-डा. होममूर्ति पन्त-
“… यो बिशुध्द राजनैतिक प्रश्न भएकोले यसको निकास राजनैतिक तहबाटै खोजिनु पर्दछ र त्यसको निकास संबिधानभन्दा बाहिरबाट नभई संबिधान भित्रैबाट खोजिनु पर्दछ” भनेर मंशिर ९, २०६८ मा सर्बोच्च अदालतको निर्णय नं ८६६२ लेख्ने सम्माननिय प्रधान न्यायाधिश श्री खिलराज रेग्मी १०-२० जना नेताको सहमतिमा बन्नै लागेको चुनाबि मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्ने बाताबरण बनिरहेको छ।
अहिलेको यक्ष प्रश्न यो हो कि आफैले प्रतिपादन गरेको सिध्दान्तको धज्जि उडाउदै श्रीमान रेग्मीले त्यो पद स्वीकार गर्नु हुन्छ कि हुन्न। यतिखेर यो प्रश्न उठाउनु पर्ने कारण के हो भने यो चुनाबि मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने क्रममा जे जति कुराहरुमा सहमति गरिएका छन ति सबै गैर संबैधानिक छन। सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई अधि सारेर यतिखेर केहि मुठ्ठिभर नेताहरुले संबिधानलाई बलात्कार गर्ने जुन दुष्प्रयास गर्दै छन त्यसमा उहाँ सहभागि हुन तैयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो हेर्नै बाँकि नै छ। यतिका बर्ष सम्म सहमत हुन नसकेका शिर्ष नेताहरु अचानक चुनाबि मन्त्रिपरिषदको फर्मुलामा सहमतिमा पुग्नै लागेका छन, अब हेरौ न त ति सहमतिका बुदामा के के रहेछन र ति अन्तरिम संबिधान २०६३ सम्मत छन कि छैनन त?
(१) सबभन्दा पहिला, अन्तरिम संबिधानमा चुनाबि मन्त्रिपरिषदको ब्यबस्थानै छैन। यो संबिधान भन्दा बाहिरबाट आएको संस्था हो। समस्याको समाधान संबिधान भित्रैबाट खोज्नु पर्छ भन्ने सिध्दान्तसंग यो ठाडै बिसंगतिपूर्ण छ।
(२) अब चुनाब जेठ २२ गतेको सट्टा नया सरकारले तोकेको मितिमा हुने भन्ने र, चुनाबि मन्त्रिपरिषदको अबधि – कार्यकाल – “ब्यबस्थापिका संसदको निर्बाचन सम्पन्न भई ब्यबस्थापिका संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्रि चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछी स्वत: समाप्त हुनेछ” भन्ने कुरामा सहमति भएको छ। र, यदि समयमा नै चुनाब हुन सकेन भने ‘उच्चस्तरिय राजनैतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनाबि सरकारको समयाबधि (त्यो काहाँ तोकिएको छ कुन्नि?) समाप्त भएको १५ दिन भित्र अन्तरिम चुनाबि सरकारको नया प्रधानमन्त्रि पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिस गर्ने छ” रे।
यहाँनेर बिचार गर्नु पर्ने कुरा के के छन भने – यो ‘उच्चस्तरिय राजनैतिक परामर्श समिति’ कस्ले बनाउछ? यस्मा को को हुन्छन? त्यस्मा भएका हरेक ‘उच्च’ नेताले म नै प्रधानमन्त्रि नभईकन निष्पक्ष चुनाब हुनै सक्दैन भनेर अडान कसे भने के होला? सहमति भइनै हाल्यो भने पनि यिनिहरुले चढाएको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले चकटि बनाए भने के होला? ताईबाट उफ्रेको माछो भुङ्रोमा भने जस्तो हुदैन त? च
(३) अब एक छिन यो उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र तिर पनि बिचार गरौ। सहमतिमा भनिएको छ ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ र यसले ‘अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने’ छ। यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ। अब यो स्बेच्छाचारि ‘राजसभा’ मा को बस्न चाहदैन होला? यस्मा स्थान पाउने प्रमुख राजनैतिक दल भनेको यि यि दलहुन भनेर किटान गर्न सक्ने माहासामर्थबान पुरुष, महिला बा दुबै को हो? यो राजसभाको संबैधानिक हैसियत के हो?
(४) अब हेर्नुस अर्को चटक: अब हुने निर्बाचन संबिधानसभाको लागि हैन कि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको लागि हुने छ। यस्मा ६०१ हैन ४९१ सदस्य रहने छन, चुनाब क्षेत्र पुरानै हुनेछ र यिनिहरुको कार्यकाल ५ बर्षको हुने छ। यो परिबर्तन अन्तरिम संबिधानको (खास गरि धारा ६३ को) ठाडो उलङ्घन हो। यो बिधानको मनपरि संशोधन गर्ने अधिकार कस्ले कहाँ बाट पायो? २-४ जना फटाहाहरु मिलेर गरेको बलमिच्याईलाइ हामिले किन मान्ने भनेर अरु दल, यिनिहरुकै दलका अरु स्वाभिमानि नेता, कार्यकर्ता र जनता बिरोधमा उठे भने के गर्ने होला? बिरोध हुदैन, र यो संबिधानको संशोधन निति सम्मत छ भनेर देखाउने अधार के छ? श्रीमान् रेग्मीले के भन्नुहोला यस्मा हेर्नै बाँकि छ।
(५) यति मात्र होइन, संबिधानको धारा १०६(१) अनुसार सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश बा न्यायाधिशलाई नेपाल सरकारले न्याय परिषदसंग परामर्श लिई केहि खास अबधिको लागि राष्ट्रिय सरोकारको ‘अन्य कुनै काममा’ खटाउन सक्ने ब्यबस्था छ। तर प्रधानमन्त्रि अर्थात नेपाल सरकारनै बनाउने ब्यबस्था भने देखिदैन।
(६) लोकतन्त्र प्रेमिहरुले संबिधान मिच्दैनन। निर्बाचनमा जान संबिधानले दिएका सबै बिकल्पहरु केलाएर सबै भन्दा उत्तम बिकल्प खोज्न सकिन्छ। धेरै बिकल्प छैनन् भने संबिधानले जुन बाटो देखाएको छ त्यहि बाटो हिड्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हो। निर्बाचनको लागि हैन कि बाबुरामको बहिर्गमनको लागि सबै बाटाहरू खुला राख्ने र पहिला निर्बाचन नगराएको दलले निष्पक्ष चुनाब गराउनै सक्दैन (अर्थात सधै हामिले नै चुनाबि सरकारको नेतृत्व लिनु पर्दछ) भनेर अडान लिदा बिधान सम्मत बाटो निष्कदैन। सबै अभिमानलाई पर राखेर बिधानसम्मत बाटो खोज्नतिर लागौ, निकास अबस्य भेटिन्छ। यसैमा देशको र शिर्ष नेता हरुको पनि भबिष्य बसेको छ।
न्यायपालिकालाई यसरि सबैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बिपरित बिबादमा ल्याएर एनेकपा माओबादीले अन्य पार्टीहरुलाई निकासको नाममा मुर्ख बनाउने काम मात्र हो यो ….
अचम्मको कुरो काँग्रेस र एमालेले कसरि यस्तो बिसयमा सहमति जनायो .,,,जानी जानी माओबादीको पासोमा हामफाल्य छन् ……
प्रचण्डले अन्य पार्टीहरुलाई लोकत्रान्त्रिक मूल्य र मान्यता जबर्जस्ति किचाउन लगाएर उनीहरुलाई फुटाउने र धुवस्त बनाउने प्रयास हो यो … प्रचण्डले धेरै risky र फटाहा game खेल्दै छ …
देशले निकाश पाउने न्युन छ तर झन् गहिराईमा र अफ्ठ्यारोमा फस्ने धेरै chance छ
खै अब क हुन्छ भन्न गारो छ सायद नराम्रो पनि राम्रो लागि हुन्छ भनेर ! ! ! !
खुरुक्क बाबुराम भट्टराइको नेत्रित्वोमा सर्बदलिय रास्ट्रीय सरकार बनायर देश अघि नबढायर बढ्ता कुरा गर्छ यो खोइराते नाइके हरु!
दश बर्ष चुनाब नगर्न अनि दश बर्ष पछि चुनाब गर्ने गरि दश बर्षको म्याण्डेड दियर डा भट्टराइ को नेत्रित्वोमा देश बिकाश र सम्ब्रिद्दिको एजेण्डा तथा योजनामा सहमति गरि जानुपर्यो!
चुनाब ब्याबस्था यो बाद र त्यो बाद भन्दापनि यहा देश बिकाश हुनुपर्यो देश र जनता सम्ब्रिद्द हुनुपर्यो!
बिरालो रातो होस् कि कालो वा खैरो सेतो!
मुसामार्ना पर्यो!
कुरो यो हो क्या!
साला आफु बाहेक अर्को लाइ नदेख्ने को जमात राजनीतिमा हाबी भयर पो कुरो बिग्र्यो त!
न आफ्नो हुन्ति छ न अरुलाई केहि गर्न दिन्छ!
डाक्टर सfहब को लेख मा दम छ
चार दल सहमत हुन्छन् भने अहिले पनि दलभित्रैबाट जाऔं । त्यो सम्भव छैन भने स्वतन्त्र व्यक्ति पनि खोज्न सकिन्छ भने अझै खोजौं । तर, यो पनि हुँदैन भन्दै झगडा गरेर अब देशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔं । अब मुलुकलाई निकास दिनैपर्छ ।
मित्र, तपाईको भावनामा समर्थन हुदै हुदै के भन्न चाहन्छु भने , भोक लाग्यो भनेर अलकत्रा खाने , प्यास लागे मट्टीतेल पिउने कुरा आउदैन नि .. तेस्ले त झनै हानी मात्र गर्छ .. म त बहालवाला प्रधानन्याधिसको पक्ष्यमा कदापी छैन र यो समाधान पनि होइन .. बरु भूपू प्रधानन्याधिस राम प्रसाद श्रेष्ठ जस्तो निडर मान्छे किन नरोज्ने ?
सिसिर ज्यु
भूतपूर्व प्रधान न्यायधिस रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम मात्रै सुने पनि ईनिहरुलाई पारसलाई जस्तै हार्ट अट्याक हुन्छ/
नेपाल मा कुर्सि सबै भन्दा ठुलो रहेछ , श्रीमान लै नि अब कुर्सि को मोह हुन लागेको हो जस्तो भान हुँदै छ, यदी तेस्तो हुन्थेन भने सबै पार्टीले ल श्रीमान हामी हरु नलाएक नै भयौ तिमि आएर चुनाब गरिदेउ भन्दा १२/२७ का डिमाण्ड हरु निकाल्न लागे/
अरु ले जे गरे नि मा बाबुराम को सरकार लाई नै सपोर्ट गर्छु है/
सुरु देखि नै चुप्पी साधेर बसेका श्रीमान रेग्मी सहमति हुने पक्का दिखिये पछि “अब बन्दिन भो” भने छन्! यति सुनेर सारा नेता गण जन्ती सरह श्रीमानको घर न्यौता दिन जाने रे| यति ले नपुगेर “चुनाउ सके पछि पनि प्रम पद मै बसी राख्ने” भनि आफै सर्त अधि सारे| यी श्रीमान रेग्मी बजे त निक्कै भाउ दिन जाने का रहेछन बुझ्यो नि हैन|
प्रचण्डको यो छल हो सबलाई असफल बनाएपछि अनि आफ्नो दिन आउछ कि भने र चलेको राजनीतिक गोटी हो. न्यापालिका लै पनि राजनीतिमा मुछे पछि कसले बिरोद र कहाँ बिरोद गर्ने अनि त छदै छ नि दलिय सिन्डिकेट साताको लै कहिले काले कहिले गोरेकोको पालो.
बरु हैन पारस लै तिमि राजा हुन औ भने उनको होस् त खुल्थ्यो कि बिचार थाइलेडं को होस्पितल मा अचेत छन्. अरे आखिर जसले पनि देस विकास नगर्ने भए पछि बिचराको ज्यान त बच्थ्यो कि. ह ह ह .
यो सबै छल, फटाहा नेता हरु को हो अब जनता उठ्ने बेला भयो यिनलाई सिस्नु पनि ले हिर्काउने बेला आयो/ अब देश ले साच्चिकै राजतन्त्र नै खोजेको हो / यिनीहरु छाडा गोरु जस्ता भए/ यिनी माथि हल् हाली नियन्त्रण मा लिने एउटा शक्ति केन्द्र को जरुरि नेपाल मा देखिएको छ / मैले कता सुनेको थिए उहिले को कुरा “राजा नभएको देश को दुर्गति हुन्छ अनि शत्रु आक्रमण हुन्छ” अहिले आएर नेपाल को हबिगत पनि त्यस्तै भयो / जब राजा हटाएपछि त्यहाँ बिदेशी चलखेल हरु बढेको छ जसले गर्दा आज देश को अस्तित्वो माथि ठुलो प्रश्न चिन्ह लागेको छ /खिल राज को नेत्रित्वो मा चुनाबी सरकार बने नि नबने देश को माया छ भने जनता उठ्न जरुरि छ अनि यी नेता हरु लाई तह लगाउनु पर्ने भा छ /
बिचरा खिलराज ! के के न पाउला भनेको त छट्टु नेता हरुको पो फेला परे ! स्याल जस्ता यी नेता हरुले खिल राज बाजे लाइ फन-फानी घुमाए ! उनि भन्दा माथि बस्ने गरि संयत्र बनाउने रे ! प्रधान मन्त्रि दिइसके पछि घुत्रोको संयत्र ! के प्रधान मन्त्रि पनि रास्ट्रपति जस्तै अलंकारिक मात्र हो ? फटाहा नेता हरु चाही संबिधान भन्दा माथि ? नेता हरुले आफुलाई सच्चाई श्री ३ मान्न थालेछन !
“बा” को लास यही बाटो त ल्याउलान्, भन्दै जुवा तास खेल्न नछोड्ने जुवाडे छोरा जस्तै , तीन करोड नेपाली जनता र देशलाई दाउमा राखेर आ-आफ्नो घमण्ड नछोड्ने नेताको राजनिती सहनु पर्ने हाम्रो, भाग्य! रिसले नेताको सहमतिमा धेरै कुरा बोल्न मन लाग्छ। संविधानको धारा र उपधारामा, पार्टीका निति र कार्यक्रममा, यस्तै सहमति लेखिएको छ? नागरिक समाज, पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता, युवा नेता, समाजसेवी र नेपाली संचार जगत(पत्रकार) यही वर्तमानलाई इतिहास बनाएको टुलुटुलु हेरेर राम्रै रेकर्ड रहला?!?!!! नेताजीको यो सहमत – एकै स्वरमा ….! ….. !! ….. !!!
लोभ लालच पर ; त्याग र धैर्य वर :
जसरी हुन्छ प्रभो ! नेपालको दु:ख हर !
कहिले काही परिधी बाहिर गएर पनि केहि राम्रो नै हुन्छ भने निसंकोच परिधी बाहिर निस्किनु पर्छ, देश ले निकास नै पाउँछ भने प्रधानन्याधिस को अध्यक्षता मा मन्त्रि परिषद गठन गर्नु पर्ने हुन्छ र देश प्रति कर्त्यव्यबोध भएर प्रधानन्याधिस ले पनि यो सुनौलो जिम्मेवारी बहन बार्नु पर्ने हुन्छ. /
अहिले को परिस्थिमा देश र जनता को हित मा मात्र २ बिकल्प हरु छन्:
१. बर्तमान सरकारमा सबै दलहरु सामेल भएर चुनाब गराउने
अथवा
२. भंगभएको संबिधानसभालाई पुनर्जीवितगरि सहमति भैसकेको बुदाहरु समाबेस गरि संबिधान जारी गर्ने र चुनाब मा जाने र बाकी रहेका कुराहरु नया संसदबाट बहुमतका आधारमा निर्धारण गर्ने
नेपालको अहिलेको अबस्था भनेको कसैले पनि कुनै बिधान नमानेको अबस्था हो र जुन सुकै बिधान भए पनि र बिधान को कुरा गरे पनि प्रमुख कुरा नया संबिधान निर्माण हो \जब सम्म संबिधान बन्दैन तब सम्म कुनै बिधान ,निकाय ,चुनाब ,पार्टी ,व्यक्ति को कुरा गर्नु भनेको देशलाई अराजकता तिर लानु हो र संबिधान नबनाउने र आफ्नो दुनो सोज्याउने काम मात्र हो किनकि यो कुरा छर्लंग भै सक्यो कि किन संबिधान बनेन ,किन राजनैतिक सहमति भएन , किन नेता हरु झगडा मात्र गर्छन ,किन पार्टी फुटीरहन्छन \ दुरदर्शिता , देशप्रेम ,जनप्रेम भन्दा पद,सम्पति ,गुट ,विदेश प्रेम हाबी भएको नेपाल को राजनैतिक माहोलमा मूल कुरा नबनी सरकार फेर्ने कुरा गर्नु ,जोड दिनु भनेको खराब सनक मात्र हो\ देश र जनता प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु होइन \
अहिलेको चुनाब ,नया सरकारको कुरा गर्नु भनेको फेरि देश लाइ अशान्ति ,मुठभेद तर्फ लानु हो \ देखीइएको कुरा होकी माओबादि .जनजाति ,मधेशबादी का अडान ,माग र चार प्रमुख पार्टीका चाहना र अडान बिपरित छन् \कसरि यस्तो अबस्थामा चुनाब हुन्छ र संबिधान बन्छ ? त्यो पनि सहमति बाट ? इतिहास बाट पाठ किन सिक्दैनन यी नेता हरु ?आज पार्टीहरुको नेतृत्व खोसेर सरकारी अंगको प्रमुख लाइ नेतृत्व सुम्पिदा भोलि अर्को डण्डा र हतियार हातमा भएको अंगको हातमा नेतृत्व नजाला भनेर कसले भन्न सक्छ ? जनता र बिदेशी मित्र रास्ट्र यी नेता र पार्टी प्रति वाक्क दिक्क भैरहेको अबस्थामा कुनै एकतन्त्रीय साशन र साशक आउने बाटो बन्दैन ? तिन ,चार दलका नेता ले जे गरे पनि हुने अबस्था सधै रैरहला ? पार्टी बाट व्यक्तिको हातमा सत्ता पुगे पछि फेरि पार्टीको हातमा सत्ता फर्किने अबस्था बनेन भने के होला ? धेरै नेता ,पार्टी ,राजनीति र बिदेशी हस्तक्षेप भएको देशमा राम्रो भन्दा नराम्रो हुदोरहेछ भन्ने प्रमाण खोजि रहनु पर्छ र ? त्यसैले उत्तम बिकल्प भनेको राजनैतिक सहमति भने पनि ,गोलमेच अम्मेलन भने पनि सबै राजनैतिक पार्टी ,जातिय ,क्षेत्रीय,धार्मिक अधिकारबादी एक ठाउ बसेर ,एकले अर्काको सम्मान र अधिकार दिएर ,लिएर संबिधान बनाउ अनि सरकार निर्माण गर्ने संसद र स्थानिय निकायको चुनाब गर हैन हामीले गर्न खोजेको कुरा ठिक छ भन्ने हो भने यी पार्टी र नेता कालिदाश हुन् नेता होइनन बस !
जब लाभको कुरा आउँछ तब लोभ जाग्छ | त्यस पछि कस्ता कस्ता त नीती आदर्श सब बिर्सेर त्वं शरणं गर्छन भने रेग्मी बाजे कुन चाहिं अलौकिक अवतार हुन र | सबले खाए , अब रेग्मी बाजेले पनि खाएरै देखाउंछन , यस कुरामा सबै जना ढुक्क हुनुस |
खान्न खान्न भनेर त नौटंकी मात्र गरेका हुन् |
डा. पन्तज्यु,
राम्रो बिस्लेशनका लागि धन्यबाद / सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशज्युले प्रधानमन्त्री को कुर्शी किन येति सारो मन पराउनुभा’को (वा तेस्तो हल्ला चलाइएको) हो, ताज्जुब छ / संबिधान, नियम कानुन नमान्ने हो भने बनाउनु किन? संबिधानसभा पनि संबिधान बनाउनलाइ नै हो, अब संबिधानलाइ नै धोति लाइदिने भए’सी के तात्तो न भुत्लो संबिधानसभा चाहियो? प्रधानसेनापतिलाइ प्रधानमन्त्रि बनाउने, उनको जे आदेश हुन्छ तेइ नै नेपाल को मूल कानुन, लौ जा ….. अहिले यी दुइ चार नेतागण भनाउदा हरुले पनि गरेको तेइ न हो – सपनामा खोले खाएको (?) देखेर बिपनामा प्रधानन्यायाधिशलाइ प्रधान मन्त्रि बनाउने भन्छन /
नेपाललाई हरेक कोणबाट प्रहार गरि यसको स्थिती कमजोर तुल्याई स्वार्थ पूर्ति गर्ने अश्त्रको रुपमा प्र.न्या. लाई प्र. म.को अफर ल्याउने अदृश्य खेल दल र हाम्रै स्वार्थमा हो त ? हिजोका दिनमा अरु दलले माओबादीलाई विश्वासमा लिन हुने अहिले आएर माओबादीले अरुलाई बिश्वास गर्न नसक्नु पछाडिको रहश्य के त ?सर्बोच्च अदालतलाई समेत राजनीतिमा ल्याई बिबादित बनाई नेपाल लाई कानुनतः पूर्ण कमजोर तुल्याउने रणनीति मात्र हुन् सक्छ/ नत्र पछिल्ला यी गतिबिधिहरु हाम्रा नेता र दलका राजनीतिक नपुंसकताको परिणाम हो र देशमा थप अस्थिरता बढाउने चलखेल हुन् सक्छ /सबैलाई चेतना भया/
नहुने ममा भन्दा त कानु ममा नै बेस हुन्छ नि हैन? फेरि सरकारी पद मा बसेर राज्य कोष को दुरुपयोग, भसटाचार चै बैधानिक अनि प्रधान न्यायाधिश लाई प्रधानमन्त्री बनाउनु तो पनि अन्तरिम समय को लागि, चै आसम्बैधानिक । उनि त कमसे कम सफा छबि भयका ब्यक्ति हुन् । मेरो विचार मा अपराधी लाई मन्त्रि बनाउनु भन्दा त न्यायाधिश लाई नै बनाउनु नै ठिक हुन्छ ।
ऐले देस को परिस्थिति कानुन पल्टाउने र त्यो अनुसार चल्ने पटक्कै छैन. सामान्य बेला नांगै बाहिर जानु हुन्न, घर मा दन्दन्ति आगो लछा भने, ये मैले कपडा लाछैना, म बाहिर जानु हुन्न , भनेर कोहि घरभित्रै बसी रहेर डढेर त मोर्दैना नि ? देश लै निकास दिन को लागि, यो राम्रै हो येदि, भित्रि मन बाट दलहरु ले चुनाब गर्ने अठोट गरेका हुन् भने…….होइन यो अर्को छल कपट को मन्चन हो भने त (तेस्तै भन्दै छन् बिस्लेसक हरु खै के खै के ) त देश पनि गयो….लोकतन्त्र पनि गयो……गणतन्त्र सबै गयो ..
श्री पशु पति नाथ लाई हाम्रो देश को कल्याण गर्दा गर्दा वाक्क लागे जस्तो छ……
देशलाई निकाश चाहिएको छ. एस्तो बकम्फुसे कुराले देशमा गन्जागोल हुन्छ . जसरि भए पनि चुनाब हुनु जरूरी छ.
We not following constitution so its not worth of talking about its functionality. The best thing would be to revive dead CA. Issue the constitution and work for parliamentary election thats the best option of this time but who cares. Leaders are power greedy. We people suffering a lot but rich are always rich but poor are getting more poor.
कुरा उठ्छ अहिले सबैभन्दा ठुलो प्रस्न के हो?समस्या के हो ?
राजनीतिक निकास ,चुनाब गराउने | त् हिजो त् यो थि इ स ,तैले यो गर्याथिस ले कुनै मतलब राख्दैन ,येमान्ग्रेस को उपबुज्रुक कार्यकर्ता खोचे थाप्ने र आफु तल पर्ने डर ले
काम मा बाधा पुर्याउन खोजेको मात्र हो |
गिरिजा ले नै भन्ने गर्त्यो सबैभन्दा ठुलो देश हो ,देश ले निकास पाउनु पर्यो |
यी झिना मसिना कुरा र झिङ्गे दाउ खेल्ने हरुले समस्या निम्ताउने मात्र हो ,इनिहरुलाई बाइपास गरेर अगि बढेकै राम्रो | सिर्स नेताले खिलराज मा सहमत गरे र राम्रो काम गरे ,अब कार्यान्वयन होस् |
४ दलको सहमति मुलुकको समस्या क्षणभरमा समाधान गर्ने हुनेछ, भन्दै कराएको सपनामा रहेछ, नत्र सहमति भयो रे भनेको कति घण्टा भयो? खोइ सार्वजनिक भएको? गर्वको कुरा छोरा कि छोरी? भने जस्तै छ. बोलि र कामको ठेगान नभएका …. सबै ….. के हो के हो..
अब चैं यो सहमती भएन भने खायो खायो बाबुरामले, अरु लाइ त खायो खायो प्रचन्ड प्रसाद लाइ पनी खायो, तेस्पछि भैयाहरुले मुख्य मन्त्रीको सपथ दिलाएर अलिक ब्यबस्थित गर्छन होला /
चुनाब चुनाब भनेर कत्ति जिस्काको हौ…. कस्तो टुच्चा टुच्चा हानेको जस्तो लाग्छ बै
किन बन्दैन मन्त्री परिषद बन्छ । बाबुराम भट्टराईकै नेत्रित्वमा सबैदलको सहभागी गरी मन्त्रीमण्डल नै बन्छ नि । समस्या त त्यही मुला बुढा नेताहरु मात्र त हो नि । युवा नेताहरु सबैले कुरा बुझेका छन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारमा गगन थापा, गोकर्ण बिष्ट लगायतका युवा नेताहरु जानु पर्छ । उहाहरुलाई केही सल्लाह नगरि पार्टी नेताहरुले मनपरी निर्णय गर्छ भने कुनै पनि पार्टीको युवा नेता बाबुराम भट्टराईको सरकारमा समर्थन जनाएर राष्ट्रिय निकासको लागि किन लागि नपर्ने ?
अब चै सचैको चटक सुरु होला जस्तो छ है, डुबाए डुबाए देश चुर्लुम्म डुबाए
कसम यो देशका आइलेका नेताहरुलाइ अमेरिकाको रास्ट्रपति बनायो भने पनि चार बर्समा कंगो बनाउछन, सालाहरु सीङ्गापुर् बनाउने सपना बाध्दै हिन्दठे, अर्को चुनाबमा पनि यस्तै अनुहारले जिते भने चै नेपाली जनताका सच्चा प्रतिनिधि इनै रैछन र हाम्रो भाग्य यहि रिचा भनेर बुझे हुन्छ, होश गर जनता हो, तिमीहरुको पालो आउछ चुनाबमा, चुनि चुनि लात हानेर लखेट्नु
Instead of making such a long and ardous analysis why don’t you say “there is no provision made in the Interim Constitution to have another round of CA elections”. IC has never conceived of another CA elections because the drafters of the IC has never thought that CA will not be able to draft new constitution. Therefore, there is no point trying out find out solution within the framework of IC. IC is literally dead, everything what is happening inside the country is outside the framework of IC. Even Mr. President is unconstitutional, if he has a gut he should step down immediately. Therefore, only option left for the political parties is to negotiate for a new political settlement. This is reason I have been proposing that (1) Dr. Bhattarai should not and must not resign and (2) he must be toppled through Jana Andolan III.