आइतबारको बैठकमा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ आफैले प्रस्ताव समिति गठनको प्रस्ताव राखे। नराख्नुस् भनेर शनिबार प्रचण्ड बाबुराम भेट्न गएका थिए नेम्वाङलाई। तर मानेनन्। प्रस्ताव राखे, पारित भयो।
त्यसपछि अब द्वन्द्व संविधान सभाको बैठक कक्षभित्रबाट बाहिरतिर सरेको छ। विपक्षीहरु त्यो समितिमा बस्न मानेका छैनन्। उनीहरु यो कदम नसच्याएसम्म सरकार, दलहरु र सभाध्यक्षले बोलाएको वार्तामा सहभागी नहुने, सभाध्यक्षलाई सहयोग नगर्ने भएका छन्। सत्तारुढ कांग्रेस एमालेको राति बसेको बैठकले भने वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जिम्मा दिएको छ। प्रचण्डले सहमति भाँड्ने एक नम्बरमा प्रधानमन्त्री हुन् भनेर अस्ति आलोचना गरिसकेका छन्।
यसअघिको संविधान सभा बरु बैठकै नबोलाई अन्त्य गरियो, यस्तो अवरोध/नाराबाजी भएन। त्यतिबेला बहुमत रहेको माओवादीले प्रक्रियामा जाउँ न त भन्दा कांग्रेस-एमालेले मानेन। सहमति सहमति भनिरह्यो। त्यही तोड मनमा लिएर बसिरहेको छ माओवादी- हाम्रो बहुमत भएको बेलामा चाहिँ नमान्ने, अहिले हामीलाई बहुमतले पेल्न खोज्ने?
संसार भरकै नियम हो, बहुमतमा भएकाको हात माथि पर्छ। उसले आफ्नो कुरा मनाउन प्रयास गरी नै हाल्छ। आफ्नो हात माथि परेको बेला सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान घोषणा गर्न सकेन माओवादीले। अब दुई तिहाई बहुमत भएको बेलामा त्यस्तो गल्ती गर्ने छैन कांग्रेस-एमालेले। माओवादीको पनि यो अन्तिम अवसर हो। आफ्ना मुद्दा छाड्यो भने उसको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्नेछ। वैद्य माओवादी र विप्लव माओवादीले त एमाओवादीलाई संविधान सभा छाडेर संघर्षमा आउन निम्तो दिइसकेका छन्।
यो प्रस्ताव समिति भनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेका विषयहरु निर्क्यौल गरी प्रश्न बनाउने समिति हो। समिति ७३ सदस्यीय बनाउने भनेको सत्ता गठबन्धनका ४९ जनाको मात्र नाम त्यसमा छ। बहुमत उनीहरुकै हुने गरी बनाइएको यो समितिमा अहिलेलाई विपक्षी मोर्चाले सहभागी नहुने भनेको छ। भट्टराईले त सोधेका छन् सबै दलका शीर्ष नेता भएको समितिले बनाउन नसकेको प्रश्नावली यो समितिले बनाउन सक्ला?
न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्सरचनामा मुख्य विवाद छ।
प्रस्ताव समिति गठन भए पनि त्यसको सभापति को बन्ने, विपक्षी मोर्चाका को-को सदस्य रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। प्रश्नै बनाउन त झन् कति समय लाग्ने हो। प्रश्न पनि आखिर सहमतिमा नै बन्नु पर्छ। सहमति नभए बहुमतमा बनाउनु पर्छ। त्यसलाई ल्याएर संविधान सभामा पास गर्नुपर्छ।
विवादका विषयमा प्रश्नहरु संविधान सभामा बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गरेपछि त्यसलाई समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउनु पर्छ। त्यो मस्यौदालाई लिएर सभासद्हरु आफ्नो जिल्ला, क्षेत्रहरुमा गई जनताको राय सुझाव संकलन गर्नुपर्छ। ती सुझावसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर संविधान सभामा पेश गरी छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमा सभासद्लाई संशोधन प्रस्ताव राख्न दिइनुपर्छ। परिमार्जित संविधानकाे मस्यौदाका प्रत्येक धारा, प्रस्तावना, नामसहित सबै भागमाथि छलफल गरी कम्तिमा दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ। पारित संविधानको प्रमाणिकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्ने र अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्छ। अनि बल्ल राष्ट्रपतिले संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गर्छन्।
यो सबमा संविधान सभाभित्रका विपक्षी १९ दलहरुलाई बाहिरै पारेर दुई तिहाईकै भरमा पक्कै पनि संविधान निर्माण कार्य अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले गिभ एन्ड टेक, विन विनका लागि बार्गेनिङ वार्ता हुन बाँकी नै छ। संवादहिनताको स्थितिमा रहेको बेला आइसब्रेक कसरी हुने हो, कुरौँ।
माघ ८ गुज्रिएपछि अब त यति समयमा यो गर्ने भनेर नयाँ कार्यतालिका पनि बनाउन बाँकी छ। त्यो भनेको अहिलेका सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरुको पद सकिने समय पनि हो। विपक्षीले अब त्यसमा पनि खेल्ने मौका पाउनेछ।
यो संविधान सभाको अवधि संविधानतः २०७४ माघ ८ सम्म छ। अझै ३ वर्ष बाँकी।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा संकल्प गरेको दुई कुरा असफल भयो- छ महिनामा स्थानीय चुनाव र एक वर्षमा संविधान। केही छैन ३ वर्ष बाँकी छ।
तटस्थ नेपाली नागरिक भएर (कुनै पनि पार्टी को लगौटी नलगाई र जनजातीको राजा नभैकन) सोच्ने र बौद्दिक समिक्षा गर्ने हो भने समस्याको समाधान पूर्ण देश र जनतालाइ (कार्यकर्ता भनेकात पार्टीको चस्मा लगाउने हुन् र हरियो चस्मा लगाएको बेला सेतो भएपनी हरियो भन्छन्) केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ । राजादूतहरु र कुटनितिग्यहरुले चाहेमा मात्र सल्लह दिन सक्छन तर अनावश्यक हस्तक्षेप गरेमा राम्रो हुने छैन । यसबेला कङ्रेस, एमाले, माओबादी र मधेसी पार्टीहरुले निम्ननुसारको सम्झौता सम्झौतामा आउनु जरुरी छ ।
१ भोली गएर तीनवटा माओबादी (स्मरण रहोस् यी मध्ये दुइबटा माओबादी हाल संबिधान सभा बाहिर छ्न् र संबिधान सभा बहिस्कार गरिरहेका छन) र मधेसी दलहरु मिलेर संबिधान नमान्ने घोषणा गरेभने र देश अझै अस्थिरता र अशान्ती को दलदलमा फस्योभने जिम्बेवारी कङ्रेस-एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण देशलाई अस्थिरता र आशान्तीबाट बचाउने हो र दिर्घकालिन नतिजाको लागि बिबेकपूर्ण निर्णय लिने हो भने जसरी पनि एमाओबादी र मधेसी दलहरुलाई रिझाएर सहमतिमा ल्याउनु बुद्दिमानी हुनेछ । होइन भने कङ्रेस-एमालेलाई मु को न्यानो हुनेछ ।
२ माओबादी, मधेसी, र जनजाती दलहरुले पूर्ण देश र जनतालाई ध्यानमा राखेर लचिलो भई सोच्नु जरुरी छ । संबिधानमा जनजाती र मधेसीलाई यथासम्भव अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ तर भोली गएर प्रतेक जाती र मधेसीको नेतानै सन्कुचित रुपमा राजनीति गर्न थाले (सामन्तीरुपमा) भने देशमा राजनैतीक संस्कार र प्रमूख राजनैतीक पार्टीहरु भन्दा जाती-जातीका नेताहरु (मुस्ताङे राजाको रुपमा) उत्पन्न हुनेछन् र आफ्नो सानो राज्यको लागि केन्द्र सँग लडाईं गर्ने छन् (उदाहरणको लागि तामिलनाडु र दार्जिलिङलाई लिन सकिन्छ) र भोली गएर नेपाल जस्तो सानो राष्ट्र फेरी द्वन्दमा फस्ने छ । यसकारण नेताहरुले “बिग पिक्चर” छातीमा राखेर सोच्नु जरुरी छ ।
३ सभामुखले बुद्दी र बिबेक लिएर दूरदर्शी भई समय लम्ब्याएर भएपनी चारैबटा पार्टीलाई साथमा लिएर काम गर्नु जरुरी छ । उनले आँफैले गर्न नसके अनौचारिक रुपमा राष्ट्रपतिको पनि सहयोग लिन सक्छ्न् । सहमति भएका बुंदाहरुलाई तत्काल हस्ताक्षर गराइ समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ । समय धेरै नभएकोले ‘सर्कल’ मा घुमिराख्नु भन्दा सकिएको आर्टिकललाइ डकुमेण्टेड गरिहाल्नु पर्छ (कान्तिपुरका सम्पादकले लेखेझै) । डिस्कसनको बुंदाहरुलाई संयमित भएर ‘फाईदा’ ‘बेफाईदा’ के के छन भनी राष्ट्रको पारीप्रेक्षमा समिक्षा गरी मिलनमा आउन सकिन्छ ।
साथीहरु पछिल्लो र अहिलेको संविधानसभाको फरक: माओबादी त्येतीखेर बहुमतमा तर दुइ-तिहाई मत थिएन, अहिले कांग्रेस-एमाले संग दुइ-तिहाई मत छ!
बहुमतलाई अल्पमतले बन्धक बनाउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रीय गठबन्धन देेशकोलागि साच्चिकै बन्धनमात्र बन्दैछ कि ! मानवविकासमा घडिको उल्टो दिशा घुमाउने इतिहासका रचनाकार कबिलातान्त्रिक प्रजातन्त्र(?) माओबादी प्रचण्ड पथको धङधङेले देशलाई आक्रान्त पारेको छ । एकमधेश एक प्रदेशका निर्माणका महानायक मधेशी अगुवाहरू प्रायजसो विहार र उत्तरप्रदेशबाट नेपाल छिरेका तिर्थालुहरूकै दबदबा वीच शीर क्षेदन कामरेडहरूले नेपालमण्डल विखण्डनको अगुवाइ गरेको कसैसँग लुकेको छैन ।
काङ्ग्रेस र एमाले पनि कुन समयमा पो गितला थिए र संविधान बनाउलान भन्ने आशा गर्ने ? भ्रष्टाचार शिरोमणीहरूको दवदबा रहेको काङ्ग्रेश, मेडिकल माफियाहरूको गुट एमालेले सम्बिधान बनाउने कल्पना गर्न सकिन्न भने आर्यघाटमा सेलाइसकेको पूर्व पञ्चेहरूले झन के बनाउनु ! अब अदालतमा पनि भ्रष्टाचार शिरोमणीहरूको रजगज चलेसँगै अन्यायाधिशहरू राखेर संविधान बनाउँदा तै बन्छकि लोकतान्त्रि संविधान ? नत्र भारतले ५०० र १००० दरको नोटसँगै खुल्ला गरेसँगै लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान पनि बनाइ लागू गरिदिने दिन टाढा छैन भन्ने लाग्न थालेको छ ।
अब पनि केहि हुने वाला छैन| किन भन्दा, नेपाल को राजनैतिक दल भन्दा पनि ढल भन्न सुहाउने हुन्| किनकि इनिहरुको अक्रमंदाता र फोहोरी राजनीति गनाउने ढल भन्दा पनि बडी गनाएर जनता ले सास फेर्ने उकुस मुकुस भै सक्यो|
इनीहरु एक पछि अर्को घोसना मा फेल हुदै लैजाने आफनै फटाहा गिरि को अन्त नाभैन्जेल केहि हुने वाला छैन|
चोर्न र लुट्न इनिहरु सधैं मिलेकै देखिन्छन| जब जनता लै हेर विचार गर्ने र केहि हक दिलाउने कुरामा मा विधिको बिधान बसाउने कुरामा इनिहरु कहिल्लेइ मिल्दैनन्|
किनकि तेस्तो नियेम ले सब भन्दा पहिला इनई चोर र भास्त्रचार हरुको घांटी समात्नु पर्ने हुन्छा|
त्यो लागु हुँदा इनिहरु सबै जेल मा बस्नु पर्ने हुन्छा|
Aba ke hunchha? This is an interesting question. Every one is asking – what now?
The question aba ke huncha can best be answered by looking into the past – hijo ke bhayeko thiyo. Remember, there were some voices, whatsoever vague, reasoning the dissolution of first CA – a kind of blessing in disguise – that prevented inevitable bloodshed in Nepal. There were movements for akhanda pachim, akhanda chitawan etc. Now, literally, the supporters of these views are very much in the power. They claim to have 2/3 rd majority. Yesterday, I listen to this fat J N Khanal speaking that we need to listen to voices that oppose federalism in Nepal. Emale is full of third gender like him.
Aba Ke hunchha? This confusion will go on for a while – similar to when Gyanendra took over the power in 2005, till coming two to three years. It may not even last that long. Then we will have another inevitable Jana Andolan III. I cannot predict the type of power that will come to stay, it will definitely not be former royalists or panchas or even Hindubadis. Maoists were virtually going to cease to exist, but the present stupid move by NC and UML helped them a bit to bring together. There is now the possibility of Baidya faction joining Prachanda faction and equal possibility of Dr Bhattarai and Mr Narayan Kazi leaving Prachanda faction. One thing is sure, there is no future for Maoists in Nepal. Similar consolidation can take place with Madhesis, possibly, C K Raut may come in prominence in Terai/Madhes.
Comrade Prachanda may not be happy with the present move but in the long run, this is a good thing for Nepal. Now, the picture is getting clear, we now have a black and white picture of the proponents and the opponents. It has drawn a clear line of demarcation so a fight can take place between the two with a clear “win-lose”, or a “waar ki paar” situation. Without such waar ki paar, decisive situation, Nepal will not have a clear course to follow. Therefore, we may see lots of disturbances in the coming days but, at the end, it will be good for the nation. Remember, there is no nation in the world which has developed without facing some extreme hardship. Nepali people have not faced such extreme hardship, saving few instances of natural disasters. The hardship will take Nepal into a different height. So it is in the interest of every one to welcome this move and thank this stupid guy called Subas Chandra Nemwang. Actually, we should call him Subas Chandra Whang (a big shameful, gaping hole he had left).