२०७२ असोज ७, बिहीबार
संविधानमा आफूले भए जस्तो भएन भनेर रिसाएको भारत अब आफ्नो असली औकातमा आएको छ। सोमबार उसले वक्तव्य निकालेर नाकाबन्दी लगाउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। मंगलबार चार घण्टा पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर टेस्ट पनि गरेको थियो। तर हाम्रो सरकार आफ्नै अडानमा रहेपछि हिजो आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको बैठकले भारतकै लाइनमा गएर भन्सार नाकाहरु बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। तर आन्दोलनकारी भन्सार नाकामा नगएको ठाउँमा पनि भारतले गाडी पास हुन दिएन। सरकार यसबाट निकै गम्भीर भएको छ। बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको तीन दलको बैठकले कुटनीतिक उपाय चाल्ने भनेको छ। यसको मतलब भारतीय राजदूत रञ्जीत रायलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने हो। भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको प्रमाण पनि हो यो। अस्ति पनि भारतबाट फर्कने बित्तिकै दिल्लीको सन्देश सुनाएको बेला प्रधानमन्त्रीले रायलाई हकारेर गलत सन्देश भारत सरकारलाई पठाएर सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका थिए।
तीन दलको बैठकपछि त गृहमन्त्रीले भने नै, “नेपालगन्ज, भैरहवामा कोही नेपाली नाकामा रोकावट गर्न गएन तर भारततर्फबाट आउने गाडी रोकिएको छ, विराटनगरमा कोही नाका बन्द गर्न गएको छैन तर भारततर्फबाट गाडी रोकिएको छ, वीरगन्जमा मात्रै भारततर्फबाट आएका सय–डेढ सय जनाले दशगजा क्षेत्रमा रोक्ने प्रयास गरेका थिए।”
खासमा भारतले गर्न खोज्या चैँ के हो? नाकाबन्दी नै गर्ने भए भनेर गरे हुन्थ्यो। मोदी मोदी भन्दै वाहवाह गर्ने नेपाली जनताले पनि अब त राम्रैसँग देखे मोदीको भारतको रवैया।
बिहानैदेखि आज भारतीय कर्मचारीहरुका कारण विभिन्न नाकाहरुबाट नेपाल आउन लागेका गाडीहरु आउन नसकिरहेको खबर आएका थिए। ‘दिल्लीको आदेश’ भन्दै पूर्वी नाकामा ट्रक रोकियाे। सुरक्षा कारण देखाउँदै भैरहवा नाका पनि रोकियो। वीरगञ्जमा इन्धन ढुवानी ठप्पै भयो। काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरुमा लाइन हुन थालेको छ। कृत्रिम अभाव पनि देखिन थालेको छ।
यताको दूत उता, उताको दूत यता भारतीय राजदूत हिजोमात्रै दिल्ली गएर नेपाल फर्किएका थिए। भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने भारतको सन्देश लिएर शुक्रबार काठमाडौँ आउँदैछन्।
सेना फिर्ता बोलाउन तयार हुँदा पनि वार्ता अस्वीकार बालुवाटारमा बिहिबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकले आन्दोलनकारीहरुलाई शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने सर्तमा सेना फिर्ता बोलाउन सहमति गर्यो। तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै विगतका २२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई बटमलाइन बनाएको घोषणा गर्यो। के छ ती सहमतिमा? यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
भन्सार र राजमार्ग सुचारु गर्न सेना लगाइने तीन दलको आज राति अबेरसम्म बसेको बैठकले आन्तरिक सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षा निकाय संलग्न एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउने सहमति गरेको छ। यसको मतलब सेना, सशस्त्र र प्रहरी तीनै वटा अंग मिलेर सुरक्षा योजना बनाउने हो। यो अनुसार राजमार्ग सुचारु गराउने, भन्सार सुचारु गराउने, अहिलेको आन्दोलनका क्रममा देशभर विस्थापित चौकी पुनःस्थापना गर्ने, संविधानका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलले आमसभा गर्न चाहेमा आमसभा गर्न सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने काममा सेनासमेत खटिने छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बैठकपछि भने, “शान्तिपूर्ण रुपमा हुने कार्यमा सुरक्षा निकायको हस्तक्षेप हुँदैन, अराजकता मच्चाउन खोजे त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छौंँ।”
युएनमा पनि विरोध गरिने नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले हलचल मच्चिएको छ। इतिहासमा नै २०४६ को नाकाबन्दीभन्दा अघिको समय यता नेपाल र भारतको सम्बन्धमा सबभन्दा बढी चिस्सिएको छ। देशले जस्तो युएनले पनि स्वागत भन्ने शब्द नै नराखी वक्तव्य निकालेकोमा युएनको महासभामा सहभागी हुन लागेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विरोध जनाउने भएको छ। राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधिलाई समेत फिर्ता पठाउन नेपालले लबिङ गर्नेछ।
यो आन्दोलन मधेशको होइन,, मात्र देसिको हो र भूतहरु हुन् मदेसका राष्ट्रघातीहरु , भारतले औला दियो भन्दैमा दुदुल्नो निल्न खोज्ने यिनीहरु राष्ट्र प्रेमी होइनन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न ति निमुखा पिल्सिएका निर्बल आज के खाउ भोलि के खाउ भन्नेलाइ एउटा झूठो आस्वासन र लालचा देखाएर मर्न मार्न लालायित बनाएका छन् यी छट्टु देसी नेता भनाउदाले ,,
नेपालले चीन संग पेट्रोल र अन्य आवश्यक सामाग्री आयातको लागि यथाशिघ्र सम्झौता गर्नुपर्यो स्थायी रुपमा / आफ्नो सार्बभौमिकता बेचेर भारत संग सम्झौता गर्नुपरेको छैन / हामीले भारत संग पैसा तिरेर सामाग्री किनेको हो, त्यसै होइन /
मधेसको आन्दोलन भारतले चलाएको जस्तो देखिन्छ । मधेसको आन्दोलनमा मिसिएर भारतले नेपालमा आप्mनो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्नु सही काम होईन । मधेसी नेताहरुले बार्ता र संवादबाट नै निकास निकाल्नु जरुरी छ । नेपालले चीनको नाकाहरु खोलेर भारतबाट आउन नसकेका आवश्यक समानहरुको निकासी गर्नु आवश्यक छ ।
देस भक्त मदेसी थारु आन्दोलन मा छैनन |
एक थरिका जानिफकारका अनुसार यो सब हुन् गएको निम्न कारणहरुले गर्दा हुन्:
१. ओलीको प्रधान मन्त्रि बन्ने हतारोले गर्दा हो| अर्को दुई हप्ता कुरेको भए के बित्दो थियो र? आठ बर्ष त् कुर्यो|
२. संविधानलाई कसरि पारित गर्ने र जनतामा ल्याउन सुसुचित गर्न अघि र पछि के गर्ने भन्ने नीतिको अभावले हो| संबिधान ल्याउन भनेको विधेयक पास गरेको जस्तो ह्वीप जारी गरेको हचुवा तालमा हुँदैन| जनताले जनताको निम्ति यो संबिधान निर्माण गर्न पर्ने भए तापनि अल्प समयको लागि भए पनि युएनलाई साथमा लिनपर्ने थियो| भारत र युएनलाई जैले पनि नेताहरुले र नेताका आसेपासेखासेहरुले यो चिज देऊ र त्यो चिज देऊ भनेर मगन्ते जदौरे प्रबित्ति अपनाउदै रहेकोले हेप्न सकेको हो| दुख साथ् भन्न्पर्छ, भुकम्पपछि देश चलाउनेहरुको थाल थाप्ने र मुख आँ गर्ने चाल निकै बढेको देखियो| हुँदा हुँदा यस्तो बानी बस्यो नेपाल प्रतिको सद्भावना राखेर उदार दान पनि जस्तो कि पुजा गरेर पुरोहित्याई गरेर लिएको दान जस्तो ठान्न थाले|
देशले र एनजीओले दिएको कुरै छाडौ, व्यक्तिगत रुपमा अमिताभ बच्चनले दिएको कति लाख रुपिया वापत पनि धन्यवाद छैन, कृतज्ञता छैन र कसरि खर्च गरे भनेर देखाउनु छैन, आफ्नै टपरीमा खसेको र भाग्यले दिएको जस्तो गरेर क्वाप्प पारे|
3. संबिधान बनाएर पारित गराई बाहिर ल्याउनु भनेको पुस्तक बिमोचन कार्य जस्तो होइन| बिद्या भण्डारी देखि सबै नेताहरुले खालि दिपावली मनाउने बारे मात्र केन्द्रित भएर बक्तब्य दिए| कैले नंया मन्त्रिमण्डल गठन होला र मन्त्रि बनु भन्ने तालमा मात्र रमेको देखियो| कसैले एउटा पुस्तक बिमोचन सरह ठाने| सभासदहरु जिल्लामा गएर जनतालाई सुसुचित गराउने त् भनियो तर यसको व्यवस्थापन कसैले गरेनन| जाऊ, घुम र आऊ| गए, भत्ता थापे, भोज खाए, आफ्नै राग आलापे| ती सभासदहरु प्रति जनताको श्रद्धा होइन घृणा देखियो| सस्तो आलु पनि बेच्न नसक्नेहरुले संबिधान बारे के बुझाउन सक्थ्यो? सभासद्लाई पारित गर्नलाई यो भ्रमण सुबिधा मात्र थियो, जनतालाई बुझाउने लक्ष्य न थियो न त्यस्ता कसैले गरे| जनतामा गएर के के भन्न पर्ने र जनताको प्रश्न हरु के के हुनसक्ला भनेर कुनै talking points र anticipated questions answers तयार पारिएन जसले सम्पूर्ण संबिधान सभाको अधिकतम प्रतिनिधित्व गरोस|
४. मन्त्रालय र संबिधान सभा कार्यालयको कुरै छाडू, प्रधान मन्त्रि कार्यालयका हाइ प्रोफ़ाएल सल्लाहकारहरु सम्पूर्ण रुपमा विफल भए| यँहा ध्यान दिऔ, “सल्लाहकारहरुको काम खालि भएपछी निपटने मात्र होइन, हुनभन्दा अघि नै सम्भावना राखेर त्यसको अग्रिम व्यवस्थापनमा सचेत रहन सल्लाह प्रदान गर्ने हो|”
५. यसमा शंकै छैन इन्डियाले सात बुंदे दिएको ठाडो हस्तक्षेप हो| तर सानो मुलुक नेपालले अलि strategic हुनपर्ने संबिधान पारित गर्दा र लगत्तै त्यसपछिको समय व्यवस्थापन गर्न| खालि कोई मन्त्रि हुने हतार, कोई प्रधान मन्त्रि हुने, कोई राष्ट्रपति र कोई कमाउन हतार र कोइ दिपावली मनाउन|
पारेन त् देशलाई खाल्डोमा तीन दलका तीन बाजेहरुले? एक जना अर्का हाइ प्रोफ़ाएल बाजे बाबुराम पुरानै धुन आलाप्न थालेका छन्| मधेसी होस् कि स्वदेशी होस् कि आदिवासी जनजाति, सबैभन्दा पहिले नेपाली भएको ठान्न सक्ने हृदय हुनपर्छ| कम से कम कसरि हुन्छ बुझाई फकाई फुस्लाई मान मर्यादा पद दिई गच्छेदारलाई त् हातमा लिएको हुनपर्ने?
संबिधान भनेको हनुमान ढोका म्युजियम होइन, जिवन्त हुनपर्छ, दिनहु लागु हुने कानुन हो, देश चलाउने कानुन हो| खाँदा खाँदा अव्यस्त भएर बाजेहरुले यो बिर्से कि देशमा अरु पनि छन्|
५. इन्डिया पनि गजबको छ बा.. यतिका दिनसम्म खालि मधेसी जनताको मात्र वकालत गरिरहेछ| अहिले आएर कुनै संचार माध्यममा नेपालको संबिधान बाहुन छेत्रीले आफुलाई मात्र पायक पर्ने मात्र बनाएका छन् र सर्ब साधारण र आदिवासी जनजातिले समेत नरुचाएको हो भनेर लेख लेख्दैछन|
राजधानी भएकाले नेवारले आफ्नो भाग पाईहाल्छन| फेरी खाल्डोमा नै पर्ने हुन् आदिवासी जनजाति| संबिधानमा खस आर्य लेखेर समावेशी र समानुपातिकमा पनि हिस्सा लिने दाऊ छ| आपसमै जुधाउन यस्तै उस्तै लेख देखिन थालेको छ|
यतिका दिनसम्म आदिवासी जनजातिलाई पात पतिङ्गर झैँ ठानेर सत्ताधारी छेत्री बाहुनलाई मात्र काखी चेपेका इन्डियाका हर्ताकर्तावालले कसरि आदिवासी जनजाति प्रति अकस्मात टीठ देखाउन थाले?
अरु बाँकी तल XYG मित्रले नै चित्त बुझ्दो ढंगमा लेखेका रहेछन| यो त थपौनी मात्र हो|
ओली को हतारो मात्र भन्नु गलत ब्याख्या हो – होला ओली लै हतार कसलाई हुदैन र ?
नेपाल को संबिधान सभा एक चोटी फेल भै सकेको छ – धन्न भूकम्प ले नेता लै भुद्धि दियो – तर रात रहे अग्राख पलौछ भन्थे – भएको कुरा तुरन्तै नगरे फेरि ३ दल मै फूट आउँन सक्थ्यो —
दस तिर बौठियेका मदेसी लै केहि न गर्दा हुदैन बरु जारी गरे पछि ठाउमा आउछन कि सोचेको जस्तो देकिन्छ | तेस माथि भारत ले अन्तिम समय मा दुत पथायर खुला रुपमा थर्काउने गरे पछि नेता हरु पछि हट्ने परिथिति नै थिएँ |
२-३ हप्ता रोक्दा मदेशी ठाउमा औलन जस्तो मलाई लाग्दैन – कित उनका गलत माग पुरा हुनु पर्यो !
असभ्य भारत, अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता उलङ्घन गरेर “नाजायज” मागको लागी एउटा भुपरिवेष्टीत राष्ट्र को नाका यसरी बन्द गरेको छ र थप धोती नेपाल भित्री छीराएर आन्दोलन चर्काउन खोजेको छ, तर हामीले अड़ीग भएर भारतलाइ असफल बनीउनै पर्छ । २०४५ को नाकाबन्दी ब्यवस्थाको लागी थीयो, अहीलेको “धोती मार्का” जातियताको लागी छ ।
सके भारतको “चोर अम्ला” समातेर समाबेशी, स्वतन्त्र र बैदेशिक कुटनीतिको बारेमा पढाउनु . फेरी पनि कुरा बुज्दैनन भने “माझी अम्ला” देखाएर घर फर्कनु .
हामी किन भारतको नाकाबन्दिबाट सधै तर्सि राखेको ?
भारतले नाकाबदी गर्यो भने के के कुरा को अभाब हुन्छ हामीलाई ?
यी तपसिलका सामाग्रीहरु को आपूर्ति अहिले भारतबाट भै राखेको छ त्येसैले यिनको अभाब हुन् सक्छ
१. नून,
२. तेल (इन्धन),
३. पान पराग,
४. खैनी, सुर्ती
५. हिन्दि फिलिम, टेली सिरियल
६. भारतमा जडान गरेको सवारी साधन,
७. ओखति
८. रासायनिक मल
९. खाद्द्य पदार्थ/लत्ता कपडा
१०. निर्माण सामग्री
११. रोजगारी
यदि यिनको आपूर्ति बन्द भएमा बिकल्प नै छैन त् ?
१. नून :
नून हामीलाई नभई नहुने कुरा हो तर एउटा कुरा के हो भने यो हामीलाई एकदमै कम्ति मात्रामा चाहिन्छ, बर्षमा १ जना लाई १.३ के.जी. नून भए पुग्छ अर्थात् त्यति जाबो नून हामी हवाई जहाजमा नै हालेर ल्याएर पनि खान सक्छौ त्येसले नेपाली लाई कुनै पनि आर्थिक भार पर्दैन वा नगन्य मात्र आर्थिक भार पर्छ / अनि अर्को कुरो नून भारतमा मात्रै पाइदैन, संसारको प्राय सबै देशले नून उत्पादन गर्छन र तिनीहरुले पनि नून बेच्छन /
२. तेल (इन्धन)
नेपाल आउने सबै पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट नै आउने हुन् र भारत ले पनि त्यो खाडीबाट ल्याएर नेपाललाई बेच्ने हो, सत्य कुरो नै हो तेल आएन भने हाम्रो सबै सवारी साधनहरु चल्दैनन् सबै थन्किनछन्, के भो त् ? होइन हामी किन सधै अर्काको भरमा मोटर चढ्ने ? आफ्नै बल-बुता-सामर्थ्य मा चढ़ौ न मोटर / होइन आज भोलि संसार मा धेरै प्रकारका बिजुली ले चल्ने मोटर / मोटर साइकल पाइन्छन त्, हामी पनि त्येस्तै चलाउ न के को सधै खिच् खिच् / अहिले नै पनि हामी कहाँ सफा टेम्पो चल्दै छ नि, त्येस्लाई अलिक ठुलो स्केल मा उत्पादन गरेर चलाउने हो भने सहर भित्र को सवारी समस्या पूर्ण रुप मा नै हट्न सक्छ / हो अहिलेको अवस्था जे भए पनि नेपाल मा बिजुली आफुलाई आवस्यक पर्ने भन्दा धेरै गुणा बढी उत्पादन हुनु सक्छ / त्येही बिजुली लाई उपयोग गरेर ठुलो ढुवानी को सवारी साधन अनि रेल पनि चलाउनु सकिन्छ बिजुली बाट नै, खान पकाउनु पनि ग्यास भन्दा बिजुली धेरै नै उत्तम हो / तेल ले गर्ने तर बिजुली ले नगर्ने कम प्राय छदै छैन भन्दा पनि हुन्छ साच्चै भन्ने हो भने १ थोपा पनि तेल चाहिदैन /
३. पान पराग/खैनी/सुर्ती/हिन्दि फिलिम /टेली सिरियल:
यी पदार्थ हरु उपभोग गर्न नपाएर आज सम्म कोहि बिरामी परेको वा मरेका छन् ?
वा यी पदार्थ सेवन /उपभोग गर्न नपाए कति मानिस मर्लान ?
यदि मर्छन भने मर्न दिउ, त्येस्ता मान्छेहरु बाचेको भन्दा मरेको नै राम्रो /
६. भारतमा जडान गरिएको सवारी साधन
भारतले पनि अरुको प्रबिधि लिएर बनाउने हो अनि त्यो हामीलाई फ्री दिने पनि होइन, उनको सामान हामी कहा धेरै चल्नु को कारण उनको गुणस्तर राम्रो भएर होइन पाटपुर्जा को सहज उपलब्धता ले गर्दा मात्रै हो (भारतीय सवारी साधन संसार मा सबै भन्दा घटिया बर्ग मा नै गनिन्छन/ बिकसित देश अनि पुर्बी एशिया मा त् प्रवेश गर्न पनि दियिदैन)/ पार्ट – पुर्जाको सहज उपलब्धता भनेको ठुलो कुरो होइन / यदि नेपाल मा जर्मन/जापानी गाडी हरु धेरै भएमा त्येसको पाटपुर्जा उनीहरुले नै सहज बनाई दिन्छन त्येसको टेन्सन लिने पर्दैन / त्येही माथि यदि बिजुली बाट चल्ने सवारी को प्रयोग गर्ने हो भने भारत ले त्यो उपलब्ध गराउनु पनि सक्दैन (जम्मा १ वटा Mahindra Reva e-20 भन्ने बिजुली कार बनाउछ भारतले)
७. ओखती
बेइमानीमा भारतीयहरु अब्बल नै छन् जस्तो लाग्छ, ओखति जस्तो अत्यन्त संबेदनसिल पदार्थ बेइमानी को बाहुल्य भएको ठाउँ बाट किन्नु भन्दा अरु तिर बाट नै किन्दा राम्रो होला कि ? ओखति त् जता बाट ल्याए पनि हुन्छ नि, ओखति को ढुवानी शुल्क धेरै लाग्दैन , हवाई मार्ग नै चलाउदा पनि फरक पर्दैन / साच्चै भन्ने हो भने हामीले ओखति किन्ने होइन बेच्ने नीति बनाउनु पर्छ / हामी कहाँ भएको जडी बुटी प्रशोधन गरेर ओखतिमा आत्मा निर्भर मात्र होइन बेचेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छौ / नेपाल जस्तो भौगालिक अवस्था भएको मुलुकले कुनै पनि सामान बाहिर बेच्ने गरि उत्पादन गर्दा ढुवानी को बारेमा विचार गर्नु पर्छ / ओखति नेपाल मा उत्पादन गरेर बाहिर बेच्न सकिने एउटा प्रमुख सम्भावना हो /
८. रासायनिक मल :
होइन ओर्गानिक नै खाउ न किन बेकार मा टेन्सन ? होइन रसयेनिक मल नै उत्पादन गर्ने परे पनि , बिजुलीको समस्या समाधान भएको दिन नै हामी रासायनिक मल को कारखाना खोल्न सक्छौ, यो कुनै ठुलो समस्या नै होइन/
९. खाद्द्य पदार्थ / लत्ता कपडा :
नेपाल सानो मुलुक होइन, नेपाल उर्बर पनि छ, नेपाल मा उत्पादन हुन् नसक्ने कुनै पनि प्रकारको कृषि जन्य पदार्थ छैन / सिचाई र मल को पर्याप्तता हुने हो भने नेपालमा उत्पादित खाद्य पदार्थ बेच्न नै पुग्छ, किन किन्नु पर्यो बाहिर बाट ? अनि लत्ता कपडा को कुरो गर्दा तपाई आफ्नो सरिर मा हेर्नुस न भारत बाट आएको कति प्रतिशत कपडा छ तपाइको जिउ मा ? नेपाली ने भारतीय कपडा लगाउनु छोडेको कम्तिमा पनि १०-१५ बर्ष भैसक्यो (कुर्ता सुरुवाल/सारी बाहेक, यिनी हरु पनि नेपाल मा सजिलै बनाउनु सकिन्छ)
१०. निर्माण सामग्री:
निर्माण सामग्री मध्य सबै भन्दा ठुलो कुरो , ढुंगा-बलुवा-काठ-सिमेन्ट र फलाम हुन् / फलाम बाहेक सबै कुरोमा हामी पूर्ण रूपमा अहिले नै आत्मानिर्भर छौ वा हुन् सक्छौ / फलामको कच्चा पदार्थ (iron ore ) लागि स्थल मार्ग पर्योग गरेर चीन लगाएतको मुलुक बाट आयात गर्न सकिन्छ र बिजुली प्रसस्त भएको खण्ड मा देश मा नै प्रसोधन गरेर जे जस्ता आकार प्रकार दिनु पर्ने हो बनाउनु सकिन्छ /
११. रोजगारी:
भारत तिर गएर भाडा माझ्ने/ चौकीदारी गर्ने वा खाडी तिर गएर श्रम बिक्रि गर्नु पर्ने अवस्था / प्रवृति हट्न जरुरि छ त्येसको लागि
देशमा नै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनु पर्छ
……… तर कसरी?
सरल उत्तर…….देशमा नै रोजगारी दिने
……… तर कसरी?
अर्को सरल उत्तर ……कल-कारखाना खोलेर
………तर कसरी?
कसरी र कसले र किन के फाइदा देखेर खोल्ने कल कारखाना नेपाल मा ?
यो प्रस्नको जवाफ खोज पहिले नत्र नेपाल मा कसैले पनि लगानी गर्दैन,
यो त् समस्या भयो समाधान के त ?
कुनै पनि लगानी कर्ता (स्वदेसी वा बिदेसी) ले लगानी गर्न पहिले एउटा कुरो पक्कै पनि हेर्छ,
# कुनै पनि सामान उत्पादन गरेर बजारमा(स्वदेसी वा बिदेसी बजार) पुराउदा उसको कति खर्च लाग्छ ?
# त्यो समान कतिमा बिक्रि हुन्छ (वा उसलाई खुद नाफा कति हुन्छ) ?
यदि उसलाई नाफा हुदैन रहेछ भने उसले कुनै पनि हालत मा लगानी गर्दैन यदि गरि हाले पनि चाडै टाट पल्टन्छ /
अहिले को अवस्था मा नेपाल मा केहि पनि सामान उत्पादन गरेर बिदेसमा बिक्रि गर्ने आट कुनै पनि उत्पादकले गर्न सक्दैन किनकी यहाँ उत्पादन भएको सामग्रीको उत्पादन मूल्य उच्च हुनु को साथै बाहिर पठाउँदा ढुवानी को मूल्य अत्यन्तै धेरै लाग्छ / समग्रमा उसले नाफा कमाउनु नै सक्दैन / त्येसैले अत्यन्त सस्तो जग्गा र सस्तो श्रमिक पाउनुको बाबजुद पनि अहिले सम्म हाम्रो देशमा कुनै सामान पनि उत्पादन (विदेश निर्यात हुने स्केलमा) हुदैन /
त्येसको उपचार के छ ??
छ
कुनै पनि बस्तुको को मुल्यमा
उत्पादन मुल्य
र
ढुवानी (बजार व्यवस्थापन लगायत) मुल्य ले मुख्य भूमिका खेल्छ,
ढुवानीको मुल्यमा प्रभाब पार्न सक्ने हाम्रो भौगालिक अवस्थाले गर्दा सम्भब छैन तर “उत्पादन मुल्य” मा हामीले प्रभाब पर्न सक्छौ / हामी कहाँ बिजुली अत्यन्त सस्तो मा उत्पादन हुनु सक्छ र आझै हाम्रो देशमा श्रम सक्ति निक्कै नै पनि छ/
यदि सस्तो जमिन, सस्तो उर्जा र सस्तो श्रम उपलब्ध गराउने हो भने ढुवानी को लागि हुने खर्च नजरअन्दाज गरेर नेपाल मा कल कारखाना खोल्न सबै आकर्षित हुन्छन . यहा उत्पादित बस्तु ले धेरै नाफा कमाउनु सक्नी अवस्थामा लगानी भित्राउनु नै पर्दैन आफै भित्रिन्छ/
आज भोलि धेरै त्येस्त उत्पादनहरु छन् जसको मुख्य खर्च उर्जामा नै हुने गर्दछ हो त्येस्त उत्पादक हरु हामी कहाँ आउनु को लागि मरिहत्ते गर्छन , यदि हामी कहा प्रसस्त उर्जा अनि त्यो पनि एकदमै सस्तो मा उपलब्ध छ भने (जुन हाम्रो देश नेपाल मा मात्र सम्भब छ)./
मुख्य कुरो :
हामीले जलाबिध्युत उत्पादन गरेर भारत वा विदेश तिर बेच्नु/बजार खोज्नु भनेको मुर्खता मात्र हो (जुन अहिले हामीले गरि राखेको छौ) / यस खालको नीतिले हामीलाई सधै भारत निर्भर मात्र बनाउछ, उसले जति मा मन लाग्छ त्यति मा किन्छ, वा मुल्य उसले निर्धारण गर्छ यो धुर्ब सत्य हो (अनि उसको नियत कहिले पनि असल छैन) सधै सके सम्म फ्री मा वा कौडीको भाउमा किन्न खोज्छ त्येसैले हाम्रो उर्जा किन्न र खपत गर्न बिदेसी उत्पादक हरु नेपाल भित्रै आउने बातावरण बनाउनु पर्छ/ हाम्रो उर्जा हामीले हाम्रै देश भित्र स्वदेसी वा बिदेसी उत्पादकहरुलाई बेच्नु को अर्को बिकल्प छदै छैन /
Pro-bahun/chhetri, anti-madhesis and anti-India should remember that when India imposed embargo in 1989 the then royal regime thought the whole of the population will support Nepali government’s stand but at the end the tide turned opposite. Finally, the regime had to give up to the demands of the multiparywallahs. Who knows, this time, same process may be repeated. Just look at the position of Dr Babu Ram? No body is heeding to him even though he has clearly changed his stand from being pro-bahun/chhetris to pro-madhesbadis and tharubasis. It is pointless rather a sheer stupidity to express one’s nationalism simply based on anti-India feeling. One should take a note of the fact:
a. This country is too India dependent, much more than in 1989. More than 50 percent of the households in Kathmandu depend on LPG imported from India. Blockade of LPG may alone create a havoc inside Kathmandu, forget about petrol and diseal.
b. We have to pay the price for keeping Nepal India boarder open and unregulated for so long.
c. How can a country speak of bir gorkhali when (1) citizenship is still a controversial issue, (2) you do not have a fixed boarder, (3) more than half of the population lives outside Nepal and many more aspire to go out, (4) economy dependent on foreign aid, and (5) there is no unity or disunity on every issues.
d. I am sick with Emale, it is calling “international community” not to interfere in Nepal’s internal matter. It cannot even spell out India. Remember, Bam Dev saying hoards of people coming from the South. Remember, Mr Oli luring India to share water resources of Nepal. As long as we have leaders like these with double standards, Nepal continues to keep on runining.
जनताबाट चुनिएर आएका करिब ९०% जनप्रतिनिधिले सहि गरेर आएको संबिधानलाइ सिधै नकार्दै मधेशका केहि नेताहरुको गलत कुरा सुनी संविधानले उच्च तहमा मधेशीलाई बन्देज गरेको छ भन्नु र अंगिकृतलाइ पनि राष्ट्र प्रमुख हुने गरि संबिधान बनाउन भारतले दबाब दिनु पक्कै पनि गलत हो — यो एन्टी-इन्डियन सेन्टिमेन्टको कुरै हैन |
सिमाङ्कन र प्रतिनिधित्वका सवालमा असहमत हुँदै वार्ता गर्ने गरि अन्य प्राप्त अधिकारमा दिपावली गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? यो संबिधान perfect छैन तर परिवर्तनशील छ भन्ने जान्दा-जान्दै भारतको साथ् भयो भन्दैमा उग्र नहुनु पर्ने हो |
यत्रो दुख र अनिश्चितताका बाबजुद अग्रगामी संबिधान आएको छ, समानताका पक्षमा धेरै उपलब्धि भएका छन्, यिनीहरुलाई आत्मसात गर्दै र असमान धाराहरुको बिरोध गर्दै सहि गर्न पनि सकिन्थ्यो | यत्रो ऐतिहासिक क्षणमा संबिधानका सहि पक्षमा मात्र भएपनि प्रक्रियामा सहभागी हुन छोडेर केहि मधेशी नेताहरु सिधै भारतको खुट्टा समाउन पुगे | तिन दलले प्रचण्ड जनमतको दम्भ त देखाए देखाए, आन्दोलित नेताहरुले भारतको आड पाइयो भन्दैमा बार्तामै नबस्ने, प्रक्रिया रोक्दा पनि बिहेको निम्तोमा जान्न भन्ने गर्नाले यत्रो ऐतिहसिक प्रक्रियाबाट बाइपासमा परे | यहाँनेर हो हाम्रा आन्दोलनरत मधेशी नेताहरु चुकेको | यहिनेर हो भारतको कुटनीति पनि चुकेको | असमान धाराहरुमा पछि परिवर्तन गराउन कुटनीतिक दबाब दिने बिश्वास दिलाउँदै अहिले उपलब्ध अधिकारको आधारमा संबिधान जारि गर्न आन्दोलनरत मधेशीहरुलाई पनि सहभागी गराउन छोडेर यिनैले मात्रै मधेशको प्रतिनिधित्व गर्छन, अरु मधेशी र पहाडियाको मतलब छैन भने झैँ गरेर उक्साउनुले यति क्षति भएको हो | अझै पनि अंगिकृतलाइ राष्ट्र-प्रमुख हुन पाउनु पर्छ जस्ता मधेशी जनताकै नभएका माग उचालेर नाका बन्द गर्दै हिड्ने हो भने यो समस्या कहिलेइ समाधान हुने छैन |
देश र जनता को लागि मर्न र मार्न तम्सिने हरुको एस एल सि परिछ्या हो यो,गरेर देखाउने बेला भाछ
एस एल सी मा त ३२/ ३३ नल्याए पास भैएन्न ….. यहा त यौटा धोति लाइ तह लगाए पनि पास भैंनछा .
एक दुइ महिना सर्बदलीय सम्मेलन गरी संबिधान बिज्ञहरुद्वारा सबैलाई समेटेर पुनर्लेखन गरिनु उत्तम उपाय हो / अखण्ड सुदुर पश्चिम, अखण्ड पश्चिम, अखण्ड बाग्लुङ्ग आदिको माग पुरा गर्दै जाने अनि थारु, मधेश, आदिवासी, जनजाति, दलितहरुको माग थाँती राखेर अधुरो युद्ध निम्त्याउने संबिधान जारि गर्ने यी श्री ३ (कोइराला, दाहाल र वली, रावल, देउवा, भट्टराइ, सिटौला) हरुले तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ /
हैन हो पुरनो सम्झौतामा मदेश को सिमाना कहाँ तोकेको छ ? मदेशी बहुल्ले छेत्र मा त अहिले को संबिधान प्रदेश न २ बनाएकै छ – तेस्को नाम जे राखे भो नि ?
Madhesi leaders are busy in proving themselves as ‘Kalidas’ who is chopping the same branch of the tree on which they themselves are sitting. With their utter stupidity, all Nepalese people, Madhesi, Pahadi, and Chure are bound to be suffered. This is just like celebrating ‘Diwali’ by setting fire on own house with the help of neighbors. God, please give them enough wisdom!
Unfortunately मधीसी मान्छीहरू नेपाल लाइ आफ्नो देश मान्दैनन् ।
चैनिज नुन र तेल – उत्तम उपाय !!