माओवादीको प्रस्ताव अनुसार प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी परिषद् बन्न संभव छ कि छैन ? आज नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेर एउटा दिशा लिएको छ। एमाले केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ। त्यसो त टाउके नेताहरुले अस्ति नै यो विषयमा सहमति गरिसकेको भनिए पनि पार्टीहरुबीच आन्तरिक छलफलका क्रममा विरोधका आवाज उठेपछि तत्काल सहमति हुन नसकेको हो। अब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने र विपक्षीले विरोध गरे जस्तो गर्नेमा कुरा मिलेको भन्ने गाइँगुँइ पनि सुनिएको छ।
आज कांग्रेसले गरेको लिखित निर्णयमा सबै विकल्प खुल्ला गरिएको भनिएको छ। सबभन्दा पहिला कांग्रेसले के निर्णय गर्यो ? जस्ताको तस्तै हेरम्-
फागुन २, २०६९
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको दोस्रो दिनको बैठक सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज बस्यो। आजको बैठकमा नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, केन्द्रीय सदस्यहरु— गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, दिलबहादुर घर्ती, गोपालराज पहाडी, बालकृष्ण खाँण, रमेश रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, उमाकान्त चौधरी, आमोदप्रसाद उपाध्याय, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, राजनप्रसाद पन्त, रामचन्द्र तिवारी र मीना सुब्बाले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो।
बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम रहेको छ—
(१) संविधानसभाको षड्यन्त्रपूर्ण विघटन पश्चात संवैधानिक अन्यौल र राजनीतिक अनिश्चितताको बीचमा फसेको मुलुकलाई यो अन्यौलबाट बाहिर निकाल्ने एक मात्र विकल्प भनेको संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन नै हो। वर्तमान सरकारले यस्तो निर्वाचन गराउने संवैधानिक र राजनीतिक हैसियत राख्दैन भन्ने ठहर गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनका लागि वर्तमान सरकारलाई हटाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेसले संवाद र संघर्षलाई एक साथ अगाडि बढाएको हो। नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्छ भन्ने मुख्य दलहरुको प्रस्ताव समेतको पृष्ठभूमिमा सभापति श्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले राखेको सर्वविदित छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन २०७० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार हटाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सबै विकल्पहरु खुल्ला राखी राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिने सर्वसम्मत निर्णय गरियो।
(२) असंवैधानिक, अधिनायकवादी एवं निरंकुश कामचलाउ सरकारले हालै एलपी ग्यासमा मूल्य वृद्धि गरेको तर्फ नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ। यो निरंकुश एवं तथाकथित सर्वहारा वर्गको भनिने सरकारले जनताको राहतप्रति पूर्णतः गैर जिम्मेवार भई एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरी जनताको ढाड भाँच्ने काम गरेको छ। सर्वसाधारण जनताको जीवन अझ झन् कष्टकर बनाएको छ। एलपी ग्यासमा गरेको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले मध्यम तथा निम्न स्तरका सर्वसाधारण उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपेको छ। यसबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भएको छ। सरकारले काला बजारियाहरुसँग साँठगाँठ गरी भ्रष्टाचारमा लिप्त भई गरेको यो जनघाती कदमले आम नेपाली दाजु–भाइ तथा दिदी–बहिनीहरुले ठूलो मर्का झेल्नु परेको तर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली कांग्रेस यस्तो जनघाती कार्यको कडा शब्दमा निन्दा र विरोध गर्दछ। आम नेपाली जनतासँग परोक्ष रुपमा गाँसिएको एलपी ग्यासको मूल्यवृद्धि अविलम्व फिर्ता लिन र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले उपलब्ध गराउन नेपाली कांग्रेस यो असंवैधानिक, सर्वसत्तावादी निरंकुश सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
प्रवक्ता
कांग्रेस बैठकले सबै विकल्प खुल्ला गर्ने निर्णय गर्छ भनेर त बैठक बस्नुअघि नै अनुमान लगाइएको हो। तर बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वलाई मान्न हुँदै नहुने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुले कडा आपत्ति जनाएपछि मंगलबारको बैठक बिना निश्कर्ष बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। आज पनि त्यस्तै धारणा आएका थिए। माथिको वक्तव्यका शब्द शब्द केलाऔँ, त्यहाँ भनिएको छ-
नयाँ निर्वाचन २०७० जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार हटाई लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न सबै विकल्पहरु खुल्ला राखी राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई जिम्मेवारी दिने सर्वसम्मत निर्णय गरियो।
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व नस्वीकार्ने भनी सीधै नभनिए पनि ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राख्ने’ भनिएको छ। यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिए खिलराज रेग्मीको नेतृत्व स्वीकार्य हुन सक्छ भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ। उनी कार्यकारी प्रमुख रहेसम्म न्यायपालिकाको प्रमुख कार्यवाहक रुपमा उनीभन्दा तलका वरिष्ठ न्यायाधीशले पाउने र चुनाव सकिएपछि उनी फेरि प्रधानन्यायाधीश मै फर्कन पाउने भएमा उनले राजीनामा दिएको मानिन्छ कि मानिन्न त ? अन्यौल छ।
त्यसैगरी माओवादीले चुनावी सरकार, चुनावी परिषद्को कुरा गरेको र त्यसैमा सहमति भइसकेको भनिए पनि कांग्रेसको निर्णयमा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ शब्द नै प्रयोग गरिएको छ। यसको मतलब सबै दलहरु सम्मिलित सरकार हो कि के हो- स्पष्ट हुन सकिँदैन। तर कोइराला, देउवा र पौडेललाई दलहरुसँग छलफल गरी निश्कर्षमा पुग्न म्यान्डेट दिएको र सबै विकल्प खुल्ला राखेका कारण अब सहमति हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ।
खिलराज रेग्मी नै बन्ने षड्यन्त्र सिद्धान्तहरु
यी यस्ता षड्यन्त्र सिद्धान्तहरु हुन्, जसको पुष्टि हुन सक्दैन तर बजारमा यस्तै चर्चा हुन्छ।
-संविधान सभा भंग गर्ने भारतको खेलमा साथ दिएकोले उपहार। (संविधान सभाको म्याद नथप्ने सर्वोच्चको फैसलामा प्रधानमन्त्री र सभामुखले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा रेग्मीले जेठ १४ भित्रै संविधान बन्नुपर्ने अन्तिम फैसला गरेका थिए। जसका कारण दलहरुबीच सहमति गर्न ४८ घण्टाभन्दा कम समय रहेको थियो)
-न्यायपालिका कब्जा गर्ने माओवादीको रणनीति (यही रणनीतिका कारणै न्यायपालिका रित्तिँदै गएको छ। ६ जना न्यायाधीशमा सीमित भइसक्दा पनि न्यायाधीश थप्न न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा उनले कुनै अग्रसरता देखाएनन्। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच बारम्बार भेट हुने गरेको छ। अनि माओवादीले यो बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने गरेको छ)
– उनको भित्री इच्छा (उनी चुप छन्। न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख हुन सक्दैन भनेर अस्वीकार गर्ने काम उनीबाट भएको छैन। बरु सुनिए अनुसार बधाई भनेर फोन गर्नेहरुलाई उनले धन्यवाद भन्दै जवाफ फर्काउने गरेका छन्)
हामी एलेच्शन चाहनछौ …..
नेपालमा कुशल र योग्य नेता छैनन् भन्ने कुराको यसले पुष्टी गर्छ । देशको माया नेतालाई हुदो रहेनछ यिनीहरुलाई नेपाली आमाको सराप लाग्दैन भन्न सकिदैन । जहिले पनि शंकट पर्दा न्यायालयले नै देश र जनताको शंकट पार लगाएको इतिहास विश्व सामू छर्लंग छ दलहरु असफल भै अब प्रधान न्यायाधिशलाई नै गुहार्नु पर्ने अवस्था विद्यमान भएपछी नेपालका राजनितिक नेताहरु दुला पसे हुन्छ ।
कोइ न हुनु भन्दा खिलराज पनि ठिकै छ ,अब राजनीति त् कमसेकम अगि बढ्छ |
नया चुनाब हुनेछ ,लोकप्रिय नेता चुनिनेछ ,सबै नेपालि को अधर मा मुस्कान ,घरमा हसिली जहान ,भकारीमा धान ,देश मा नया संबिधान हुनेछ |
सबै नेपालि एक आपस मा मिल्नेछन ,देश को बिकास हुनेछ ,अब एस्तो दिन पनि आउनेछ धैर्य गरम |
हुंह्ह्ह! यसरि पोसिटिभ हुनुपर्छ भन्याक्या देश समाज र जीवनको लागि!
अनि पो बन्छ नाबनेपानी बन्न कर लाग्छ!
खालि खेदो खन्यो उछित्तो काड्यो, आफु गर्ने गर्न सक्ने केहि होइन अरु कसैले गर्न खोजे गर्न सक्ने देखेपनि बाह्रसत्ताइस कुरा काट्यो सके खुट्टा तान्यो लडायो असफल बनाउने हरितान्नम कोशिस गर्यो अरुको असफलतामा आफ्नो सफलता अनि अरुको दुर्गतिमा आफ्नो महानता देख्यो आत्मारतिमा रमायो आफै जान्ने आफैले महान ठान्य!
यो नियत र नियतिनै देशको दुर्भाग्य हो!
जवसम्म यो नियत र नियतिको परिवर्तन सकारात्मक तर्फा हुदैन तबसम्म देश यहि भुवारिमा हो!
परिश्रम र मेहनत हैन, हाम्रो नेपालमा भाग्य हुनु पर्छ l भाग्य भएरै कोहि रास्ट्रपति भए अब कोहि प्रधानमन्त्री हुने भए l
नाईं के, मलाइ प्रधानमन्त्री कै पिर्का चाहिन्छ भनेर हात खुट्टा फालेर चर्को रोदन गर्ने एमान्ग्रेस बृद्व-बालकलाई पालन पोषण गर्न त गाह्रो पो भयो त गाँठे ! लुरे जिउ लिएर अझै आन्दोलन पो गर्छु भन्छ!
भुकम्प, आधि-हुरी, बाढीपहिरो आउन सक्छ, समयमानै सतर्क हुनु होला, भनेजस्तै गरी राजनितिक आतंक मचाउदै हिड्नेहरुको यो राजनीतिक आतंक मात्र हो/ सर्त सहित, बिना सर्त, यो वा त्यो, अब कसैलाई भएन भन्दै कराउनेहरुले समस्या समाधान गर्ने पहल नै गरेको पाइदैन/ धेरै पहिले २५-२६ महिना देखि नै यिनले दिनका दिन समस्या मात्र थपेको पाइन्छ/
जुन कुनै खिलराज, जस्तै खिलराज भए पनि राजनीतिका ठेकेदारको ब्याबहार हेर्दा, अझै बाँकी अरु नाम आउन सक्छन्/ ढुङ्ग्रामा लगाएको पुच्छर सिधा हुनु र यी नेताहरुबाट देशको समस्या समाधान खोज्नु उस्तै उस्तै हो जस्तो पनि लाग्छ/ नत्र के को नाटक????????
मेरो देश नेपाल कुस्ती खेलको मैदान हो जाह नेता हरु आफु जित्न का लागि अनेक फटाइ गर्छन तर हामी दर्सक का नाम मा जनता ताली बजौछ. आखिर हामीलाई केनै मतलब छ र जसले जिते पनि आखिर हामी त दर्सक न हौ
अब चुनाव सुनाब केहि हुदैन रेग्मि पछि कसलाई PM कसलाई बनाउने भनेर भारतले छातिमा चिन्न लगाई सकेको छ । चुनाबमा माओ बादिले जित्ने अबस्था रहे सम्म यो देशले चूनाबको सपना नदेखेकै राम्रो ।
माओबादी लाइ राम्रो भनेर कमेन्ट लेखे धेरैले मन न पराको भनेर लुकैदिन्छान ई सम्पादक महोदय ज्यु ले बरु न लेखे हाइ सन्चो किनभने ई गनाएका एमाले र कांग्रस को गुण गाउन भन्दा न लेख्नु नै राम्रो …..
ठिक हो थापा जी!!!
अब के को सबिधान सभा को निर्बाचन नि?? सिधै प्रचण्ड-बाबुरामले क्यास-माओबादी को महाधिबेसन मा प्रस्ताब गरे अनुसार ‘जनमत संग्रह’ गरेर ‘बिधान-सभा’ को निर्बाचन मा गए भै हाल्यो / कांग्रेस-एमाले भित्र पनि यहि ‘जनमत संग्रह’ वाला हरु छ्याप-छ्याप्ती छदै छन्, मधेश-केन्द्रित पार्टी को त कुरै छोडौ,! ड्यास-माओबादि मूला लाइ सबै मिलेर तह लगाए भै हाल्यो, टनटै साफ……..
दुर्भाग्य भनौ कि के अब मेरो प्यारो देशलाइ लगभग तेतै घिसारिदै छ….यसको प्रतिरोधमा देश-प्रेमी नेपाली हरुको दम कति छ ..!
राष्ट्रपति टुलुटुलु के हेरेर बसिरहेको होला? हुने नहुने सब चल्ने देश मा राष्ट्रपति ले पनि आफ्नो अन्तिम पावर चलाउनु पर्यो /
माओबादी ले idea निकाल्छ ..अरु ले हुन्छ र हुन्न(धेरैजसो) भन्ने मात्रै हुन्.विचार युक्त कुरा/भासण कसैको हुदैन.अर्कालाई गालि गर्न बिरोध गर्न कुरा काट्न मात्रै आउच यी नेता हरुलाई.गाउ तिर पन्धेरा मा आइमाई ले बात मार्य जस्तो.
असंवैधानिक, अधिनायकवादी एवं निरंकुश कामचलाउ सरकार भनेर एमओवादिलाई कांग्रेसले आक्षेप लगाएछ| यति भनेसकेपछी अझै यस्तो पनी थपे हुन्थ्यो नि -भेडाको छाला ओडेका ब्वाँसा, अराष्ट्रिय तत्व, तानाशाही, जहानिया……
माओवादीले राखेको प्रस्ताव (प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी परिषद) पनि नमान्ने र अरुलाई मान्य हुने खालका आफ्नो प्रस्ताव पनि नराख्ने? कांग्रेस र एमाले ले नै अहिलेको स्थितिको निकास दिन सक्छन| तर दुवै दलहरुमा कुहेका सडेका नेताहरु छन् र त्यो रोगले माओवादी पनि ग्रस्त छ| मिलेर सहमतिमा आए नहुने केही छैन| सबै दलका नेताहरु स्वार्थमा नाक सम्म चुर्लुम्म डुबेका छन् अनि अब आँखा सम्म आएर देख्न पनि छाडेका छन्| मधेसी दल र राजावादी र पुर्ब पंच दलहरुका नायके र अभिनायकेहरुलाई हामीले उदाङ्गै देखिसकेका छौ| भ्रष्टको हद छन्|
आफ्नै दलको मात्र प्रधान मन्त्रि हुने हो भने बाबुराम पनि माओवादीको आफ्नै दलकै हो र छदैछ| किन चेन्ज गरिरहनु यतिखेर? अरु दलबाट आउनेले पनि केही नाप्ने होइन भनेर सबैलाई थाहा भएकै हो|
प्रधान न्यायधीश नहुने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिमा सहमति भए हुने हो|
जे होस्, जति लम्ब्यायो उति बाबुराम प्रधान मन्त्रि रही रहने छन् र राम बरण राष्ट्रपतिको सिंहासनमा रहने छन्|
मित्रहरु आर्को एउटा छलफल गरुन: के चुनाब पछि रास्ट्रपति र उप रास्ट्रपति को पद पनि रही रहन्छ? मेरो विचार मा With new CA, both of them should go because they were given birth by the old CA, not the new one. However, lega pundits will say that they will remain until new constituiton is drafted, Let us debate on this issue,
नया CA आयपछी यी सबै PA फेरी चुनिनेछन र यसलाई नया PA ले यी (प्रम,रास्ट्रपति, उप-रास्ट्रपति)सबैलाई बिस्थापित गर्नेछन!
सही कुरो| तर चुनाव भएर अर्को सरकार नआईञ्जेल सम्म राख्न परने वाध्यता छ|
डा. रामवरण कांग्रेसको कोटामा आएका हुन् अनि परमानन्द एमालेले माओ वादीलाई पछार्ने झोंकमा ल्याएका हुन् भन्ने सर्बत विदितै छ| एमालेले आफ्नो कोटामा संबिधान सभाको सभाध्याक्ष पद पनि हात पारेका थिए| सरकारी तलब भत्ता खाएर अनि विदेश भ्रमण गरेर चार चार बर्षमा पनि संबिधान निर्माण गर्न नसक्ने सभाको अध्यक्षको के काम?
बिडम्बना के छ भने भोलि चुनाव हुँदा पनि त्यही निकम्माहरु आउने कुरोमा शंकै छैन|
तर रामबरण र परमानन्द को टायम एक्स्पायेर भै सकेको छ| एउटा बिकल्प के भने अन्तरिम राष्ट्रपतिमा प्रधान न्यायधीशलाई चुनाव ताका सम्म राखे कसो होला? परमानन्दलाई चाइने घर पठाए हुन्छ|
We need a lingering solution, but almost all headlines are absolute waste of our time. All these crappy proposals are here today, gone tomorrow. They just put people in a huff, ludicrous . It is just yet another series of drama to cling on power and on media because this is not a one-off insanity they’ve shown to us, given that their previous track record. If they gun for the solution, with absolute responsiveness & keeping people above a person and the party, solution is a 5 minute job.
मलाई नेपालको सबभन्दा मन नपर्ने मान्छे कनक मणि डिक्षित हो
जनता कुनै पनि पार्टी प्रति …सन्तुस्त छैनन् | म ठोकुवा गरेर भन्छु यदि चुनाब भैहाल्यो भने,पनि कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन | अनि फेरि त्यही कुर्सीको लागि मारामार गर्ने हो, भन्नाले म चुनाब विरोधी होईन , बरु आब यी सबै नेताहरुलाई….कसरी ठिक पार्ने हो ?
बस्ताब मा जुन राज आए पनि त्यस्तै नै हो हाम्रो देश नेपाल मा /न्यापालिका मा न्याधिश हरु रितिदै गएको बेला प्रधानन्याधिश लाई टपकै टिपेर बालुवाटार छिराएर नेपाली राजनीति मा नौलो प्रयोग को खेल मावोबादी ले खेली रहेको प्रस्ट छ/उता हाम्रा न्याधिश खिलराज रेग्मी मक्ख परेका छन् प्रधानमन्त्री बन्न लाई/हेरौ के हुने हो हाडी गाऊ को जात्रा कस्तो हुने हो/
वेकारमा किन न्यायेधिस वा स्वतन्त्र व्येक्तिको खोजिमा… खुरुक्क भएको रास्त्रपतिलाईनै निर्वाचनको जिम्मा लाईदिएको भए भई हाल्थियोनी…
खिलराज रेग्मीको नेत्रित्वो मा परिषद बने नि नबने नि यो चुनाब बाट तर्सिएका नेता हरु र मो बादी को सत्ता कब्जा गर्ने नीति अनुसार चनाव सर्ने बहाना मात्र हो / चुनाब भए मा कुनै पनि पार्टी को बहुमत आउने गार्हो छ / किन भने जनता हरु नेता लाई घृणा गर्छन / कोहि पनि सहि नेता अहिले नेपाल मा छैन / सबै घुस खोरी भ्रस्टचारी नैतिक हिन नेता हरु छन् जसलाई गुन्डा को उपाधि ले सम्मान दिन लायक छन् /
यो माओबादीको धेरै सोच विचार गरेर आएको एउटा योजना हो जस्तो लाग्छ मलाई. खिलराजजी माओबादी नजिक हुनुहुन्छ , यसबाट उनीहरुलाई निर्बाचन मा धेरै सहयोग हुने पक्का छ . एक त माओबादीले आफ्नो साशनको बेला धेरै पुंजी जम्मा गरेको छ जुन उसले झन् गरिब बन्दै गएका जनतालाई प्रभावित पार्न उपयोग गर्ने छ र दोस्रो वैसिअल लाइ पुन उपयोग गर्ने छ. यसले उनीहरुलाई पुन आफ्नो स्थान प्राप्ति मा सहयोग गर्ने छ.
नत्र उनीहरुलाई राम्रो संग थाहा छ कि यदि उनीहरुले अब आउने निर्बाचन हारे भने पतन भएर जाने छन्.
मलाई त नेकपा- माओबादी छुट्टिनु पनि माओबादी को औता योजना हो जस्तो लाग्छ. उनीहरु माओबादीलाइ निर्बाचन मा धम्कि र त्राशबाट सहयोग गर्ने छन् र निर्बाचन पछि पुन दुइतै पार्टी मिलेर उनीहरुको एजेन्डा अगाडी ल्याउने छन्. मधेशी मोर्चाले तराई अनि माओबादीले बाकी स्थान जीते भने काँग्रेस र एमाले पतन हुनेछन. यी दुइटा पार्टी हरु अर्को चुनाब सम्म सहकार्य गर्न सहमत भैसकेका छन्
दुइ पार्टी नै आइले अलोकप्रिय छन् तर उनिहरुसंग पैसा छ र अब बन्ने राज्य प्रमुख को साथ् पनि
यो सबै अन्तरास्ट्रिय रूपमा स्वछ निर्बाचन देखाउने बहाना मात्र हो तर सम्पूर्ण योजनाबद्ध रूपमा भएको छ
माओबादी निर्बाचन मा हार्न जाँदैन यो सबैले बुझ्नु जरुरि छ त्यसमाथि प्रचण्ड को रणनीति, हेर्दै जानुस
The separation of power is a bullshit argument. What were Nepali Congress looking at when, Girija became both Head of the State and Head of the Government? There were probably looking at the balls of Girija.
I do not think CJ, after controversy, will accept to head the electoral government.
The important question to ask: What will be position of two clowns – Mr. President and Mr. Vice Presidnet – after next CA elections. Should they be replaced by a fresh candidate from the new CA? The Maoists raised this issue but has died down. Who knows, Mr. President himself is in favour of lingering the situation rather than having fresh elections.
जसले जे कुरा गरे पनि अन्त्यमा बाबुरामको सरकारले चुनाब गर्छ | यी सबै प्रयोग मात्र हो मूल कुरा बाबुराम र प्रचण्ड एक कदम अगाडी छन् कांग्रेस फेरि माओबादी सग झुक्यो एस बाट कांग्रेस लाई घाटा छ | जनताका नजरमा कांग्रेस गिर्दो अवस्थामा पुयायूने लाई नेपाली जनताले माफ दिनेवाला छैनन् |
केही समयका लागि उधारो प्रधानमन्त्री भएछन् खिलाराज रेग्मी। काँग्रेस र एमालेले नमान्दा उनको हालत पनि अब कूलबहादुर खड्काको जस्तै हुने भो। यसअघिका उधारो प्रधानमन्त्री शुशिल कोइराला दमन ढुँगाना देवेन्द्रराज पाण्डे । यो प्रचण्ड भन्ने मानिसले सबैलाई सपनाको प्रधानमन्त्री बनाइसक्यो। अब पद्मरत्न तुलाधर वाँकी छन् क्यारे उधारो प्रधानमन्त्री बन्न। ए साँच्ची बैद्य बा लाई पनि एकफेर प्रस्ताव गरि हेरम न हो। नभए मोहनविक्रम सिँह पनि छन् अझै अर्ध भूमिगत।
Chess खेल्दा गोटीको के दोष / यो खेल पनी येस्तै हो / देशको पहिलो प्रधान न्यायाधिस र प्रधानमन्त्री हुने एक्लो ब्यक्ती को हुन् भनेर सोध्धा आफ्नो नाम इतिहाँसमा लाहा छाप भएर टासीने भए पछि न म न तपाई जो कोहिले नि छोडदैन नि नि नि ….यी त झन् chess को हात्ती खिला राज, सोच्दै नसोचेको अपुताली किन छोड्ने ? साथि चाबिले घुमाए पछि जसका पनी दिन आउने रछन त्यो चाइ बुझौं /
त्रिपक्षीय सम्झौता – आज 01 फरवरी २०१३ कि इस शुखद घडी मे भारत सरकार , नेपाल कि माओबादी पार्टीके नेता द्वय प्रचण्ड/ बाबुराम और नेपाल के सर्बोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मी कि बीच मे ये शम्झौता हो गई-
१. अब नेपाल मे सरकार कौन बनएगा इसकी फैसल देल्ही करेगी
२. एकमात्र संस्था न्यायालय है, उसको इसी तरह ठिक राख्न भारत के हीत मे नही है
३. इसिलिए इसको किसी भी तरह पोलिटिक्स मे ले आ कर बद्नाम्म किया जय
४. इससे अनेवाले दिन मे नेपाल को सिक्किम बन्न आसन हो जाएगा
५. उसके बाद सिक्किम – नेपाल क पहल मुख्य मन्त्रि प्रचण्ड या बाबुराम मे से एक को लटरी प्रथा द्वारा चुना जाएगा
खिलराज रेग्मी ले प्रा म खान र्याल चुहेको देख्दा – नगद नारायण मा कति र्याल चुहाए होलान यी बाजेले – आफ्नो जिल्ला न्यायाधिश देखि को करियरमा / हरे, नेपाल आमा, एउटा नैतिकवान सन्तान पनि जन्मौन सकिनौ तिमीले /
“अन्तरिम” नै भय पनि देसमा संबिधान भयको अबस्थामा ई नेताहरुले संबिधान र प्रचलनमा रहेको संबिधान सिट नबाझियको कानुनहरुको अन्यथा हुने गरेर सहमति गर्दै नया नया निर्णयहरु गर्ने सक्दैनथ्यो; तर गर्दै आयकोछ/
लोकतान्त्रिक रास्ट्र र सरकार प्रमुखहरुले उहिले पंचायती कालमा झैँ हुकुम जारि गर्न सक्दैन/लोकतान्त्रिक सरकारको मन्त्रि परिषद संबिधान भन्दा बाहिर गयर केहि बोल्न गर्न सक्दैन/ यदि परिस्थिति अनुकुल छैन र भयको संबिधान र कानुन पनि अहिलेको अबस्थामा कुनै ठोस निदान दिन सक्दैन भने संबिधान र कानुनमा संसोधन पहिला गर्ने पर्ने हुन्छ/ तर यसो गर्न सदन जिउन्दै हुनु पर्छ/ सदन छैन भने मन्त्रिपरिषदले अध्यादेस मार्फत भयको कानुनमा संसोधन गर्ने बा नया काकुन जारी निर्णय पर्ने थियो/ तर देसको अबस्थालाई अप्ठ्यारो परिस्थिति बात पार दिने अध्यादेसहरु जारि गर्नु भन्दा तो मन्त्रि परिषदले कस्तो कस्तो अध्यादेस हरु जारि गर्दैछैछन् यो कुरा उल्लेख समेत गर्नु पर्दैन/
अहिलेको अन्तरिम संबिधानमा धेरै धेरै त्रुटिहरु भयको स्पस्ट देखाउंछ/ अन्तरिम संबिधानमा भयको त्रुतिकै कारणले पनि संबिधान सभाको म्याद थप्न नसकिने फैसला हुन् गयकोहो/ अदालतले अबस्था हेर्दैन संबिधान हेरेर पढेर फैसला गर्छ/ लथ्थक नेताहरुले बनायको यो अन्तरिम संबिधानमा संबिधान सभाको म्याद थप्ने र अर्को संबिधान सभाको चुनाव गर्न सकिने कुनै प्रावधान नै छैन/ जव अर्को संबिधान सभाको चुनाव गराउने प्राबधान समेत संबिधानमा छैन भने अहिलेको यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायधिसलाई पद मुक्त गरेर उसको नेत्रित्वोमा चुनावी सरकार गराउने निर्णयमा ईनिहरुले सहमति गरेर पनि कसरि ब्यबहारमा ल्याउन सक्छ ईनिहरुले?
अन्तरिम संविधानलाई संसोधन गर्न बा नया प्रावधानको ब्यबस्था गर्न सदनको जरुरि हुन्छ/ तर देसमा सदन छैन/ सदन नभयको अबस्थामा मन्त्रि परिषदले गर्न सक्ने भनेकै अध्यादेस मार्फत नया कानुन को ब्यबस्था गर्ने मात्रै हो/ मन्त्रिपरिषदले अध्यादेस मार्फत कानुन मात्रै बनाउन सक्छ संबिधान बनाउन सक्दैन/
ईनिहरुले अन्तरिम संबिधान बनाउँदा देस माथि नागरिकहरुको बर्चस्वतालाई भन्दा आफ्नै स्वार्थको बर्चस्वतालाई बढी महत्वो दिय/ रास्ट्रप्रमुखलाई समेत ईनिहरुले बिशेष परिस्थितिमा बिशेस निर्णय गर्ने अधिकार दियनन/ यदि रास्ट्र प्रमुखलाई यति निरह नबनायको भय पनि आजको परिस्थिति आउन्दैनथ्यो/
आजको परिस्थिति फेरी यक पटक २०४८को संबिधान खारेज भयकै अबस्थामा पुगेकोछ/ अहिलेको यो अन्तरिम संबिधान पनि ईनिहरुले आपसमा सहमति गरेरै बनायको थियो/ त् आज पनि ईनिहरुले अर्को कुनै निर्णय गर्नु अघि यहि अन्तरिम संविधानमै अनुकुल संसोधन गर्ने र आबस्यक नया प्रावधानहरु थप्ने सहमति गरेर पहिला अन्तरिम संविधानलाई नै ब्यबहारिक बनाउनु पर्ने देखिन्छ/ तव मात्रै अहिलेको यो नया निर्णय ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिस …… बनाउने” लागु गर्न सक्छ/ नभय फेरी पनि कसैले यो निर्णय माथि कसैले सर्वोच्च अदालतमै रित हाल्ला र संबिधान हेरेर मात्र फैसला गर्ने सक्ने सर्वोच्च अदालतले फेरी पनि यो निर्णयलाई संबैधानिक नभयकोले खारेज गर्नु गर्ला; गर्ला के गर्नेनै छ/ तव फेरी कसैले सर्वोच्च अदालत यो सरकारको बिरोधि हो भनेर आरोप दिनेछ/
अन्तमा कुनै पनि जिम्मेवारी बोकेको रास्ट्रको अंग बा व्यक्ति बिबादमा आउनु र तिनीहरुको निरन्यको बिरोध हुनुमा उनीहरुकै कमजोरीको कारणले भन्दा अन्तरिम संबिधानमा भयको त्रुतिहरुनै बढी जिम्मेवार छन्/ अहिलेको अन्तरिम संविधानले गलत काम गर्नुमा भन्दा सहि काम गर्नमै बढी ब्यबधान खडा गरेकोछ/
खिलराज मा अरु पार्टीले पनि सहमति मात्र जनावोस त् फेरी ,छबिलाल ले त्यो त् हाम्ले मजाक पो गरेको भन्छ |
छविलालले धेरै बर्स पहिले भैसी गोठालो जादा आफ्नो जुन स्वाभाब थ्यो त्यो अझै छोडेको रे न छ | छबि न सुध्रि देश न सुध्रिने भो |
यो माओबादी को छलांग हो , माओबादी उनि हरु को शब्द मा , छलांग मार्नु ढाड मा टेकेर टाउकोमा हान्नु , घेरा बन्दि गर्नु , यो उनि हरु को रण नीति हो येही रणनीति अनुसार कै माओबादी को प्रस्ताब हो उनि हरु भोलि अबस्य पनि भुतपुर्ब प्र . म लाई प्रधान न्याधिस दिनु पर्छ भन्न कुनै लाज मान्दैनन र प्रचण्ड आफै प्रधान न्याधिस बन्न बेर लाग्दैन . अनि त , के …….आफै बिस्लेसन गर्नुस …………!
कनकमणि दिक्चित चै डाको छोडेर हुने भयो येदि रेग्मी बन्यो भने !
यो सब चाला हो मानिसक सन्तुलन गुमयाको प्रचंडे को | जब एमाले ले हुन्छ भन्छ अनि उसले नया अत्को थप्छ अनि फेरी एक अर्का माथि आरोप लगाउदै बस्चन | अनि दिमाग खुस्कको प्रचण्ड ले नया चाला लौचा अनि फेरी तेस्तै हुन्छ | सत्ता कब्जा भनेको नै यहि हो | आफ्नो सेना , सरकारी सेना , नयपलिका आफ्नै अनि सरकार आफ्नै अनि त्यो भन्दा बढ्ता सत्ता कब्जा हुन क बाकी छ र ? देश भारत को एउटा राजदूत ले governor को रु