-डा. होममूर्ति पन्त-
“… यो बिशुध्द राजनैतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनैतिक तहबाटै खोजिनु पर्दछ र त्यसको निकास संबिधानभन्दा बाहिरबाट नभई संबिधान भित्रैबाट खोजिनु पर्दछ” भनेर मंशिर ९, २०६८ मा सर्बोच्च अदालतको निर्णय नं ८६६२ लेख्ने सम्माननिय प्रधान न्यायाधिश श्री खिलराज रेग्मी १०-२० जना नेताको सहमतिमा बन्नै लागेको चुनाबि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्ने बाताबरण बनिरहेको छ।
अहिलेको यक्ष प्रश्न यो हो कि आफैले प्रतिपादन गरेको सिध्दान्तको धज्जि उडाउदै श्रीमान रेग्मीले त्यो पद स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुन्न। यतिखेर यो प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण के हो भने यो चुनाबि मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने क्रममा जे जति कुराहरुमा सहमति गरिएका छन ति सबै गैर संबैधानिक छन। सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई अधि सारेर यतिखेर केहि मुठ्ठिभर नेताहरुले संबिधानलाई बलात्कार गर्ने जुन दुष्प्रयास गर्दै छन त्यसमा उहाँ सहभागि हुन तैयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो हेर्नै बाँकि नै छ। यतिका बर्ष सम्म सहमत हुन नसकेका शिर्ष नेताहरु अचानक चुनाबि मन्त्रिपरिषदको फर्मुलामा सहमतिमा पुग्नै लागेका छन, अब हेरौ न त ति सहमतिका बुदामा के के रहेछन र ति अन्तरिम संबिधान २०६३ सम्मत छन कि छैनन त?
(१) सबभन्दा पहिला, अन्तरिम संबिधानमा चुनाबि मन्त्रिपरिषदको ब्यबस्थानै छैन। यो संबिधान भन्दा बाहिरबाट आएको संस्था हो। समस्याको समाधान संबिधान भित्रैबाट खोज्नु पर्छ भन्ने सिध्दान्तसंग यो ठाडै बिसंगतिपूर्ण छ।
(२) अब चुनाब जेठ २२ गतेको सट्टा नया सरकारले तोकेको मितिमा हुने भन्ने र, चुनाबि मन्त्रिपरिषदको अबधि – कार्यकाल – “ब्यबस्थापिका संसदको निर्बाचन सम्पन्न भई ब्यबस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्रि चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछी स्वत: समाप्त हुनेछ” भन्ने कुरामा सहमति भएको छ। र, यदि समयमा नै चुनाब हुन सकेन भने ‘उच्चस्तरिय राजनैतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनाबि सरकारको समयाबधि (त्यो काहाँ तोकिएको छ कुन्नि?) समाप्त भएको १५ दिन भित्र अन्तरिम चुनाबि सरकारको नया प्रधानमन्त्रि पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिस गर्ने छ” रे।
यहाँनेर बिचार गर्नु पर्ने कुरा के के छन भने – यो ‘उच्चस्तरिय राजनैतिक परामर्श समिति’ कस्ले बनाउछ? यस्मा को को हुन्छन? त्यस्मा भएका हरेक ‘उच्च’ नेताले म नै प्रधानमन्त्रि नभईकन निष्पक्ष चुनाब हुनै सक्दैन भनेर अडान कसे भने के होला? सहमति भइनै हाल्यो भने पनि यिनिहरुले चढाएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले चकटि बनाए भने के होला? ताईबाट उफ्रेको माछो भुङ्रोमा भने जस्तो हुदैन त? च
(३) अब एक छिन यो उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र तिर पनि बिचार गरौ। सहमतिमा भनिएको छ ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ र यसले ‘अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने’ छ। यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ। अब यो स्बेच्छाचारि ‘राजसभा’ मा को बस्न चाहदैन होला? यस्मा स्थान पाउने प्रमुख राजनैतिक दल भनेको यि यि दलहुन भनेर किटान गर्न सक्ने माहासामर्थबान पुरुष, महिला बा दुबै को हो? यो राजसभाको संबैधानिक हैसियत के हो?
(४) अब हेर्नुस अर्को चटक: अब हुने निर्बाचन संबिधानसभाको लागि हैन कि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको लागि हुने छ। यस्मा ६०१ हैन ४९१ सदस्य रहने छन, चुनाब क्षेत्र पुरानै हुनेछ र यिनिहरुको कार्यकाल ५ बर्षको हुने छ। यो परिबर्तन अन्तरिम संबिधानको (खास गरि धारा ६३ को) ठाडो उलङ्घन हो। यो बिधानको मनपरि संशोधन गर्ने अधिकार कस्ले कहाँ बाट पायो? २-४ जना फटाहाहरु मिलेर गरेको बलमिच्याईलाइ हामिले किन मान्ने भनेर अरु दल, यिनिहरुकै दलका अरु स्वाभिमानि नेता, कार्यकर्ता र जनता बिरोधमा उठे भने के गर्ने होला? बिरोध हुदैन, र यो संबिधानको संशोधन निति सम्मत छ भनेर देखाउने अधार के छ? श्रीमान् रेग्मीले के भन्नुहोला यस्मा हेर्नै बाँकि छ।
(५) यति मात्र होइन, संबिधानको धारा १०६(१) अनुसार सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश बा न्यायाधिशलाई नेपाल सरकारले न्याय परिषदसंग परामर्श लिई केहि खास अबधिको लागि राष्ट्रिय सरोकारको ‘अन्य कुनै काममा’ खटाउन सक्ने ब्यबस्था छ। तर प्रधानमन्त्रि अर्थात नेपाल सरकारनै बनाउने ब्यबस्था भने देखिदैन।
(६) लोकतन्त्र प्रेमिहरुले संबिधान मिच्दैनन। निर्बाचनमा जान संबिधानले दिएका सबै बिकल्पहरु केलाएर सबै भन्दा उत्तम बिकल्प खोज्न सकिन्छ। धेरै बिकल्प छैनन् भने संबिधानले जुन बाटो देखाएको छ त्यहि बाटो हिड्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हो। निर्बाचनको लागि हैन कि बाबुरामको बहिर्गमनको लागि सबै बाटाहरू खुला राख्ने र पहिला निर्बाचन नगराएको दलले निष्पक्ष चुनाब गराउनै सक्दैन (अर्थात सधै हामिले नै चुनाबि सरकारको नेतृत्व लिनु पर्दछ) भनेर अडान लिदा बिधान सम्मत बाटो निष्कदैन। सबै अभिमानलाई पर राखेर बिधानसम्मत बाटो खोज्नतिर लागौ, निकास अबस्य भेटिन्छ। यसैमा देशको र शिर्ष नेता हरुको पनि भबिष्य बसेको छ।
न्यायपालिकालाई यसरि सबैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरित बिबादमा ल्याएर एनेकपा माओबादीले अन्य पार्टीहरुलाई निकासको नाममा मुर्ख बनाउने काम मात्र हो यो ….
अचम्मको कुरो काँग्रेस र एमालेले कसरि यस्तो बिसयमा सहमति जनायो .,,,जानी जानी माओबादीको पासोमा हामफाल्य छन् ……
प्रचण्डले अन्य पार्टीहरुलाई लोकत्रान्त्रिक मूल्य र मान्यता जबर्जस्ति किचाउन लगाएर उनीहरुलाई फुटाउने र धुवस्त बनाउने प्रयास हो यो … प्रचण्डले धेरै risky र फटाहा game खेल्दै छ …
देशले निकाश पाउने न्युन छ तर झन् गहिराईमा र अफ्ठ्यारोमा फस्ने धेरै chance छ
खै अब क हुन्छ भन्न गारो छ सायद नराम्रो पनि राम्रो लागि हुन्छ भनेर ! ! ! !
खुरुक्क बाबुराम भट्टराइको नेत्रित्वोमा सर्बदलिय रास्ट्रीय सरकार बनायर देश अघि नबढायर बढ्ता कुरा गर्छ यो खोइराते नाइके हरु!
दश बर्ष चुनाब नगर्न अनि दश बर्ष पछि चुनाब गर्ने गरि दश बर्षको म्याण्डेड दियर डा भट्टराइ को नेत्रित्वोमा देश बिकाश र सम्ब्रिद्दिको एजेण्डा तथा योजनामा सहमति गरि जानुपर्यो!
चुनाब ब्याबस्था यो बाद र त्यो बाद भन्दापनि यहा देश बिकाश हुनुपर्यो देश र जनता सम्ब्रिद्द हुनुपर्यो!
बिरालो रातो होस् कि कालो वा खैरो सेतो!
मुसामार्ना पर्यो!
कुरो यो हो क्या!
साला आफु बाहेक अर्को लाइ नदेख्ने को जमात राजनीतिमा हाबी भयर पो कुरो बिग्र्यो त!
न आफ्नो हुन्ति छ न अरुलाई केहि गर्न दिन्छ!
डाक्टर सfहब को लेख मा दम छ
चार दल सहमत हुन्छन् भने अहिले पनि दलभित्रैबाट जाऔं । त्यो सम्भव छैन भने स्वतन्त्र व्यक्ति पनि खोज्न सकिन्छ भने अझै खोजौं । तर, यो पनि हुँदैन भन्दै झगडा गरेर अब देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔं । अब मुलुकलाई निकास दिनैपर्छ ।
मित्र, तपाईको भावनामा समर्थन हुदै हुदै के भन्न चाहन्छु भने , भोक लाग्यो भनेर अलकत्रा खाने , प्यास लागे मट्टीतेल पिउने कुरा आउदैन नि .. तेस्ले त झनै हानी मात्र गर्छ .. म त बहालवाला प्रधानन्याधिसको पक्ष्यमा कदापी छैन र यो समाधान पनि होइन .. बरु भूपू प्रधानन्याधिस राम प्रसाद श्रेष्ठ जस्तो निडर मान्छे किन नरोज्ने ?
सिसिर ज्यु
भूतपूर्व प्रधान न्यायधिस रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम मात्रै सुने पनि ईनिहरुलाई पारसलाई जस्तै हार्ट अट्याक हुन्छ/
नेपाल मा कुर्सि सबै भन्दा ठुलो रहेछ , श्रीमान लै नि अब कुर्सि को मोह हुन लागेको हो जस्तो भान हुँदै छ, यदी तेस्तो हुन्थेन भने सबै पार्टीले ल श्रीमान हामी हरु नलाएक नै भयौ तिमि आएर चुनाब गरिदेउ भन्दा १२/२७ का डिमाण्ड हरु निकाल्न लागे/
अरु ले जे गरे नि मा बाबुराम को सरकार लाई नै सपोर्ट गर्छु है/
सुरु देखि नै चुप्पी साधेर बसेका श्रीमान रेग्मी सहमति हुने पक्का दिखिये पछि “अब बन्दिन भो” भने छन्! यति सुनेर सारा नेता गण जन्ती सरह श्रीमानको घर न्यौता दिन जाने रे| यति ले नपुगेर “चुनाउ सके पछि पनि प्रम पद मै बसी राख्ने” भनि आफै सर्त अधि सारे| यी श्रीमान रेग्मी बजे त निक्कै भाउ दिन जाने का रहेछन बुझ्यो नि हैन|
प्रचण्डको यो छल हो सबलाई असफल बनाएपछि अनि आफ्नो दिन आउछ कि भने र चलेको राजनीतिक गोटी हो. न्यापालिका लै पनि राजनीतिमा मुछे पछि कसले बिरोद र कहाँ बिरोद गर्ने अनि त छदै छ नि दलिय सिन्डिकेट साताको लै कहिले काले कहिले गोरेकोको पालो.
बरु हैन पारस लै तिमि राजा हुन औ भने उनको होस् त खुल्थ्यो कि बिचार थाइलेडं को होस्पितल मा अचेत छन्. अरे आखिर जसले पनि देस विकास नगर्ने भए पछि बिचराको ज्यान त बच्थ्यो कि. ह ह ह .
यो सबै छल, फटाहा नेता हरु को हो अब जनता उठ्ने बेला भयो यिनलाई सिस्नु पनि ले हिर्काउने बेला आयो/ अब देश ले साच्चिकै राजतन्त्र नै खोजेको हो / यिनीहरु छाडा गोरु जस्ता भए/ यिनी माथि हल् हाली नियन्त्रण मा लिने एउटा शक्ति केन्द्र को जरुरि नेपाल मा देखिएको छ / मैले कता सुनेको थिए उहिले को कुरा “राजा नभएको देश को दुर्गति हुन्छ अनि शत्रु आक्रमण हुन्छ” अहिले आएर नेपाल को हबिगत पनि त्यस्तै भयो / जब राजा हटाएपछि त्यहाँ बिदेशी चलखेल हरु बढेको छ जसले गर्दा आज देश को अस्तित्वो माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ /खिल राज को नेत्रित्वो मा चुनाबी सरकार बने नि नबने देश को माया छ भने जनता उठ्न जरुरि छ अनि यी नेता हरु लाई तह लगाउनु पर्ने भा छ /
बिचरा खिलराज ! के के न पाउला भनेको त छट्टु नेता हरुको पो फेला परे ! स्याल जस्ता यी नेता हरुले खिल राज बाजे लाइ फन-फानी घुमाए ! उनि भन्दा माथि बस्ने गरि संयत्र बनाउने रे ! प्रधान मन्त्रि दिइसके पछि घुत्रोको संयत्र ! के प्रधान मन्त्रि पनि रास्ट्रपति जस्तै अलंकारिक मात्र हो ? फटाहा नेता हरु चाही संबिधान भन्दा माथि ? नेता हरुले आफुलाई सच्चाई श्री ३ मान्न थालेछन !
“बा” को लास यही बाटो त ल्याउलान्, भन्दै जुवा तास खेल्न नछोड्ने जुवाडे छोरा जस्तै , तीन करोड नेपाली जनता र देशलाई दाउमा राखेर आ-आफ्नो घमण्ड नछोड्ने नेताको राजनिती सहनु पर्ने हाम्रो, भाग्य! रिसले नेताको सहमतिमा धेरै कुरा बोल्न मन लाग्छ। संविधानको धारा र उपधारामा, पार्टीका निति र कार्यक्रममा, यस्तै सहमति लेखिएको छ? नागरिक समाज, पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता, युवा नेता, समाजसेवी र नेपाली संचार जगत(पत्रकार) यही वर्तमानलाई इतिहास बनाएको टुलुटुलु हेरेर राम्रै रेकर्ड रहला?!?!!! नेताजीको यो सहमत – एकै स्वरमा ….! ….. !! ….. !!!
लोभ लालच पर ; त्याग र धैर्य वर :
जसरी हुन्छ प्रभो ! नेपालको दु:ख हर !
कहिले काही परिधी बाहिर गएर पनि केहि राम्रो नै हुन्छ भने निसंकोच परिधी बाहिर निस्किनु पर्छ, देश ले निकास नै पाउँछ भने प्रधानन्याधिस को अध्यक्षता मा मन्त्रि परिषद गठन गर्नु पर्ने हुन्छ र देश प्रति कर्त्यव्यबोध भएर प्रधानन्याधिस ले पनि यो सुनौलो जिम्मेवारी बहन बार्नु पर्ने हुन्छ. /
अहिले को परिस्थिमा देश र जनता को हित मा मात्र २ बिकल्प हरु छन्:
१. बर्तमान सरकारमा सबै दलहरु सामेल भएर चुनाब गराउने
अथवा
२. भंगभएको संबिधानसभालाई पुनर्जीवितगरि सहमति भैसकेको बुदाहरु समाबेस गरि संबिधान जारी गर्ने र चुनाब मा जाने र बाकी रहेका कुराहरु नया संसदबाट बहुमतका आधारमा निर्धारण गर्ने
नेपालको अहिलेको अबस्था भनेको कसैले पनि कुनै बिधान नमानेको अबस्था हो र जुन सुकै बिधान भए पनि र बिधान को कुरा गरे पनि प्रमुख कुरा नया संबिधान निर्माण हो \जब सम्म संबिधान बन्दैन तब सम्म कुनै बिधान ,निकाय ,चुनाब ,पार्टी ,व्यक्ति को कुरा गर्नु भनेको देशलाई अराजकता तिर लानु हो र संबिधान नबनाउने र आफ्नो दुनो सोज्याउने काम मात्र हो किनकि यो कुरा छर्लंग भै सक्यो कि किन संबिधान बनेन ,किन राजनैतिक सहमति भएन , किन नेता हरु झगडा मात्र गर्छन ,किन पार्टी फुटीरहन्छन \ दुरदर्शिता , देशप्रेम ,जनप्रेम भन्दा पद,सम्पति ,गुट ,विदेश प्रेम हाबी भएको नेपाल को राजनैतिक माहोलमा मूल कुरा नबनी सरकार फेर्ने कुरा गर्नु ,जोड दिनु भनेको खराब सनक मात्र हो\ देश र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु होइन \
अहिलेको चुनाब ,नया सरकारको कुरा गर्नु भनेको फेरि देश लाइ अशान्ति ,मुठभेद तर्फ लानु हो \ देखीइएको कुरा होकी माओबादि .जनजाति ,मधेशबादी का अडान ,माग र चार प्रमुख पार्टीका चाहना र अडान बिपरित छन् \कसरि यस्तो अबस्थामा चुनाब हुन्छ र संबिधान बन्छ ? त्यो पनि सहमति बाट ? इतिहास बाट पाठ किन सिक्दैनन यी नेता हरु ?आज पार्टीहरुको नेतृत्व खोसेर सरकारी अंगको प्रमुख लाइ नेतृत्व सुम्पिदा भोलि अर्को डण्डा र हतिय