नेपाल भन्ने देशमा पावर भएपछि जे पनि गर्न संभव हुने रहेछ भन्ने फेरि प्रमाणित भयो। त्यसै गीत बनेको होइन- धन हुनेलाई चैन, गरिबलाई चमेली लाग्दछ ऐन। त्यसै उखान बनेको होइन- ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन।
प्रसंग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपजंग पान्डेको हो। उनलाई सोमबार राष्ट्रपति रामवरण यादवले माफी दिएको वक्तव्य सार्वजनिक भयो। खासमा वक्तव्यमा उनको नाम त थिएन तर यो लुक्ने कुरा पनि भएन। वक्तव्यमा त २१ जनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा माफी र जरिवाना मिनाहा गरेको मात्र उल्लेख छ। को हुन् त ती २१ जना, नाम छैन। मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार यो सम्बन्धी निर्णय गर्दा पनि २१ जनाको नाम गोप्य नै राखिएको थियो। पान्डे भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुनाले माफी दिनै मिल्दैन सरकारले नै बनाएको मुद्दा, माफी मिनाहा गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड अनुसार। तर अघि नै भनियो नि पावर भएपछि जे पनि हुने रहेछ।
गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाएर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको यो माफी प्रस्ताव खासमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको आदेशलाई चुनौति हो।
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावका क्रममा फोहोरी खेल भएपछि पान्डेलाई फँसाउने क्रममा विपक्षीलाई बलियो हतियार फेला पर्यो उनको पुरानो मुद्दा। त्यो मुद्दा ब्युँताइएपछि भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले हाललाई उनलाई पक्राउ नगर्नू नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर तत्कालीन न्यायाधीश तथा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले त्यो आदेश खारेज गरेपछि प्रहरीले उनलाई गएको चैत ३ गते पक्राउ गर्यो। पावर भएकैले सर्वोच्चको आदेश अनुसार पक्राउ परेर पनि पान्डे एक दिन पनि जेल बस्नु परेन। पक्राउ परे लगत्तै उनी बिरामी भएको बहानामा गंगालाल अस्पतालको बेडमा पुगे। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि मिलेमतोमा हिमाल अस्पतालको महँगो कोठामा सरे। भन्नलाई जेलमा तर सुविधा सम्पन्न कोठामा थिए उनी।
के हो मुद्दा ?
अहिलेका उद्योगी पान्डे उतिबेला खानेपानी तथा ढल निकास विभागको लेखापाल थिए। त्यसैमा काम गर्दा पाण्डेले विभागमा हुने कारोबारमध्ये आव २०३३/०३४, आव ०३४/०३५ र आव ०३५/०३६ गरी तीन आर्थिक वर्षमा कुल नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले छानबिनबाट ठहर गरेको थियो। यसवापत् अदालतले २०४१ असार ७ गते उनलाई बिगो असुलउपर गरी जरिवाना तथा तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलाअनुसार एक वर्ष पाँच महिना २२ दिन कैद भुक्तान गरिसकेका थिए।
एक वर्ष नौ महिना २७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी थियो। तर राजदरबारमा बिन्तीपत्र हालेर माफी पाएको भन्दै पावर देखाएर उनले कैद छल्दै आएका थिए। तर सर्वोच्चले भने राजाले माफी दिएको आधार पुष्टि भएन भनेर फैसला गरिदियो। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरी ०४१/०३/०७ गते सुरु फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकोले उक्त पैसला सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ मा फैसला भएको सजायबमोजिम कायम राखिएको कैदको लगतको हकमा माफी मिनाहाको लागि निजको तर्फबाट श्रीमती उर्मिला पाण्डेले बिन्तीपत्र दिएकोमा २०४१/८/५ मा हुकुम प्रमाङ्गी हुँदा बाँकी रकमको हकमा माफी मिनाहा गरिदिने र कैदको हैकमा बिन्तीपत्रवालाले पुनः बिन्तीपत्र दिई माग गरेमा श्री ५ मा जाहेर गरी बकस भएबमोजिम हुने गरी हुकुम प्रमाङ्गी भएको र पुनः कैदको हकमा समेत बिन्तीपत्र माग गरी श्री ५ बाट ०४२/८/५ मा सम्पूर्ण कैद समेत माफी मिनाहा भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोअनुसार निवेदकले कैद सजाय माफीको लागि बिन्तीपत्र दर्ता गराएकोमा ०४२/८/५ मा नै तत्कालीन श्री ५ बाट हुकुम प्रमाङ्गी भएको स्पष्ट जिकिर लिनसक्ने अधार भए सोको आधार रिट निवेदकले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हो । सो गरेको देखिएन।’
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको हकमा फैसलाबमोजिम भएको दण्ड जरिवानाको लगत कसिएको देखिएको र ०४९/५० सालसम्म पनि बाँकी लगत भनी निरन्तरता दिई सार्दै आएकोमा ०४२/८/५ को मिति राखी कैफियत व्यहोरा जनाएको अविश्वसनीय देखिन आई निवेदकको नामको दण्ड जरिवानाको लगत बाँकी कायम राखी काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशले गरेको २०७१/३/२७ को आदेश भएको समेत देखियो । यसरी कानुनबमोजिम भएको फैसलाबमोजिम राखिएको आधिकारिक लगत ०४२/८/५ को मिति राखी गरिएको बेप्रमाणित वा अपुष्ट कैफियत व्यहोराबाट खण्डित हुन नसक्ने हुँदा त्यस्तो फैसला र लगतबमोजिम हुने फैसला कार्यान्वयनको कामलाई रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको कुनै त्यस्तो बिराएको कार्य काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ र प्राप्त मिसिल तथा लगत अभिलेखबाट देखिनआएको नहुँदा मिति २०७१/५/२४ को यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको अन्तरिम आदेश बहाल राखी राख्नुपर्ने नहुँदा खारेज गरिदिएको छ । अब कानुनबमोजिम गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत लेखिपठाइदिनू।’
राजाबाट नभएको माफी राष्ट्रपतिबाट
पञ्चायत कालमा राजाबाट माफी भएको भन्दै झुक्याउँदै आएका पान्डेले गणतन्त्रमा आएर राष्ट्रपतिबाट माफी पाउन सफल भएका छन्। यस क्रममा सरकारले आफ्नै मापदण्डसमेत मिच्नुपर्यो। सरकारले बनाएको ‘मुद्दा, माफी मिनाहा गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड’ मा भ्रष्टाचारको मुद्दामा कैज सजाय माफी दिन नसकिने व्यवस्था गरेको छ। मापदण्डमा भ्रष्टाचार, मानवताविरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार, ठगी, राहदानी किर्ते, चेलीबेटी बेचबिखन, लागू औषध, संगठित अपराधमा कैद सजाय माफी दिन नसकिने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ।
त्यही भएर सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय पारित गर्दासमेत लुकाउन बाध्य भएको थियो। राष्ट्रपतिबाट माफी सदर भइसक्दासमेत माफी पाउने २१ जना को-को हुन् भनेर नखुलाई गोप्य राख्ने सरकारबाट हामी पारदर्शीताका गफ सुन्न बाध्य छौँ।
“गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रो मा मोही छैन, गरिबको चमेली रोई दिने कोहि छैन” यो चर्चित गित हो एमालेहरुको तर गाई बंध्दैमा ढुंग्रोमा मोही चै पक्कै हुन्दैन तेस्तै नेपालको कानुन बनाउनेहरु नै जानुन
दुधको साक्षी बिरालो भनेझैं यो छोलेन्द्र शमशेर न्यायाधीस भनाउँदोले पहिला पनि लागू पदार्थवाला लाई पनि सफाई दिएको सम्झना छ /
चोरले चोरलाई सहयोग त गर्ने नै भए। kleptocracy – याने कि प्रशाशन राज्य चलाउने हरुले देशको ढुकुटीमा चोरी गर्ने इतिहास बोकेको मुलुक। दुइपैसे नेताले बोलेको भरमा बन्द गर्ने , टायर जलाउने , गाडी जलाउने, कुटपिट गर्ने र राष्ट्रिय जनधन तोडफोड गर्ने अति मुर्ख र नपुंसक युवा। शायद यस्ता नालायकको पोल्टामा यस्तैले इन्माथी रजाइ गर्ने भाग्य होला। त्यसैले त अस्ति राणा थिए , हिजो शाह र आजभोली सुजाता र प्रचण्ड तिम्रा पोल्टा र निधार
विशेष अवसर पारेर आम माफि मार्फत मिनाहा पाईने बांकी कैद सजाय छुटको चरम दुरुपयोग भएकोले यो व्यवस्था प्रती नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भयेको छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल बसाइ अनि आम माफिको नयां नजिर कायम भयेको छ । डामिएको भ्रष्टाचारिको जय होस,औंसा नपरोस-सिफारिस कर्ता गृहमन्त्री वामका देव वामदेवलाई यो स्रावन महिनामा भोलेबाबाले रक्षै गर्लान । प्रचलित मापदण्ड,नीति,नियमावली,निर्देशिका लाई दुत्कार्ने खान्दानी चरित्रको शृंखलावद्द निरन्तरता हो यो माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री वामदेव गौतमको । कुरो पद,पैसा,पहुंच कै हो,आगे के पि ओलि जाने ।
नाम नै गोप्य भने पछि त , ठुलै रकम हात पर्यो जस्तो छ. कतै चार्ल्स सोब्राज पनि पर्यो क्या हो ?? हेइट .
होइन को छ नेपालमा सबैभन्दा सक्तिशाली ? कति खत्तम घिनलाग्दो हो साशन प्रणाली भन्या | रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्रिलाई पनि कठपुतली बनाउन सक्छन है परम्परागत रुप मै| अब बन्ने संबिधानमा यस्ता गम्भीर बेइमानी गर्ने रास्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री, मन्त्रि, साम्सद वा कुनै पनि उच्च ओहोदा मा बस्नेलाई पनि कसूर प्रमाणित भयपछि तुरुन्त कारबाही हुने प्राबधान गर्न सकिन्न ? कि उही अहिलेकोजस्तई सर्वोच्च अदालत ले हत्यारा/अपराधी भनि फैसला गरको व्यक्ति पनि संसद चलेको समयमा केहि गर्न नमिल्ने भन्ने किसिमको संबिधान बन्ने हो?
श्री ३ र श्री ५ बाट गर्न नसक्ने काम श्री ७ बाट भएको हो।शक्ति र सामर्थ्य हुनेले जे गरे पनि हुदो रहेछ।जय नेपाल!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
जान जान लागेको रागे रास्ट्पतिले जे जसो पनि नगर्ला भन्न सकिन्न होसियार जनता!
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा – What a joke? if you look at his work, all he did was to clear the corrupts.
कांग्रेसको राजमा येति सानो कुरालाई किन त्यति ठुलो बनाउनु परेको नि ! आखीरी कांग्रेस त नहो , देशलाई धर्मनिरपेक्छे बनाउने कांग्रेस नै हो ताकि माओबादी सुकोस सिध्हियोस अनि अर्को तर्फ दोष बोक्ने एमाले याने सुभास बनोस र ज्ञानेन्द्रको राज गढ़हिमा कोइरालाको विराजमान होस्….धर्म निरपेक्छे को भारि एमोबदिलाई भिराएर(भरौटे को तक्मा लगैदिने ) एमोबदी ,ब्याज खाने गिरिजा नभए शुसिल …दोषको भरि बोक्ने एमाले अनि हामीलाई त थाहा नै भएन भनेर नाटक रच्ने रचनाकार कांग्रेस ! कांग्रेसको नजरमा एउतै मुर्ख मा रहेछु जो यो कमेन्ट लेख्छ ! धार्मिक स्वोतान्त्रताको अर्को सब्दाजाल फ्याकेर भेरी सिकार गर्दै छ कांग्रेस ……एक तिर तिन सिकार सबले अर्छां कांग्रेस को जय जय कार !!!!!!!!!!!!!
येदि, गणतन्त्र आएको भए , एस्तो गैर -कानुनी काम गर्ने – गराउने सवै अपराधी हुन् , सजाएका भागिदार हुन् / हेर्नु छ , प्रधान न्यायेधिश लगाएत क्रान्तिकारी भनौदा पार्टी हरु को कानुनी राज प्रतिको वचन वध्हता ; भन्ने मात्र हुन् कि केहि ठोश गर्ने पनि हुन्/ नागरिक समाज ले पनि एस्तो वेला चुप लागेर मुक दर्शक भएर वस्न भएन , नि /
थुक्क! नेपाल मा कोइ एक जना नि घुस नखाने मान्छे नहुन ले समातेर कोच्न नसकेको त होला नि हैन?
भारतमा राष्ट्रपतिले संसदीय समितिको सिफारिशमा मात्र आममाफी दिन्छन् ।
कता गएछा एमाले कांग्रेस मावोबादी, आदि इत्यादीका युबा, शिक्षित, देशको मेरु दण्ड भनौदा नालायाकहरु !
साला मेरो सामु तेरो भात्री संगठन, पार्टी र घोषणापत्र र सिदान्तको कुरो गर्न आइजुना, लोप्पा नाखोई कहाँ छाड्छु !
who know Mr President Yadav might have took some money. Any thing happens in Nepal. Now a days he is acting like king any way. His days are numbered so what’s wrong with making some money while the position last.
भ्रस्टाचार गर्नी लै छुट नदियो भने भोलि आफ्नो पनि हालत येस्तै हुन्छ भनेर नेता हरुले येसो गरेका होलान .फेरि यो कुरा को लागि पनि हाम्रा नेता हरुले घूस त खाएकै होलान नि
…..
सुको सरकार ले उ (निर्णय) गरी सके पछी अरु लाई उ( कम्प्लेन) गर्न के मतलब? सरकार लाई उ(निर्णय) गर्ने अधिकार छ । चाइने काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ अरु ले भनेर हुन्छ? कस्ता कस्ता कहाँ गये मुसा को छोरो भने जस्तो यि मुला जनता ले गर्दा हामी ले जितेका हौ र ? यस्तै ब्यपारी को पैसा ले पो हो त । काम छैन पाडा को कुन्नी के कन्या भने जस्तो धान रोप्न छोडेर हामी ले एसो गरेउ र तेसो गरेउ भन्चन बा यि रैति हरु ।
लोर्के
दुर्भाग्यको कुरो, पावर नेपालमा मात्र होइन संसारमा जहाँ पनि चल्छ.
थुईईईक्क्क्क , थुईईईक्क्क्क थुईईईक्क्क्क थुईईईक्क्क्क थुईईईक्क्क्क (यो भन्दा बढी लेख्नु यिनीहरुको इज्जत गर्नु हो )
मलाई लाग्दछ महामहिम राष्ट्रपतिज्यु को दोष हुँदैन किनभने वहा कार्यकारी राष्ट्रपति नभई संबैधानिक राष्ट्रपति हो र मन्त्री परिषद बाट आयको निर्णय लाई प्रमाणित गर्नु पर्ने बाध्यता हो . यो मैले किन भने भन्दा कुनै मित्रले माथि कमेन्ट मा राष्ट्रपतिज्यु लाई दोष देखाउनु भयको छ .
ए तेसो पो / कटुवाल लाई कारबाही गर्न मंत्रिपरिसदले सिफारिस गर्दा त रास्ट्रपति महोदयलाइ बाध्यता भएन या भ्रस्ताचारिलाई सिफारिस गर्दा चै बाध्यता हुनेरैछ रास्ट्रपति पनि / गजबका रास्ट्रपति रैछन त नेपालका त /
भैसी गोठालो संग के अपेक्क्षा गर्ने त
त्यसै हो त नेताहरुले निरङ्कुश पंचायत भनेर रातदिन कार्यकर्तालाई घोकाएर अन्धो बनाउने ? नेताहरुको भनाइ सत्य हो, उनीहरुलाई पंचायतकालमा ठाउँ ठाउँमा अंकुश लगाइएको हुन्थ्यो । त्यो जनतालाई ठिक हो कि बेठिक ?
ल हेर्नुस नेपालको समबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ८५ मा यस्तो लेखिएको छः
८५. नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन
(१) नेपाल सरकारबाट स्विकृत नियमाबली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य बिभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ।
(२) उपधारा (१) अन्तर्गतको नियमाबलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन।
अब बुझियो त किन लेखेको भनेर?
हा हा हा, मलाई त केही अनौठो लाग्दैन, यस्मा।
यो तस्करहरुको समुहले चलाउने सरकारबाट यो भन्दा बढी आशा गर्नु गधालाई दूधले नुहाएर गाई बनाउने सपना देख्नु जस्तै हो।
भतुवा कुकुर हरु ले आफ्नो इमान्दारिता पुरा गर्ने पर्यो नि एक गास जुठो भात को लागी……………थुइक्क
कुकुरसंग तुलना गरेर विचरा इमान्दार जनावरको बेइज्जत नगर्नुस न आयुष्जी
Corrupt government look after only corrupt people this is the example of evidence.So this government is no worth in Nepal.
सुको र ओली सरकारको नेतृत्वको अरु एक झलक हो यो| निरिह र गिरोहको सरकार हो यो|
ऊ ऊ र उखान टुक्काको सरकार हो यो| गु गु र थुक्क हो|
आगामी चुनावमा यो मुद्दा बनाईनु पर्छ|
मन्त्रि परिषदले निर्णय गरेको रे? राष्ट्रपति किन रबर स्ट्याम्प बन्नु पर्यो?
ठिकै भन्नु भो, प्रधान न्यायधीशलाई चुनौती नै हो|
भ्रष्टचारको मुद्दा भएको हुनाले कोही होला राष्ट्रपतिको यो रबर स्ट्याम्पलाई अदालतमा उजुरी दिने? कि हमाममा सबै नाङ्गा छन्?
नेपाल मा हुने भनेकै त्येही हो ! जस्ता जनता त्येस्तै नेता – जस्ता नेता त्येस्तै सरकार – जस्तो सरकार त्येस्तै काम ! अनि तिनलाई गालि गरेर के गर्ने ? जनता नै भ्रस्ट रहेको देश मा ?
थुक्क सरकार ।भ्रस्टाचारी सरकार भनेर पहिले नै भनेको थियो अहिले प्रष्ट भयो ।
“शक्ति” (Power) भनेको शारीरिक, आफ्नो प्रभाव र आर्थिक बलले आफूले चाहेको कुरा गराउन सक्नु हो ।
“शक्ति” को केन्द्र अहिले बालुवाटार/सिंहदरबारमा निहित छ । यो यौटा “ठुलालाई चैन र गरीबलाई ऐन” को नमूना मात्र हो । पर्दा पछाड़ी “शक्ति” को आडमा केके भयो र हुदै छ भन्ने नेपालीहरुलाई जानकारी नै हुदैन ।
सुरज श्रेष्ठ
This is the greatest abuse of authority (equals corruption) by no other person than Mr President himself. It is time now to send him behind the bars. As per Nepal’s anti-corruption law, there can be no pardoning, no rebate, no bargaining over the person convicted of corruption charges. He/she has to pay fine and serve prison terms. And we have this buffalo rearing president acting as a greatest Maharaja of Nepal. Thukka desh, tukka Nepali intellectuals. We also need to demand the names of other 20 people who been pardoned along with Mr Pandey under Rights to Information Act. They are also violating RTI Act.
Pandey is a typical hero character of many Nepalese, public servants, politicians, thugs, corrupt and criminal legacy of Nepalese system of operation.
It is obvious that why the authority can not punish a corrupt like Pradeep Jung Pandey. If maority of ministers, president, police heads and head of public servant and more employees of Judiciary system are tangled in corruption, how they can punish some one like Pradeep.
They are one of them and of course corrupt of larger scale.
We all know Nepal’s law and order just can’t catch big fish of the corrupt gang.
How a wll known corrupt government can punish his own corrupt friend who is making their livelyhood?
The whole system needs overhaul to make any judicial system to work.