अन्ततः संविधान जारी भएको १० महिनामै जे पनि गर्न सकिने संविधानको अन्तिम विकल्प बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको छ। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोस्रो जित हो। यसअघि अविश्वास प्रस्ताव अघि बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक जसरी पनि पेश हुनै पर्ने, नत्र अविश्वास प्रस्ताव राख्नै नदिने गरी संसद अवरोध गर्ने ओली अडानको पनि जित भएको थियो। भलै त्यो अडानका कारण विधेयक फेल भएर अहिले कानुनी रुपमा अड्चन भइरहेको छ। आर्थिक विधेयक फेल भए पनि अहिले जुन सामयिक कर असुली ऐन अन्तर्गत कर उठ्ने भनिएको छ, त्यो ऐन सामान्यतया बजेट सार्वजनिक भएको दिनदेखि आर्थिक विधेयक पास नहुन्जेलको संक्रमण कालका लागि मात्र सक्रिय हुने गर्थ्यो र संसदबाट पास हुने बित्तिकै यो आदेश निस्क्रिय भई सोही विधेयक ऐनका रुपमा लागू हुने गर्थ्यो। यस पटक सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक नै संसदबाट अस्वीकृत भएपछि समस्या देखिएको हो। अघिल्लो आर्थिक ऐनको अवधि असार मसान्तपछि सकियो। अहिले कुनै पनि आर्थिक ऐन छैन। ल्याएको विधेयक फेल भयो। पेट्रोलमा पाँच लिटर पूर्वाधार कर लगायतका नयाँ विषय अहिले सरकारले कानुन मिचेर उठाउनु परिरहेको छ। कानुन लागू गर्नुपर्ने निकायले यसरी कानुन मिच्नु पक्कै पनि खराब काम हो। तर माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सरकारी विधेयक पास हुँदा सरकारको बहुमत देखिन्छ भनेर डराएर र ओलीले यो अघि नराखे हुँदै हुँदैन भनेर बेकारको हठ गर्दा यो स्थिति आइपर्यो। अब यसका लागि कि अध्यादेश ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो पनि संसद बसेको बेला ल्याउन मिल्दैन। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएमात्रै हो। त्यो पनि सरकार गठन गर्न हतारो भएका कारण नगर्ने होला।
ती विधेयक पास गरिदिएको भए पनि समस्या हुने थिएन। तर बहुमत देखियो भन्दै ओलीले अर्कै जालझेल गर्ने डरैडरमा माओवादी-कांग्रेस फँसे। ती विधेयक अविश्वास प्रस्तावको टुङ्गो लागेपछि कामचलाउ सरकारले पेस गरे पनि समस्या हुने थिएन, कांग्रेससहितले पास गरिदिने आश्वासन दिएकै हो। त्यो पनि जुङ्गाको अडानले भएन। अहिलेको आर्थिक बाधा अड्काउको बारेमा यी दलहरुलाई वास्तै छैन।
सरकार गठनका लागि भने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरिन्। यो पनि ओलीकै अडानको जित हो। कांग्रेस-माओवादी अहिलेकै व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गर्न सकिने अडानमा थिए।
बाधा अड्काउ फुकाउने भनेको अन्तिम अस्त्र हो। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिँदा पनि २०४७ सालको संविधानको यही धारा प्रयोग गरेका थिए। दोस्रो पटकको संविधान सभा निर्वाचन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो सोच्दै नसोचेको विषय पनि यही बाधा अड्काउ फुकाउने धाराबाट भएको थियो। दलहरुबीच सहमति भएको भए संसदबाट सरकार ढल्ने र बन्ने कुनै कठिन काम थिएन। तर अस्ति असोजमा मात्र जारी भएको संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो।
नेपालको संविधान अनुसार यो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश तत्काल संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्छ।
तर संसदमा पेश गरेर अनुमोदन हुनुअघि नै राष्ट्रपतिले यसै अनुसार एउटा मात्र दलले नमाने पनि बन्नै नसक्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आह्वान गर्न भ्याइसकेकी छिन्।
यो राष्ट्रपति कार्यालयले खिचेको फोटो हो। राष्ट्रपतिले तीन दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर छलफल गरेपछि सहमतिको सरकार बनाउन सात दिन म्यादसहितको आह्वान गरेकी छन्।
यसले बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि पहिले कै परम्परालाई पछ्याउने अभ्यास गरेको छ। नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन भनेर कूतर्क गर्नेहरुका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ फेस सेभिङ भएको छ। तर अब २०७४ माघ ७ गतेसम्म भनी संविधानमै किटिएको व्यवस्थापिका संसदको म्यादलाई पनि यही चमत्कारी जे पनि गर्न मिल्ने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश छँदैछ नि भनेर ढुक्क हुने दिन आए भने खतरा भएन त?
देश मा बाढी पहिरो ले गरिब दुखि हरु को गास बास उजाडिएको छ उता महानुभाब हरु लाइ कुर्शी कै तानातान छ
नैतिक रुप ले ओली को बिजय भएको छ | आर्थिक आश्रित बिध्धेक फेल गराउनु माओबादि र कांग्रेस को नैतिक पतन हो | माओबादि र कांग्रेस को डर छेरुवा पन ले देश लाइ त नोक्सान भयो भयो उनीहरुको पनि इज्जेत गयो |