संविधानविद्का रुपमा मिडियामा खुबै छाउने भीमार्जुन आचार्यले सुरुमा गरेको कूतर्कलाई पार्टीको नून खाने कानून व्यवसायीहरुले समेत समातेर हल्ला मच्चाएपछि पार्टीका अन्धभक्तहरु मात्र हैन, सर्वसाधारण पनि अन्यौलमा छन्- के संविधानमा अहिलेको संक्रमण कालमा नयाँ सरकार गठनको कुनै प्रावधानै छैन त? के संसदको अर्को निर्वाचन नहुन्जेल एउटा मात्र सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा छ त?
होइन, यो कूतर्क हो जसमा धेरै फँसिरहेका छन्। कूतर्क गर्नेहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि यही सरकार अर्को निर्वाचन भएर संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नचुनिउन्जेल यही सरकार कामचलाउ रुपमा रहने बताउँछन्। किन यो गलत हो? आउनुस् तपाईँलाई सजिलो भाषामा बुझाउने प्रयास गर्छु।
यो संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनको दुई वटा व्यवस्था छ- एउटा धारा ७६ को अर्को धारा २९८ को। धारा ७६ भनेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि प्रयोग हुने धारा हो। अहिले चुनाव भइसकेको छैन। त्यसैले त्यसमा जाने कुरै आउँदैन।
अर्को धारा हो २९८ जुन भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा हो। के हो त संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेको? यो भनेको पुरानो पनि नसकिसकेको र नयाँ पनि आइनसकेको बीचको अवधि हो। अर्थात् संविधान त लागू भयो। तर पूर्ण रुपमा हुन बाँकी छ। अहिलेको संसद त संविधान बनाउनका लागि चुनिएको संविधान सभा संविधान बनाइसकेपछि संसदमा रुपान्तरण भएको मात्र हो। अब प्रादेशिक सभा र संघीय संसद गरी दुई तहको संसद हुनेछ।
डेट एक्सपायर्ड धारा जगाउँदै संविधानविद्
संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति, सभामुख-उपसभामुख चुनिएका हुन्। त्यसमध्ये मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा २९८ मा छ। धारा २९८ का तीन उपधाराले मन्त्रिपरिषद् कसरी गठन हुन्छ भनेर देखाउँछ-
माथि हेर्नुभयो होला संविधानको धारा २९८ को तीन वटा उपधारा। यसमध्ये उपधारा १ सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आयु तोकिएको हो। सुशील कोइराला पनि एक्सपायर्ड भइसके, यो धारा पनि एक्सपायर्ड भइसक्यो।
अब दोस्रो उपधारामा ध्यान दिनुस् है, त्यसमा भनिएको छ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत संसदको अधिवेशन चलिरहेको छ भने संविधान प्रारम्भ भएको मितिले अर्थात् असोज ३ गतेको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ। अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा ६ बमोजिम आह्वान गरिएको संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र। धारा २९६ को ६ चाहिँ अधिवेशन नचलेको भए सात दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था हो।
यो पनि डेट एक्सपायर्ड धारा हो भन्ने कुरा त संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र भनेर दिनै तोकेको देखेपछि स्वतः थाहा हुने कुरा हो। अहिले यही डेट एक्सपायर्ड धाराको सहारामा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने कूतर्क गरिएको हो। जबकि यो धारा अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेकै हैनन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले यो धारा अनुसार सात दिनको मिति २०७२ असोज २१ गतेभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्न आह्वान गरिसकेका थिए।
ल हेर्नुस् है अब उपधारा १ र २ दुवै उतिबेलै अर्थात् २०७२ असोज २१ गते नै डेट एक्सपायर्ड भइसके।
खै कहाँ छ दिन तोकेको?
त्यसपछि बल्ल उपधारा ३ मा प्रवेश भएको हो। त्यसमा लेखिएको छ- उपधारा २ बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ।
यसै धारा टेकेर २०७२ असोज २४ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।
उपधारा २ मा सात दिनभित्र भनिए पनि उपधारा ३ मा यति दिनभित्र भनेर म्याद तोकिएको छैन। त्यसैले यो उपधारा डेट एक्सपायर्ड भएको छैन। यही धारा अन्तर्गत केपी ओलीको निर्वाचन भएको थियो अब उनी अविश्वास प्रस्ताव पास भएर पदमुक्त भएपछि यही धारा अन्तर्गत नयाँ निर्वाचन हुने हो। फेरि उपधारा १ र २ मा जाने हैन।
उपधारा ३ मा पनि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले यति दिनभित्र बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ भनेर लेखिएको भए पो अब अर्को सरकार बन्दैन यही सरकार कायम रहन्छ अर्को चुनाव नभएसम्म भन्नु।
प्रधानमन्त्री मरेको भए के हुन्थ्यो?
एउटा घटना कल्पना गरौँ। अतिरन्जित हैन, संविधानमै परिकल्पना गरिएको विषय हो। मानौँ प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो रे। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? के कूतर्क गर्नेहरुले भने जस्तो अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ? छैन।
धारा २९८ को उपधारा ८ मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थामा यस्ता प्रावधान राखिएको छ-
उपधारा ८ को घ बमोजिम मृत्यु भएमा के हुन्छ त ? त्यसको व्यवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीको अर्को निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ संविधानले भनेर स्पष्ट हुन्छ।
उपधारा ११ अनुसार प्रधानमन्त्री मरेमा उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ। कहिलेसम्म त भन्दा उपधारामा स्पष्ट लेखिएको छ- अर्को प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्मका लागि।
यदि यस्तो अवस्था आएको भए भीमार्जुनहरुले के भन्थे होलान् त? अहँ, धारा २९८ को २ त प्रयोग भइसक्यो। सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भनेर लेखिएको छ। यो प्रयोग भइसक्यो अब नौ महिनापछि फेरि त्यही कहाँ प्रयोग हुनसक्छ? यस्तै केही कूतर्क?
अनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार अर्को चुनाव नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिरहन्थे?
अहँ, किनभने त्यहाँ स्पष्ट रुपमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्म भनिएको छ-
यदि अर्को निर्वाचन हुनै सक्दैन भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था चाहिँ किन राख्नुपर्थ्यो होला त?
नबुझेको सवालः सङ्क्रमणकालिन धाराहरू कति पटक प्रयोग हुन्छन् ? यो पुनः प्रयोग हुन सक्छ वा डिस्पोजेबल हो ?
शुरूवात यसैबाट । पटकपटक हुन्छ भन्ने भए यसको उत्तर खोज्नै परेन जति पटक प्रधानमन्त्री चुने पनि भै गयो । सर्वसाधारण र देशलाई सस्तो-महङ्गो फाइदा-बेफाइदा हेर्ने कुरा भएन । संसदको अधिकार क्षेत्र हो । संसदीय व्यवस्थाको खराबी यहीँ हुन्छ ।
तर विश्वब्यापी प्रयोग र प्रचलन अनुसार,
केवल एकपटक प्रयोग हुन्छ भने यो धारा प्रधानमन्त्री जन्माउने पानीको डिस्पोजेबल धारा पटकपटकका लागि खोल्न मिल्दैन एकपटक खोलेपछि भाँचिन्छ । त्यसैले समय अवधि तोकिएको छैन विद्यमान छ भन्ने तर्कलाई यसैले बीट मार्छ । मेरो बुझाइमा यी सङ्क्रमणकालिन धारा तुलना गर्दा कण्डम जस्तै हुन् जसमा एउटालाई केवल एकपटका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अब एक पटकका लागि ओलीले प्रयोग गरिसकेको कण्डम प्रचण्ड वा देउबाले “रि युज” गर्न सक्छन् भन्नु पनि खरै ब्यापारीकरण र कुतर्क हुन्छ ।
ओली राष्ट्रवादी हुन् वा अराष्ट्रबादी मेरो सरोकार त्यता रहेन । महाकाली सन्धिमै उनको राष्ट्रवादको लगौटी उत्रिसकेको छ ।
यो माइसन्सारमा भने जस्तो कुरो मिलेन है साथीहरु हो, यसले त झन कन्फ्युजन गरायो । यो लेख्ने मान्छे पनि भिमार्जुन भन्दा अलि बढी नै विद परेछ क्या हो नत्र भए पक्कै माओवादीको संगत परेको हुनुपर्छ । सम्विधानको धारा २९८ को उपधारा ३ त उपधारा २ सङ्ग जोडिएर आएको छ । त्यसलाई मात्र समातेर ब्याख्या गर्न मिल्ने हो र ? सम्विधानमा त्रुटी भएकै पो हो कि भन्ने लाग्यो ।
कुरा जे भए पनि नेपाल को संबिधान पूर्ण छैन भन्ने पुष्टि भएको छ. अरु केहि होइन यो ४ दल को अकर्मन्यता हो परिणाम हो. धन्न भारत को नाम आएन नत्र के थाहा संबिधान मा अर्को धारा ” यो मन्त्रिमण्डल पछि अर्को मन्त्रीमंडल को गठन र पुन:गठन भारत को विचार बिमर्स बाट मात्र हुनेछ ” भनेर राखेको भए झन् बित्त्यासै पर्ने रहेछ. नेता हरु हतार हतार मा बनी अब आफै खाल्डो मा झर्यो. मा टाउको ठोकेर भनिदिन्छु कि १० देखि १५ प्रतिसत ले मात्रै नेपाल को संबिधान राम्ररी पढेर मनन गरेको होला र बाँकि ८५ देखि ९० प्रतिसत सांसद हरुले अझै पनि संबिधान राम्ररी पढेको छैन.
भीमार्जुन जी का कुरा त स्वार्थी कुरा हुन् | सामान्यत: संविधानको मर्म र प्रजातान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रियालाइ मध्यनजर राखेर हेर्दा के देखिन्छ भने :
१ ) सम्बिधनत: जनता सार्बभौम छन्, त्यसो हुदा पीएम राख्ने फेर्ने शक्ति जनता संग छ | संसदीय प्रणालीमा त्यो शक्ति सांसदले जनताको तर्फबाट प्रयोग गर्ने हुन् | पीएम लाइ पदबाट मुक्त गर्ने प्राबधान छ भने स्वोतह: नया छान्ने प्राबधान पनि छ भनेर बुझ्नु पर्छ |
२ ) तिथि मिति र दिन तोकिएका हद सम्म तत् अनुसार हुने हो | त्यो अवधि सकिए पछी संविधानका धाराहरु सामान्य रुपमा कामगर्ने हुन्, दुनियादारी दिमाग लाउनै पर्दैन |
३ ) संबिधान, कानून, नियम मानेर शाशन गरे त कहिँ अड्को हुन्न | सबै दलहरु सत्ताका दलाल हुन्, बुद्दिजिबी तिनका भरिया हुन्, नोकरतन्त्र धमिरा हो र मुलुक श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना भएको अवस्था हो | एस्तो छ अवस्था |
४ ) नेपाललाइ चाहिएको भनेको स्थाई र इमान्दार सरकार हो | बारम्बार सरकार फेर्नु मुलुकको हितमा नहुने हुदा म व्यक्तिगत रुपमा सरकार रहे जाति भन्ने पक्षमा छु ; तर वोली जि को जिद्दी वा भीमार्जुनहरुको विवेक बेच्ने तर्क हरु संग सहमत हुन सकिन्न |
नेपाल मा बेकार तर्क कुतर्क गरिन्छ, संबिधान मा आफु माथि पर्ने ब्याख्या गरिन्छ !
कुरो सिधा छ संसद मा महुमत न भए प्रधानमन्त्रि रहदैन, नया प्रधान मन्त्रि छान्ने काम संसद को हो | बेलायत जस्तो देश मा लिखित संबिधान न भएर त चल्यो | बेकार नेता र विद को कुरो सुन्नु भन्दा जनमत सर्बेछेन गरे भो !!!
यी भीमार्जुन संबिधानविद होइनन, यी त एमालेका हनुमान हुन् |
भिमार्जुनजीले आफुलाई कसैको रुपमा परिचय दिएको हो कि ? पारिश्रमिक वापत बोलिदिएको हो कि ? यति कुरा बुझ्न नसक्ने पनि संबिधानविद हुन्छ ? प्रधानमन्त्री लाई पदमुक्त गर्ने संबिधानमा हुने अर्को बनाउने नहुने भन्ने पनि कहिँ हुन्छ ? भीमार्जुनजीले अरुको भक्तिमा होस् वा पैसामा आफ्नो प्रतिष्ठा गिराएको देख्दा अचम्म लागेको छ l सरकर फेर्ने परिकल्पना नगरिएको भए अविस्वास प्रस्ताव राख्ने व्यवस्था हुन्थ्यो ?
प्रधानमन्त्री फेरिने कुरामा म बिश्वस्त थिए तर उमेशजिको लेख पढेर त झन् कन्फ्युज पो भईयो त | यो लेख पढेर त भीमार्जुनको कुरो पो सहि हो कि जस्तो पो लाग्यो |
धारा ३ भन्या त धारा २ प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि त्यो धाराबाट प्रम छान्न सकिएन भने धारा ३ मा प्रवेश हुने रहेछ |अर्थात धारा ३ मा प्रवेश गर्ने बाटो भनेकै धार २ रहिछ |
अब उमेशजीको भनाइ अनुसार धारा २ एक्सपायर भैसक्यो धारा २ मा जान मिलेन अब धारा २ मा जानै मिलेन भने धारा ३ मा कसरि प्रवेश होला त ?
खै के खै के ?
यो भीमार्जुनलाई कसले संबिधानविद भन्यो थाहा छैन, मेडिया ले नै होला| उनको क्षमता हेर्दा त्यस्तो देखिदैन| संबिधान निर्माणमा सल्लाह दिनेले पहिले नै के कस्तो हुनपर्छ भन्ने थाहा दिएर निकास व्यवस्था गर्नपर्ने हैन र? पहिलेको (अन्तरिम) संबिधानमा पनि एकचोटी त्यस्तै ठुलो अन्योल सिर्जना भएको थियो जुनबेला भीमार्जुनले पनि सल्लाह सुझाव दिएको बुझिएको थियो| कानुन र संबिधान यस्तो र उस्तो हुनपर्छ भनेर रकमी खरदार र अदालतका विचौलियाहरुले पनि व्याख्या गरेको सुनिन्छ|
जे होस्, अविश्वासको प्रस्तावको कुरा आएपछि विद्यमान सरकारले राजीनामा दिएर अर्को निकास हुनपर्छ
ओली आफै रेफ्री आफै खेलाडी बनेर मैदानमा छन्| उनलाई बालुवाटारको बालुवा साह्रै मनपरेर छाड्न मन छैन|
ओली छाडेर अर्को राम्रो आउँन लाग्या छ भन्ने होइन तर उनको दल गठबन्धन अल्पमतमा भएपछी खुरुक्क राजीनामा दिनपर्छ| नत्र भने आउने सरकारले ओलीलाई भू पु ले पाउने सुबिधा कट्टी गरिदिन पर्छ| ओलीको सत्तामोहले अन्योल सिर्जना गरेको हो|
एमालेमा ओली जत्ति बुद्धि र सक्षम भएको अरु छैन भन्नु हो भने एमालेलाई दिवालियापन्को पार्टी भने हुन्छ, तर कांग्रेस भन्दा यो दल माथि नै छ|
लोकतन्त्रको लडाईमा काजु खादै बसे, अहिले युवालाई आफ्नो कुर्सि टिकाउन सडकमा उतार्ने ओलीको ढंग निको छैन| तु राजीनाम देओ|
Till when are we going to tolerate these bloody politicians play with the future of our country, future of us, future of our children?
When are we going to tell them enough is enough?
Remember – “Every country gets the leaders it deserves.”
जबर्जस्ती मिडियाले बनाएको संबिधान बिज्ञ भिमार्जन आचार्य जसको कुतर्क र कुटिल मनसाय राम्ररी देखियो /. कानूनमा उ भन्दा कति धेरै सयौ बिज्ञ हरु छन् अध्यनको हिसाबले, अनुभावको हिसाबले र बिज्ञाताको हिसाबले / प्रायोजित बोलने पात्र मात्र हो यो भीमार्जुन आचार्य !!!
तर्क राम्रो छ ।
यी तोरीलाउरे नेताहरु सबै देखेर भोगेर पनि अझै यी फन्टुसहरु यो ठिक र यो बेठिक हो भन्ने
त्यो महामुर्ख हो | जनताको लागि र देशको उद्दारको लागि संबिधान बनेको भए पो सबै कुरा स्पस्ट लेखिन्थ्यो . यीनिहरु आफु अनुकुल ब्याख्या गर्ने र झगडा गर्ने धेरै ठाउँहरु छन्
हेर्दै जानु यो त सुरुवात हो | यी नेताहरु रहुन्जेल नेपाल र नेपालीको भलो हुन्छ जस्तो मलाई चै लागेन |
यो पनि लेखकको मत अनुसार मिलाएर गरिएको एउटा व्याख्या मात्र हो l यस्ता तर्क धेरैले गर्दै छन् l भिमार्जुनाले व्याख्या गरेको कुरो स्पष्ट र सिधा छ l घुमाएर प्रकारान्तरले आफुलाई चाहिएको अर्थ निकाल्नेलाई केहि भन्नु छैन l अझ शंका हुने साथीहरुले आफैं धारा २९८ पढ्नु होला l
के. पी ओली ले राजिनामा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो | अब संसदमा अविस्वासको प्रस्ताब सामना गर्ने, बहुमत प्राप्त गर्न नसके राजिनामा गर्ने अनि २९८ धारा ३ अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने| यो नै अहिलेको समस्याको समाधान हो | मलाई लाग्छ, के. पी ओली राजिनामा दिने छैनन् संसदमा अल्पमतमा परे पनि | यो मुद्दा सर्बोच्चमा जानेछ| सर्बोच्चले फैसला नगरे सम्म के. पी ओली ले सत्ता लम्ब्याउने छन् | सबभन्दा राम्रो चाही ओलीले संसदमा अल्पमतमा पर्ने बित्तिकै राजिनामा दिए हुन्छ |
प्रधान मन्त्रि बनेका ओली कोलि सोली माथि अविस्वासको प्रस्ताव राखिनु र अरु कुनै प्रधान मन्त्रि बन्नु कुनै ठुलो कुरा होईन ठुलो कुरा दलीय स्वार्थ र बाहिरकाको कुचाहना पुरा गर्नको निमित मात्रै अविस्वासको प्रस्ताव राख्नु हो/
उहिले देखि नेपालमा बिशेस तथा ठुला बनेको श्री ३ नेताहरु र तिनीहरुको ३ ठुला दलहरु नेपालको राजनीति अस्थिर हुनु नेपालको सरकार ढल्नु र नेपाल बिकाश नहुनु कारण बन्दै आयको छ/ ३ ठुला दलहरुको ३ ठुला नेताहरुको कारणले पनि नेपालको सट्टा र राजनीति अस्थिर हुँदै गरेको छ/ ३ ठुला दलहरुमा आफ्नो दल बाहेक अरु कुनै दललाई लोकप्रिय हुन् नदिने प्रयास पनि हुँदै आयको छ/ यसमाथि नेपालमा राजनैतिक अबस्था निम्त्यायर फाइदा उठाउँदै आयको भारतले नेपालको कुनै पनि सरकार र ब्यबस्थाको विरोधीलाई उक्साउन्दै आयको पनि छ/ यस्तै कारण अनुसारनै ओलीको नेतृत्वको सरकार गिराउन खोजेको हो भन्ने कुरा स्पस्ट नै छ त् बिबाद गर्नेले बिबाद गर्ने झमेला गर्नेले झमेला उठाउने मौका पायो/
साचै भीमार्जुन को अन्तर्वार्ता म पनि बढी चाख मानेर सुन्थे | संबिधान विद भनिएका उनको यो साचिकै कुतर्क रहेछ भने , मैले उनको अन्तर्वार्तामा बेकार मा समय खर्चे भन्ने मलाई लाग्नेछ |र साथै आस्चर्य पनि , किनकि उनि बडो तर्क र स्ट्रेस दिएर कुरा राख्छन |
उमेश जी ले पनि तर्क समाउनु भएको छ | यो नियम कानुन को नौ सिङ्ग हुन्छ भन्छन , ल हेरम है त् के के हुन्छ |
एउटा कुरा चै के स्पस्ट छ भने कुर्सि जो कोइले पाए पनि सजिलै चै छोड दैन रहेछ |
यो कुरा गिरिजा , बाबुराम , माकुने सब को पाला मा देखिसकियो |