संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको नाममा अर्बौँ रुपैयाँ नेपालमा ओइरिएको छ। विदेशी दातृसंस्थाबाट समेत ओइरिएको पैसा सकाउन निर्वाचन आयोगलाई धौ धौ परेको जस्तो छ। त्यसैले त निर्वाचन आयोगले कन्सर्टसमेत गर्न थालेको छ। अनि त्यसका विज्ञापन पत्रिकामा पनि दिन थालेको छ। काठमाडौँका तीन दरबार क्षेत्रमा यी कन्सर्ट गरेवापत् कति रकम सकिएको हो, के निर्वाचन आयोगले यसको पारदर्शी हिसाब देखाउन सक्ला ? अनि अचम्मको कुरा, निर्वाचन आयोगको काम कन्सर्ट गर्दै हिँड्ने हो ?
यो कन्सर्ट गर्न निर्वाचन आयोगले दह्रै सहयोग पाएको छ। विज्ञापनमा घोत्लिएर हेर्नुस् त, गजबका दुई दातृ संस्था पनि यसमा मिसिएका छन्।
तपाईँलाई सजिलो पार्न म त्यो विज्ञापनको एक टुक्रा यहीँ राख्दिन्छु-
हेर्नुस् त, अमेरिकी सरकारको दातृसंस्था युएसएड र अर्को संस्था इफेसको समेत पैसा रहेछ यो कार्यक्रम गर्नमा। इफेस भनेको International Foundation for Electoral Systems (IFES) हो। यसको उद्देश्य वेबसाइटमा यस्तो लेखिएको छ–
Providing technical assistance to election officials
Empowering the underrepresented to participate in the political process
Applying field-based research to improve the electoral cycle
कन्सर्ट गरेर यो उद्देश्य कसरी पूरा हुने होला… ! कागजमा राम्रै प्रतिवेदन जाने होला। हजारौँ युवा कन्सर्ट हेर्न आए र भोट दिनुपर्छ भन्ने मूल सन्देश लिएर फर्किए। वाह, वाह, वाह, क्या गज्जबको काइदा !
यत्रो बजेट भएर पनि धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न मतदाता परिचयपत्र एउटा गतिलो किसिमले छापेर मतदाताको हातमा पुर्याउन नसक्ने नालायक साबित भयो आयोग। अहिले आयोगले कमसल खालको कलर प्रिन्टरले छाप्ने जस्तो अस्थायी मतदाता परिचयपत्रमा करोडौँ पैसा खर्चे पनि त्यो नभए पनि अरु सरकारी परिचय पत्रले समेत भोट हाल्न पाइने काइते निर्णय गरेको छ। कन्सर्ट महत्त्वपूर्ण कि मतदाता परिचयपत्र ?
निर्वाचन आयोगले यो चुनाव गराउन कति बजेट र सहयोग पाएको छ त ?
(यहाँ मैले आफूले थाहा पाएको जति राखेको छु, बाँकी तपाईँहरुले पनि भेट्नु भए कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आखिर यो चुनाव कति महँगो रहेछ, हामी पनि बुझौँ न)
नेपाल सरकारबाट बजेटमार्फत् छुट्याइएको १६ अर्ब
(योमध्ये १० अर्ब सुरक्षालाई र ६ अर्ब निर्वाचन आयोगलाई भनिएको थियो तर निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब माग गरेको थियो।)
अब सबै ठाउँमा विद्युतीय मतदान गर्ने भन्ने हौवा गर्दा कति पार्टी बन्छ भन्ने भेउ समेत गर्न नसक्ने, अर्काले दिन्छ र गरौंला भनी ढुकेर बस्दा भारतले थाङ्नामा सुताएपछि पनि चाल पाएनौ है हाम्रा बरिष्ठ प्राविधिज्ञ निलकण्ठ उप्रेती ज्यू ? यत्रो पैसा आएको बेला यो कन्सर्ट गर्ने पैसाले नेपालको आफ्नै भोटिङ मेशिन बनाएर देखाउन सक्ने खुबी खै निलकण्ठ तिमीमा, नेपाली युवा वैज्ञानिक रामलक्ष्मणले गर्न सक्छौं भन्दै तीमिलाई देखाएका थिए भन्ने सुनेका थियौ कता पाखा लगायौ उनीहरुलाई ? अब माग्न र खान छाड केहि गरेर देखाऊ, चेतना भया ।
खाउ खाउ … चुनाब सके पछि अख्तियारले हेरी हाल्छ क्यार कसले कति खल्ती भरेको रहेछ …..
यो पैसा (सहयोग) येसरी लुट्नु सट्टा बिकाश निर्माणमा खर्च हुने गरि राष्ट्रिय ढुकुटीमा दाखिला गर्न सकिन्थियेन होला र !! उता समयमा संबिधान बनाएर कसरि बिदेशी लगानी भित्र्याउने कसरि ब्यापार घाटा घटाउने कसरि बिकाश गर्ने भनेर संबिधानसभाको चुनाब गर्ने यता देश मै आइसकेको धन चै मोज गरेर उडाउने !! वाह मेरो देश !!!
राजनीतिको नाममा देश लुटौ है !
परिबर्तनको नाममा जनता भूटौ है !
जसले जे गर्दा पनि हुने यो सुनौलो अवसर नभुलौ है !
एस्तो समाचारले सारै मन रुन्छ/लुट्दा लुट्दा देश संसारको सबभन्दा गरिबको सुचीमा पर्यो ,आजभोली त आफैलाई नेपाली भन्न पनि …………………../
हेरत येतिका पैसा २० अर्ब भनेको थोरै हो र तिनका वाजे यति पैसा बिकास को लागि खर्च गरेको भए कस्तो हुन्तियो नेपाल ……………..??? यिनी स्याल हरु ….
केहि नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ ले पहिलो संबिधान सभाले संबिधान बनाउन सकिन दोस्रो पल्ट को यो प्रयासमा १६ अर्ब खर्च त्यो पनि कुनै ग्यारन्टी छैन …समय मै संबिधान लेखेको भए १६ अर्बको लगानी लेकेहि भएपनि लोडसेडिंग कम गर्न सकिने रहेछ खाने पानीको
बरु जिल्ला जिल्ला मा मतदाता पुर्याउने गाडी पठाउने ब्यबस्था गरे हुन्थ्यो नि…….!!!
बजारमा खुद्रा मोलमा किन्दा ५०-५५ पैसा जति पर्ने A 4 आकारको एउटा पेपर मतदाता परिचयपत्र बनौन खरिद गर्दा ४ रुपिया भन्दा बढी खर्च लागेको कुरा निर्बाचन आयोगले जनाएको छ , कुल ५० लाखको कागज खरिद रे .. बजार मूल्य भन्दा ८-१० गुना महँगो , कम्तिमा ३० – ४० लाखको भ्रस्टाचार .. यो त हामीले थाहा पाएको कुरा भयो,५० लाखमा येति भ्रस्टाचार हुँदा १६ अरबमा कति भ्रस्टाचार भो होला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ..
लूटको धनमा फुपुको श्राद्द गर्नु त परिहाल्यो | समयमा नै तस्बिर सहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्छु भनेर ढोल पिटेर अहिले नागरिकताको आधारमा मतदान गर्न पाईने भनेर अर्को ढोल पिट्ने “नालायक” निर्वाचन आयोग |
अब भतेर लाउन बाँकी