राहत संकलन खातामा राज्यको ‘कब्जा’को कोकोहोलोको वास्तविक अर्थ बुझौँ

हिजो अचानक एउटा कोकोहोलो मच्चिएको छ, राहत संकलनका लागि खोलिएका बैँक खातामा राज्यले ‘कब्जा’ गर्ने निर्णय गर्‍यो। शब्द चयनले नै यसलाई नकारात्मक देखाउँछ। तर सिक्काको दुई पाटो हुन्छ। यसलाई नकारात्मक हिसाबले मात्र बुझ्न भन्दा पनि दुवै पाटोको विश्लेषण गरिनुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले गरिएको के हो ? त्यो बुझौँ।

नेपाल राष्ट्र बैँकले सबै बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै ‘राहत कोष’को नाममा सञ्चालित खातामा भएका रकमहरु ‘इयरमार्क’ गर्न भनेको छ। के हो त यो इयरमार्क भनेको?

इयरमार्क गरेपछि त्यो खातामा रकम जम्मा त हुन्छ। तर त्यसलाई खातावालाले आफूखुशी निकाल्न भने पाउँदैन। जुन प्रयोजनका लागि उनीहरुले जम्मा गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ। यी राहत कोषका खाताको प्रयोजन राहत हुने हुनाले यसको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जानेछ।

आफ्ना कर्मचारीलाई महिनौँसम्म तलब नदिने मिडिया, अफिसको फर्निचर र लेखको पारिश्रमिकसमेत दाताबाट लिएर पत्रिका बिक्री गर्नेहरु, आफ्नो खल्तीबाट सुको नराखी वा थोरै राखी जनताको पैसा उठाउन खातामात्र खोल्ने संस्थाहरु सरकारको यो निर्णयबाट क्रुद्ध छन्। उनीहरुले मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुलाई भेटी निर्णयबारे विरोध पनि जनाएका रहेछन्।

तर विगतमा राहत कोषका नाममा यी संस्थाहरुले सञ्चालन गरेको कोषका रकमको खर्च प्रयोजन बुझाउँदा सवारी साधन, व्यवस्थापन, कर्मचारी आदिका नाममा खर्च गरेको भेटिएको थियो। यस्ता संस्थाहरुको राहत कोषको खर्च केमा खर्च गर्ने केमा नगर्ने कुनै निर्देशिका नहुने हुँदा अनुगमन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। ‘व्यक्तिगत रुपमा आचरण कस्तो छ सबै थाहा छ, कति के गर्न सक्छ, विगतमा कयौँको पैसा कसरी खाएका थिए पनि थाहा छ, तर मिडियाको आवरणमा कोष खडा गरी जनताबाट पैसा उठाएका छन्। त्यस्तो खातामा जम्मा भएको पैसाको सदुपयोग हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ’, राष्ट्र बैँकका एक अधिकारीले बताए।

आफूखुशी पैसा खर्च गर्न नपाएपछि उनीहरुले सहयोग नआउने चेतावनी पनि दिएका थिए। तर राष्ट्र बैँकका अधिकारीहरुले राज्यलाई नै विश्वास नगर्ने हो भने अरु पक्षको कसरी विश्वास हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए।

परोपकारी संस्थाको खातामा होइन
इयरमार्क कुनै संघ संस्थाले राहत कोषको नाममा सञ्चालन गरेका बैँक खातामा मात्र लागू हुने हो। विगतमा पनि यस्ता संघ संस्थाले उठाएका रकम आफूखुशी के के नाममा भएको खर्च कटाई प्रधानमन्त्री उद्दार कोषमा नै जम्मा गर्ने गर्थे। अहिले भने त्यस्तो खर्च कटाउन नपाइने गरी सिधै जे उद्देश्यका लागि हो त्यहीमा अर्थात् कोषमा जम्मा हुने बनाइएको हो।

विधानमा नै परोपकारी संस्था उल्लेख भएको संस्थाको आफ्नो खातामा आउने रकम यसरी इयरमार्क हुँदैन। तर यस्ता परोपकारी संस्थाले पनि राहत कोषको नाममा अर्को बैँक खाता खोले भने त्यो रकम पनि इयरमार्क हुन्छ।

कसैले कुनै व्यक्तिलाई विश्वास गरेर पैसा दिन्छ भने त्यो पनि इयरमार्क हुँदैन। व्यक्तिगत पहलमा आउने रकम व्यक्तिकै खातामा जम्मा हुन्छ र त्यसको खर्च व्यक्तिले नै कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्नेछन्। उनीहरुले या त त्यो पैसालाई आफै वा कुनै संस्था मार्फत् राहत पुर्‍याउन प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पाटो पहिल्याउने काम अब तपाईँहरुकै। प्रधानमन्त्री उद्दार कोषको त एउटा निश्चित नियमावली छ र लेखापरीक्षण हुन्छ। नियमावली अनुसार यसमा संकलित रकम यस्तो प्रयोजनमा खर्च गर्न पाइन्न-

पूरा नियमावली तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ।

हो, सरकारी संरचना त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सबैलाई भइरहेको छ। तर जो पायो त्यही संस्थाले राहत कोषको नाममा उठाएको रकम पनि वास्तविक पीडित सामु पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। विगतका अनुभवले पनि त्यही देखाएको छ। राज्यलाई नै विश्वास नगर्ने अवस्था आयो भने गैर सरकारी संस्थाहरु मार्फत् तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, कुनै व्यक्तिलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने व्यक्तिमार्फत् पनि सहयोग हुनसक्छ। त्यसमा कुनै रोक लगाइएको अवस्था हाललाई छैन।

अहिले मच्चिरहेको कोकोहोलो चाहिँ विभिन्न संस्थाले ‘भूकम्प पीडित राहत कोष’को नाममा बैँक खाता खोल्ने अनि त्यसको रकमबाट प्रशासनिक खर्चका नाममा पैसा कटाएर राहत कोषलाई दिने काम रोकियो भनेर हो।