कागजी कम्पनी किन बनाइन्छ? नेपाललाई थाहै नदिई एनसेल एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा बिकेको देखेपछि थाहा पाइन्छ

टेलियासोनेराले हिजो र मलेसियाको एक्जियटाले आज विज्ञप्ति जारी गरी एनसेलको खरिद बिक्री प्रक्रिया पूरा भएको बतायो। अब एनसेलको मालिक युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा हैन, मलेसियाको एक्जियटा हुनेछ। १.३६५ बिलियन डलर अर्थात् एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा यो खरिद बिक्री सकियो तर नेपालले अहिलेसम्म सुको पनि त्यसवापत् कर पाएको छैन। कसरी यो सम्भव भयो त ? कागजी कम्पनी अर्थात् शेल कम्पनीको कारोबारबाट।

सजिलो भाषामा बुझाउँ है त। एनसेल भनेको २०५८ असार ७ गते नेपालको उद्योग विभाग अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो। यो कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय र कारोबार गर्छ। यसको २० प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकसँग र ८० प्रतिशत सेयर विदेशीसँग छ।

विदेशी को त ?

रेनल्ड होल्डिङ्ग्स नामको विदेशी कम्पनीसँग। यो कम्पनी ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्समा दर्ता भएको हो। सेन्ट किट्स भनेको वेस्ट इन्डिजको दुई वटा टापु भएको देश हो।

वर्षमा ६० अर्व रुपैयाँभन्दा बढीको कारोवार गर्ने २२ अर्बभन्दा बढी मुनाफा कमाउने नेपालको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको मालिक कम्पनी रेनल्डस् होल्डिङ्स लिमिटेडसँग कुनै कर्मचारी नै छैन। यो कागजी कम्पनीका बोर्ड अफ डाइरेक्टरलाई कुनै तलब पनि दिइँदैन।

हेर्नुस् प्रमाण

सन् २०१४ को डाइरेक्टर्स स्टेटमेन्टमा कम्पनीको मुख्य सम्पति एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको र यसमा कुनै कर्मचारी नरहेको स्पष्टै उल्लेख छ। त्यसैले यो एनसेलको कारोबार गर्नलाई र कर छल्नलाई बनाइएको कागजी कम्पनीमात्रै हो।

खासमा एनसेलको स्वामित्व संरचना यस्तो थियो। नेपालको कागजातमा देखिने ८० प्रतिशत रेनल्ड्स र २० प्रतिशत एनजिएसमात्रै हो। एनजिएस भनेको निरजगोविन्द श्रेष्ठ हो।

त्योभन्दा माथि यसको १०० प्रतिशत स्वामित्व टिएस नर्वे नामको नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीसित छ। त्यसभन्दा माथि टिएस एसिया नामको कम्पनी छ।

यो टिएस एसिया नामको कम्पनीमा चाहिँ ७५.५ प्रतिशत सेयर टिएस युटिएसित छ जो टेलियासोनेराको शतप्रतिशत स्वामित्वमा छ। टिएस युटिए डच कानुन अनुसार नेदरल्यान्डसमा दर्ता भएको कम्पनी हो। बाँकी २४.५ प्रतिशत स्वामित्व चाहिँ एसइए टेलिकम नामको कम्पनीसित छ।

एसइए टेलिकम नेदरल्यान्डसको कानुन अनुसार ३० जुलाई २००८ मा दर्ता भएको कम्पनी हो जसको स्थापना र व्यवस्थापन भाइजर ग्रुपले गर्छ। भाइजर ग्रुपमा को-को छन्, कुनै पनि सार्वजनिक कागजातमा खुल्दैन। सार्वजनिक कागजातमा लेखिएको हुन्छ- एसइए टेलिकमका अल्टिमेट बेनेफिसियल ओनरहरु हाइ नेट वर्थ भएका व्यक्तिहरुको समूह हो, जसको सम्बन्ध लामो समयदेखि भाइजर ग्रुपसित छ।

परिचय नखुल्ने यस्तै कम्पनीहरुका वास्तविक मालिकहरुको पहिचान खुल्ने कागजातसहितको दस्तावेज पनामा पेपर्समार्फत् लिक भएपछि अहिले विश्वभर हङ्गामा मच्चिएको हो।

अब चैँ के गरियो त ?

अब यस्तो हुने भो। हेर्नुस् है यहाँ नेपाली कागजातमा हुने परिवर्तन २०% को सुनिभेरामात्र हो। यसको कर हिजो सोमबार २८३ करोड रुपैयाँ तिरिसकिएको छ।

बाँकी ८० प्रतिशत रेनल्डससँग छ। रेनल्ड्सको सेयर भने बाहिरबाहिरै १.३६५ बिलियन डलर अर्थात् एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको हो। रेनल्डस् नामको यो कर्मचारी एक जना पनि नभएको कागजी कम्पनीको १०० प्रतिशत सेयर AIL अर्थात् Axiata Investments (UK) Limited. ले किनेको हो। त्यसको स्वामित्व मलेसियाको एक्जियटासँग छ। यसरी कागजी कम्पनीको सेयर किनेर एनसेलको माउ कम्पनी परिवर्तन भएको हो।

२० प्रतिशत सेयर किनबेचको कर त आयो देशलाई तर कानुनका नौ सिङको व्याख्या गरेर ८० प्रतिशत सेयर किनबेचको अर्बौँ कर किन तिर्नुपर्‍यो र, देशबाहिरको कम्पनी किनबेच भएको हो, नेपालले कर लिन पाउँदैन भनेर नेपालीहरुले नै कूतर्क गरिरहेका छन्। नेपालले नियम अनुसार पाउनु पर्ने कर पनि पाउनु पर्दैन भनेर तर्क गर्नेहरुको नियत के हो भनिरहनु पर्छ र?

अफसोर देशहरुमा किन कम्पनी खोलिन्छ र कसरी कर छलिन्छ त्यसको एउटा उदाहरण अहिलेको एनसेल केसले देखाउँछ।