डिभी, पिआर, ग्रीनकार्ड वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएकाहरुलाई अहिले त सरकारी कर्मचारी हुन मात्र रोक लाग्ने कानुन आएको थियो। तर शनिबार राति हस्ताक्षर भएको संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने सहमति अनुसार अब संविधानमै यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ। संविधानको एउटा धारामा डिभी, पिआर लिएकाहरुलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने व्यवस्था छ। अर्थात् अब उनीहरु मन्त्री वा अन्य कुनै राजनीतिक नियुक्तिका पदमा रहन पाउने छैनन्।
यस्तो छ भएको सहमति
त्यसैगरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानमा पनि केही परिवर्तन गरी नेपाली मूलकोलाई परिभाषित गरिएको छ-
पढ्नुस् पूरै प्रतिवेदन-
डिवी परेर त अमेरिका मा घन्टे हरु मात्रै उत्पादन हुन्छन भन्ने सुनेको थिए … आब नेपाल सरकार को जागिर छोडेर पनि के घन्टे बन्न अमेरिका आउने हाउ … नेपाल मै मोज गरम न ओ नेपाल मै ..
हामीलाई कुनै रहर छैन नेपालमा राजनीति गर्ने. पैसा लगानी गर्ने अनि केहि युवा लै आफ्नै देश मा रोजगार दिन पाय पुग्छ.
मुनासिब कुरो, मित्र| खाएको बिष मात्र लाग्छ|
अध्ययन र सेमिनार आदिमा भनेर विदेश लागेका सरकारी र विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरु म्याद गुज्रेर पनि बाहिर बसिरहेका छन्|
न त नेपालको जागिर छाडेका छन्, न फर्केर आएका छन्| कतिजनाको तलब परिवारले बुझछन वा बेलाबेलाँ आफै आएर बुझछन| सो पदमा अर्को भर्ना गर्न पनि सकिदैन| पेन्सन पकाउन सम्म थमौती गर्दै हाकिम र मन्त्रि लाई रुझाएर राखेका छन्|
त्यस्ता भगौडेहरुलाई कारवाही गर्न पर्छ| सोध्यो, “राजिनामा दिएको, स्वीकृति दिंदैन” भन्छन| लब्याउने यो चालबाजी मात्र हो जस्तो लाग्छ| सार्बजनिक गर्नपर्यो नामावली र राजिनामा स्थिति|
आफ्नो निजि खर्चले गए अर्कै कुरो तर सरकारी काम गर्दा बहाना गर्दै नफर्कने त्यस्ता भगौडेहरुलाई एनआरएन को सदस्य दिन हुँदैन| लालबाबु पण्डितको लौरोले भेटेको छैन त्यस्ता भगौडेहरुलाई|
यो त् बहुतै बढिया र स्वागत योग्य छ| अरु थप्नु पर्ने
१. सरकारी सेवामा रहेका पति वा पत्नी कर्मचारीलाई पनि लागु हुनपर्छ| नत्र पति वा पत्नीले पी आर लिएर स्पौजका लागि पनि तयार राख्नेछन| बफादारी हुनेछैन| यो अति भएको छ| सरकारी अड्डामा जाँदा खरदार देखि लिएर अधिकृत र उच्च अधिकृत सम्मले सरकारी समय खर्च गरेर कसरि पी आर लिने भनेर गफ लडाई रहेका हुन्छन|
स्पौजले निवेदन दिन पनि नपाईने वा निवेदन दिंदा सरकारलाई सुचित गर्न पर्ने हुनपर्छ
मुलुकलाई धुलो चटाएर आफ्नो फायदा मात्र लिईरहेका छन्| सरकारी जागिर छोड्नुस र निजि क्षेत्रमा जानुस, कसैले रोक्ने छैन|
मन्त्रिहरु र सभासदहरुको लब्बीको चाप परेर लालबाबु पण्डितजीले उक्त बुंदामा खुट्टा कमाएका छन्|
२. उक्त धारा बुँदा मन्त्रिहरु र सल्लाहकारहरुलाई स्वत: लागु हुनपर्छ|
३. राष्ट्रपति र उप एउतै समुदायको नहुने पनि राम्रै हो|
मन्त्रि र सचिव पनि एकै समुदायको हुन् भएन| मन्त्रि र पी ए पनि एकै समुदायको हुन् भएन| नातावादले नेपाल खाएको छ| भ्रष्टचार धुन्धान्ले फैलाएको छ| हालैको उदाहरण:
क. महतले महतलाई आफ्नो पीए बनाएछन|
ख. पौडेलले लामालाई खेलकुदको सचिवबाट अकारण बर्खास्त गरेर अर्का पौडेललाई का मु नियुक्ति दिए| धन्न सर्बोच्चले उल्टाईदिए|