उत्तमबाबु श्रेष्ठ
वेलायतको प्रसिद्ध अखबार गार्डियनले कतारमा रहेका नेपाली कामदारहरुका दर्दनाक कहानी छापेको करिब महिना दिन वितिसक्दा पनि त्यसको प्रभाव देशभित्र र बाहिर अझै सेलाइसकेको छैन् । यति नै खेर कतारमा दास जीवन विताउनेदेखि अष्ट्रेलियादेखि वेलारुससम्म र अमेरिकादेखि वेलायतसम्म दाम कमाउने, नाम चम्काउने नेपालीहरुको साझा संस्था भनेर दावी गरिने गैर आवासिय नेपाली संघको छैटैा विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा हुन लागिरहेको छ । आजदेखि शुरु हुने सम्मेलनको नारा छ गैर आवासीय नेपाली र नेपाल समृद्धिका साझेदार । यसपालीको सम्मेलनको नारा आकर्षक मात्रै होइन निकै ओझीलो पनि छ । जसले गैर आवासिय नेपाली संघले प्रमुखताका साथ उठाउदै आएको दोहोरो नागरिकताको माग र नेपालको आर्थिक समृद्धिको चाहनालाई नारामा मात्रै भएपनि समेटेको अनुमान गर्न सकिन्छ संघ स्थापना भएको १० वर्ष पछि । उक्त नारा व्यवहारमा त्यतिवेला मात्रै बद्लिन्छ जतिवेला नेपाल सरकारले गैर आवासिय नेपालीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक मान्दैन अर्थात उनीहरुलाई नेपालमा वसोवास गर्ने नेपाली नागरिक सरह सुविधा र अधिकार दिन्छ वा भनौं दोहोरो नागरिकता प्रदान गर्दछ । र, गैर आवासिय नेपालीले पनि नेपाल मै वसोवास गरिरहेका अन्य नेपाली नागरिक सरह आफु जहाँ वसेतापनि आफ्नो राष्ट्रियता भएको देशलाई कर तिर्दछ । त्यो करको रकम नेपालको गरिवी, अशिक्षा र पछौटेपन कम गर्न धेरै हदसम्म सहयोगी हुनसक्छ । अधिकार र कर्तव्यको सहि सन्तुलनले मात्र नेपालको समृद्धि तिरको यात्रा सहज हुन्छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धिसँग सबैभन्दा नजिकले जोडिएको विषय हो नागरिकले राज्यलाई तिर्ने कर, जुन राज्यको प्रमुख आम्दानी हो । वर्तमान विश्वमा आर्थिक रुपमा समृद्ध देशका नागरिक वा वासिन्दाहरुले आर्थिक रुपमा हरितन्नम मुलुकका वासिन्दाको तुलनामा धेरै संख्यामा कर तिर्दछन् । करलाई विकसित देशमा नागरिकको कर्तव्य ठानिन्छ तर विडम्वना हाम्रो देशमा अरवपतिहरु पनि जनताले उनीहरुको उत्पादन किने वापत तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर समेत सरकारलाई तिर्दैनन् । एक तथ्यांक अनुसार, नेपालमा करिब ३ प्रतिशत जनताले मात्रै कर तिर्दछन् । धेरै जस्तो आर्थिक कारोबार अनौपचारीक हुने नेपालमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक कारोवार करको दायरा भन्दा बाहिर हुने गर्दछ । जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख चुनौति हो भन्छन् नेपाली अर्थसास्त्रीहरु । त्यसकारण साच्चै नेपाललाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा बद्ल्ने हो भने करदाताहरुको संख्या बढ्न जरुरी छ । गैर आवासिय नेपालीहरु जसले नेपालको समृद्धिको चाहना राख्दछन् र नेपालको नागरिक हुने मोह पाल्दछन् भने नेपाली नागरिकको भुमीका निर्वाह गर्नको लागि पनि नेपालको करदाता यो वा त्यो उपायबाट बन्नै पर्दछ ।
वास्तवमा जहाँको बासिन्दा (नागरिक नभएपनि) भयो त्यहाँको राज्यलाई पो कर तिरिन्छ त नेपालमा नै नवस्नेले नेपाललाई किन कर तिर्ने कस्तो अनौठो कुरा गरेको भन्ने लाग्न सक्दछ । तर विश्वको सवैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको नागरिक वा ग्रीन कार्ड होल्डरले आफु अमेरिका भन्दा बाहिर जुन देशमा वसेपनि (अन्तरिक्षमा गएर बसेपनि) यहाँको आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई आफ्नो आयव्याय वुझाएर कर तिर्न पर्दछ । अमेरिकामा यो कुरा प्रचलनमा भएपनि विश्वका कतिपय मुलुकहरुले दोहारो कर तिर्न पर्ने यस्तो प्रचलनलाई व्यवहारिक रुपमा आत्मासात गरेका छैनन् । यद्यपी कतिपय देशले विदेशिएका नागरिकलाई कर बुझाउन अनिवार्य नगरेपनि त्यहाँको कर कार्यालयमा आफ्नो विदेशमा बस्दाको आयव्यय विवरण भने अनिवार्य रुपमा वुझाउन पर्दछ ।
अमेरिकामा यस्तो करप्रणाली कायम भएपनि विकसित देशमा जाने आप्रवासी भारतीयहरुलाई कर लगाउन पर्दछ भनेर पहिलो पटक सन् १९७२ मा यस्तो विचार भारतिय मुलका अमेरिकी अर्थसास्त्री तथा कोलम्वीया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जगदिश भागवती ले राखेका हुन् । जसलाई भागवती ट्याक्स भनेर चिनिन्छ । तात्कालिन समयमा उनले सयुंक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्ततामा यस्तो कर प्रणाली अपनाउन सकिने विचार राखेका थिए । यद्यपी त्यो वेला हुने र अहिले हुने आर्थिक लेनदेनमा निकै फरक भइसकेको छ । सुचना प्रविधीमा आएको क्रान्तिले अन्तरदेशिय सुचनालाई झनै सहज वनाइदिएको छ । दुई ध्रुविय विश्व एक धु्रविय बनेको छ । त्यसकारण कुनै वेला सेलाएको भागवती ट्याक्स को वहस फेरि सतहमा आएको छ । त्यसो त आप्रवासको बारेमा पनि निकै दख्खल राख्ने जगदिश भागवतीले आफ्ना हरेक भाषणहरुमा भागवती कर प्रणालीको बारेमा विचार राखि नै रहेका हुन्छन् ।
नेपालमा यस्तै खालको प्रगतीशिल कर प्रणालीको किन पनि जरुरी छ भने वर्तमान नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड विदेशमा रगत पसिना बगाउने नेपालीहरु वनेका छन् । हाल नेपालको कुला ग्राहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार, नेपालको ५६ प्रतिसत घरले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दछन् । प्रतिदिन १२५० जना जति नेपाली दैनिक रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । विभिन्न सुचांकहरुले भन्छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीको देन ठुलो त छदैछ र त्यो संख्या प्रत्येक बर्ष बढ्दै पनि छ । त्यसकारण पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु (नागरिक भएपनि नभएपनि) नेपाली अर्थतन्त्रको हिस्सा बनिसकेका छन् र अब समृद्धिको साझेदार बन्न जरुरी छ । त्यसकारण उक्त साझेदारीको लागि आइपरेका कानुनी वाधा हटाउन सरकारी पक्षबाट कन्जुसाइ गरिन हुदैन् भने गैर आवासिय नेपालीहरुले पनि आफुभन्दा निकै कम आय गरेर नेपालमा वस्ने नेपालीहरुको जस्तै समान हैसियत र अधिकार खोज्ने हो भने उनीहरुले जसरी धेरथोर कर तिरेर राज्यप्रतिको आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् त्यस्तो देशलाई टेवा हुने काम गर्न हिच्किचाउन हुन्न् । यस्तै कुनै मध्यस्त बाटो फेला पार्ने दिशा तिर छलफल बढाउन छैटौं गैर आवासिय नेपाली सम्मेलन सफल होस् ।
अन्त्यमा, संझाइरहनु पर्दैन गैर आवासिय नेपाली सघंलाई नेपालमा गफ दिने काम कम गर्ने संस्थाको रुपमा हेर्न थालिएको छ । त्यसको लागि संघ आफै जिम्मेवार छ । सघंको वेभसाइटमा राखिएको प्रत्येक सम्मेलनपछि जारी गरिने काठमाडौं घोषणापत्र हेरे पुग्दछ भनेका कति वाचा पुरा गरियो भनेर जान्नको लागि । त्यसो त देशको समग्र राजनिति र अन्य प्रकृयाहरु नै जटिल जालोमा फसिरहेको समयमा गैर आवासिय संघलाई मात्रै वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाएर खेदो खनि हाल्न उचित नहोला तर अब सोच्ने वेला भने पक्कै भएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघको तारे होटलमा गरिने सम्मेलनको लागि नेपाल सरकारबाट पाउने अनुदान र संघका पदाधिकारीहरुले नेपालका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुलाई भेट्न जाँदा पाउने स्वागत र चियापान तपाई हामीहरु भन्दा निकै निम्न आय भएका नेपालीहरुले तिरेको करको रकमबाट तिरिएको हो । हामीले यदि त्यस्तै नेपाली सरह हक र अधिकार मागेको हो भने आफ्नो कर्तव्यवाट भने भाग्ने किन ?
(धेरै पहिला जगदिश भागवतीको यसवारेमा लेख पढेको तर यो कुरा नेपालमा त्यति वहसमा नआएकोले गैरआवासिय सम्मेलनको मौकामा वहसको लागि यो लेख राखिएको हो यसका असर, अप्ठ्यारा, र अवसरका बारेमा वहसमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दछु )
नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, वाताबरनिय समस्या देखेर भाग्ने भगौडा, नेपालको नागरिकता हाप्ने र बिदेसी राष्ट्रियेता अबलम्बन गर्ने NRN कुपुत्रेलाइ नेपालमा दोहोरो नागरिकता किमार्थ दिनुहुँदैन/
यी भ्रष्ट नेता ,कर्मचारी आसे पासे लाइ मुद्दा सहि ठहर भए पछि सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत सहित आजीवन काराबास सजाय हुन पर्ने हो .. यिनीहरुको कारण नै देश बन्न सकेन जनता जिविकोपार्जनको लागि विदेशिए अनि तेहिको नागरिकता लिए तेसैले कुरा उठ्यो दोहोरो नागरिकताको ,, भ्रष्ट नेता कर्मचारीले देश नडूबाको भा आज जनता विदेशिने कुरै हुदैनथ्यो देश गरिब भएरै यी मुद्दा उठेका हुन !!
होइन भने स्विजरल्याण्डको खैरे नेपाल आएर बस्नु पर्ने.. अमेरिकाको काले भुटानमा गैर बस्नु पर्ने यी सब गल्ति देश बनाउछु भनेर धोङ्ग गर्नेहरुको हो जब यीनिहरु सहि बाटो हिड्दछन् देश बन्छ गरिब जनता देश मै रहन्छन अनि त्यो दोहोरो नागरिकताको सवाल उठ्दैन !!!!!
जो संग नेपाली राहदानी छ त्येश लाइ नेपाली दुताबास मै भोट हाल्ने सुबिधा ! जस ले बिदेशी राहदानी लिएर नेपाली त्यागेका छन् तिन लाइ फेरी नेपाली नागरिकता र राहदानी नलिएसम्म उम्मेदवार / भोट हाल्ने सुबिधा बाहेक सम्पूर्ण सुबिधा सहित को दोहोरो नागरिकता दिनु पर्दछ र नेपाली मूल को बिदेशी ले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा बढी मा २१ दिन भित्र पाइने सुबिधा गराइनु पर्दछ ! होइन भने देश इन्डियन को हात मा जान्छ ! अर्थतन्त्र माढ़े को हात मा – राजनीति बिहारी को हात मा ! हाम्रा नेपाली नेता ले त्येही खोज्या जस्तो लाग्छ !
पहिला व्रस्ताचार रहित देसको लागि पारदर्सी नीति नियम कार्यान्वयन अत्यन्त आबस्यकता/ अनी ग्यान शाह , रत्न शाह ,प्रत्यक शाह व्यक्तिहरुको आम्दानी खर्च र कर छूट वा कर तिरेको थाहा चाहियो/ तेस्तैगरी प्र म/ मंत्री /सचिब/हाकिम/कर्मचारी/सेवक/पन्दिता हरु /उद्योग्पतीहरु/ब्यापारी हरु/ डाक्टर हरु / एञ्जिनिएर हरु/ धन सम्पत्ति वैका हरु/आइ एन जिओ /एन जी ओ हरु/ सब आम्दानी खर्च बचत भएकाहरु आदि को सम्पत्ति आय व्यय बचत विवरण प्राप्त भएको आधारमा सबले कर तिर्ने/ चाहे नेपाली होस् , चाहे बिदेशी होस्./ अती गरीब लाइ मात्र कर तिर्नु नपर्ने/ उचित खान लाउन रहन सबले पाउने ब्यबस्था नेपाल सरकारले नेपालमा जनतालाई गरोस/ कुराले होइन काम नतिजाले देखाऊं/
हैन बिदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले नागरिकता लिनको लागि तिर्ने करको बारेमा येत्रो लफडा गर्नेहरुले नेपालमै बसेर चै कति कर तिरेका छन् हँ? त्येइ पनि बिदेशमा बस्नेहरु कुनै पनि कर तिर्नको लागि खुशी नै हुने छन् जस्तो लग्छ है मलाई त , आफु कर नतिर्ने फुस्राहरुले कुर्लि कुर्लि औला ठड्याउनु पर्ने पनि केहि छैन/ गिन्लाग्दो राजनीति गरेर धोति चोरहरुलाई चै नागरिकता baadna हुन्छ, aafnai daju bhalai चै khub niti नियेमका कुरा गरेर दुख दिनु पर्छ? बिकशित मुलुकमा गएर बस्नु क नराम्रो कुरो हो? फेरी त्येतई गाएब हुन खोजेको भए नेपाली नागरिकताको चाहना किन नै गर्थे र?
खाने मुख लाइ जुगाले छेक्दैन भन्या जस्तै देशलाई माया गर्ने र केहि सहयोग गर्नेलाई नत एन आर एन को सदस्य हुनुपर्छ न दोहोरो नागरिकता/ नगर्नेलाई बिस्वोको नागरिकता दिएपनि केहि खुल्क्राउदैनन भने गर्नेलाई केहि चाहिदैन! स्पस्ट उधाहरण खोज्नु हुन्छ भने टंक पौडेल जो जर्मनी बस्छन ले सरकारले नसक्या काम (तनहु फुलबारी साखे मा) अत्याधुनिक अस्पताल बनाइदियका छन् लोग्ने स्वास्नी र साथीभाई मिलेर … २ वोटा त् एम्बुलेन्स नै छ , १०/ १२ जना कर्मचारी लाइ तलब जर्मनी बाटै जुटाउदै आका छन् , अस्ती मात्रै महापुराण लगाएर ७५ लाख भन्दा बढि जोहो गरे अस्पतालको दिगो संचालनको लागि ! उनी संग नत नेपालि नागरिकता छ न एन आर एन का सदस्य हुन् मात्रै सेवा भाबना ले भरिएको ठुलो मन छ … सेवा गर्ने महान मन छ भने बिस्वोको जुन कुनामा गएर पनि सकिन्छ कसैले रोक्दैन झनै आफ्नो मातृ भुमि ! जहा बाउ बाजेको पहिचान डाडै- पाखई भरि फैलियको छ, आफन्ती साथीभाई छर्प्रष्ट भाको ठाउमा कुन चाहि माइका लालले तेरो नागरिकता छैन देश छोड भन्ने आट गर्लार खै ?
मुद्दा न. १:
NRN के हो भनेर पहिले सबैले बुझ्न जरुरी छ|
देखे बुझे अनुसार NRN को सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै दोहोरो नागरिकताको मांग हो|
त्यसले के बुझाउँछ भने NRN भनेका दोस्रो मुलुकका नागरिकता लिएका व्यक्ति बुझ्नुपर्छ|
खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारहरुले बर्षौ काम गरेर बसे पनि त्यहाको नागरिकता उपलब्ध हुने होइन| त्यस अर्थमा खाडी मुलुकमा काम गर्नेहरु NRN हुन् सक्दैनन्|
तल एकजना मित्रले प्रष्ट उल्लेख गरि सक्नु भएको छ| जसका नेपाली पासपोर्ट साथमा छन्, उनीहरुलाई दोहोरो नागरिकताको के आवश्यकता?
त्यसमा टुङ्गिन जान्छ NRN को वहस र दोहोरो नागरिकताको मांग|
बाहिर बसेका नेपालीहरुका अन्य सयौ संस्थाहरु जस्तै NRN लाइ नेपालबारे चिन्ता गर्ने, लगानी गर्ने, गफ गर्ने, दशैंमा भेला हुने र राजनीतिमा चासो राख्ने अधिकार छ|
——————————————————
मुद्दा न. २:
एक चोटी नेपाली नागरिकता लिएपछि जब सम्म राज्यले फलाना व्यक्ति भनेर किटान गरेर खारेज गर्दैन तब सम्म रही रहन्छ| नेपाली नागरिकता कति बलियो छ भन्ने बाहिर बसेर पनि जब कसैले मुलुक बिरुद्ध गैर राजनैतिक स्वभावका कुनै जघन्य अपराध गरेको पाइन्छ तब मुद्दा चलाउन सक्छ तर नागरिकता खारेजीको प्रश्नै उठ्दैन| अहिले सम्म त्यस्तो नजीर छैन| नेपालीको संबिधान प्रदत्त अधिकार हो| इभन क्रुर पंचायत व्यवस्थाले बीपीलाई सुर्य बहादुर प्रधान मन्त्रित्व कालमा मृत्युदण्डको सजायको लफडा लगाए तर दोस्रो मुलुकमा बसेका बीपीलाई वा रामराजालाइ नागरिकता खारेज गर्ने कुरा कहिले उठाएनं|
therefore एक चोटिको नेपाली नागरिक संधैलाई नेपाली नागरिक, जुनै मुलुकमा बसोबास किन नगरुन|नेपाली नागरिकका सन्तानको हकमा के हुन्छ भन्ने पनि संबिधानमा लिखित छ|
—————————–
मुद्दा न. ३:
कुरो आयो बिदेशी पासपोर्ट बोक्ने (जसको पहिले नेपाली पासपोर्ट थिए) उनीहरुले अहिले नेपालमा सम्पति आफ्नो नाउँमा राख्न पाईन्छ किन पाइन्दैन भन्ने|
अचल सम्पति (बिशेष गरी घर जग्गा) मज्जाले कानुनी रुपमा आफ्नो नाउँमा राख्न पाइन्छ|
बिदेशीले अचल सम्पति राख्न र खरिद गर्न नपाईने भन्ने कानुन भए तापनि माथि उल्लिखित नेपाली नागरिकको हकमा यो लागु हुन् सक्दैन चाहे उसले अहिले आएर अन्य मुलुकको पासपोर्ट वाहक भएको किन नहोस| यसबारे ज्ञाता र विदहरुको अलि ब्याख्या हुन् जरुरी छ तर यो मेरो आम जनताको हिसाबले राखेको बुझाई र व्याख्या हो|
तर दुइटा कुरो प्रष्ट छ|
१. तपाइले बिदेशी मुलुकको पासपोर्ट लिन अघि नेपाली नागरिकता देखाएर खरिद आर्जन गरेको अचल सम्पति कानुनी रुपमा यसको स्वामित्व तपाइकै हुनपर्छ|
२. तपाईले दोस्रो मुलुकको पासपोर्ट लिए पनि तपाईको परिवार सन्तानबाट सम्पतिको पाउने हक अंश बन्डामा आउने सम्पति पनि कानुनी रुपमा तपाइकै स्वामित्वमा हुनपर्छ|
परिवार र सन्तानको सम्पति जाय्दाद्को अंशको हक पासपोर्ट लिंदैमा छुट्टिने होइन, न त् नेपालको कानुनले कतै यस्तो संकेत गरेको छ|
बरु NRN लाइ कुनै मुद्दा चाहिएको हो भने माथिका तर्कलाई उठाएर “एकपल्टको नेपाली नागरिक संधैलाई नेपाली नागरिक” को मुद्दा उठाए कसो होला?
आफु कुनै कानुनविद र ज्ञाता होइन तर माईसंसारको नियमित पाठकको नाताले ब्लग र मित्रहरुका कमेन्ट पढेर सरसरी हेर्दा आफुलाई लागेका कुरा व्यक्त गरेको हुँ| मलाई लाग्छ, यस बिषयमा वहस हुनपर्छ र मन्तब्य, राय सल्लाह आए हामी सुसुचित भई लाभान्वित हुनेछौ| | माईसंसार मार्फत उत्तमजी लगायत धेरै मित्रहरुले राख्नु भएका तर्क तर्कना, विचार मन्तब्यले यो वहसलाई सकारात्मक रुपमा अघि बढाएको ठान्दछु|
ठिक दशैंको बेलामा गैर-आबासिय नेपाली संघको आसन्न छैठौं बिश्वसम्मेलन र नेतृत्व निर्बाचनको बेला छोपेर उत्तम बाबु श्रेष्ठ जिले दोहोरो नागरिकताको माग गर्नेले भगबति कर तिर्न पनि तैयार हुन प्रस्ताब राख्नु भएको छ। (भगबति कर को परिभाषा उत्तमजिको लेखमा हर्नुहोला)।
यो प्रस्ताब समय सान्दर्भिक छ। यो बिषयमा गैर-आबासिय नेपाली संघका नेताहरुले अबश्यनै आ-आफ्ना गहन बिचार राख्ने नै छन। राजस्वको नयाँ श्रोत फेला परेकोमा नेपाल सरकार (जे-जस्तो रंगको भपनि) पनि यसको उपयोग गर्न पछि पर्ने छैन। पत्रकार बन्धुहरुले NRNA का नेता र सरकारका प्रतिनिधिलाई यस बारे प्रश्न गर्नु हुनेनै छ।
यो प्रस्ताब दोहोरो नागरिकताको मुद्दा किनारा लगाउने कडि बन्न सक्ने संभाबना बोकेको प्रस्ताब हो। यसैलाइ दृष्टिगत गर्दै उत्तमजिले राख्नु भएको प्रस्ताबमाथि को छलफलमा सहभागि हुने मेरो आसय हो।
सब भन्दा पहिला के कुरामा प्रष्ट होउ भने सबै गैर आबासिय नेपालीले दोहोरो नागरिकता मागेका छैनन। अत्यधिक गैर-आबासिय नेपालीहरु नेपाली नागरिक नै छन। ज-जस्ले नेपाली नागरिकता त्यागेर (वा सुटुक्क) अर्को देशको नागरिकता लिई सकेका वा लिने तरखरमा छन ति गैर-आबासिय नेपाली मध्ये केहिले मात्र दोहोरो नागरिकताको माग गरेका छन। तिनिहरू अलि धेरै हल्लाखोर भएकोले मात्रै आबाज अलि ठुलो सुनिएको हो। यसो भन्नुको मतलब दोहोरो नागरिकता छलफलको बिषयनै होइन भन्न खोजेको पटक्कै होइन।
भगबति करले सबै गैर-आबासिय (नेपाली)लाई समेट्छ, नागरिकता हुनेलाई पनि र बिदेशको नागरिकता नत्यागिकनै नेपालको नागरिकता पुन:स्थापना गरियोस भनेर माग्नेलाइ पनि। उत्तम जि ले नागरिकता माग्नेलाई मात्रै भगबति कर को प्रस्ताब गर्नु भएको हो कि सबै गैर-आबासिय नेपालीलाई समेट्ने गरि कर लागाउने प्रस्ताब गर्नु भएको हो त्यो कुरा अलि खुलेको छैन। यदि भगबतिले भने जस्तै सबैलाइ समेट्ने हो भने कर उठाउनेले आफ्नो दाईत्व पनि निर्बाह गर्नु पर्ने हुन्छ जुन म अलि पछि उल्लेख गर्ने छु।
भगबति कर को मर्म:
गरिब देशका गरिब बाबु-आमा तथा गरिब कर दाता को खर्चमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेका युबाहरुलाई बिकसित देशहरुले काममा लगाउन पाउदा उनिहरुलाई दक्ष जनशक्ति तैयार गर्न लाग्ने खर्च र समयको बचत हुने भयो। यसरि हेर्दा विश्वका गरिबहरुले बिकसित देशलाई (अर्थात बिश्वका धनिहरु लाई) अनुदान दिए सरह हुन गयो। यो असमानता लाई दुबैतिर लाभहुने खालको ब्यापारमा बदल्न जरुरि छ र त्यसको लागि बिदेशिएका नागरिकहरुको आयको एक हिस्सा गरिब देशले पाउनु पर्दछ भन्ने तर्कको पछाडि निकै दम देखिन आएको छ। यो बाहेक अन्य थुप्रै सैध्दान्तिक कारण पनि यसको समर्थनमा दिइएका छन, जसका बारेमा गरिएका बिबेचनाहरु सन्दर्भ सामाग्रिहरुमा भेट्न सक्नु हुन्छ।
बितेका झण्डै ४० बर्ष सम्मका अध्ययन, अनुसन्धान र छलफलको उज्यालो हेरे पछि भगबति भन्छन – गरिब देशले बिदेशिएका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु पर्छ; ति नागरिकले पनि आफ्नो देशलाई कर तिर्नु पर्छ; बैदेशिक रोजगारबाट निबृत्त भएपछि स्वदेसमा फर्केर सेबा भाबले दक्ष जनशक्तिको अभाबलाई पुरा गर्नु पर्छ र बैदेशिक सहायताको रकम गरिब देशका युबाहरुलाई बिकसित देशमा ल्याएर आधुनिक शिक्षा तथा शिपमूलक तालिम दिनमा खर्च गर्नु पर्छ। यसो गरेमा बौध्दिक पलायन आपसि लाभमा परिबर्तन हुने छ, दुबै खाले देशले यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने छन।
बौध्दिक पलायनता ले गरिब देशलाई पार्ने क्षतिको मात्रा कति हो र यो कसरि पुर्ति गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ। अति दक्ष जनशक्तिको पलायनलाई केन्द्रित गरेर गरिएका अध्यनहरुले भगबति कर को पक्षमा वकालत गरे तापनि यस्तो करको ब्यबहारिकताको बारेमा भने थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन। दोहोरो कर (जन्म भूमिको आय कर तथा कर्म भूमिको आय कर) तिर्नै नसक्ने बोझ हुन सक्छ। यस्तो समस्या उठन नदिन दोहोरो कर नलगाउने सन्धि-सम्झौता आबश्यक हुन आउछ र धेरै देशले यस्तो संझौता गरिसकेका पनि छन। जस अनुसार बिदेसिएको ब्यक्तिले दुबै देशमा आय बिबरण बुझाउ छ, तर जन्म भुमिमा तिर्नुपर्ने हुनआउने करमा कर्म भूमिमा तिरेको करले कट्टा गर्न (क्रेडिट लिन) पाईन्छ। यसो हुदा जन्म भुमिको करको दर कर्म भुमिको दर भन्दा कम छ भने जन्म भूमिले केहि पनि पाउदैन। फोकटको हिसाब किताब राख्ने झमेला मात्रै थपिन्छ। तर कुनै कुनै संझौतामा त बर्षको केहि महिना सम्म मात्रै हो भने कर्मभूमिमा कर नतिरि जन्म भूमिमा नै पुरै कर तिरे हुने ब्यबस्था गरिको हुदो रहेछ (यूरोपमा यस्तो चलन छ रे)। यसो भएमा कुरा अलि फरक होला नत्र भगबति करको ब्यबहारिक उपयोगिता नेपाल जस्तो देशलाई अझै सिध्द भईसकेको छैन।
भगबति कर लागु गर्ने सन्दर्भमा अर्का दुई बिकल्प पनि प्रस्तुत नगरिका हैनन जस्मा दोहोरो कर संझौता आबश्यक पर्दैन: पहिलो, बिकशित देशको सरकारले यस्ता गरिब देशको नागरिक संग संकलन गरेको करको एक हिस्सा उस्को मातृभूमिलाई फिर्ता दिने; र दोश्रो, यस्ता पलायन भएका नागरिक संग एकदम थोरै दरमा मातृभूमिको सरकारले नै (दोहोरो नै भनौ) कर असुल्ने। यि दुबै बिकल्पमा सुचना आदान-प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जरुरि हुन्छ। अन्यथा दोश्रोमा कर ठगिका धेरै बिधिहरुको प्रयोगले यो निष्प्रभाबि बन्ने सम्भाबना हुन्छ भने पहिलोमा बिकशित देशको राजनैतिक समर्थन समेत आबश्यक हुन आंउछ।
कर्म भूमिमा तिरेको करको (जस्को प्रमाण हुन्छ) एक सानो हिस्सा, भनौ १ प्रतिशत वा अझ थोरै, मातृभूमिकर (अथबा राहदानि कर) लगाउने जस्तो सरल उपायहरु अबलम्बन गर्ने हो भने दोश्रो पद्दतिमा त्यति धेरै झमेला नउठ्न सक्छ। सायद यो प्रस्ताब कै कुनै प्रकार गैर आबासिय नेपालीलाई मान्य पनि हुन सक्छ।
बिद्वानहरु भन्छन भगबति कर यति लगाउनु पर्छ कि आफ्ना नागरिकहरु जन्कम भुमी त्यागेर कर्म भुमिको नागरिकता लिन तिर उद्यत नहोउन। यदि उनिहरुले कर्म भुमिको नागरिकता लिए भने आफ्नो कर लगाउने हक सकिन्छ र त्यो कायम गर्न दोहोरो नागरिकताको लोँभमा फसाएर राख्नु पर्ने हुन आउछ। अन्य मूलुकको नागरिकता लिएका नेपालीले नागरिकता फेर्नका कारण नेपाली कर नभई अन्य कुनै कारण भएको हुनाले तिनिहरुलाई भगबति कर लगाउने प्रस्ताबले अबस्य तर्साउदैन। गुमेको नागरिकता फिर्तालिन उनिहरु थप भगबति कर तिर्न तैयार हुन पनि सक्छन।
तर यसमा ध्यान दिन योग्य केहि कुराहरु छन। भगबति लगायतले यो करको अध्ययन गर्दा दक्ष जनशक्ति, जस्ले बिदेशमा गएर प्रसस्त आर्जन गर्न सकेका छन, को पलायन मा मात्रै केन्द्रित रहेका थिए। आजको नेपालबाट दक्ष मात्र हैन निरक्षर युबा समेत बिदेसिका छन र नेपालमा भन्दा पनि कम तलबमा खाडिमा बाख्रा चराएर वसेका छन। यो अबसर पाउन उनिहरुले दलाललाइ घर जग्गा बन्दकि राखेर कमिसन मात्रै ख्वाएका हैनन कि अरु थुप्रै हण्डर पनि खपेका छन। यिनिहरुले खाडिमा कर तिर्छन कि तिर्दैनन त्यो मलाई थाहा छैन, तर तिनिहरुले कमाएको पैसामा नेपाल सरकारले भगबति कर लगाउने नैतिकता पक्कै राख्दैन, यो कुरा ठोकेर भन्न सकिन्छ। यदि यस्तो दुष्प्रयास भइनै हाल्यो भने पनि त्यसको बोझले त्यो सरकारको पतन हुने अबसंभाबि छ। स्वेच्छाले नागरिकता त्यागेका बा त्याग्ने सुरमा हुने हरुलाई भने भगबति करको दायरामा ल्याउन संभब देखिन्छ।
त्यसैले भगबति कर नागरिकता को पुन:स्थापना संग गाँस्ने प्रस्ताब राखे कसो होला? जगदिश भगबतिले भने जस्तै तिनिहरुलाई पनि मताधिकार र मत दिने ब्यबस्था गरे कसो होला?
होम जी, नमस्कार, तपाइंको लेख र विचार राम्रो छ, तर चौथो प्याराग्राफमा मेरो बिमति छ | दोहोरो नागरिकता कसले मागेको होला र ? बिदेशी नागरिकता लिए पनि नेपाली नागरिकता त छदैछ नि | त्यसलाई पो खारेज नगर्नु, टाउको न दुखाउनु सरकारले भनेको त | जसले दोहोरो नागरिकता मागेको छैन, त्यो नेपाली नै हो, त्यो NRN होला तर उसकोमा नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट छ र त्यहि प्रयोग गर्छ भने उसले NRN हुनु पनि पर्दैन, भएर उसलाई के फाइदा छ, लू भन्नुस त ? बिदेशमा कुनै न कुनै संस्थाको सदस्य त्यो व्यक्ति हुन्छई हुन्छ , त्यो संस्थाबाट फाइदा होला तर NRN भएर केहि फाइदा छैन ; उही सभा समारोहमा फ्रन्ट बेञ्चमा बस्नु पाउला वा अलिक फुर्ति देखायो भने मंच सम्म पुगेर भाषण गर्ला | त्यति हो | खास कुरो के हो भने बर्तमान सम्मेलनले सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा NRN ले बिदेशी नागरिकता हासिल गरे ता पनि नेपाली नागरिकतामा कुनै संकट आउने छैन, ऊ साधारण नेपाली सरह नै हुने छ | यत्ति कुरोमा सहमति गराए हुन्छ | ती दलका नाइके हरु विदेश जाँदा किन NRN को भोज मज्जाले खाएर आउछन र वचन पनि दिन्छन कि यसपाली NRN का कुरा संबिधान सभाबाट हामि पास गरिदिन्छौं भनेर | अनि नेपाल फर्के पछि, त्यो भोज बिर्सिन्छ अनि नाना थरिका कुरा झिकेर वाधा दिन्छ | अन्तमा फेरी पनि भन्छु, NRN भनेकोनै विदेशिएका नेपालीहरु हुन् जसले उतैको नागरिकता पनि लिएका छन् | त्यस्तो नगरेका नेपालीले टाउको किन दुखाउने ?
मन जी, नमस्कार। मतान्तर सहितको राय दिनु भएकोमा धेरै धन्यबाद। नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ मा भएको नागरिकता सममाप्तिको प्राबधान तपाईलाई जानकारि नभएको त पक्कै हैन होला, तैपनि एक पटक यस्को दफा १० हेरि दिनुहुन आग्रह गर्दछु। (http://www.refworld.org/pdfid/4bbca97e2.pdf)
यस अनुसार स्वेच्छाले बिदेशको नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वत: समाप्त हुने हुनाले त्यसलाई कायम राख्न दोहोरो नागरिकताको कानुनि ब्यबस्था गर्न परेन र भन्या? नेपाली नागरिकताको निरन्तरता भन्ने सुन्दा मीठो लाग्ने भए पनि कुरो त उहि हैन र? कि मैले अलि कुरो न बुझेको हो त?
राम्रो idea .NRN लाई नागरिकता दिदा उठेको कर health /education को कुनै टोपीक मा खर्च गर्ने शर्त हुनुपर्छ होइनभने खुमे जस्ताले कुम्ल्यौछन भन्ने चिन्ता सबैको देखियो यो tax को policy संगै आउनुपर्छ / यसबाट उठेको करले ‘देखिने काम’ हुनुपर्छ /
अहिलेलाई एनआरएन ले कर तिर्ने र उठाउने कुरो छाडि दिनुस| कुन एन आर एन ले अहिले सम्म नेपालमा कति कर तिरेको छ? कुन करको कुरा हो?
पहिले नेपालमा जो भ्रमण भिसामा आएर जागिर खाई आय आर्जन गरिरहेका छन् उनीहरुलाई नियम उल्लङ्घन बारे कारवाही गरिएर कर उठाईनु पर्छ| डेड महिना भन्दा बढी जो बस्छन, थाईल्याण्डमा जस्तो उनीहरुले देश बाहिर जाँदा ट्याक्स क्लियरेन्स ल्याउन पर्ने व्यवस्था गरिन पर्छ| अध्यागमनले घुस लिंदै भिसा बढाईदिने क्रम बन्द गर्नु पर्छ| (यो पनि ट्याक्स क्लियरेन्स दिने अड्डालाई घुस खाने बाटो हुनसक्छ)
देशमा कर संकलन प्रणाली र व्यवस्था दुवै यति फितलो छ भ्रष्टचारीका लागि चारैतिर लुपहोलहरु मात्र छन्| पहिले करको चुहावट र बिजुली बितरणमा सिस्टम लस्टलाई मात्र पहिले ध्यान दिन सके कर संकलनमा वृद्धि र केही हदसम्म लोड शेडिंग कम गर्न सकिने थियो|
कर संकलन व्यवस्थामा कस्टमर सर्भिस भन्ने कुन चरोको नाउँ हो थाहा छैन| कर तिरे पछि हकको पनि कुरो आउँछ| जुन देशमा कर तिर्न जाँदा अझ उल्टो सरकारले बाधा अड्चन, ढिला सुस्ती गरेर घुस माग्छ, त्यंहा पहिला के के चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हरवार्ड युनिभर्सिटीमा बुझ्न जानु पर्दैन न जगदीश भागवतीको लेख नै पढ्नु पर्छ|
अर्थमंत्री र अर्थ सचिव बर्षेनी अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसी गएर केही हुनेवाला छैन| यसपाला त् झन् श्रीमती संग भ्रमण मेजमानी ग्रहण गरेर दशैं खर्च उठाए| (खुम बहादुरले अख्तियारलाई श्रोत नखुलेको आम्दामी बारे बयान दिंदा मन्त्रि हैसियतमा विदेश भ्रमण भत्ता बचाएको खुलाएका थिए| सरकारी हैसियतमा भत्ता लिएर सरकारकै पाहुना बनेर बिदेशमा खाना रवाना मेज्माना गरेपछि किन न बचोस् भत्ता||
कुरोको चुरो के भने जब सिस्टम मै भ्रष्ट बनाईएको छ र अर्थ मन्त्रि र अर्थ सचिवले त्यस्ता नियम तोडेर नंया थालनी गर्न सट्टा त्यसैलाई स्थायित्व दिने गरेका छन|
रामेश्वर खनालले अर्थ सचिव हुँदा मन्त्रीले च्यापे पछि सेफ ल्याण्डिङ्ग खोज्दै भ्याट प्रकरण औल्याएर हिरो भए तर त्यसैलाई फलो अप गर्न सट्टा पलिटिसियनको शरण र चरण परे|
अर्थ मन्त्रि र अर्थ सचिवलाई करदाताले तिरेको भ्याट संकलन महा कमजोरीबारे थाहा नभएको होइन तर आखा चिल्मेर बसेका छन्| रामेश्वर खनाल सरले अर्थ मन्त्रालयमा युगै बिताए (अर्थ मन्त्रालयको अधिकृतको हैसियतमा पटक पटक अध्ययन र विदेश भ्रमणमा बिताएको लामो अवधि छाडेर|) तर छाड्ने बेलामा अलि बढी हल्ला गरे बस त्यतिमै खत्तम| उबेलाका निकम्मा अर्थ मन्त्रि भारत मोहन संग उनको के ठ्याक मिलेन, र त्यसैमा निहु निकाले| भारत मोहन जी को रेगुलर जागिर कुनै रुपमा चौधरी गुप् संग छंदै छ भन्ने पनि प्रकाशमा आएको थियो|
कृष्ण हरि बाँस्कोटा सरले है साँचै केही गर्न खोजेका हुन् र अहिले पनि गर्न खोजि रहेकै छन् तर उनको पनि हात बाँधिएको छ| गर्नेलाई साथ् दिने कोही छैनन्|
राज्यले सही रुपमा कर संकलन गर्नु संगै यसको सही उपयोग पनि हुनपर्छ| राज्यले कर बाट उठेको सही उपयोग गर्छन र गरिरहेका छन् भनेर नै जब जनता नै बिश्वस्त छैनन्| पारदर्शिता पनि छैन|
राज्यले भिसा शुल्क कँहा बाट कति रकम उठाउँछ त्यसको आँकडा खोज्नु भनेको मुसो कुन दुलोमा पस्यो र अब कुन दुलोबाट कैले निस्केला भनेर प्रतीक्षा गर्नु सरह हो|
जुन देशमा भ्रष्ट चार संस्थागत गरिएको छ त्यंहा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
उदाहरणको लागि
-अध्यागमनमा सेटिंग मिलाएर माथि देखि तलै सम्म घुस खाने र बाँड्ने चलन भएको हामी सबैले जानेकै छौ|
-माल अड्डामा मन्त्रि सचिव देखि खरदार, नापी इन्स्पेक्टर अमीन सबैले आफ्नो शेयर लिन्छन| त्यस्ता अड्डामा सरुवा हुन् नै रकम बुझाउने नियम कायम रे| अद्यावधि र हाल साबिक बाट कति घुस पाएका छन् र करको चुहावट साथै नेपाली जनताले पाएको मर्का कसले बुझिदिने?
अब आउने आन्दोलन, हड्ताल र बन्द देश ब्यापी होइन तर यी घुसखोरी अड्डाका हाकिमलाई के कति परिवर्तन गरिन पर्छ भनेर धरना दिईनु पर्छ|
मन्त्रि र हाकिमका अड्डा साथै निजी र सरकारी वासस्थानमा टार्गेट गरेर तोकिएको मांग राख्दै व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन नभए सम्म धरना जारी राख्न पर्छ| उपत्यका बन्द र देश बन्द हड्ताल गरेर केही हुनेवाला छैन|
अन्तमा, एन आर एन को कुरो| धेरैले यसलाई गफ गर्ने संस्था मानेका छन्|
होइन भने एन आर एन बाट कसैले किन दोहोरो नागरिकताको मांग गरेका हुन् त्यसबारे प्रकाश पारेर लेख्न विनम्र आग्रह गर्दछु|
धेरै कर तिर्ने नतिर्ने कुरा गर्न भन्दा पनि एउटा उत्सुकता को कुरा “म billionire हु” भनेर चिनाउने चौधरी समूह ले कति आयकर र कति सम्पति कर तिरेको छ यो सरकार ले बताउन सक्छ ? billion हुनेले १०% मात्र तिरे पनि सयौ million त्यो पनि डलर मा हुन्छा/ तेसैले पहिला यी ठुला घराना भनिने चौधरी गोल्छा मित्तल सित्तल चित्तल जो जो जनताले तिरेको कर पनि सरकारलाई नतिरी सडे गलेको खाना तथा अन्य दैनिक उपभोग्य चिज सोझा साझा नेपालीलाई बेची कमयाका छन् तिनले पहिले कर तिर्नु पर्छ/ येदि चौधरी एक्लैले सहि कर तिरेको खण्डमा करिब ५००००० NRN ले तिर्ने बराबर हुन आउछ होला जस्तो लाग्छ/ NRN ले त खै के खाले कर तिर्ने हो थाहा भएन/ येस्मा पनि छल कपट नहुने कुरै छैन/ जो खाडी मुलुकमा दुख गर्ने सोझा गरिब र दुखि छन् तिनैले कर तिर्न पर्ने होला उपेन्द जिवा जस्ता का समूह त येताका चौधरी गोल्छा जस्तै हुन् के कर तिर्न पर्ला र यिनले /
उत्तमजीलाइ आफुलाई लागेको कुरा राख्नु भो, हामीलाई वहस गर्ने मौका दिनु भो, धन्य वाद, नेपालमा अहिले गणतन्त्र आएको छ, नेताहरुको हुकुम चल्छ, लोकतन्त्र आएको भए जनताको कुरा ध्यानापूर्वाका सुन्ने थिए . राज्ययन्त्र सन्चालानका लागि कर एक महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा यहा सवै मित्रहरुले बुझे जस्तै राजनैतिक पार्टीहरु र नेताहरु, सरकार, मन्त्रीहरु र कर कार्यालयका हाकीम देखि मुखिया साहेवहरुले कहिले बुझ्ने हुन भगवान नै जानून !
पेरिस डाडाको महल किन्ने आयमा, सानेपा र बल्खु दरबार ठड्याउन्दा लागेको रकम जोहो गर्ने ले नेपाल सरकारलाई कति कर तिरेको छ, के कर कार्यालयका कुनै हाकीमले भन्न सक्छ? असहाय र पिडीत नेपालीसंग कर असुल्न सक्ने, त्यसमाथि ब्यापारीहरुसंग वाट कर उठाउँदा यौटा हिस्सा आफ्नो खल्तीमा राख्ने बानी बसी सकेका करका हकीम्हारू आफैले आफ्नो बैध-अबैध रूपले आर्जन गरेको सम्पतीको कर तिरेको कुनै प्रमाण छ? कसैले दिन सक्छ? आफ्नो घर खेत बेचेर भएपनि परिवारको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भविष्य राम्रो होला कि भनी घाम पानी र विदेशीहरुको अपमान सहेर कमाएको दुइ चार डलरमा आँखा लगाउने पापी बुद्दि कसले कहाँ बाट किन उत्थान गर्यो? जान्ने उत्सुकता भयो . बाँकी पछि .. राज सिंह डंगोल
काम कुरो कतिर कुम्लो बोकी थिमी तिर ! ठुलो दएरा बोकेको रेमिट्यान्स को त धुलाई(लूट) भएको छ भने ! बिदेशमा बस्ने नेपालीको औसत कमईनै कति हुन्छर?? कर उठाउनु भन्दा पनि कर को सदुपयोग कसरि गरिन्छ र त्येसका पुर्बधार्हरुको निर्माण गर्नु पर्यो ! सर्ब प्रथम त काठमंदू जस्ता सहरमा बनाएका करोड रुपी महल हरुबाट कर उतौन सुरुगर्नु पर्यो ! सुरुवात त गर्नु पर्यो नि सहि ठाउबाट पहिले !
म आफु NRN होइन , तर पनि NRN प्रति गरिने negative कमेन्ट हरु देखेर एउटा कुरो के लेख्न मन लाग्यो भने,
लु सबै देश विदेश मा बसोबास गर्ने साथै mysansar मा कमेन्ट लेखने सबै महोदय हरु ,
कृपया NRN प्रति ठुलो आशा नगरौ , यो पनि सिर्फ़ एक संस्था हो, जस्तै यो भन्दा अघि को ब्लग मा ##तेन्जिंग गाबा ## ले गर्नु भएको कमेन्ट ###साभार ##कस कसको यस्ता सस्था छन् ? गनेर गनि साध्य छैन, भनेर भनि साध्य छैन /
Hong Kong एउटा शहरमा मात्र राइ, लिम्बू, गुरुङ, मगर, नेवार, क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, शेर्पा, तामांग को आफ्नो आफ्नो सस्था मात्र होइन त्यो भित्र पनि राइको चामलिंग, दुमी, बान्तवा……., मगरको पुन, थापा, ,,,,, गुरुंगको घले, लामछाने……., ……४ जाते-१६ जाते बाहुनको पनि कुमाई – उपाध्याय…., क्षेत्रीको पनि खत्री, क्षेत्री,,,,, खै के के हो के के रे ? अनि त्यो माथि पनि जिल्ला-जिल्ला को शहर-शहर टोल-टोल को शाखा प्रशाखाहरु छन् / सम्झदा नै रिंगटा लागेर आउने खालको ……###
हो तेही / अनि तेस्तै सोचे हुन्छ , सिर्फ़ NRN मा सबै जातजाति , ठाम , टोल , जिल्ला , हरेक देश मा बस गर्ने ,,,,अनि अनि अनि सामेल छन् ,
अर्को सब्द मा भन्दा NRN को बिल्ला टास्न मन गर्ने सबै नेपाली वर्ग हरु , उदाहरण को रुप मा……..
जुन केहि गरम भनेर अघि बढिरहेका छन् ,
सबै मिलेर खेदो खन्नुपर्ने जरुरि मा देख्दिन , यो गरेन त्यो गरेन भनेर हामीले गनगन गर्नु भन्दा पहिले, यो सोचौ कि …२०४६ पछि लगभग २५ वर्ष सम्म देश जनता को कर मा रजाइ गरेर जुका ले चुसे जस्तो देश चुस्ने , नेताहरु , ( भ्रस्ट हरु , ब्लग मा देखेकै हो फोकट को मासु लुछ्ने देखि १०१ किलो को माला मा पुरिने , भ्रस्ट इन्जिनेरे हुन् कि आद्ध्यगमन का लुटेरा हरु हुन् ) यिनीहरु लै चाही पहिले हर एक भ्रस्ट लै अति अति दुर्गम मा पठाएर सजाय स्वरुप
१.एक पुल , एक बिद्यालय , एक सौचालय खडा गर्न मेरो मतलब बालुवा चल्ने देखि घर खडा गर्ने सम्म …..मा मजदूरी गराएर भरथेक लिने हो कि !!!!!!
२. केहि गर्न नसके कतार अनि खाडी मा रगत पसिना बगिरहेका जनता को बाबा -आमा को खेत बारी मा कुटो कोदालो , हल-गोरु गर्न लगाउनु पर्यो
१, अनि पहिले युवा वर्ग कै कुरा ल्यू, बेरोजगारी …भविस्यहिन बनाएर देश बाट पलायन हुन् बाध्य पर्ने नेताहरु ,
२, युद्ध मा होमिएका माओ , खाओ क लागि रगत र आफ्ना नातागोता गुमाएका कति PADAM KUNWAR हरु खाडी मा रगत पसिना चूहौदै होलान , येसरी रगत पसिना चुहौन बाध्य पार्ने उपल्ला नेता भनौदा हरु को बारेमा बिरोध गरम ,
के कस्तो सजाय दिन सकिन्छ , र घिचिसकेको राजस्व असुल्ने तिर विचार गर्ने हो कि ,
जाबो १० वर्ष भयो NRN गठन भाको , यो गरेन र त्यो गरेन भनेर गनगन नगरम ,
जय होस्
हंगकंगमा या बिस्वको कुनै कुनामा पनि बाहुन जाति भित्र को पनि कुमाई, उपाध्याय संस्था देखाईदिनुस ! हावा कुरो नगरौ !
मित्र राम्ररी ब्लग हेर्नुहोश , मैले #####साभार#### गरेको हु, तर पनि छ होला त लेखे गाबाजी ले …
आफु पनि कुमाई / उपाध्याय तिर सदस्यता लिनु खोज्नु भा कि कसो !!!! हो भने चाही जसरि नि खोजिदिम्ला!!!!!! जोक गर्या###
किन चाईयो यार गोत्रै पछिको संस्था? बाजेकै नाउमा सबै खान पाईराख्या छन् अरुलाई जबर्जस्त पाखा लाएर| कैलेसम्म चल्ने हो यस्तो मनमानी बुद्धि भएकाहरुले बुझेर पनि बुझ पचाए झैं गर्छन| जसको अधिकार हनन भएको छ उसले पो संस्था गठन गरेर लड्न पर्ने हुन्छ| एकक्षणलाई राणा शासनको कुरा छाड्यौ भने पनि विगत चालिस बर्षमा हेर्दा
किन जनजाती (तराईमा थारु लगायत)का भुमि अरुले लिएका छन्? धेरै हदसम्म छल कपट चालबाज गरेर हो| माओवादी आन्दोलनले यसको टुंगो नलाई गुलियोमा बाहुन भुलीए|
यो तथ्य र सत्य पनि उजागर गरिरहन पर्ला जस्तो लाग्दैन|
कुमाई भन्या अहिले भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको हो, पैले युपीमा पर्थ्यो|
बिष्ट, पाण्डे सबै कुमाओनी हुन्| खाँटी नेपाली भएका छन् अहिले| राणा शासन कालमा औपनिवेशवादी अंग्रेजले भारत छाडेर जान लाग्दा नेपाललाई फिर्ता दिने जीकर गर्दा राणाहरुले पुरेतहरुको सल्लाहमा चासो देखाएनन| नत्र नेपालको मानचित्र अमरसिंह थापा मगरले जितेको काँगडा सम्म हुने थियो| राणाहरुले त् आफुलाई भारतको राजस्थानको हुँ भनी दावी गरेका छन्|
सुजी (Suzee) र घले (Ghalay ) बन्धुहरु सोचेर बिचार गरेर प्रतिक्रिया लेख्नु भए बेस हुन्थ्यो ??????
पश्चिम नेपाल-को सेती-महाकाली-कर्णाली अञ्चल (बाँके, बर्दिया, कैलाली कंचनपुर बाहेक) को साथ-साथै भारत-को उत्तरांचल, हिमान्चल र जम्मू क्षेत्र-को भेस-भुसा र भाषा-भाषिकाहरू करिब करिब उस्तै छ. उक्त छेत्रहरु इतिहास-को कुनै बेला-को कालखण्ड-मा चन्द राजाहरु लगायेत स-साना रजौटा हरु-को शासन अन्तर्गत थियो. इतिहास-को क्रमभंग प्रक्रिया अन्तर्गत उक्त छेत्र कास्मिर, पन्जाब र गोर्खा साम्राज्य अन्तर्गत विभाजन हुन गयो यसैगरि ईस्ट इंडिया कम्पनी हुदै हाल नेपाल र भारत दुइ देश अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरा सबैलाई जग-जाहेर भएकै कुरा हुन. हाल हामीले लेख्ने बोल्ने नेपाली भाषा माथि उल्लेखित क्षेत्रहरु मा बोलिने भाषिकाहरू-को विकसित रुप हो भन्ने कुरामा सायदै दुईमत होला. माथि उल्लेखि क्षेत्रहरुमा ब्राह्मणहरु मात्र बसोबास गर्दैनन् , हिन्दु जात वर्ण व्यवस्था अनुरुप ब्राह्मण (शिक्षक/पण्डित/गुरु समूह) लगायत क्षेत्रीय (न्यायकर्ता/ राज्यकर्ता/सैनिक समूह), वैश्य (कृषि/व्यापार/कारोबारी समूह), शुद्र (सिप/दक्षतायुक्त कारीगढ़ समूह) हरु पनि साथ-साथै बसोबास गर्दै आएकाछन्. गोर्खा/नेपाल राज्य निर्माण-को प्रक्रिया-मा राज्य प्रति एकसाथ तन-मन-वचनले ईमान्दारिपुवक कर्तव्य निर्वाह गर्दै, नेपाल सरकार-को प्रचलित कानून व्यवस्था अनुरुप बसोबास गर्दै आएका छन्. कुल-गोत्र-थर, समूह-उपसमूह र साँस्कृतिक कार्यविभाजन जे-जसो भएपनि समग्रमा रास्त्रियता, सांस्कृति, भाषा, धर्म र नित्य वैदिक कार्यक्रममा कुनै पनि भिन्नता नरहेको कुरा निबेदन गर्न चाहन्छु. फगत आत्मरति, सतही र ओठे कुराले सायद नै फरक पर्ला; कृपया टिका-टिप्पणी, आलोचना, समालोचना गर्दा गहिरो अध्यन गरि यथार्थ पुरक लेख सम्प्रेषण गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद.
मेरो विवरण निम्न बमोजिम भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु:-
राज पन्त
१) हाल अमेरिकामा बसोबास.
२) मेरो पिताश्री एक पुस्ता चितवनमा बसोबास भएको.
३) हजुरवुवा लगायत आठ पुस्ता तनहुँमा बसोबास भएको.
४) त्यो भन्दा अगाडीको बीसौं पुस्ता डोटी जिल्लामा बसोबास भएको.
सफल यात्रा को लागि बधाई डोटी—तनहु–चितवन–via ktm -अमेरिका
आफ्नो २१ पुस्ता को जानकारी दिएकोमा झन् बधाई !!!!
मैले कुनै जति बिशेष लै घोचपेच हुने गरेर लेखेकी छैन , तेसैले मेरो नाम लेखेर कमेन्ट नलेख्ने सुझाब दिदै लेखेको तपाइको कमेन्ट मा , कता कता बाट तेही आफु ब्राह्मण भएको अहम भएको CONCLUSION मैले देखे हो .
P :S —अरुलाई येसो गर उसो नगर भन्नु भन्दा पहिले आफुले के गर्दैछु भनेर हेरुम , चोर औला अरुलाई देखाउदा , अरु तिन औला हरुले तपाई आफुलाई नै देखाउदै छ भनेर अलि विचार पुर्याउनु भए , BLOG शान्तिमय हुने थियो कि !!!
Nepal’s tax policy is very infant, most of the transactions do not come under tax regime not because there is no such law but I believe its due to lack of social understanding. Many Nepalese do not come under tax regime because many of us do not file tax return, either it may not be required or we simply are not doing so. Paying tax should be an obligation of each and every citizen, why? because it makes us responsible and in turn we make our government responsible to do things.
I was in Nepal couple of months back; I asked many of friends and relatives about the tax responsibilities; guess what? many of them do not care about it and I also asked why the roads in Kathmandu were not reconstructed, answer was so simple because everyone is corrupt. the problem here is; people in Nepal do not think its their tax money that being corrupted, people in Nepal do not think its their tax money that the leaders are misusing. People in Nepal do not care if their tax money are not reinvested in social programs that will benefit the society as a whole.
Why we are not being able to make our government responsible for irresponsibly using our tax money? If a thief burglarized your house and run with your money don’t you chase that thief? or would all of us simply let him run with our hard earn money? Now think what is the difference between that thief and our current government……I see none.
I am a tax professional and I can say tax policies are very complex to implement, having said that first we should have an effective tax policies that could be implemented.
Now on the pretext of upcoming election I just request all of us to ask these questions to our leaders: what is their economic agenda (tax policies, investment & reinvestment policies, trade & labor policies), education policies, health policies……and please this time around do not buy any false and hoax lecture form the leaders. They might answer us this is not a parliamentary election this is an election to CA to make constitution; well in that case ask them what are their legal agenda & foreign policies then. Because a person without a moral character, societal values, and rule of law cannot decide our and next generation’s constitutional future. Please understand they are just playing the politics of fear…ooh we need peace first…before we develop our nation.
And yah!! I strongly support the idea that Nepalese residing in various foreign countries should pay taxes in Nepal as well. However, the government should be very careful because the individual should not end-up paying double tax on same income. The first step will be having a tax treaties with various foreign government, make Nepal a safe haven for investment so that FDI could be attracted, expand investment tax regime, provide tax credits and other tax subsidies to small business. Government of Nepal should seriously revise its tax policies; some of the provision enacted in 2037 BS during the period of panchayat regime is still there; well I thought we got democracy in 2047 BS but what kind of democracy was that which did not repeal legal acts of 2022 BS, tax acts of 2037 BS, or education and health acts to that matter. Lets not give our-self less, Nepal and we Nepalese have a great potential lets not use it for bullshit and corrupt leaders and individuals.
उत्तम जी को कुरा अलि मिलेन. You cannot give an exception as an example. US is the **only** country that taxes its citizen and permanent residents living abroad (or in space!). And because of this, may Americans are renouncing their citizenship. This tax issue is not a problem in Canada, Australia, UK, etc.
http://rt.com/usa/americans-refuse-citizenship-tax-317/
देश बाहिर बसेर कमाउनेले नेपालमा कर तिर्नु पर्ने कुनै कर छैन | कर भनेको इन्कम, सेल्स, भ्याट, ब्याज, नाफा, घर, जग्गा, जमीन आदिमा तिर्ने हो, NRN Tax भन्ने कुनै कुरा हुदैन, हुनु पनि हुदैन | मलाइ जत्ति गाली गरे पनि केहि फरक पर्दैन | विदेश जानेहरुले पासपोर्टमा तिरेको, एयरपोर्टमा तिरेको, टिकेट किन्दा तिरेको पैसा नै कर हो देशलाइ | NRN को लगानी, रेमिट्यान्स र बाहिर जाने कागज पत्र बनाउदा तिर्नु परेको पैसा नै हो कर | यु के जस्तो देशमा पनि नागरिकले यु के बाहिर गएर कमाएको पैसामा कर तिर्नु पर्दैन | फर्केर आउदा पनि कमाइ छैन भने तिर्नु पर्दैन, तर इन्सुरेन्स र पेन्सनकोलागि भने तिर्ने गर्दछन | कर तिरेर के गर्ने, भ्रष्ट मंत्री र राजनीतिक नेताहरुले कुम्ल्याउने न हुन् ? बडे बडे ब्यापारी घरानाहरु भ्याट छल्ने, कर छल्ने, सडेका खाने कुराहरु बेच्ने, बिधुय्त, ब्याङ्क, पानी, मोटर, भन्सार, सबै तिरका भ्रस्टहरुलाई अख्तियारले गर्न थालेको कारवाही बाट पनि अनुमान लाउन सकिन्छ देश कत्ति चाही भ्रष्टाचारमा डुबेको छ भनेर | बरु, हरेक NRN ले चाही नेपालमा अलिकति मात्रै भए पनि लगानी गरेको देखाउन लाउनु, अथवा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र तिर लगानी गराउनु गरेमा त्यसलाई कर तिरेको सरह गराउन सकिन्छ होला | होइन भने यो NRN को च्याप्टर नै बन्द गरेको राम्रो | नेपाल जाँदा ठाँटसित नेपाल भिसा लिएर जाने हो, ठाँट सित फर्किने हो, भिसा फिस नै कर हो | आखिर NRN भनेको यस्तो जमात हो जो नेपालमा दिर्घ कालसम्म बस्दै बस्दैन | जो बिदेशमा बस्ने नसक्ने भएर नेपाल फर्किन्छ, उसले आफ्नो बिदेशी नागरिकता त्यागेर ठाँट सित स्वदेशी नागरिकता लिएर नेपालमै बस्न सक्छ | अनि के को टन टन ?
एकदम ठिक भन्नु भयो तपैले किन कर तिरेने हामीले? के ति भ्रस्ट नेताहरु लै विदेश सयर गर्न? के ति भ्रस्ट नेता राजाका सन्तान बूढा हरुलाई औसधोपचार गर्न विदेश पथौन? अरु त के , न्याधिस बाट आयका मन्त्रिपरिषद का प्रमुख सम्म त सरकारी कर्चामा हेलिकोप्टर चधयै तिर्थ गर्न जान्चन भने हामी किन तिर्ने कर? कर तेतिबेला तिरिंचा जतिबेला तेस्को सही सदुपयोक हुन्छ
आम्दानी कुन देश मा गरेको हो तेही देश लाइ कर तिर्नुपर्छ | ब्यबसाय बेलायत मा गर्ने, सुबिधा बेलायत को लिने अनि म त नेपाल को पनि नागरिक हो कर त नेपाल लाइ नै तिर्छु भन्न त पाइन्न होला | तेस्तै नेपालमा उद्ध्योग खोल्ने, तेस्बापत् सुबिधा लिने अनि कर तिर्ने बेला मा म त बेलायती नागरिक हु, उतै कर तिरेको छु, येहा किन तिर्ने भन्न पनि पाइन्न होला | दुवै तिर कर तिर्न राजी भए त अर्कै कुरा |
म विदेश मा बसेको छु, मैले नेपाल मा पनि आम्दानी गरेको छु र नेपालमा कर तिरेको छु भने मलाई येहा (म बसेको देश मा है, अरु देश को के छ थाहा भएन) फेरी कर तिर भन्दैनन | मेरो आय व्यय को हिसाब त बुझाउनु पर्छ किनकि मैले पाउने सामाजिक सुरक्षा मेरो म बसेको देश र विदेश मा भएको आय व्यय ले निर्धारण गर्छ |
This does not match evry where. Income taxe is paid for the contry where you leave officielly. It does not matter that where you gain and what is your nationalily. But when you come back to your contry you have to appourve the régularisation of your income déclaration.
i think this is french english, i can notice ##…é…##
यो प्रसंगमा पनि अहिले नेपाल सरकारले बनाउन पहल गर्दै गरेको जैविक पहिचान समेत समावेश गरिएको Unique ID को ठुलो महत्व देख्छु म.
कर त के खयर तिर्छन र ?
बरु नेपाली नागरिकता नै चाहिन्न भन्छ / यहाँ भयको सम्पति बेचेर पैसा उता लाने ले यस्ता सर्त मान्दैन /
मेरो त एउतै सर्त छ “नेपाली हुने भय बिदेशी नागरिकता पासपोर्ट छोड, बिदेशी हुने भय नेपाली नागरिकता पासपोर्ट छोड”
मलाई लाग्छ अमेरिका ले कर त लिन्छ तर एकदम धेरै बिदेशी आम्दानी भएको बेक्ती संग मात्र लिन्छ नभए यो एकचोटी हेर्नुस त!
If you are a U.S. citizen or a resident alien of the United States and you live abroad, you are taxed on your worldwide income. However, you may qualify to exclude from income up to an amount of your foreign earnings that is adjusted annually for inflation ($91,500 for 2010, $92,900 for 2011, $95,100 for 2012, and $97,600 for 2013). In addition, you can exclude or deduct certain foreign housing amounts.
मलाई लाग्छ विदेश मा बस्ने नेपाली हरु को आम्दानी ९१००० भन्दा धेरै थोरै का होला !
अमेरिकी कर नीतिको पनि बिरोध गर्नु पर्छ / अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाइ जहाँ गएपनि कर तिराउछ भने नेपालले नि आफ्ना अमेरिकामा बसेका नागरिकलाइ कर तिराएर सो बराबरको रकम अमेरिकामा तिर्नुपर्ने करबाट घटाउन लगाउनु पर्छ, अनि हुन्छ बराबर / अमेरिकामा बस्ने सबैले (बिद्यार्थी भिसा मा आउने समेतले) अमेरिकालाई कर तिर्नुपर्छ (डिप्लोम्याट ले नपर्ला), नेपाल मा बसोबास गर्ने अम्रिकानेले नेपाललाइ कर तिर्छन त? तिर्दैनन भने हामीले तिराउन सक्नुपर्छ /
जसको देखिने आम्दानि छ उसलाई कर लगाउन सजिलो छ / नेपालमा धेरै जसोको नदेखिने आम्दानि हुने हुनाले कर लगाउन सकिदैन / जस्तो: घर जग्गाको मूल्य बढ्दा किनेको मूल्य र बेचेको मूल्य बिचको अन्तर लाइ मूल्य अभिवृद्धि भनेर परिभाषा गर्नुपर्यो अनि त्यसमा VAT लगाउन पर्छ / नेपालमै सबैलाई आम्दानि र मूल्य अभिवृद्धिमा कर तिराउन सकियो भने धेरै नै प्रगति भएको मान्नु पर्छ / किर्ते भ्याट बिल बनाएर जनताको पैसो झ्वाम पार्नेहरु माननीय भएको ठाउमा सर्बसाधारणलाइ कर तिर्ने दायित्व बोध कसरि होला? दोहोरो नागरिकता लिनेहरुको संख्या र तिनबाट उठ्ने कर तेत्तिबिधि धेरै होला जस्तो लाग्दैन मलाई /
उत्तमबाबु श्रेष्ठको लेख सारै उत्तम लग्यो, नेपाल गरिब भएकै जनतालाई सही ढंगले कर उठाउन नसकेर हो | तेसैले म भन्छु ,
नेपालमा बस्नेलाई त् कर तिरौन सकी रहेको छैन सरकार बिदेशमा बस्नेलाई ? आज न्यु York सिटी को Manhattan रहेको Double Tree Hotelka मालिक नेपाली मालिक ले नेपाल सरकार लाई कति कर बुझाएको छ ? बिदेशीहरु ले
आफ्नु बिदेशमा बस्ने जनतासंग कर लिन्छन udaranko लागि फिलिपिन्नेस ले राहदानी नबिकरन गर्दा राहदानीको दस्तुर बाहेक आए कर बुझायेपछी मात्र नाबिकरंको काम अगि बदौछ |
उत्तम सर,
एकदम समसामयिक कुराको उत्थान गर्नु भएकोमा साधुबाद| म आफैं पनि द्वैध नागरिकताको पक्षमा भएको र हाल तेश्रो मुलुकमा काम गर्ने भएकोले केहि बिचारहरु बाड्न चाहन्छु|
१. तपाइले आफैं लेख्नु भए अनुसार नेपालमा ३ प्रतिशत जनताले मात्रै कर तिर्छन| बाकिले किन तिर्दैनन त? नेपाल मै बस्ने नागरिकलाई कर तिराउन नसक्ने सरकारले विदेशमा बस्नेलाई कसरि तिराउछ कल्पना बाहिरको कुरा छ| कानुन बनाएर मात्रै हुन्छ? लागु पनि हुनु पर्यो| त्यसै अनुसारको प्राबिधिक र अन्य संरचनाहरुको निर्माण गर्नु पर्यो| अहिलेको नेतृत्वबाट यस्तो कुराको अपेक्षा गर्नु भनेको आकासको फल आखा तरी मर भन्या जस्तै हो|
२. द्वैध नागरिकलाई कर तिराउन विभिन्न मुलुक संग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कर सम्झौता (Tax Treaty) गर्नु पर्ने हुन्छ| यस्तो सम्झौतामा एक नागरिकलाइ एउतै कमाइमा दुइ चोटी दुइ वटा देशले कर तिराउने होइन| मानिलिउ द्वैध नागरिक हर्के स्वीडेनमा बसोबास गर्छ| हर्केले स्वीडेनको कर त तिर्ने नै भयो| अब नेपालको कर पनि तिराउने हो भने स्वीडेन को करको दर र नेपालको करको दर दाज्नु पर्छ| स्वीडेन को करको दर ४०% छ र नेपालको २०% छ भने हर्केले नेपाललाई कर तिर्नु पर्दैन| अब अर्को उदाहरण हेरौ बिर्खेको जो सिंगापुरमा बस्छन र ५% मात्रै कर तिर्छन| बिर्खेको हकमा चाहि वहाले नेपाल सरकारलाइ २०% – ५% = १५% कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ|
कर तिर्न म तयार छु| के नेपाल द्वैध नागरिकता दिन तयार छ त? संबिधान त बनाउन नसक्ने नालायक हरुले यस्तो नीति तयार गरि कार्यान्वयन गर्छ भन्ने सपना उत्तमजी ले पनि त्याग्नु पर्यो, म पनि त्याग्दिन्छु| जय नेपाल|
कुरो ठिक हो!
नेपालि हुँ भन्ने नेपाल प्रति चासो राख्ने, देश बिकाश भयन यस्तो र उस्तो भन्ने हरुले कर किन नतिर्ने?
आफ्नो उत्तरदायित्वो बाट चाहि भाग्ने तर देशतिर फर्केर गला सुकुम्जेल भुक्ने गर्नु भयान!
जो जुन देशमा स्थाई/अस्थाई बसोबास गरेको छ यदि ति व्यक्तिहरुले तेहा कर तिरेको छ भने तेस्को निश्चित न्युन प्रतिशत नेपालमा तिर्ने गर्नु अति उत्तम हुनेछ!
यदि दोहोरो कर प्रणालिमा चलेको देश छ भने सो कर नेपाल सारकार लाइ तिरौ!
दोहोरो नागरिकता माग्ने अनि देश प्रतिको उत्तरदाइत्वो चाहि सुन्य भुक्ने मात्र?
कर तिरौ कर!
Arko desh ma kaam garera kar tireko व्यक्तिले फेरी नेपालमा कर तिर्नु पर्ने रे? यो सिद्दान्त कता बाट आयो?
यदि विदेश बस्ने नेपाली ले नेपालको सम्पत्ति दोल्लर बनाएर विदेश लग्यो वने क हुन्छा नेपाल को हालत?
नेपाल को नागरिकता दिनु फायेदा हैन र देश लाई?
प्रस्ताब ठिकै हो | भारतीय हरु लाई नागरिकता बेच्दा एकैमुस्थ रकम लिने चलन थियो क्यारे अब पुराना नेपाली हरु लाई नागरिकता कायेम राख्न चाही बार्षिक शुल्क लाग्ने | बरु त्यो कमाई को विवरण चाही साँचो हो कि होइन कसरि नेपाल सरकार ले अनुगमन गर्ने होला ? विदेश मा मरिरहेका नेपालीकोलागी बोल्न नसक्ने नेपाली सरकार ले आए बेये को विवरण मगौना सक्ला र ?
NRN जस्तो खत्तम संस्था मैले अहिले सम्म देखेको छैन! अस्ट्रेलियामा त झन् के कुरा गर्नु, NRN हुन् कि नौटंकी को जमात हो! येहा भएको NRN को चुनाबमा एस्तो घोटोला भयेछ कि मा जादै नगको मान्छेको नाम मा पनि भोट हालेछन
उत्तम जी ले राखेको सुजाब एकदमै राम्रो हो| यो अनुसार को कर को सदुपयोक गर्न को लागि हाल भएका राज नितिक भांड, फटाहा, अपराधी, र नपुंसकहरु ( प्रचंडे, माकुने, गच्छे र अरु मदेसी डाँका, शेरे, ज्ञाने, शुशिले, झल्लु, बामे, संकरे, बाबुरामे , बैद्य, राम सरन, अर्जुन नर्सिङ्ग) बाट राज्य चलाउने नेता बनाएर राख्नु हुन्न| यिनी हरु लै जंगल लखेट्न सक्नु पर्दछ|
पुरै राज्य र जनता प्रति समर्पण गर्न सक्ने हरुले सरकार चलाउनु पर्दछ| होइन भने एस्तो करले यी फटाहाहरु झन् मोतौछां| यो कुरा घाम झैँ छर्लंग छ र कसैलाई पत्यार लाग्दैन भने लेखेर राखे हुन्छा|
####
तर विश्वको सवैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाको नागरिक वा ग्रीन कार्ड होल्डरले आफु अमेरिका भन्दा बाहिर जुन देशमा वसेपनि (अन्तरिक्षमा गएर बसेपनि) यहाँको आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई आफ्नो आयव्याय वुझाएर कर तिर्न पर्दछ ।
######
अमेरिका भन्दा बाहिर जुन देशमा बसेको छ, त्यो देश को अमेरिका संग कर सम्बन्धि सन्धी छ भने दोहोरो कर तिर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ ।
http://www.irs.gov/Businesses/International-Businesses/United-States-Income-Tax-Treaties—A-to-ज
कस्तो अच्चम्मको कुरा गर्नुभयो . कुन चाहि विदेशमा बसेको नेपाली नागरिकले नेपालमा कर तिर्छ र दोहोरो नागरिकता पाउनेले नेपालमा कर तिर्नु . जसले जहा काम गर्छ त्यहि कर तिर्छ . उदाहरणको लागि – अस्ट्रेलिया मा PR पाएको नेपाली को कुरा गरौ . उ नेपाल कै नागरिक हो र नेपाल कै पासपोर्ट हुन्छ उसंग . उसले नेपालमा आएर कर तिरेको तपाइँलाइ थाहा छ ? उसले अस्ट्रेलिया मै कर तिर्छ . पहिला विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिक लाइ नेपाल मा कर तिराउनुस अनि अरु को कुरा गर्नुस .
दोस्रो, मानिलिउ विदेश मा बस्ने नेपालीले नेपालमा कर तिर्नुपर्ने भयो रे . कसरि नेपाल सरकार ले अनुगमन गर्छ ? जुन देस को रोजगारदाता हो उसले त्यहि देश को Tax office लाइ आफ्नो कर्मचारीको तलब र विवरण पठाउछ . त्यसको आधार मा Tax को हिसाब हुन्छ . कुन आधार मा नेपाल सरकार ले कर लिने ? तपाइँ ले भने अनुसार दोहोरो नागरिकता पाएका नेपाली ले विदेश मा कमाएको पैसा नेपाल मा कर तिर्नु पर्दा यदि खाडी र मलेसिया मा काम गर्ने एकोहोरो (नेपालको ) मात्रै नागरिक ले पनि कर तिर्नुपर्ने नियम लग्यो भने ति बिचारहरु को के हाल हुन्छ सोच्नुस त ?
जहा सम्म दोहोरो नगारिकता छ, त्यो कति प्रतिशत विदेश मा बस्ने नेपाली को माग हो हिसाब गर्नु भएको छ ? यदि ३० लाख नेपाली विदेश मा छन भने अर्को नागरिकता पाउने देश मा बस्ने त तिन लाख पनि छैनन् (अमेरिका, UK अस्ट्रेलिया, क्यानाडा आदि ) . त्यस्मध्हे ५०% त बिद्द्यार्थी नै होलान . भनेपछि जम्मा ५% को सम्भावना भयो दोहोरो नागरिकता पाउने . तर यहि ५% ले NRN लाइ अपहरण गरेको छ . मैले दोहोरो नागरिकता पाउनु हुदैन भनेको होइन .
तर अन्य महत्वपुर्ण कुरा लाइ वास्ता नै नगरेर, दशैँ को बेला मा conference भनेर नेपाल गएर र पछि सके Tax मा claim गरेर नेपाल मा ‘म पनि कोहि हु है’ भन्ने संदेश दिन गएको हो कि जस्तो लाग्छ .
धेरै आलोचना भयो है सरि . तर कतार को कुरा मा एउटा बिज्ञप्ति सम्म ननिकाल्ने यो NRN को त म सदस्य भन्न पनि लाज लागेको थियो . धन्न ऑस्ट्रेलिया को लोकल साथीहरुले गर्दा NRN ले बिरोध चाही गर्दै छ . दोहोरो नागरिकता लिएर राजनीति गर्न खोज्नु भन्दा खुरुक्क NRN कार्ड लिएर त्यस मा पुर्ख्यौली सम्पत्ति र लगानी को सुरक्ष्या को कुरा गरे भैहाल्यो नि . यो चाहि नेपाल को पनि हित मा छ किनकि यसो भएन भने आफ्नो अंश को सम्पति बिक्रि गर्दै हुण्डी गरि पैसा बिदेसिन्छ र यो रोक्न चाही नेपाल सरकार ले पनि सोच्नु पर्छ .
दोहोरो नागरिकता अहिले को युग मा रहर मात्रै हैन आवश्यक छ|
कसैलाई हानी नहुने कुरा मा अगाडी बढ्न संकोच नमानौ|
जहाँ गए, जे गरे पनी मन हाम्रो नेपालीनै रहन्छ|
नेपाल कै व्यापारी उध्योगीहरूबाट कर असुल्न नसकेको अबस्थामा यो एउटा बहस माथि बहस बाहेक अरू केहि होला जस्तो लाग्दैन ।
तर ब्यबहारिक रूपमा लागु गर्न सकियो भने चैं यो एउटा उत्तम बिचार हो !
त्यो हुनै न सक्ने कुरा हो.. आफ्नो देस मा त् अ कर उठाउन गारो पर्छ सरकार लाई त्यो माथि कर छल्ने हरु त्येतिकै मोटाएका होइनन
अलि चाहिने भन्दा धेरै नेगटिभ कमेन्ट भयो कि माइसंसार मा ? गर्ने हरुलाई गर्न दिदा नै राम्रो हुन्छा. NRN हरुले सरकारी पैसा लिन छोडिसकेम भन्दा पनि तेही कुरो लाई गालि गरिरहनु राम्रो हुदैन.
हो हो कर तिरेपछि मात्रै नागरिकता पाइने ब्यवस्था हुनु पर्छ !
कर तिरेपछि मात्रै नागरिकता पाइने भनेपछि फेरी भोलिदेखि दोहोरो नागरिकता को सुगा रटान आफै बन्द हुन्छ होला !
नागरिकता लिए बापत नै कर तिर्नु पर्ने भए त चाहिएन मलाइ, दोहोरो कर तिर्ने त उही नारा मा मात्र हो | तर येदि म नेपाल मा लगानी गर्छु र आम्दानी गर्छु भने, म नेपाल को नागरिक भए पनि नभए पनि नेपाल लाइ कर तिर्न कुनै गार्हो हुने कुरा भएन | फरक येत्ति हो म वा मेरा बाउ बाजे नेपाली नागरिक भएको ले मलाइ पनि नेपाल ले नागरिकता दियो भने मलाइ नेपाल म आउजाउ गर्न, लगानी र आम्दानी गर्न अनि सम्पति जोड्न र त्यो आम्दानी र सम्पति मा कर तिर्न, नेपालमा सामाजिक काम गर्न, र मेरा सन्तानलाई पनि नेपाल फर्केर काम गर्न भावनात्मक बल पुग्थ्यो | तर खाली नागरिकता दिए बापत मैले बिदेशमा गरेको आम्दानी र मेरो विदेश मा जोडेको सम्पतिमा पनि नेपाल लाइ कर तिर्नु पर्छ भनियो भने त भैगो तिम्रो नागरिकता तिमि नै राख भनेर भन्नु पर्ने हुञ्छ किनकि दोहोरो कर तिर्ने रहर र सामर्थ्य निकै कम मान्छे मा हुञ्छ | मैले जुन ठाउँ मा बसेर आम्दानी गर्छु, त्यो ठाउँ ले ए तँ त नेपाली नागरिक पनि होस्, जा उतै नेपाल लाइ कर तिर, हामीलाई चाहिदैन भनेर भन्दैन क्यारे!!!!
विदेशमा नै बसेको भए पनि नेपाललाई कर तिर्नु पर्ने सर्तमा दोहोरो नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने उत्तमजीको कुरो उत्तम नै लाग्यो /
******************************************
त्येस्तो कर सरल तरिकाले उठाउनु पनि सकिन्छ,
जस्तै :
१. बसोबास गरेको मुलुकमा निजले बुझाएको करको (…..%) नेपाल सरकारलाई पनि दुताबास-महाबाणिज्यदुत हस्ते बुझाउने अन्यथा राहदानी नै उपलब्ध नगराउने वा नबिकरण नै नगर्ने अर्थात् सरल तर बाध्यकारी (mandatory )नियम लगाउने /
******************************************
तर
त्येसरी उठाइएको करको सदुपयोग गरिनु पर्ने,
राज्यकोषमा सिधै त्यो रकम दाखिला भएमा त्येसको दुरुपयोग बैधानिक रुपमा नै हुने निश्चित प्राय: छ, (जस्तै: लडाकूलाई रकम-तलब भत्ता वितरण, जेल परेको खुर्सानी माइलो-खुम बहादुर हरुको भरण पोषण, पटक पटक ६०१ जना भेडा-च्यांग्राहरुलाई खुराक को ब्यबस्था आदि) /
……. तर कसरि गर्ने सदुपयोग ?
धेरै सरल उपाय : राज्यले निर्माण गर्नु पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, जस्तै, सडक, सिचाई, अस्पताल, आदि )……………..जदौ !!!
कर उठाउनु देश बिकाश को राम्रै भएपनि खुमे जस्तहरुले डकारी हाल्छ तेसैले पहिले आय ब्यय पर्दर्सिक हुनु पर्यो रास्ट्रको १ रुपिया चोरे पनि ५/७ बर्ष जेल ठोकी हाल्नु पर्छ तेस्पछि कर तिर्ने ले पनि गर्बले छाती खोलेर हिड्न सक्छन नत्र १२५ किलो को माला लगाएर खुमे जेल बाट बाहिरिदा त्यो कर तिर्ने करदाताको मन के भो होला ???
“स-श्रम कारागार” को ब्यबस्था तु. लागू गर्न पाए खुर्साने-खुमे-चरी-चर्क्रेहरुले सित्तैमा डकारदैन थिए कि ?