेछ। अहिले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गर्ने गराउने भएको छ। अझ कडा त एनजिओ/एनजिओको निमन्त्रणामा सिडिओले देशभित्र वा बाहिर भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल आदि कार्यक्रममा सहभागी हुन जान नपाउने भएका छन्। यस्तो भ्रमण तालिम आदिमा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई समेत नखटाउने पठाउने निर्णय भएको छ। यस्तो छ परिपत्र
हेरौँ यसको कार्यान्वयन कतिको गर्ने हुन्।
के भन्ने हो हजुर!
यो देश बनाउने र बिगार्ने नै डाक्टर र इन्जिनियरहरु हुन्| त्यसो भन्दा अल्पसंख्यक इमान्दार, दक्ष र कार्यकुशल केहि डा’साब र इन्जिनियरसाबलाई चस्स नघोचोस| धन्य बनाउनेहरु अल्पसंख्यक भए पनि छन, हाम्रो सौभाग्य हो| कति जना दक्ष र कार्यकुशल छैनन् वा खान नपाएर मात्र नखाएका होलान| त्यस्ताहरु पनि बिगार्नेमै पर्छन|
नेपाल लाई चै सौचालय बनाएर अस्पताल बिदेशमै बनाऊँन| ओली र शेरे दुवै बिदेशमै स्वास्थ सेवा लिईरहेका छन्| सोझै नभए पनि जनताकै पैसाले हो|
तीन करोड त् के तीस करोड रामवरण लाई दिए पनि के फरक पर्छ? ढुकुटीको पैसा न हो|
रामवरणले माओवादी नेतालाई पहिलो पल्ट प्रधान मन्त्रि हुँदा साँढे हुन् नदिएर नेपाली जनतालाई ठुलो गुण लगाएका छन्| बरु कट्टुवाल पो दोबाटोको साँढे भएर निस्किए|
झट्ट हेर्दा ठिक जस्तो देखिए तापनि सरकारको यो निर्णय सरासर गलत छ|
सीडीओ र त्यस मार्फतका कर्मचारी मात्र होइन, सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरुलाई एनजीओको सही कार्यको मुल्यांकन गरेर सहयोग बढाईंन पर्छ, सहभागी र सलंग्न गराईन पर्छ|
जुन काम गलत हो त्यो बन्द गरिनपर्छ|
सीडीओ र उनका कार्यालयका कर्मचारी हरु मात्र होइन, सम्पूर्ण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले
एनजीओ कार्यक्रमको नाउँमा नाजायज फायदा उठाउदै आएका छन|
what should be stopped immediately is taking monetary or otherwise benefits by any of the government staff from any of the NGOs or INGOs, be it in the form of travel allowance, meals, daily allowance or training, workshop, etc.
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यो नियम जस्तै छ एनजीओको कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारी हरुलाई बोलाएर खाममा हालेर पैसा दिने (टीएडीए, फी, भत्ता, इत्यादिको नाउँमा)| जसले त्यसो गर्दैन त्यो एञ्जिओको काममा मन्त्रालयले सहयोग गर्दैनन्| दुई घन्टे वर्कशप र सेमिनार, मीटिंगको नाउँमा भत्ता दिने, टन्न लन्च खुवाउने पनि नियम जस्तै छ| नखुवाए उल्टो डंका पिट्छन|
I urge youth Health Minister to ban all Health Ministry officials and staff to ban taking any benefits from NGOs and INGOs with immediate effect. Those who take such benefits should be punished. However, the Ministry officials should continue to engage themselves in the activities of the NGOs to help them. UNICEF, UNFPA and WHO are notorious defaulters in this regard. They pay a high fee to government officials to buy their favour, directly or indirectly through their funded projects. It should be stopped too and it should be noted as an audit disallowable item in their procedures.
In reality the government officials are more than 50% responsible for the backwardness of our country. The “Nijamati Ain” states that the government officials are not allowed to take any benefit but all the officials are working just for raising for additional money from NGOs & INGOs. Their focus is not on the good intentions of the projects/programs (many of the projects have good intentions) but focus only on their short term personal benefits. They dislike the NGOs & INGOs who don’t pay as per their wish. Its so sad to hear the money is stolen by the cunning government officials at every level. They take classes, participate in meetings, monitoring visits all activities within office time but force all NGOs & INGOs to pay for the same. Ministries & departments have issued circulars for the same.
They seek 5 days TADA for a day’s work; there are many discrepancies but nobody looks at it. If you try to stop such they threat of no-cooperation and intimidate you. Because NGOs INGOs are not accountable adequately and Government officials are exploiting all the resources which comes in the name of poor people and development.
I don’t know who but one should seriously look at the issue of payment to government officials in whatever name. Because they are paid by the GON for their work and NGO & INGOs are to support & accelerate their work but GON officials feel like the NGOs & INGOs are cash cows for them