देशमा अब आठ प्रदेश हुने त निश्चित नै भइसक्यो। यी प्रदेशको नाम र सीमामात्र तोकिन बाँकी हो। नामको टुङ्गो प्रदेश सभाको दुई तिहाइले लगाउने भनेपछि त्यसमा पनि टेन्सनको कुरा भएन। सीमा भने आयोग गठन भएपछि बल्ल तोकिनेछ। नाम र सीमा बाहेक यो प्रदेश नामको चिजमा हुने चाहिँ के के त ? अब नयाँ संविधानको लागि मस्यौदा लेखिँदैछ। त्यसका लागि दलहरुले बिहीबार एउटा सहमति गरी प्रतिवेदन बनाएका छन्। प्रदेशको विषयमा सहमति यस्तो भएको छ-
हरेक प्रदेशको छुट्टै सभा हुनेछ। भनेपछि देशमा आठ वटा यस्ता प्रदेश सभा हुनेछन्। त्यो भनेको केन्द्रमा संघीय संसद भनेको जस्तो प्रदेशको संसद हो। कुने प्रदेशमा कति सदस्य हुने भन्ने चाहिँ संघीय आयोगको सिफारिसमा प्रदेशको सिमाङ्कन निर्धारण भएपछि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा बल्ल टुङ्गो लगाइनेछ। तर अहिलेलाई भने कममा २१ र बढीमा ४५ सदस्य प्रदेश सभामा हुने टुङ्गो लागेको छ।
प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा ४५ जना अट्ने एउटा हल खोजेर राख्नुपर्ने भो। किनभने त्यहीँ बस्नुपर्नेछ प्रदेश सभा।
केन्द्रमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिए पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भने प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसारमात्र हुनेछ।
यी प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ। तर संकटकालीन स्थितिको घोषणा लागू भएको अवस्थामा एक वर्षमा नबढने गरी ऐनद्वारा प्रदेश सभाको कार्यकाल बढाउन सकिने छ। तर यसरी थप गरिएको प्रदेश सभाको कार्यकाल संकटकालीन स्थितिको घोषणा खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ।
प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यको समर्थन पाउने व्यक्ति मुख्यमन्त्री हुनेछ। अर्थात् भविष्यमा नेपालमा आठ प्रदेशका आठ मुख्यमन्त्री हुनेछन्।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइनेछ। यससम्बन्धी यस्तो व्यवस्थामा सहमति भएको छ
(१) मुख्य मन्त्रीलेे कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।
(२) मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा मुख्यमन्त्रीलेे विश्वास गुमाएको ठोस आधार सहित प्रदेशसभामा प्रश्न उठेमा तीस दिन भित्र मुख्यमन्त्रीलेे विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ।
(४) प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यले मुख्य मन्त्री उपर प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी राखेको अविश्वासको प्रस्ताव सदनको कूल सदस्य संख्याको वहुमतले पारित भएमा मुख्य मन्त्री पदमुक्त भएको मानिनेछ।
(५) यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव मुख्य मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को एक वर्षभित्र राख्न पाइने छैन।
(६) उपधारा (४) बमोजिम राखिएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने मुख्य मन्त्रीको नाम समेत प्रस्तावित हुनु पर्नेछ।
(१) नाम र सीमा दुवै नतोकेको प्रदेशमा कति सदस्य हुने अनि अविश्वासको प्रस्ताब कसरि गर्ने भन्ने चाहि अहिल्यै तोक्नुपर्ने किन? संबिधान नभई यो सबै बिस्तृत विवरण केन्द्रले गर्न मिल्छ? संबिधान / कानुन विद हरु के भन्छन?
(२) हरेक राज्यमा मुख्यमन्त्रि र संसद सदस्य हुने भए’सी केन्द्रिय संसदमा थोरै संख्यामा सांसद र मन्त्रि भए पुग्ने भो, राष्ट्रिय र अन्तरास्ट्रिय मामला मात्रै हेर्ने गरि / त्यसको पनि विवरण निकल्नुपरो नि अब, कि खालि कुर्सिको संख्या बढाउने मात्रै काम हो यो? घटाएर देखाउ त तिनका बाबुको ताइन पुग्छ भने /
नया जुत्ता लाएर मात्र रेस जितिने हैन , तेस्को लागि टाप कसेर दौडिन सक्न पर्छ |
हिजो बिरेन्द्रको पाला मा ५ बिकास क्षेत्र थ्यो , फेरी उसले दिपायल थप्यो क्यार खासै केहि त्वातिक फरक देख्या थेंन अझै तिनै कर्मचारी , तेही बेला भन्दा को खत्तम डट कम अनुसासन | उसले उसलाई न टेर्ने , को भन्दा को कम को चालु परिवेश मा नया के अपेक्ष्या गर्न सकिएला ?
भुकम्प पिडित को सहयोग मा आएको पाल मा ह्र्याल काट्ने सभासद , जस्ता पाटा खाने अर्थ मन्त्रि ,७० नाघेर सुराल मा हग्ने मान्छे प्रधान मन्त्रि फेरी पनि पोजितिब थिन्किंग गरम फुटबल खेलेर |
अलि पोजिटिभ थिङ्किङ गरम् न हौ । वीरेन्द्रको पालामा पाँच विकास क्षेत्र थियो तर क्षेत्रीय प्रशासक माथिबाट नियुक्त हुन्थ्यो । अहिले कमसे कम प्रदेशका मुख्य मन्त्री जनताले चुनेको हुन्छन्। खराब काम गरे हार्ला भन्ने डर हुन्छ ।
के हो पोजितिब थिन्किंग ? गच्छेदार , बब्बन ,महेश बस्नेत , गुप्ता ,वाग्ले , गोबिन्दे, महत सबै पनि जनता ले चुने कै हुन् नि ?
तेस्तै इन्डियाको भ्रस्ट सिस्टम मा पनि सबै चुनेर आएरै गडबड गर्ने हुन् |
तेसैले चुनेर आउदैमा राम्रो हुने हैन , कसरि चुनेर आएका छन् त्यो ठुलो कुरा हो |
पोजितिब थिन्किन भन्दै आकास बात हानी झर्ला भनेर औं गर्दै बस्नुस |
आफै कमेन्टमा पोजिटिभ थिन्किङ भनेर लेख्ने अनि आफै बटारिएको कुरा गर्न लाज छैन ?
कुरा भनेको सापेक्ष रुपमा तुलना गरेर हेर्नुपर्छ
जनताले चुन्ने Vs माथिबाट थोपर्ने
थोपरेकोलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न । चुन्नेलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। दुई चार वटा अपवादका कुरा गरेर हुन्न ब्रो
वीरेन्द्रकै पालामा सब ठीक भएको भए त्यत्रो दशक बिना प्रतिपक्ष एकलौटी शासन गर्दा पनि किन देश गरिबको गरिबै जहाँको त्यहीँ रह्यो त ?
लाज त् कुरै नबुझी थोत्रो गाला बजाउनेलाई चै हुनु पर्ने ?
७० + को बुदालाई सत्तामा ल्याएर ( चुनेर चै राम्रो !) फेरी पनि पोजिटिभ सोच्नु पर्ने कस्तो बाध्यता ? माथि भन्न खोजिएको त्यो हो र छ |
त्यो चोथाले मुखालाई खल्तीमा राखेर दिमाग को ढक्कन चै खोल्ने हो कि ?
अब उदाहरण मै दि सकेपछि कति भन्नु चुनेर आएको मात्र राम्रो हुदैन भनेर किनकि चुनाब उठ्ने प्रक्रिया नै गलत छ |
गुन्डा गर्दी को सहारा लिनुपर्ने , पैसाको खोला बगाएर , सरकार बनाउन पैसाको लेन देन , तापाइको चुनेकोले भुकम पिडित लाइ आएको कम्बल मा ह्र्याल काट्छ , अर्थ मन्त्रि स्वयं जस्ता पाटा खान खोज्छ , अरुले दया गरेर दिएको राहत बाढ्न नसकेर एयरपोर्ट मै कुहिन्छ
भुत्रो को चुनेर आएको फुर्ति ?