प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशबासीका नाममा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा कडा कुरा उठाएका छन्। विशेषतः नाकाबन्दीबारे भारतले गर्दै आएको ‘तिमीहरुकै भूभागमा भएको अप्ठेरोका कारण आपूर्तिमा अवरोध भएको’ भन्ने तर्कलाई उनले चिर्ने कोशिश गरेका छन्। यो त्यही विषय हो जहाँ नेपालले विश्वलाई बुझाउनबाट चुकिरहेको छ। यति गहिरो कुरा उठाए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शैलिमा पूरा हुन नसक्ने एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउनेदेखि २०० मेगावाटको सोलार विद्युत आयोजना र जिओ थर्मल प्लान्ट अनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाउने जस्ता कुरा थोपरेर उनले आफ्नो सम्बोधनलाई हल्का बनाए। नाकाबन्दी बारे उनले भनेका छन्-
युद्धको बेलासमेत हुन नहुने सङ्कट
विभिन्न बहानामा नेपाल–भारत सीमा नाकामा आयात–निर्यात अवरुद्ध गरिँदा आज नेपालले गम्भीर मानवीय सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ। इन्धन, औषधी, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु बोकेका सयौं ट्रकहरू भारततर्फको सीमाक्षेत्रमा रोकिएका छन्। फलस्वरुप इन्धन र औषधी समेतको अभाव भई बिरामीहरूको जीवन जोखिममा परेको छ।
रगत सङ्कलन गर्ने प्याकेटहरूको कमीले ब्लड बैङ्कहरूमा रगतको अभाव भएबाट सुत्केरी र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने विरामीहरु उच्च जोखिममा परेका छन् । बालबालिकाहरूको जीवन औषधोपचार र पोषणयुक्त खानाको अभावमा खतरामा परेको छ।
इन्धनको अभावमा एम्बुलेन्स, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका सवारी साधन चल्ननसक्ने र अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा अस्पताल नै बन्द हुने तथा इन्धनको अभावले पानी तान्न नसकी त्यसको पूर्ति हुननसक्ने जस्तो पीडादायक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी युद्धको बेलामा समेत हुन नहुने सङ्कट देखा परेको छ । भूकम्पले विनाशको पीडा भोगेको देशमाथि भएको यस्तो व्यवहारलाई मानवीय संवेदना भएको जो कोहीले पनि दुःखद र अमानवीय भन्नैपर्ने हुन्छ ।
भारतले के के उल्लङ्घन गर्यो ?
दक्षिणी सीमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान गरिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको बडापत्र एवं समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धीले प्रत्याभूत गरेको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकार, नेपाल–भारतबीच भएका व्यापार र पारवहन सन्धी एवम् दुई देशबीच युगौं पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा दुई देशका जनताको भावनाको अवमूल्यन र उल्लङ्घन भएको छ।
पैसा तिरिसकेको पेट्रोल पनि आएन
अग्रीम रकम भुक्तानी भइसकेको पेट्रोलियम पदार्थ समेत आपूर्ति नगर्ने भारतीय आयल निगमको व्यवहारले व्यापार सम्बन्धका सामान्य संहिताको समेत उल्लंघन भएको छ।
सुरक्षा समस्या नभएको स्थानबाट पनि आपूर्ति भएन
नेपाली भूभागमा अवरोध भयो भनिएको स्थानबाट मात्र हैन, कुनै सुरक्षा समस्या नभएको स्थानबाट समेत आपूर्ती सुचारु नहुनुले मलाई विस्मित तुल्याएको छ। यस स्थितिले नेपाल र भारतका बीच रहेको सुमधुर सम्बन्ध अप्रिय भएकोमा कुनै शंका छैन। यसबाट कसैको पनि हित नहुने भएकोले यस्तो अवस्था लामो समयसम्म नरहने र दुई देश बीचको समझदारीबाट पूर्ववत् स्थिति कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यस दिशामा हाम्रा प्रयत्न जारी छन् र मित्र राष्ट्र भारतको सरकारलाई पनि यसमा योगदान गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
कल्पनै नगरेको कुरा
एउटा सार्वभौम राष्ट्रले, व्यापक जनसहभागिता र लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप, जननिर्वाचित समावेशी संविधानसभाद्वारा, प्रगतिशील, जनमुखी र लोकतान्त्रिक अन्तरवस्तुसहितको संविधान जारी गर्दा यति कष्ट, पीडा र नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नु पर्ला भन्ने कुरा आजको एक्काइसौं शताव्दीमा कल्पना पनि गर्नसकिने कुरा होइन । तर आज हामी त्यस्तै अकल्पनीय पीडा ब्यहोर्न वाध्य भएका छौं । नेपाली जनताका महान चाड–पर्वका बेलामा पनि जनताको घरमा चुलो बाल्न, एकअर्का कहाँ सहजै पुगेर माया र सद्भाव आदानप्रदान गर्न समेत गम्भीर समस्या भोग्नु परेको छ ।
भारतसित असन्तुलित व्यापार, अति निर्भरता
विगतका कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयहरू, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा रहेका समस्या र हाम्रो अल्पविकासको स्थितिका कारण हामी अति परनिर्भर र एउटै मुलुक तथा निश्चित नाकाहरूमा बढी आश्रित रहेछौं भन्ने कुरा यसपटक स्पष्ट भएको छ । आत्मनिर्भरता होइन परनिर्भरता र सन्तुलित एवं विविधतापूर्ण व्यापार सम्बन्ध होइन, असन्तुलित र एकतर्फी व्यापार सम्बन्ध हामीले भोग्दै आएको ‘नियति’ रहेछ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पारेको छ । यसबाट अब हाम्रा आँखा खुल्नुपर्छ र पाठ सिक्नुपर्छ । यस ‘नियति’ लाई अवसरमा बदल्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ लाग्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनेछ ।
नेपालले के चाहेको?
मैले भन्दै आएको छु– मुलुकहरू जनसङ्ख्या या भूगोलका आधारमा ठूला या साना हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान सानो या ठूलो हुन सक्दैन । हामी चाहन्छौं– हाम्रो सार्वभौमसत्ताको कदर होस्, नेपाली जनताले आफ्ना लागि संविधान बनाउने लगायत आफ्ना मुद्दाहरूको फैसला आफै गर्न पाउने अधिकार र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान होस् । नेपालले त्यो भन्दा बढी या त्यो भन्दा कम केही चाहेको छैन ।
भारतसित के चाहेको?
हामी मित्र राष्ट्र भारतसँग भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हैसियतले समुद्रसम्मको पहुँचको हक तथा निर्वाध पारवहन अधिकार कुण्ठित नहुने र वस्तुहरूको आयात निर्यातमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दुई देशबीच ऐतिहासिक सम्बन्धलाई विकास गर्न चाहन्छौं ।
संविधान उत्कृष्ट
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता क्रान्ति तथा जनआन्दोलनका उपलव्धिहरू संस्थागत भएका छन् । निर्माण प्रकृया र अन्तरवस्तु दुवै दृष्टिबाट नेपालको संविधान कुनैपनि लोकतान्त्रिक देशको संविधानसंग तुलना गर्दा उत्कृष्ट रहेकोमा हामी सबैले गौरव गर्न सक्छौं ।
संविधानै नपढेको आरोप
कुनै समुदाय विशेषको भएकै कारण संविधानले विभेद गरेको छ भनेर आरोप लगाउनु या त संविधानको अध्ययन नै नगरेको स्थिति हो या सुनियोजित किसिमले संविधानको अपव्याख्या गरेर निहित राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नु हो भन्ने ठान्दछु।
सीमाङ्कनमा लचिलो
संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले यसमा सुधार र विकास गर्दै जान सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । मैले यस अघि पनि भनेको छु– जनचाहना, राष्ट्रिय हित र औचित्यका आधारमा संविधानमा संशोधन हुनसक्छ । त्यसरी नै, प्रस्तावित प्रदेशका सीमाहरू पनि आवश्यकता र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तराई मधेशमा आन्दोलनरत दलहरूसँगको समझदारीका आधारमा संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउन र प्रादेशिक सीमाको बारेमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्न सरकार तयार छ । अतः जारी वार्तालाई छिटोभन्दा छिटो सार्थक परिणाममा पु¥याउन आन्दोलनरत पक्षलाई म पुनः आह्वान गर्दछु ।
राम्रो राम्रो व्यंग्य … राष्ट्रवादी हो के पी … मदेसेको सरकार भए पहाडेले पहाडे राज्य चाहियो भनेको भए खुसुक्क दिएर ,तराइलाइ बिहारमा गाभी सक्थ्यो के के पि ले पहाड चीनमा गाभ्यो त ??? धन्न .. बचेको छ देश ??? राष्ट्र रहे न हामि रहन्छौ ,, राष्ट्र बिनाको हामि सास बिनाको शरीर हो ..
नानी भन्दा आची ठुलो!
धाक भन्दा धक्कु ठुलो!
यी मुल टुक्का बाजेले के नै रिसर्च र विश्लेषण गर्छन र !
Suggestion regarding the last point:
Three regions are in the eastern, central and western parts of the country have been in spotlight during the recent conflict after the promulgation of the constitution. One solution is to make them union territories, which along with the federal capital region of Kathmandu, should be in the control of the central government. So, we will have four union territories in Nepal: (1) Parts of Kailali and Kanchanpur; (2) Chitawan and Nawalparasi (or part of it); (3) Sunsari (or a part of it), Morang and Jhapa; (4) Kathmandu Valley. Like Chandigarh in India (which is the capital of two states of India but does not belong to any of them but is a union territory in the control of the central Government), they can even act as the capitals of the states of the country. Ethnically, all the four regions do not have a majority of one group, race or tribe and are generally prosperous economically compared to rest of the country. By means of proper planning, we can aim to develop these four regions into economically strong, culturally diverse and sustainable mega-cities, home to around 5 million people each. There are many cities in South Asia with that level of population, so it is not impossible to develop those in Nepal. We will need rail links to connect the four mega-cities and an international airport in each. Each city can be identified as a trade/economic centre with priority area, such as garments, carpets, agriculture etc. If people live in close vicinity of each other, it will not only be easy to provide them basic services, but will also help them form good bonds among each other.
ओलीका सबै वाहियात कुरा| मुखले एउटा कुरा, कामले अर्को कुरा| खगेन्द्र संग्रोलाले त्यसै काजु कान्छा नाउँ दिएको होइन| हिजसम्म ओली, माकुने, कोइराला, शेरे, सुर्य बहादुर आदि नेताहरु भारत परस्त भएकोले नै मुलुक अहिले यो स्थितिमा आएको हो| एमालेको ईश्वर पोखरेललाई केहि बर्ष अघि टन्न नगद सहित दिल्ली एयरपोर्टमा पक्राउ गरेर नाङ्गा बनाएको कसले बिर्सेको छ? त्यसपछि के के गरे छुटाउन त्यो खुल्न बाँकी नै छ| नजिकको छिमेकिको हिसाबले भारतसंग नजिक हुनु ठिकै हो| तर लम्पसार पर्नु पर्ने कुनै कारण छैन| हाम्रा नेताहरु जो अहिले रातारात राष्ट्रवादी भएका छन्, यो सब नौटंकी मात्र हो|
मुख्य कुरो के भने बाजेहरुले लौ भारत पुण्यभुमि हो, काशीमा मरे स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने विश्वास राखेर कर्मकाण्ड चलाए| कमरेड बाबुरामले समेत बाबु आमालाई भारतको चारधाम पुर्याएर चोखिए|
अब मधेसीहरुको मांग पुरा गरिदिंदा मात्र नाकाबन्दी खुले भने यो क्रम जारी रहनेछ| जसरि गिरिजा धमिजाहरुले तराईमा अन्धाधुन्ध नागरिकता बाँढे, त्यसको खोजि हुनपर्छ| आज हामीले भोग्न परेको त्यही कुकर्मको फल हो|
वास्तवमा मधेसीहरुको मांग के हो? सीमांकन हो भने किन मधेसीहरुको मांग पुरा गर्न मात्र संबिधान संशोधन गर्नपर्यो| मधेसीहरु भन्दा कतिपय आदिवासी जनजातिहरु अझ सीमान्तकृत छन्, पीडित छन् र अपेक्षित छन्| भारतले साथ् नदिएको भएर हो कि?
अब बिहारको चुनाव सकियो| भारतको सरकारले चाप दिएको नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुने सम्भावना शुन्य छ| मोदीले बिहार र बिहारीलाई अर्को चुनाव सम्मका लागि बिर्सने छन्|
तरवारको धारमा इन्डियाले प्रेसर दिएर संबिधान संशोधन गर्नु गलत हो|
जे होस्, निचोडमा भन्नु हो भने बाजेहरुले यो मुलुक खत्तम पारे| प्रशासन, राजनीति र सबै ठाउँमा बाजे नै बाजे| राम्रो गरेका भए भन्ने थियौ, लौ राज चलाउनुस| तर देशको अवस्था भताभुङ्ग छ| हिजसम्म जदौ गर्ने र मांगी खानेले देश त्यही स्थितिमा पुर्याएको सबैको सामु उदाङ्गो छ|
Geothermal and solar power are not any viable options. Don’t even talk these stupid things. We never tired to say we are rich in hydropower which we indeed are. But why geothermal and solar power on agendas? These are only “girohas” and corrupt officials agendas that will make us further poor and unsuccessful.
Go for hydropower. Upper Karnali with 4000 MW is the best option that can change Nepal. If you really want development in Nepal go for Upper Karnali.
As mentioned in the pahilopost, resorting to copy paste from Ram Baran Yadav’s speech could also be the distinct feature of Oli government. This government is bringing shame to Nepali people, in the name of fokatya rastrabad, this man is just prolonging his tenure. Sooner we say good bye to this joker (he is famous for making people to laugh) sooner we have relief from the crisis situation.
कुनै पनि देशको संविधान वा कानुन लचिलो र परिमार्जित हुने किसिमले बनाएको हुन्छ संसारमा पहिले साइबर ल गे ल सम्बन्धित कानुन थिएन पछि बनेका हुन् यस्तै भविष्यमा जति नया समस्या आउछन कानुन पनि बन्दै जान्छन ति कुराहरुको बोध हुँदा पनि नाकाबन्दी गर्नु भारतको सुनियोजित चाल हो यसमा कुनै शंकै छैन जहाँ सम्म प्र म को सम्बोधनको कुरा आउँछ यी सबै जनताको चाहना अनि उद्देश्य पनि हो तर यी कुराहरु थुप्रै नेताहरुले बेला बेलामा भाषण गरेको सुनी आएका कुराहरु हुन् तर कुराले त पेट भरिन्न जनता अहिले भोको छन् तड्पिरहेका छन् कहिले सम्म सहने हामी पनि जल्दी खाउ जल्दी मरु भन्ने चाहना होइन तर एउटा साना तिना योजना त हुनु पर्यो जसले हामीलाई केहि सान्त्वना मिलोस आज जसरि सम्बोधन गर्नु भाको छ मधेशमा पनि कुनै नेता गएर सम्बोधन गर्ने जमर्को गरोस तेहाको पनि त नेपालीनै हुन् या सरकारी निकाय बाट केहि सार्वजनिक पहल होस् सबै गोप्य राख्नु र ढिलो गर्नु नै नेपालको यो अवस्थाको मूल जड हो जनताको लागि बनेको सरकार जनतालाई नै अवोध बालक सरह व्यवहार गरेको छ यस्तै हालत अरु दुइ चार महिना भए देशमा ठुलो अराजकता फैलने सुनिस्चित छ ..
इ कुरा हरु मलाई मन पर्यो