घुस खुवाउनुस्, पावर लगाएर सेटिङ मिलाउनुस्- लोडसेडिङबाट बच्नुस्

अहिले तपाईँ हामी जस्ता सर्वसाधारण ग्राहकहरुलाई १२ घण्टा विद्युत प्राधिकरणले बत्ती दिँदैन। जस्तोसुकै अप्ठेरो परोस्, अहँ। नियम भनेको नियम। बत्ती दिइँदैन। एसएलसीमा समेत हटाउने भनिएको लोडसेडिङ हटेन। तर सबै ग्राहकलाई प्राधिकरणले त्यसरी नै नियम अनुसार बत्ती निभाउने भने गर्दैन।

घुस खुवाएर २४ सै घण्टा बत्ती दिने गरिएको भन्ने सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिन गर्न बनेको समितिले ‘माग र दबाबकै आधारमा’ Dedicated Supply भन्दै २४ सै घण्टा बत्ती दिने गरेको देखिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ-

Dedicated Supply भनी देशका विभिन्न भागमा सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, अस्पताल वा अन्य प्रतिष्ठानलाई माग र दबाबको आधारमा २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने गरी विद्युत सप्लाई भइरहेको बुझिएकोले यस्तो कार्यलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न उपयुक्त कार्यविधि स्वीकृत गरी निश्चित मापदण्ड तोकी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्डबाट मात्र विद्युत सप्लाई स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने।

मतलब अहिलेसम्म हचुवा तालमा कसैले माग गर्‍यो भन्दैमा वा दबाब दियो भन्दैमा २४ सै घण्टा बत्ती दिने गरिएको रहेछ। कसलाई दिने, कसलाई नदिने भन्ने कुनै कार्यविधि रहेनछ। हचुवा तालमै लौ यसलाई २४ सै घण्टा बत्ती देऊ भनेपछि दिइने रहेछ।

ठूला उद्योगलाई क्या मोज !
प्रतिवेदन अनुसार बत्ती ननिभाउन विद्युत प्राधिकरणको हेड अफिसबाटै समेत निर्देशन जाने गरेको रहेछ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ-
‘केही ठूला उद्योगहरुलाई कम्तीमा ५०० कि. वा. क्षमताको विद्युत २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्देशन दिने गरेको पनि देखिन्छ। यसरी उद्योगहरुलाई ५०० कि. वा. क्षमताको विद्युत २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउन लोडसेडिङ्गको समयमा विद्युत नकाट्नु भनेको उद्योगीहरुलाई आवश्यकता अनुसार लोडसेडिङ्गको समयमा पनि उद्योग चलाउन छुट दिनु नै हो।’

हैन यसरी २४ सै घण्टा बत्ती दिनुको कारण चाहिँ के हो हँ ? छानबिन टोलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखहरु लगायत सम्बन्धित उद्योगहरुका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा यस्तो जवाफ आएछ- ‘लोडसेडिङको समयमा उद्योगको सुरक्षाका लागि सडक बत्ती लगायत अति आवश्यक बत्ती बाल्न कम्तिमा ५०० कि. वा. क्षमताको विद्युत २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने गरेको हो।’

यसो सोच्दा हो जस्तो पनि लाग्छ नि हैन ?

तर यो विषयमा प्रतिवेदनले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसमा लेखिएको छ- ‘साधारणतया सबै उद्योगहरुमा विभिन्न क्षमताका डिजेल जेनेरेटरहरु राख्ने गरिन्छ र आवश्यकता अनुसार ती जेनेरेटरहरु चलाउने गरिन्छ।’

हुन पनि हो, आजभोलि सानातिना पसलहरुले त जेनेरेटर राख्ने गरेका छन् भने ठूला उद्योगहरुले नराख्ने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘उद्योगहरुमा बढी लोड भएको समयमा बढी क्षमताको र कम लोड भएको समयमा कम क्षमताको जेनेरेटरहरु चलाउने व्यवस्था गरेको हुन्छ।’

‘माग बमोजिम विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेर देशभरि चरम सिमामा रहेको लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरुको न्यून मागलाई पूर्ति गर्न पनि राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नै भर पर्नु पर्ने उद्योगीहरुको अवस्था देख्दा अचम्म लाग्छ र यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समेत साथ दिनुमा झनै अपत्यारिलो लाग्छ।’

प्रतिवेदनले २४ सै घण्टा बत्ती दिने कुरामा आर्थिक चलखेल नभएको भन्न नसकिने भन्दै अख्तियार वा प्राधिकरणबाटै छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर अहिलेसम्म छानबिन गर्ने सुरसारै चलेको छैन। ग्राहकलाई पनि त्यति चासो छैन। बत्ती गयो भने इन्भर्टर, त्यो पनि नभए इमर्जेन्सी लाइट वा मैनबत्ती छँदैछ।

थप जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुस्।