मरिसकेपछि राप्रपा नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पटक-पटक मन्त्री भएका रवीन्द्रनाथ शर्मा मरिसकेपछि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। उनलाई आज विशेष अदालतले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो। अख्तियारले शर्माको गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पति रु. ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार ७०८।५७ भएको दावी गरे पनि विशेषले २ करोड २७ लाख ७६ हजार ४२४।१९ को स्रोत नदेखिएको भन्दै बिगो बमोजिम त्यति रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको हो। शर्मा फैसला नहुँदै २०६५ सालमा मरिसकेकोले उनलाई कैद, थप कैद र जरिवानामा शत प्रतिशत डिस्काउन्ट दिइएको छ। नत्र उति नै रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। बहुदल कालमा शर्मा तीन पटक मन्त्री भएका थिए। हाल कमल थापा अध्यक्ष रहेको राजावादी राप्रपा नेपालका संस्थापक अध्यक्ष पनि थिए शर्मा।

संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने कुरामा कमल थापा र शर्माबीच विवाद भयो। शर्मा आफूहरु राजावादी भएकोले गणतन्त्र घोषणा गर्ने संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिन नहुने भन्थे भने कमल थापा चाहिँ भाग लिनुपर्ने भन्थे। निर्वाचन भइसकेपछि समानुपातिकबाट पाएको भोटले चार सिट आउने भएपछि क-कसलाई सभासद बनाउने भन्नेमा शर्मा र थापाबीच फेरि विवाद भयो। त्यही विवादपछि २२ जना केन्द्रीय सदस्यसहित शर्मा र राजेश्वर देवकोटा फेरि राप्रपा प्रवेश गरेका थिए। राप्रपामा पुनः प्रवेश गरिसकेपछि २०६५ मा उनको मृत्यु भएको हो।

विशेष अदालतले दोस्रो पटक उनको मुद्दामा फैसला गरेको हो। पहिले हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता भएको भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो। सर्वोच्चले त्यसलाई गलत भन्दै मुद्दा फेरि विशेषमा फर्काएको थियो। त्यसपछि पुनः सुनुवाई गर्दै उनलाई दोषी ठहर गरिएको हो।

के के सम्पति जफत भयो उनको?
फैसलापछि उनको नाममा रहेको शेयर, बैँक खाता, गाडीसहित छोराको नामको घर,गाडी र बुहारीको नामको जग्गा पनि जफत हुनेछ।

फैसलामा भनिएको छ- बिगो रु. २,२७,७६,४२४।१९ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत निम्न बमोजिमको सम्पत्ति र शेयर लगानी, वैंक निक्षेप लगायतका सम्पत्तिले बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुन्छः

विभिन्न बैंक र फाइनान्स कम्पनीको शेयर निक्षेप

एभरेष्ट बैंकको शेयर रु. १६,००,०००।
सरोज शर्माको नामको एस फाइनान्सको निक्षेप रु. ५,००,०००।
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको शेयर रु. ९१,९५,५००।
कृषि विकास वैंकको निक्षेप रु. ५००।
नविल वैंक खातामा निक्षेप रु. २,०८,०००।
तारागाउँको शेयर रु. १,६१,०००।
नविल वैंक भैरहवा मौज्दात रकम रु. ७,०००।
सिद्धार्थ बैंकमा रहेको निक्षेप रु. १,६१,४५८।१३
शिक्षा तथा शहरी विकास वैंकको शेयर रु. ९८,५००।
यो शीर्षकको जम्माः रु. १,१९,३१,९५८।१३

सवारी साधनः
तत्कालीन वा १ च ९३६८ नंवरको टोयोटा कार कायम मूल्य रु १,९०,०००।
पजेरो जीप नं. ८९०४ रु. १०,१३,०००।
सरोज शर्मा नामको वा ३ च २५६३ नं. को निशान पिकअप रु. १२,२३,०००।
यो शीर्षकको जम्माः रु. २४,२६,०००।

घरः
काठमाडौं (बुढानीलकण्ठ) बिष्णु गाविस २ कि नं. ६१६, ६२३, ३७७,
३७८,३७९ को सरोज शर्माबाट छोरा शरदकुमार ज्ञवालीको नाममा गएको
जग्गा रोपनी २ २ २ १ मा बनेको पक्की घर रु. ४५,००,०००।

अरुणा ज्ञवालीको नामको बानेश्वरको किनं. २११ को ० ३ १ २
किनं. २६ को ० १२ २ २ गरी २०५६।६।५ मा खरिद भएको जग्गा र
सो मा भएको पाल्ही छापाखाना मध्येबाट जफत गर्ने रु. १८,६४,४१६।२८

यो शीर्षकको जम्माः रु. ६३,६४,४१६।२८

जग्गा जमीनः
नवलपरासी रत्ननगरको किनं. १७ को ० २ १२ र किनं. ५२७
को ० २ ४ ५ को जग्गा रु. ३०,७००।
सरोज शर्माको नामको नवलपरासी रामनगर ८ ख
कि.नं. ४,८१ को जग्गा रु. १३,६०,०००।
नवलपरासी किनं. १५ र १६ जग्गा रु. १,५०,०००।
यो शीर्षकको जम्माः रु.१५,४०,७००।

सवै गरी जम्मा रु. २,२२,६३,०७४।४१

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मासंग जफत गर्नु पर्ने जम्मा विगो रु २,२७,७६,४२४।१९
निजसंग जफत हुने सम्पत्तिको हुने मोल रु. २,२२,६३,०७४।४१

जफत गर्न नपुग विगो रु. ५,१३,३४९।७८ बराबरको सम्पत्ति प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्ने समेत ठहर्छ।

फैसलाबारे विशेषले पठाएको जानकारी पढ्नुस्-

रवीन्द्रनाथ शर्मा
अकुत सम्पत्ति संक्षिप्त ठहर खण्ड १७ असोज २०६९
विशेष अदालत काठमाडौं
इजलाश
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदार प्रसाद चालिसे

फैसला

सम्वत् २०६८ सालको स.फौ.नं. ९३–०६८–०१२९

मुद्दा : गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान अधिकृत

कुमार चुडालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार ………………………..१ वादी

विरुद्ध

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मा समेत प्रतिवादी

मुद्दाको काम कारबाहीको केही तथ्यः

१. शुरुमा मुद्दा दायर २०६०।८।१२।६

२. यस अदालतबाट हद म्याद बाहिरको भनी आरोप पत्र नै मिति २०६४।३।६।४ मा खारेज भएको।

३. सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।२५।२ को फैसलाले यस अदालतले खारेज गर्ने गरेको शुरु फैसला खारेज भई प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्न यस अदालतमा आएको।

४. यस अदालतमा यो अभियोग पत्र पुनः दायर मिति २०६९।१।३०

५. करिब साडे चार महिना पछि आज फैसला भएको।

५. प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माले अवैध रुपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कमाई भ्रष्टाचार गरेको भनी विगो दावी रु. ४,९५,५४,७०८।५७

बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुः

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल र शाखा अधिकृत श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी।

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको तर्फबाट :

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अधिवक्ता श्री केशवप्रसाद भट्टराई

,, श्री कृष्ण सापकोटा

,, श्री रमेशराज अर्याल

प्रतिवादी स्वस्तिका शर्माको तर्फबाट अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार केसी

प्र. सरोज शर्माका तर्फबाट अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रकुमार दाहाल

२०६९ भदौ १३ देखि १८ सम्म बहस सुनिएको थियो।

सवै प्रतिवादीहरुका तर्फबाट बहस नोट पेश भएको थियो।

मिति २०५९।५।६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भइनसकेकाले संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ।

अभियोगको संक्षिप्त तथ्य

साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३,७(१),१५ तथा १६ ग र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा ऐ ऐनको दफा २०(२) बमोजिम निजलाई हदैसम्म कैद जरिवाना, दफा २४ बमोजिम थप सजाय र विगो रु. ४,९५,५४,७०८।५७ वराबरको निज र निजका नातेदार र परिवारका सदस्यको नाममा राखेका सम्पत्ति समेत जफत गरी पाउँ भन्ने समेत आरोप पत्रमा माग दावी रहेको।

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेका सम्पत्ति प्रतिवादी पत्नी सरोज शर्मा, प्रतिवादीहरु छोरा शरदकुमार ज्ञवाली, बुहारीहरु अरुणा ज्ञवाली, शैलजा शर्मा ज्ञवाली तथा सम्धिनी स्वस्तिका शर्मा समेतका नाममा राखेकोले सो सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि निजहरुलाई प्रतिवादी वनाइएको छ, जफत गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मागदावी सहितको आरोप पत्र।

मन्त्री पदबाट मिति २०५४।१२।३० र सांसद पदबाट २०५८।३।१० मा नै राष्ट्रसेवकको पदमा नरहेका यी प्रतिवादी माथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लागू हुँदाको अवस्थामा र प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थामा समेत सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको पदमा रहेको नदेखिएकोले निज प्रतिवादी उपर प्रस्तुत मुद्दा चलाउन तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार सो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने अन्य कुनै कसूरमा अभियोग लागेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभियोग लागेको भन्ने आरोपपत्रबाट नदेखिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँश अनुसार हदम्याद नलाग्ने विषय भित्रको समेत नभएकोले तत्काल लागू रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले पदबाट अवकास प्राप्त गरेको एक वर्षभित्र मुद्दा चलाई सक्नुपर्ने छ भनी निर्दिष्ट गरेको एकवर्षको हदम्याद समेत नघाई मिति २०६०।८।१२ मा दायर गरेको प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।३।६ को फैसला।

यस अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन। राष्ट्रसेवकसँग निजको वैध आयश्रोतसँग अमिल्दो सम्पत्ति रहेको अवस्थामा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ अनुसार अनुमानित कसूर कायम हुने र सो दफा १५ को व्यवस्थालाई हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निरन्तरता दिएको छ। सो कुरालाई विशेष अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ। साविक ऐनको दफा १५ मा उल्लेख भएको कसूरमा आरोप लगाउन भ्रष्टाचार जन्य कसूरमा अन्य आरोप पनि लगाउनु पर्ने अनिवार्य थियो भने हालको ऐनको दफा २०(१) ले त्यस्तो अन्य कुनै आरोप लगाउनु पर्ने आवश्यकता राखेको छैन। विशेष अदालतले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १५ को अनुमानित कसूरलाई नै वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निरन्तरता दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरीसकेपछि साविक र हालको ऐनको प्रावधानमा अनुमानित कसूर कायम हुन सक्ने अवस्था भने फरक रहेको भन्ने निष्कर्ष निकालेको नै गलत छ। साविक ऐनको दफा १५ ले परिभाषित गरेको आम्दानीको श्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति हुनु नै अनुमानित कसूरका लागि पर्याप्त हुन्छ। वर्तमान ऐनको दफा २०(१) ले परिभाषित गरेको कसूर पनि सोही बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति पाइनु नै हो। त्यसैले साविक ऐनको दफा १५ तथा हालको ऐनको दफा २०(१) को कसूर कायम हुने अवस्थाहरु फरक नभई उस्तै र समान छन्। साविक ऐनले अमिल्दो सम्पत्ति रहे भएको पाइएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले सन्तोषजनक रुपमा सो सम्पत्तिको श्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने र सो गर्न नसके कसूर कायम हुने व्यवस्था गरेको थियो। हालको ऐनमा पनि त्यस्तो सम्पत्ति के कुन श्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने प्रमाणित गर्न नसके कसूर कायम हुने र दफा २०(२) बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था गरेको हुँदा साविक ऐनको दफा १५ तथा हालको ऐनको दफा २०(१) मा वर्णित कसूर कायम हुने अवस्था फरक फरक रहेको भनी विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ।

साविक ऐनको दफा १५ मा दुई प्रकारका कसूरको व्यवस्था छ। वैध आयश्रोतसँग अमिल्दो सम्पत्ति भई गैर कानूनी रुपमा रिसवत लिएको मानिने कसूर र उक्त कसूरमा सजायको दावी गर्न पूर्वावस्थाको रुपमा अन्य कुनै एक भ्रष्टाचारजन्य कसूर। यी दुवै कसूरहरु भिन्न भिन्न प्रकृतिका भै सजाय समेत फरक फरक छ। यी दुवै कसूर स्वतन्त्र छन् भन्ने सो ऐनको व्यवस्थाले स्पष्ट गर्दछ। गैरकानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरी सजाय गर्न सकिने भनी परिभाषित गरेको सो कसूरमा आरोप लगाई सजायको मागदावी गर्ने सम्मको प्रयोजनको लागि भ्रष्टाचारजन्य अन्य कुनै कसूरको समेत आरोप लागेको हुनुपर्ने हुँदा कसूरको अन्तरवस्तु, तत्व र प्रकृतिमा फरक पर्ने अवस्था छैन। सजायको मागदावी गरी आरोपपत्र प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वावस्था नरहे नभएका कारणले मात्र कानूनले कसूर नै परिभाषित नगरेको वा सजाय हुने व्यवस्था नै नगरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन।

आरोपपत्र दायर गर्दा हदम्याद नघाई दायर गरेको भन्ने विशेष अदालतको निष्कर्ष पनि गलत छ। साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा २०५९।४।३० मा संशोधन हुनुपूर्वको दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा तोकिदिएको हदम्याद मुद्दा दायर गर्ने जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीको अधिकारमा लगाइएको समय सीमा सम्म हो। साविक ऐनहरु बहाल रहँदासम्म उक्त ऐनका प्रावधानमा उल्लेखित समयसीमाभित्र विशेष प्रहरी विभाग वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरीसक्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भएपछि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा दोश्रो संशोधन भएपछि सो समयसीमा हटिसकेको छ। कानूनले नै मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको समयसीमा हटाई सकेपछि प्रतिवादीका विरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गर्न पुरानो ऐनको हदम्याद नै लागू हुने भनी अर्थ गर्नु त्रुटिपूर्ण छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ आयोगको काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तोक्ने ऐन भएकोले र प्रतिवादीलाई कसूर र सजाय निर्धारण गर्ने ऐनले प्रदान नगरेको उन्मूक्ति आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि निर्धारण गर्ने ऐनले प्रदान गर्दछ भनी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण छ। राष्ट्रसेवकको सम्बन्धमा अवकास भएका मितिले एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरी सक्नु पर्ने २०५९।४।३० मा संशोधन हुनुपूर्वको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशले तोकेको हदम्याद उक्त मितिको संशोधनबाट हटिसकेको अवस्थामा आयोगको अधिकारलाई संशोधनपूर्वकै व्यवस्थाले सीमाबद्ध गर्दछ भन्ने अर्थ गरी आरोपपत्र खारेज गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग मागदावी बमोजिम सजाय गरीपाउँ्क भन्ने सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन पत्र।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० र १५ को कसूरमा प्रतिवादी उपर लगाइएको अभियोग दावीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेखित हदम्याद आकर्षित हुने नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को हदम्याद लागू हुने देखिएको र सो को हदम्यादभित्रै अभियोगपत्र दायर भएको देखिनुको साथै यी प्रतिवादी उपर सो ऐनको दफा १५ मात्रैको कसूरमा अभियोग दावी लिएको नभई दफा ३, ७(१), १० र १५ सहितको कसूरमा सजायको माग दावी लिई अभियोगपत्र दायर भइरहेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरोपण गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत अप्रासङ्गिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरुपको हदम्याद लाग्ने भन्दै सो अनुरुपको हदम्यादको अभाव देखाई अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट मिति २०६४।२।१३ मा भएको फैसला उल्लेखित कानूनी व्यवस्थ्ाा एवं माथि विवेचना गरिएका आधार र कारण समेतबाट मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै उक्त फैसला बदर हुने ठहर्छ। अव जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ठहरे बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित रहेका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दाको शुरु मिसिल समेत विशेष अदालत, काठमाडौंमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू भन्ने व्यहोराको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।२५।२ को प्ा्कैसला।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।२५।२ को प्ा्कैसलाले शुरुले हदम्याद बाहिरको भनी खारेज गर्ने गरेको इन्साफ बदर भई पुनः इन्साफ गर्न आदेश भए बमोजिम मिसिल प्राप्त हुन आई मिति २०६९।१।३० मा यस अदालतमा पुनः दायर भएको।

पूर्ण पाठ तयार भइनसकेकाले यस अदालतको संक्षिप्त ठहर

नियम बमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको बहसको सुनियो, पेश भएका बहस नोटहरु अध्ययन गरियो।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस सुनी प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रतिवादीहरुले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरे नगरेको र दावी बमोजिम सजाय हुनु पर्ने नपर्ने के हो, सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो।

निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी उल्लिखित विगो रु. रु. ४,९५,५४,७०८।५७ मूल्यको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी पाउँ। साथै निज प्रतिवादी सांसद र मन्त्री पदाधिकारी भएको हुँदा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम निजलाई हदैसम्म थप सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग दावी रहेको देखिन्छ।

अभियोग र कानूनी व्यवस्थाः

अभियोग पत्रमा दावी लिइएको कसूर र सजायका सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३ अन्तर्गत राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम बापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा हुने दण्ड सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाईन्छ। जस अनुसार राष्ट्रसेवक भएको वा हुने भएको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्वन्धी कुनै काम गर्न वा गराई दिए वापत वा नगर्न वा नगरी दिए वापत वा आफ्नो ओहदाको वा सो सम्वन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराई दिए वापत वा नगर्न वा नगरीदिए वापत आफ्नै वा अरु कसैको निमित्त कानूनले लिन पाउने पारिश्रमिक वाहेक अरु रिसवत कसैवाट लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा वा लिने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ वर्ष देखि ६ वर्ष सम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। रिसवत लिई सकेको भए सो रिसवत समेत जफत भै सरकारी कोषमा दाखिला गरीनेछ भन्ने व्यवस्था भई सो को स्पष्टिकरण (क) मा “कानूनले लिन पाउने पारिश्रमिक भन्नाले राष्ट्रसेवकले कानून बमोजिम माग गर्न पाउने तलव भत्ता मात्र नभई सो वाहेक कुनै कामको निमित्त लिन हुन्छ भन्ने भै रहेको अरु पारिश्रमिक लाई समेत जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दफा ७(१) अन्तर्गत गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने वद्नियतले राष्ट्रसेवकले काम गरेमा दण्ड सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको जसमा सरकारी सेवामा रहेको कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बद्नियतले वा राष्ट्र वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकार वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बद्नियतले नेपाल कानून जानी जानी पालन नगरेमा वा श्री ५ तथा श्री ५ को सरकारसँग गरेको शपथ वा शर्त वा कबुलियत, सम्झौता जानी जानी पालन नगरेमा वा सरकारी सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा वा त्यस्तो सुविधा वा अधिकार प्राप्त गरेमा वा ती लेखिए मध्ये कुनै काम कुरा गर्ने प्रयत्न गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुुसार १ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दफा १० अन्तर्गत गैरकानूनी खरिद विक्री व्यापार गर्ने राष्ट्रसेवकलाई दण्ड सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार कानूनले गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफै वा अरुको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेको वा लिलामीमा बढाबढ गरेमा वा कुनै फर्म वा कम्पनीको हिस्सेदार भएमा वा सरकारी सेवामा रहेकाले श्री ५ को सरकारलाई र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाको सेवामा रहेकाले सो संस्थालाई पूर्व सूचना नदिई आफ्नो वा आफ्नो आश्रितकोे भोग वा बसोबासको निमित्त चाहिने भन्दा वढी कुनै अचल सम्पत्ति खरिद गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार १ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी गैरकानूनी किसिमसंग आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि जफत भै सरकारी कोषमा दाखिल हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ। दफा १४क मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, श्री ५ बाट नियुक्त वा मनोनयन हुने पदाधिकारी, श्री ५ को सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाका प्रमुख, महाप्रवन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरेको ठहरेमा निजलाई यसै परिच्छेदमा तोकिएको कैद को सजायमा थप ५ वर्षको कैदको सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दफा १५ अन्तर्गत अनुमानित कसूरको व्यवस्था भएको जसमा यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरमा अभियोग लागेको कुनै राष्ट्रसेवकको साथमा निजको र निजको परिवारका सदस्यहरुको थाहा भए सम्मको आम्दानीको श्रोतको अनुपातमा नमिल्दो आर्थिक साधन वा सम्पत्ति भएको वा निजले त्यसरी नमिल्दो उच्च जीवनस्तर बनाएको वा अरुलाई ठूलो दान दातब्य बकस दिएको फेला परेमा निजले अदालतलाई त्यसको सन्तोषजनक हुने सवूद दिन सकेमा बाहेक गैर कानूनी रुपले रिसवत लिएको अनुमान गरीनेछ र केवल सो अनुमानको आधारमा कसूरदार ठहर्‍याई अदालतबाट फैसला भएको छ भन्दैमा सो फैसला वदर हुन सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ।

सोही ऐनको दफा १६ग मा भएको सम्पत्ति जफत हुने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसंग सम्बन्धित ठहरिएको चल तथा अचल सम्पत्ति यस ऐन अन्तर्गत कसूरदार ठहरिएको राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिले आफ्नो परिवार वा अरु कसैको नाममा राखेको भएता पनि सो सवै सम्पत्ति जफत हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। दफा २९ अन्तर्गत विगो र जरिवानाको हदवारेः व्यवस्था भएको जसमा यस ऐनको अन्य दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूर गरी त्यसबाट आफू वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई गैर कानूनी लाभ वा कुनै व्यक्तिलाई गैर कानूनी हानी पुर्‍याएको रहेछ भने त्यस्तो कसूर वापत हुने सजायको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसंग गैर कानूनी लाभ वा हानी गरेको विगो असूल गरिनेछ ।परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्वन्धमा जरिवाना तोक्दा जरिवानाको माथिल्लो हद रु.५,०००।– (पाँच हजार) हुनेछ। तर विगो रु.५,०००।– (पाँच हजार) भन्दा वढी भएमा सो विगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) मा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने राष्ट्रसेवकले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले आफ्नो हैसियतभन्दा वढी कसैलाई दान, दायत्व, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो श्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको निजले प्रमाणित गर्नु पर्देछ र नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको मानिनेछ भन्ने र दफा २०(२) मा कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) बमोजिम गैर कानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको विगो अनुसार दुई वर्ष सम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैर कानूनी सम्पत्ति समेत जफत गरीनेछ। दफा २४ मा संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रवन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसूर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ भन्ने र दफा ४७ मा कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सो बाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने भन्ने व्यवस्था भई सो अन्तर्गत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बाहल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्वन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। यस ऐनमा अन्यन्त्र जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले निज त्यस्तो पदमा बाहल रहदाको बखत अख्तियार दुरुपयोग गरेको रहेछ र सो सम्वन्धमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारवाही हुन सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि निज उपर यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यसै गरी दफा २९ख ले सम्पत्ति जफत हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको जस अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सो बाट वढे वढाएको अन्य सम्पत्ति समेत आफ्नो वा अरु कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने छ। तर त्यस्तो सम्पत्तिको हक अरु कसैलाई हस्तान्तरण गरी सकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित संपति न्यायिक जाँच बुझ आयोगले निजको रु. ३९,४७,७३५। बराबरको सम्पत्तिको सं्रोत पुष्टि हुन नआएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको आधार लिएको देखिन आयो।

हदम्यादको सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग लगाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदम्याद हुने भनी चिरञ्जीवी वाग्ले, चक्रबन्धु अर्याल, पद्मप्रसाद पोखरेल, मोतीलाल बोहरा, अच्युतकृष्ण खरेल, सावित्री राजभण्डारी लगायत थुपै मुद्दामा व्याख्या गरिसकेकाले प्रतिवादीको त्यससम्बन्धी बयान जिकिरको सम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन, यो अभियोगपत्र हदम्याद भित्रको नै देखिन आएकोले तथ्यभित्र पसी निर्णय दिनु पर्ने भयो।

गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा फौजदारी कसूर अन्तर्गत पर्ने भए पनि अन्य परम्परागत किसिमका फौजदारी कसूरको प्रकृतिभन्दा नितान्त फरक किसिमको रहेको छ। श्वेतग्रीवी भनिने यस प्रकारका कसूरमा अभियोग दावीको प्रकृतिबाटै कसूर गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रमाण नहुने, कसूर गर्न वा अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रतिवादीले के कस्तो पद्धति अपनाएको थियो भन्ने यकिन गर्न कठीन हुने र प्रतिवादीले यो यस मितिमा कसूर गरेको भनी निश्चयका साथ भन्न नसकिने हुन्छ। अस्वभाविक जीवनशैलीले भरपर्दो बैधानिक स्रोत बिना आधारभूत आवश्यकताभन्दा बाहिर गई सम्पत्तिको सञ्चय, कारोवार र व्यवहार गर्नु, धान्न सक्ने बैधानिक आय स्रोत नभई विश्वास गर्न नसकिने गरी सन्तानको शिक्षा दीक्षामा पर्याप्त र उल्लेख्य खर्च गर्नु, महंगा विलासी सामानहरुको भरपुर प्रयोग गरी विलासीपूर्ण जीवनयापन गर्नु, अस्वभाविक रुपमा दान दातब्य वा खर्च गर्नु आदि जस्ता कुराहरुलाई नै इँगित गर्न खोजेको देखिन्छ। आयस्रोतको तुलनामा सम्पत्ति सम्बन्धी त्यस्ता व्यवहार र क्रियाकलाप अस्वभाविक हुन गएको देखिएमा गैर कानूनी माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने अनुमान गरिने र त्यसैको आधारमा मुद्दा चलाइने हुँदा यस प्रकारका मुद्दाहरु अन्य सामान्य र परम्परागत फौजदारी मुद्दाको अपवादको रुपमा रहेको हुन्छ। कसूर गरेको देख्ने साक्षीको अभाव, कसूरको पहिचानहीन पद्धति र कसूर गरेको समयको यकिन निर्धारण गर्न नसकिने भएको कारण यस प्रकारका मुद्दाहरुमा प्रतिवादी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको अवधिबाटै निजले आर्जन गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन र त्यस्तो सम्पत्ति आर्जित स्रोतको छानविन गरिने हुँदा आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति बैधानिक स्रोत र बैधानिक प्रक्रियाबाटै आर्जन गरेको हो भनी आरोपित पक्षलेे नै पुष्टि गर्नुपर्ने प्रमाण सम्बन्धी दायित्व पनि प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले निर्धारण गरेको देखिन्छ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले उठाएका कतिपय कानूनी प्रश्नहरु यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका पूर्व फैसलाहरुबाट निरुपण भै निश्चितता कायम भैसकेको पाइन्छ। श्री सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामामिलाको रोहमा निरुपण भैसकेका कानूनी प्रश्नहरु र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुले न्यायिक मार्गलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने र कानूनी जटिलताहरुलाई पन्छाई एकरुपता दिने हुँदा ती सिद्धान्तहरु न्यायिक प्रक्रियामा जहिले पनि अनुकरणीय नै हुने गर्दछन्। तथापि मुद्दाहरुमा तथ्यगत विविधता वा भिन्नताको अवस्था रहेको खण्डमा भने तथ्यगत विश्लेषणमा फरक हुन सक्ने कुरालाई पनि विर्सन हुँदैन।(संई मा.न्या श्री कल्याण श्रेष्ठ±डा.श्री भरतबहादुर कार्की, २०६२ फौपु नंं.३१२५, गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको। फैसला मिति २०६९।३।१३।४ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत इन्द्रकुमार चोङ्गटेलीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत केशरजङ्ग खड्का समेत।) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।

नयाँ ऐन र पुरानो ऐनको विवादः

भूतप्रभावी असरः

खास गरी पुनरावेदक प्रतिवादीले साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले परिकल्पना नगरेको नितान्त नौलो अपराधलाई हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सिर्जना गरेको र भूतप्रभावी असर दिने गरी कानूनको निर्माण नभएको हुँदा हालको कानून आउनुभन्दा अगाडीको कुराको हकमा विद्यमान कानून लागू हुन नसक्ने भनी प्रारम्भिक जिकिर र पछि श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दाको अवस्थामा पनि जिकीर लिएको देखिन्छ।

उल्लिखित कानूनी प्रश्नको सन्दर्भमा श्री सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक वादी मोहनप्रसाद बन्जाडेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरप्रसाद पोखरेलसमेत भएको गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा “साविक ऐनले पनि कसूरको संज्ञा दिई त्यसका लागि सजाय समेत निश्चित गरेको क्रियालाई हालको ऐनमा समेत निरन्तरता दिँदै साविक ऐनले निश्चित गरेको सजायभन्दा हालको ऐनले कम सजाय तोकेको स्थितिमा एउटै क्रियालाई साविक र हालको ऐनले फरक–फरक नामाकरण गरेको भन्ने मात्र आधारमा भ्ह एयकत ँबअतय ीबधक को प्रसँग उठाउनु सान्दर्भिक नहुने” भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प., २०६६, अंक ८, नि.नं.८२०० पृ.१२३५) प्रतिपादन भएको देखिन्छ। उक्त सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चर्तुवेदीसमेत विपक्षी भएको (मा.खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, नेकाप.२०६८,नि.नं.८६३० अंक ६) पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी चिरञ्जीवी वाग्लेसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा (ने.का.प.२०६७ अंक १२ नि.नं.८५१९ पृष्ठ २०३३), नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाश गुप्ता (मा.सुशीला कार्की, तर्कराज भट्ट ०६४ ऋच् ०२३७ फैसला ०६८।११।९ ) केशवराज गौतम विरुद्ध नेपाल सरकार समेत भएको (फौपुनं. ०६३ ऋच् ००७६, फैसला ०६९।२।९।३), नेपाल सरकार विरुद्ध मुरारीबहादुर कार्की (संप्रन्या खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की, फौपुनं.०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६०।२।३।४) नेपाल सरकार विरुद्ध केशरजंग खड्का (मा.कल्याण, डा.भरतबहादुर कार्की, फौपु नंं.३१२५ फैसला मिति २०६९।३।१३।४) नेपाल सरकार विरुद्ध खुमबहादुर खड्का ( मा कल्याण, वैद्यनाथ उपाध्याय फौ पु.नं. ६३ ऋच् ०४७८ फैसला २०६९।४।३०), नेपाल सरकार विरुद्ध आनन्द प्रसाद खनाल (मा कल्याण श्रेष्ठ, डा.भरतबहादुर कार्की, २०६२ फौपुनं. ३३१० समेत २०६९ साल भदौ १२) भएको मुद्दामा फैसला भै निश्चित सिद्धान्तलाई संमानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरी सिद्धान्त कायम गरी सकेकाले प्रतिवादी पक्षको जिकिर भए तापनि संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको संमानित सर्वोच्च अदालतबाट निरोपण भइसकेको त्यस प्रश्नमा अब थप विवेचना गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन।

प्रमाणको भार पूरै प्रतिवादीमाः

अपराध गर्ने तरिका (्कयमगक इउभचभबलमष्), प्रमाणको भार आदि कुराका आधारमा अन्य परम्परागत फौजदारी मुद्दा र निश्चित वारदातका आधारबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर कायम हुने मुद्दाभन्दा प्रस्तुत अनुमानित कसूर सम्बन्धी मुद्दा ज्यादै फरक र विशिष्ट प्रकृतिको मुद्दा हो। यसमा प्रमाणको भार पूरै प्रतिवादीमा निहित गरिएको छ।

आफ्नो सम्पत्तिलाई अवैध भनीे अभियोग लगाएकोमा त्यस्तो सम्पत्तिको वैध श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। तथापी अकुत सम्पत्तिको अभियोग लगाएर मात्र नहुने, प्रतिवादीको साथमा रहेको अकुत सम्पत्तिको प्रमाण समेत वादी नेपाल सरकार पक्षले दिनु पर्ने हुन्छ। वादीले पेश गरेको प्रमाणको खण्डन भने प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्दछ।

जाँच अवधि ९अजभअप उभचष्यम० को आय र व्यय अर्थात् सम्पत्ति र स्रोतबीचको अस्वभाविकता र असामञ्जस्यताबाट कसूर कायम हुने र नहुने यस प्रकृतिका मुद्दामा हालसम्म अवलम्बन गरिएको आधारको सिंहावलोकन गर्दा न्यायिक विवेक र विश्लेषणभन्दा पनि सम्पत्ति र आयको लेखापरीक्षण ९ब्गमष्तष्लन० मा बढी ध्यान केन्द्रीत गरिन्छ। पृ.४६

यस प्रकृतिको मुद्दाको कसूर कुनै खास अवधि वा समयमा घटाइएको वा गरिएको सामान्य प्रकृतिको अपराधको विषय होइन। यस्ता कसूरका मुद्दाहरुमा व्यक्तिको हैसियत र सम्पत्तिको छानबिन गरिने हुँदा सरकारी वा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको समयावधिबाटै प्रतिवादीको आयस्रोतको छानबिनको अवधि हुरु हुने भएबाट जसउपर अभियोग लगाइएको हुन्छ, सो व्यक्तिको हैसियत कस्तो थियो र अहिले कसरी हैसियतभन्दा बाहिर गई अस्वभाविक जीवन बिताएको छ भन्ने कुराको गहन छानबिन र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारिएको भन्दैमा अनुसन्धान र तहकिकात नगरी अनुमानित रुपमा कसूर लगाई मुद्दा चलाउने भन्ने होइन। प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति, निजको खर्च तथा बचत के कसरी भएको छ भन्ने कुरालाई अभियोजनकर्ताले स्पष्ट देखाई प्रतिवादीले हैसियतभन्दा बाहिर गई यति सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको हो भनी स्पष्ट र एकीन दावी लिन सक्नु पर्दछ। प्रतिवादीले पनि आफूले हैसियतभन्दा बाहिर गई कानून विपरीत सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भनी आफ्नो सम्पत्ति आर्जनको वैधानिक स्रोतलाई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ भनी केशवराज गौतमको मुद्दामा सिद्दान्त प्रतिपादन भएको छ।( पृ. ५१ नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३)

सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत र कारोबार मूल्यलाई विगो कायम गर्नु पर्नेः

जुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा हालको मूल्य तिरिने नभई तत्काल प्रचलित मूल्य नै लगानी भएको हुन्छ। तत्समयको आयस्रोतका आधारमा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भए नभएको कुरालाई नै ऐनले कानूनी र गैरकानूनी आर्जन छुट्याउने मापदण्ड मानेको हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति आर्जन गर्दा स्रोत कति थियो र कति लगानी गरेको हो भन्ने कुराबाटै कसूर निर्धारण हुने र विगो कायम गर्नुपर्ने। (प्रकरण नं.१५रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दा)

अनुसन्धानको क्रममा गरिएको हालको मूल्यांकनको आधारमा नभई सम्पत्ति प्राप्त गर्दाको लिखत मूल्य र तत्कालीन कारोबार मूल्यलाई आधार मानी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी प्रतिवादीहरु चिरञ्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश गुप्ता, केशवराज गौतम, केशरजङ्ग खड्का लगायतका मुद्दामा मान्यता स्थापित गरिसकिएकोले सम्पत्तिको मूल्यांकनका सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरुको रोहमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरुबाट एक निश्चित न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको र त्यसलाई अनुशरण गर्नु नपर्ने कुनै विवेक सम्मत कारण समेत नदेखिएको हुँदा सम्पत्ति आर्जन गर्दाको लागत मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी विगो कायम गर्नु पर्ने भनी पछिल्लो पटक नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत (फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७०) भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएबाट पनि तत्कालीन कारोबार गरेको अर्थात् खरिद गरेको वा परल मोल (क्भभम : यलभथ) लाई मान्यता नदिई मुद्दा चलाउने बेलाको मोललाई हालको मोल भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कायम गरेको मोललाई मान्यता दिन मिल्ने देखिन आएन। प्रतिवादीले लगानी गरेको वा त्यतिबेला परेको मोल त कारोबार मोल नै हो, कारोबार मोललाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सोही मोललाई नै मान्नु पर्ने हुन आयो। अहिले मुद्दा फैसला गर्दा विगो कायम गर्दा र घर जग्गा जफत गर्नु पर्ने अवस्था आएमा र फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्दा पनि त्यतिबेलाको मोललाई नै मोल कायम गरिने गरी विभिन्न मुद्दामा सम्पत्ति जफत गरिने गरेकोछ। यस मुद्दामा पनि लगानी गरेको लिखत मूल्यका लिखत मूल्य कम भएकोमा पनि प्रतिवादी बढी मोलमा खरिद गरेको वा खास कित्ता जग्गाको सम्बन्धमा बढी मोलमा बिक्री गरेको भनी स्वीकार गरेकोमा त्यस्तो प्रतिवादीले स्वीकार गरेको हद सम्म केही कित्ता जग्गामा निजको स्वीकारोक्ति अनुसार खरीद र विक्री गरेको भनेको बढी लगानी मोललाई यस अदालतबाट कायम गरिएको छ।

वकसपत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति आयश्रोतबाट नै खरिद गरेको मानिनेः

त्यस्तै वकसपत्रबाट प्राप्त भएको जग्गाको स्रोत पुष्टि गर्न नपर्ने भनी यस मुद्दामा समेत प्रश्न उठाइएको अवस्था छ। तर नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चर्तुवेदीसमेत विपक्षी भएको (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६३०, अंक ६) गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा “बकसपत्रबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्न सामान्यतया बकसपत्र पाउनेले दातालाई निजको व्यवहारमा कुनै तरहले सहयोग पुर्‍याएको वा सेवा गरी रिझाएको हुनु पर्ने स्थिति र अवस्थाको विद्यमानता अपरिहार्य हुने। देवानी मुद्दामा सम्पत्ति हस्तान्तरणको क्रियाबाट कसैको हक गए नगएको कुरालाई मुख्य रुपमा हेर्ने गरिन्छ। साथै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुरामा प्राप्तकर्ताको निजी ज्ञान, सीप वा प्रयासले सो सम्पत्ति प्राप्त गरेको हो, होइन र अन्य कसैलाई बण्डा गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा सम्म निर्णय निरोपण हुने गर्दछ। तर बकसपत्र प्राप्त गर्ने कार्य कानूनविपरीत हुँदैन भन्ने कुराको आडमा गैरकानूनी आर्जनलाई लुकाउने माध्यमको रुपमा यस्तो व्यवहारलाई सदैब मान्यता दिइनु पर्दछ भन्ने तर्क न्यायोचित हुन नसक्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ।

घर घडेरीको एक टुक्रा जग्गा वकस प्राप्त गरिएको छ, वकस दिने र पाउनेबीच सार्थक नाता वा व्यवहारिक सम्बन्ध प्रमाणित भएको छ भने वकसपत्रको कारोबारलाई स्वभाविक मानी मान्यता दिन सकिन्छ। तर मूल्यवान जग्गाहरु कुनै सम्बन्ध र सरोकार नै नभएका व्यक्तिहरुबाट वकसपत्र भनी लिइएको देखिन्छ भने त्यसलाई अस्वभाविक मानी खरीद नै मान्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो स्थिति अन्य सम्पत्ति र स्रोतको विश्लेषणको सम्बन्धमा पनि रहन सक्तछ। पृ.५३

बकसपत्र दिएको सम्पत्तिको परिमाण र बकसपत्र दिने र पाउने ब्यक्तिको नाता सम्बन्ध हेर्दा बकसपत्र लिनेदिने कार्य स्वभाविक देखिँदैन। वकसपत्र दिने व्यक्तिहरुसंग प्रतिवादीको कुनै नाता वा व्यवहारिक सम्बन्ध भएको वा निजहरुको व्यवहारमा सघाउ पुर्‍याई रिझाएको भन्ने तर्कसंगत, मनासिव र विश्वासिलो कारण देखिनु पर्छ। प्रतिवादीको साथमा रहेको सम्पत्तिको अवस्था र हैसियत हेर्दा उनाउ व्यक्तिको घर व्यवहारमा सघाउ पुर्‍याई रिझाउनु पर्ने सम्मको स्थिति पनि देखिएको छैन। सम्पत्तिको स्रोतलाई कानूनी आवरणले ढाकी हालैको वकसपत्र भन्ने शब्द लिखतमा उल्लेख गरेकै आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोगको लागि वकसपत्रबाट आएको मानी त्यसको स्रोत खोज्न नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन। जग्गाको मूल्य नतिरी रिझ बापत जग्गा प्राप्त गरेको अनुमान गर्न मिल्दैन। पृ.६० नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३

माथि उल्लिखित भ्रष्टाचार मुद्दामा समेत लिखतमा वकसपत्र उल्लेख गरेको आधारमामात्र वकस पाएको नहुने भनी एक निश्चित सिद्धान्त कायम भैसकेको छ। उल्लिखित सिद्धान्तबाट बकसको रुपमा प्राप्त भएको सम्पत्ति भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारबाट पुष्टि भएको देखिएमा मात्र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नु नपर्ने, अन्यथा बकस भनी सम्पत्ति हस्तान्तरणको लिखतमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने नै देखिँदा यस सम्बन्धमा पनि थप विवेचना गरिरहनु परेन। रजिष्टे्रशन प्रयोजनको लागि कम मूल्य राखी वकसपत्रबाट खरिद गरेकोमा पनि प्रतिवादीको स्वीकारोक्ति अनुसार अपवादको रुपमा केहीमा खरिद विक्री मोल लिखत भन्दा बढी प्रतिवादीको भनाइ अनुसार यस मुद्दामा कायम गरिएको छ।

बिष्णु गाविस २ कि.ननंं ६१६,६२३,३७७,३७८,३७९ को समेत जग्गा पत्नी सरोज शर्माको नाममा वकसपत्रबाट तिनपुस्ता भित्रकै निरा ज्ञवालीबाट खरिद भएकोमा लिखतमा रु.२९,९१,२००। भएकोमा सो जग्गा ७० लाखमा खरिद गरेको र ४५ लाख रु मात्र भुक्तानी दिएको अरु भुक्तानी दिन बाँकी भन्ने प्र.रवीन्द्रनाथ र जग्गा विके्रता निरा ज्ञवालीको बयान भएकोले वकसपत्रबाट नाता पर्नेसंग मोल थोरै राखी खरिद गरेतापनि अभियोग लाग्दाको समयमा भुक्तानी दिइ सकेको लगानीलाई प्रतिवादी रवीन्द्रको सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ। ४५ लाख बाहेकको रकम भुक्तानी दिएको भन्ने अभियोगबाट पुष्टि हुन नआएकाले सो ४५ लाखलाई मात्र लगानी अर्थात् सम्पत्ति कायम गरिएकोछ।

सरोज शर्माको नामको चपली ९ ग किनं. १२११ को १ ३ ० ० जग्गा २०५४।५।५ मा वकासपत्रबाट मोल रु ६०,०००। राखी नलिनी ज्ञवालीबाट खरिद भएकोमा सो जग्गा रु १४,००,०००। चौध लाखमा खरिद गरेको भनी प्रतिवादी रवीन्द्र नाथले बयानमा स्वीकार गर्नु भएकाले सोही मोल निजको सम्पत्तिमा कायम गरिएको छ। सोही जग्गा उज्ज्वल राउतलाई ०५७।८।१४ मा १९ लाखमा बिक्री गरेको भन्ने रवीन्द्र नाथको बयान भएकाले बकस पत्रबाट खरिद गरेको मोल र बिक्री गरेको मोल मिल्दो जुल्दो भएकाले निजको बयान बमोजिम खरिद र बिक्री मोल कायम गरिएकोछ। पोखरा छिन्नेडाँडा किनं. २८१५ को जग्गा पनि २५ लाखमा दुवै गरी ४४ लाखमा बिक्री गरेको भनी प्रतिवादी रवीन्द्रनाथले मौकाको बयानमा स्वीकार गरेको र आयोगबाटपनि सो व्यहोरा समर्थन भएकोले पोखराको जग्गा विक्री पनि २५ लाखमा गरेको मानेर आय कायम गरिएको छ। थोरै मोलमा खरिद गरेको जग्गाको पनि बढी मोलमा खरिद गरेको भनी निजले सत्यतथ्य प्रकट गरेको कारणले यी जग्गा विक्री गरेको मोललाई पनि आय कायम गरिएकोछ।

काठमाडौं महाराजगन्जस्थित त्र्रह्म कटेजको जग्गा २०२४ सालमा रु.२९,०००। मा खरिद गरेकोमा पछि २०३५ साल तिर १६ लाखमा बिक्री गरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाइलाई सोही रुपैयाबाट लपु सानेपामा जग्गा किनी घर बनाएको भनी अभियोग पत्रमा स्वीकार गरिएकाले सोही बिक्री मोललाई आय कायम गरिएकोछ।

पत्नी सरोज शर्माको नाममा नवलपरासी रामनगर ८ ख किन.ं ४, ८१ को जग्गा लिखत मूल्य रु. ३,१०,८६०। भए तापनि प्र.रवीन्द्र नाथ शर्माले सो जग्गा रु. १३,६०,०००। मा खरिद गरेको भनी अख्तियार र यस अदालतमा बयान गरेकोले निजको लगानी १३ लाख ६० हजार नै कायम गरिएकोछ।

बुहारी अरुणा ज्ञवालीको नाममा बानेश्वर काठमाडौंमा रहको पाल्ही छापाखाना र जग्गामा लगानी गरेको मध्ये निजको कृषि आयको बाहेक रवीन्द्र नाथको परेको रु.१८,६४,४१६।२८ निजको लगानी कायम गरिएकोछ।

नवल परासी कै कि नं. १५ र १६ नं. का जग्गा २०५९।१।१७ मा लिखतन मूल्य रु. ५१,०००। मा खरिद गरेको देखिएतापनि सो जग्गा रु. १,५०,०००। मा खरिद गरेको भनी रवीन्द्र नाथले बयान गर्नु भएकाले सोही मोल निजको लगानी मानिएकोछ।

कास्की छिन्ने डाँडा पोखरामा छोराहरु शिशिर र हेमन्तको नाममा खरिद भएको दुइ कित्ता जग्गा लिखतमा १५ र २२ हजार गरी ३७ हजार देखिए पनि रवीन्द्रनाथको बयान अनुसार खरिद मूल्य दुवै कित्ताको गरी ७५,०००। लगानी भएको कायम गरिएको।

घर निर्माणमा तत्कालीन लागत मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गरिने।

घरको मूल्यांकनमा ठेक्का कर र ओभरहेड खर्च नपरेकाले सो वापत खर्च कटाउन नमिल्ने। अनुसन्धानको क्रममा व्यक्तिले निजी तवरमा बनाएको घरको मूल्यांकन गर्न गएको इन्जिनियर सहितको प्राविधिक टोलीले सो मूल्यांकनमा ठेकेदारले प्राप्त गर्ने ओभरहेड खर्च र निजले तिर्नु पर्ने ठेक्का कर समेत समावेश गरी मूल्यांकन गरेको होला भनी अनुमान गर्न मिल्दैन। फर्निचर र विद्युतीय सामानमा निश्चित प्रतिशत कायम गरी मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक मापदण्ड रहेकोले सोलाई मान्नु पर्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८६) यस मुद्दामा पनि सोहीअनुसार ओभरहेड खर्च र ठेक्का कर नकटाई निर्माण भएको सालको मूल्यांकन अनुसार घर निर्माण लागत कायम गरिएकोछ।

विदेश भ्रमण भत्ताको ७० वचत हुने सिद्धान्त कायम भएकोः

विदेश भ्रमणमा जाँदा प्राप्त गरेको रकम बचत हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न स्वयंमा विचारणीय भए तापनि विदेश भ्रमण वापत प्राप्त भएको आयमा ३० प्रतिशत खर्च भै जाने हुँदा ७० प्रतिशत मात्र बचत हुने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभिन्न मुद्दाहरुमा दावी लिएको कारणबाट नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चर्तुवेदीसमेत विपक्षी भएको (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६३०, अंक ६) र नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाश गुप्तासमेत विपक्षी भएको (ने.का.प.२०६८, नि.नं. ८७२२, अंक ११) लगायत अन्य गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दाहरुमा वादी पक्षले आधार लिएको सोही कुरालाई मान्यता दिई विदेश भ्रमण वापत प्राप्त हुने आयमा ७० प्रतिशतसम्म बचत हुने भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट आयको मान्यता प्रदान गरिएको अवस्था भई यस प्रकृतिका मुद्दामा वैदेशिक भ्रमण वापतको आय कायम गर्ने सम्बन्धमा एक निश्चित सिद्धान्त कायम भएको हुँदा सो भन्दा बाहिर जान मिल्ने स्थिति नभएकाले सोही सिद्धान्त अनुसार प्रमाणबाट देखिएको विदेश भ्रमणको आयमा ७० वचत हुने गरी कायम गरिएकोछ।

घर भाडा दावी गर्नेले सम्झौता, कर तिरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः मुद्दा फैसला भैसकेपछि पेश गरेको सम्झौताले मान्यता नपाउनेः

शुरु अदालतमा पेश नगरेको, मौकामै बरामद नभएको र शुरु अदालतबाट मुद्दा फैसला भैसकेपश्चात घरभाडाको सम्झौता फेला परेको भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरी पछिबाट तयार पार्न सकिने प्रकृतिको त्यस्तो सम्झौता पेश गर्दैमा त्यसलाई मान्यता दिन मिल्ने हुँदैन। साथै जग्गा भाडाको आय सम्बन्धमा लिएको जिकीरलाई हेर्दा विभिन्न ठाउँको जग्गाबाट आय प्राप्त भएको जिकिर लिएको देखिए पनि सो तथ्य पुष्टि हुने ठोस प्रमाण पेश नभएकोमा त्यसलाई मान्यता दिन नमिल्ने (केशरजंग खड्काको मुद्दा)।

अन्यत्र घर नरहेको अवस्थामा प्रतिवादी स्वयंले घर उपयोग गरेको मान्नु पर्ने भई एउटा मात्र घर भएको अवस्थामा घर भाडा वापतको आय कायम गर्न नमिल्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.७१)

घर भाडा वापतको आय माग गर्नेले मौका मै प्रमाण पेश गर्नु पर्नेः

सामान्य आय हुने राष्ट्रसेवकद्वारा काठमाडौं लगायत महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रमा एकभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको तथा घरहरु भाडामा लगाई उल्लेख्य घरभाडा प्राप्त गरेको जिकिर लिइन्छ भने घरभाडा सम्झौता तथा कर तिरेको प्रमाण दाखिल नभई मौखिक जिकीरलाई मान्यता दिन सकिन्न। यो कुरा घरसारको लिखतबाट कारोबार गरिएको अन्य विषय र वकसपत्रको माध्यमबाट सम्पत्ति प्राप्त गरिएको जिकिरका हकमा समेत समान रुपमा लागू हुन्छ। (केशवराज गौतमको मुद्दा। (पृ. ५२)

यस मुद्दामा रु ६,४६,०००। घर भाडाको माग भएकोमा कबुलियत तथा कर तिरेको प्रमाण नभएकाले घर भाडा वापतको आय कायम गर्न मिलेन।

पारिवारीक खर्च सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी दावी लिनु पर्नेः

पारिवारिक खर्चको हिसाब देखाउनु पर्नेः केशरजंग खडका र नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, (फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३ पृ. ५४) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको। पारिवारिक खर्चः यति लाग्ने भनी अख्तियारले नै हिसाब नगरेको भनी आनन्द खनालको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक टिप्पणी जारी गरेको।

प्रतिवादीहरु स्वयम्ले परिवारको भरणपोषण तथा छोराछोरीको शिक्षा दिक्षामा मासिक ११ हजार र घर खर्च मासिक रु.१५ हजार लाग्ने भनी मौकाको बयानमा स्वीकार गरेको, छोरालाई भारतमा पढाएको खर्च र छोरीको विहे खर्च स्वीकार गरेकोमा मान्नु पर्ने। वास्तविक आय भन्दा बढीलाई आयमा मान्यता दिन नमिल्ने। वास्तविक खर्च तथा सम्पत्तिहरु छुट दिन नमिल्ने। (नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ. ८९) यस मुद्दामा प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माले नै घर खर्च यति लाग्ने भनी स्वीकारेकाले सोही अनुसार खर्च कायम गरिएकोछ।

यी प्रतिवादीको घर खर्च कति लाग्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्य यस्तै अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा अख्तियारबाट नै अभियोगमा दावी नलिने गरेकोमा यो मुद्दामा ८ महिना राजधानी बस्दा मासिक २०।२२ हजार र ४ महिना तराई गाउँ बस्दा ५।७ हजारसम्म खर्च लाग्ने भनी रवीन्द्रनाथ शर्माले बयानमा खर्च देखाउनु भए अनुसार सरदर २०४२ देखि २०५९ सम्मको निजको घर खर्च रु ३४,५६,०००। कायम गरिएकोछ।

उच्च जीवनस्तरः

एकै पटक कसैको पनि जीवनस्तर उच्च हुने वा भएको भन्ने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिदैन। विगतमा गरिएको विभिन्न प्रकृतिका स्रोत साधनको लगानी वा खर्चको परिणामस्वरुप नै उच्च जीवनस्तर हासिल हुने कुरा अनुमान गर्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले उच्च जीवन यापन गर्ने क्रममा विगतमा अस्वाभाविक रुपमा खर्च गरिएको देखिन्छ भने हाल विद्यमान नरहेकै कारणबाट त्यस्तो खर्च वा लगानीको स्रोत प्रमाणित गर्नु पर्दैन भन्ने अर्थ गर्दा उच्च जीवन यापन गरेको कुरालाई गैरकानूनी आर्जनको आधारका रुपमा लिइएको ऐनको व्यवस्था नै निश्त्रि्कय बन्न जाने हुन्छ भन्दै हाल साथमा नरहेको ९लयल(उयककभककष्यल० भन्ने सम्मकै आधारमा विगतमा अस्तित्व प्रमाणित भई राष्ट्रसेवकको आयको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक तथा निजको जीवनस्तर उच्च बनाउने स्रोतहरुको खोजी गर्न नमिल्ने भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर आधारहीन देखिन आउँछ भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भएको।

हाल साथमा नरहेको ९ल्यलउयककभककष्यल० भन्नेसम्मकै आधारमा विगतमा अस्तित्व प्रमाणित भई राष्ट्रसेवकको आयको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक तथा निजको जीवनस्तर उच्च बनाउने स्रोतहरूको खोजी गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने। (प्र ५९) (ने.का.प.२०६८,रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दा नि.नं.८६३०, पृ.९१७)

कृषि आय कायम गर्ने मापदण्डः

कृषि आयको सम्बन्धमा डा.लक्ष्मीराज पाठक, डिल्लीरमण निरौला र अन्य मुद्दामा तराईको जग्गामा प्रतिविघा वार्षिक रु १५ देखि २० हजार वा सो भन्दा बढी पनि कृषि आय कायम गरिएकोलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकोछ। जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा पनि १५ हजार प्रतिविगाहा कृषि आय कायम गरेको विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गरिनुका साथै फैसला भएका अन्य मुद्दाहरुमा पनि प्रति विगाहा वार्षिक २० हजारसम्म कृषि आय कायम गरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै कतिपय मुद्दामा कृषि आय विभिन्न रुपले प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पनि प्रदान गरिदै आएको छ। आयोगले नै विभिन्न मुद्दामा विभिन्न रुपले कृषि आय कायम गरेकोले सोही अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको बहस जिकिर रहेकोे पाईन्छ।

यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा कृषि आयको सम्बन्धमा सम्वत् २०२० साल भन्दा अगाडिको आयको पनि मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था आएकाले २०२० अगाडि र त्यस पछिका दशकको आय कायम गर्ने मापदण्ड यस अदालतबाट निर्धारण गरिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय अभियोगपत्रमा प्रतिविगाहा २० हजार रुपैयाँका दरले कृषि आय निर्धारण गरेकोलाई दृष्टिगत गरी २०५० साल भन्दा यताको तराईको जग्गाको प्रतिविघा रु २० हजार कृषि आय दिइने गरिएको थियो।

विधायिकी कानूनमा प्रष्ट नभएकोमा भने देशको संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहने सर्वाेच्च अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट बनाएको कानूनलाई यस अदालत लगायतले पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्त्तव्य र दायित्व भएकाले कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार विरुद्ध रामाज्ञा चतुर्वेदीसमेत भएको माथि उल्लिखित भ्रष्टाचार मुद्दामा कृषि आय निर्धारणमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गाधनीले पाउने हिस्साअनुरुप नै निर्धारण गर्दा उचित र न्यायसंगत हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको र तत्पश्चात फैसला भएको नेपाल सरकार विरुद्ध जयप्रकाशप्रसाद गुप्तासमेत भएको यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार मुद्दा (नेकाप २०६८ अंक ११ निनं.८७२२) मा समेत सो कुरालाई स्वीकार गरिएको र त्यसपछि फैसला भएका केेशवराज गौतम, मुरारीबहादुर कार्की, खुमबहादुर खड्का, आननदराज खनाल लगायतका मुद्दामा पनि सोही अनुसार कृषि आय कायम गरिएकाले यस मुद्दामा पनि पछिल्लो पटक व्याख्या गरी कायम गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रतिवादीको कृषि आय कायम गर्नु पर्ने हुन आयो। सो सिद्धान्त भन्दा बढी कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको बयान जिकिर तथा निज पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर र बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कुत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भै उक्त दफा तथा सो बमोजिमको सूचित आदेशमा कुन प्रकृतिको जग्गा कमाउने मोहीले के कति कुत बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन आउँछ। खास गरी मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधामा नबढ्ने गरी मोही लागेको जग्गाको कुत जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसरी कुत निर्धारण गर्दा सो जग्गामा मोहीको तर्फबाट पर्न जाने श्रम, मल, बीउ लगायतका लगानी समेतलाई विचार गरी बचत हुने खुद आयलाई कुत प्रयोजनको लागि कायम गरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्राप्त हुने खुद कृषि आयबाट श्रम गर्ने मोहीलाई आधा र सम्बन्धित जग्गाको धनीलाई आधा कृषि आय बाँडिने भन्ने नै भूमि सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र भावना रहेको देखिन आउँछ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ। त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिब खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने देखिन्छ। साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बालीबापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुनेे भनी सर्वोच्च अदालतबाट ती मुद्दामा व्याख्या भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको जग्गामा सिँचाईको सुविधा भएकोले मुख्य बाली वापत कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको कुतको दोब्बर र हिउँदे बालीको हकमा वर्षे बालीबापत तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा खुद आय निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरी माछा खेती, उखु खेतीको सम्बन्धमा पनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषिका तथ्यांक समेतको आधारमा न्यायोचित आय कायम गरिएकोछ।

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको कृषि क्षेत्र अन्नवाली, दलहन, उखु, तोरी, माछा लगायतबाट जम्मा रु. २,४७,१०,९६१।६० आम्दानी भएको भनी बहस जिकिर लिएकोमा यस अदालतले २०२४ देखि २०५९ साल सम्मको खाद्यान्न बाली, माछा खेती र उखु समेत गरी जम्मा रु. ६४,९३,०७६।५७ आय निम्न बमोजिम कायम गरिएकोछ।

कृषि आयः

यस शीर्षकमा खाद्यान्न बाली, माछा र उखु बालीको आय प्रतिवादीले माग गरेकोमा निम्न बमोजिम कृषि आय प्रदान गरिएकोछ।

उखु ०४६।४७ देखि लुम्बिनी चिनी कारखानामा विक्री गरेको देखिएकाले २०५९ साल सम्म प्राप्त मूल्यमा २५ प्रतिशत लगानी कटाई आय कायम गरिएको छ।

माछापालन २० वर्ष देखि मात्र गरेको भनी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पत्रानुसार २०४० देखि २०५९ सालसम्म वीस बर्षको माछाको आय काय गरिएकोछ। रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदीको मुद्दामा प्रति कट्ठामा रु ५ हजार आय कायम गर्ने पछिल्लो कायम सिद्धान्त अनुसार (संवत् २०६२ सालको फौ.पु.नं.३६१७, ३६८४, ३६८५, ३६८६ र ३६८७ फैसला मितिः २०६८।५।२१।४, नेकाप २०६८ असोज पृ. ९१७ .िननं. ८६३०)

यस मुद्दामा २०५४ देखि २०५९ सम्म प्रति कट्ठा रु ५ हजार, २०५१ देखि २०५३ रु ४ हजार, २०४६ देखि २०५० रु ४ हजार र २०४० देखि २०४५ रु. तीन हजारका दरले माछाको आय कायम गरिएकोछ। २०४१ फागुनमा अंशवण्डा हुनु अगाडि जाँच अवधि २०२४ देखि २०४१ सम्मको आय रवीन्द्र नाथ शर्मालाई दिइएको छ भने त्यसपछिको आय जग्गा ४ भाग लागेकाले रवीन्द्र नाथको एक भागको आयमात्र निजलाई दिइएकोछ।

खाद्यान्न बालीको हकमा पछिल्लो पटक रामाज्ञा प्रसाद चतुर्वेदी र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट खुमबहादुर खडका, आनन्द खनाल लगायतको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम तत्कालीन वर्षको लागि कायम भएको मोल बमोजिम आय कायम गरिएकोछ।

शिसौ वन पैदावार

वन पैदावारको हकमा प्रतिवादीको २९ लाख लगभग आय माग भए तापनि १००० थान सिसौको रुख कटानी गर्न जिल्ला वन कार्यालयबाट इजाजत लिए तापनि वन लगाएको क्षेत्रफल खुलाएको नदेखिएको, विक्री मोलको आधिकारिता नभएको र कृषि आय सवै जग्गाको माग गरेको देखिएकाले शिसौ बिक्रीको आय न्यायोचित रुपमा ८ लाख रुपैयाँ कायम गरी ४ भागको १ भाग प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको वन पैदावरको आय कायम गरिएकोछ।

पोखरा चिन्ने डाँडाको किनं. ३८३७ छोरा हेमन्त ज्ञवालीको नामको २ ८ ० जग्गा ५० लाखमा सूर्यबहादुर केसीका भतिजाहरुलाई विक्री गरेको भनी जिकिर लिएतापनि प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत २८ लाखको चेकको चेक काटेको देखिएतापनि सो चेकको रकम निजले वैंकबाट निकालेको वा कतै जम्मा गरेको देखिन आएन। नगद पाएको भने पनि सो रकम प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएन। भुक्तानी लिएको वा निजको खातामा जम्मा भएको नपाइएको र आरोपपत्र दर्ता हुँदा जग्गा पारित भएको नदेखिएकाले सो आय पहिल्यै आय प्राप्त भइसकेको भनी मान्न मिलेन।

सम्पत्ति जाँच बुझ आयोगमा निजले देखाएको सुन ९३७ तोला र चाँदी २१४४ तोला बेपत्ता पारेकोले सो सुन र चाँदी २०६६ साल देखि २०३८ सालसम्म खरिद गरेको भनेकाले २०३८ साल तिरको सुन चाँदीको मोलको आधारमा रु २१,१५,९३०।५० मोल कायम गरी सो मोलको सुन चाँदी बेपत्ता पारेकाले निजको सम्पत्तिमा कायम गरिएकोछ।

अंशबण्डा गर्दा तीन छोराहरुलाई जनही १० लाख रु दिने लिखत बमोजिम निजले छोराहरुलाई दिएको तीस लाख रुपैयाँ निजको खर्चमा कायम गरिएकोछ।

छोरा हेमन्त ज्ञवालीको नामा २०५० सालमा खरिद भई २०५२ सालमा छोराले बेचेको जग्गा आफूले खरिद बिक्री गरेको भनेतापनि रवीन्द्र नाथको संलग्नता नदेखिएकाले निजको सम्पत्ति र खर्चमा अभियोग दावी बमोजिम यो जग्गा समावेश गरिएको छैन।

रवीन्द्र नाथकी संधिनी स्वस्तिका शर्माको नाममा २०५४ सालमा रु. ६ लाख मूल्य राखी लिखत पारित गरी खरिद भएको का.जि. खड्का भद्रकालीको किनं. २४९ एक रोपनी जग्गा र घर रवीन्द्रनाथ शर्माको लगानीले खरिद गरेको भन्ने अभियोग दावी भएकोमा स्वस्तिका शर्माका पति शिवनाथ शर्मा नेपाल सरकारको चिफ इन्जिनियर पद सम्म सेवा गरेका र इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी समेत गरेको र निजका छोराले भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा फर्टिलाइजर उद्योग समेत चलाएको देखिएकाले सो घर जग्गा खरिद गर्न रवीन्द्रनाथका संधि संधिनीका परिवारको आय नभएको भन्ने अभियोगमा हिसाव किताव नगरिएको र त्यस्तो देखिन नआएको, रवीन्द्र नाथको छोराले स्वस्तिकाको छोरी विवाह गरेको र सो घर जग्गा पछि छोरी ज्वाइलाई नै दिने भनेकोसम्म आधारमा सो घरमा रवीन्द्रनाथको मात्र लगानी परेको भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन।

रवीन्द्रनाथकै बुहारी शैलजा ज्ञवालीको नाममा २०५४ सालमा का.जि. चपली ९घ किनं. ९२३ को ४ ६ १ ० जग्गा खरिद भएकोमा लिखित मूल्य रु २,७६,५००। भई रवीन्द्र नाथकै रु ३४ लाख लगानी परेको भनी अभियोग दावी भएतापनि सो अभियोगलाई रवीन्द्रनाथले मौका देखिनै स्वीकार नगरेको र शैलजाका पति रवीन्द्र नाथको छोरा हेमन्त ज्ञवाली राष्ट्रसेवक पदमा रहेकोसमेत देखिएको, निजको कृषि आयसमेत प्राप्त भइरहेकोबाट आय नै नभएको भनी मान्न मिलेन। न.नंं ७२५ मिति २०६०।१२।२७ को पत्रबाट निज उपरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान कारबाही मिति ०६०।११।२७ को मितिमा तामेलीमा राख्ने निर्णय अख्तियार दु अ आ ले गरेको प्रमाणबाट देखिन आएबाट पनि यो विवादको जग्गा हेमन्त ज्ञवालीकी पत्नीको नाममा रवीन्द्रनाथले लगानी गरेको भनी मान्न मिलेन।

पाल्ही आवास कम्पनीमा रवीन्द्रनाथले रु. ३६,००,०००। छत्तिस लाख लगानी गरेको भनी अभियोग दावी भएकोमा सो लगानी गर्ने भनी कबुल गरेको तर लगानी गरी नसकेको भन्ने प्रतिवादीको बयान भएकोमा सो कम्पनीमा यी प्रतिवादीले लगानी गरेको देखिने कुनै वैंक श्रेस्ता वा खर्च समेत देखिन नआएको, लगानी गरेको देखिने कुनै तथ्ययुक्त प्रमाणको आधारमा कम्पनीको निर्णय मात्रको भरमा लगानी गरेको भनी मान्न मिलेन।

नीलकण्ठ काफ्लेलाई २७ लाख लगानी गरेको कपाली तमसुक रवीन्द्रनाथको घरमा बरामद भएकोमाा सो रकम जग्गा धितो दिएवापत ग्यारन्टीको लागि बनाएकोा भने तापनि रकम लेनादेना नभई त्यत्रो ठूलो रकमको तमसुक बन्न नसक्ने भएकाले सो रकम लगानी गरेको सम्पत्तिमा जोडिएकोछ।

बैंक ब्याज आयमा समावेश गर्न नहुनेः

साँवाबाट प्राप्त व्याज रकम परिचालन गरी अन्य आय तथा सम्पत्ति प्राप्त गरेको नदेखिई बैंकमा नै रहेको र सो ब्याज रकम बढे बढाएको सम्पत्तिसम्म भएको। निक्षेप रकमलाई मात्र प्रतिवादीको सम्पत्ति मानिएको हुँदा सो बाट बढे बढाएको व्याज स्रोतको रुपमा गणना गरिरहनु नपर्ने। पृ.६९ नेपाल सरकार विरुद्ध केशवराज गौतम समेत, फौपुनं. ०६३ ऋच् ०००८, ००७६,०१६१,०१७३ फैसला मिति २०६९।२।९।३ पृ.८०

हालको स्थितिमा न त बैंक ब्याज मौज्दात रहेको देखिन्छ न सो ब्याज प्राप्त हुने स्रोत अर्थात् मूल धन नै बैंक खातामा रहेको अवस्था छ। प्रतिवादीले आफू र आफ्नो परिवारका नाममा विभिन्न वैंक खातामा रकम राखेको देखिएपनि सो रकम पटक पटक झिकी खर्च गरेको समेत देखिएकोले त्यसमा ब्याज रकम समेत झिकी खर्च भएको देखिंदा छुट्टै व्याज खाता नभएको र हाल दावी गरिए अनुरुपको रकम वैंकमा समेत नभएको अवस्थामा व्याजको छुट्टै गणना गर्न सकिने अवस्था देखिएन। हाल साथमा नरहेपनि पनि विगतकेा कारोबारबाट प्रमाणित भएको आय र व्ययलाई मान्यता दिनु पर्ने हो कि त भन्नलाई पनि व्याज वापत प्राप्त भएको भनिएको रकमको स्रोत अर्थात् मूलधनको स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ। स्रोत पुृष्टि गर्न नसकेकाले आरोप पत्रमा स्वीकार गरिएको भन्दा बढी रकमलाई बैंक व्याज वापतको आय मान्न नमिल्ने। मुरारीबहादुर कार्कीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त। (संइ संप्रन्या खिलराज रेग्मी र मान्या सुशीला कार्की, फौपुनं. ६५ ऋच् ००९ फैसला ०६९ जेठ ३ )

बैंक ब्याज मूल धनको समेत स्रोत पुष्टि हुनु पर्नेः

पटक पटक साँवा झिक्दा ब्याज समेत झिकेर खर्च भैसकेको मान्नु पर्ने। छुट्टै ब्याज खाता नभएको र हाल दावी गरिए अनुरुपको रकम बैंकमा समेत नभएको अवस्थामा व्याजको छुट्टै गणना गर्न नमिल्ने। व्याज आय मान्नको लागि मूलधनको स्रोत प्रतिवादीले पुष्टि गर्नु पर्ने। प्रतिवादीको अप्राअ समक्ष र अदालतको बयानबाट सो पुष्टि नभएको। नेपाल सरकार विरुद्ध आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक मुरारीबहादुर कार्की समेत, फौपुनं. ०६५ ऋच् ०००९ फैसला मिति २०६९।२।३।४ पृ.८०

बैंक ब्याजमा रु ४,३७,५००। आय कायम गर्न माग भएकोमा साँवा कानूनी भएमा मात्र व्याज दिन मिल्ने सिद्धान्त श्री सर्वोच्च अदालतबाट कायम भएकाले त्यस्तो पुष्ट्याई नभएकाले ब्याज आय कायम गर्न मिलेन।

यस अदालतले यस भन्दा अगाडिका मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले पाएको वैंक ब्याजमा ३० प्रतिशतलाई मात्र वैध आय मान्ने गरेकोमा अब पनि सोही अनुसार आय कायम गरिनु पर्ने हो कि भन्नलाई यी माथीका प्रतिपादित सिद्धान्तहरु अनुसार यस मुद्दामा बैंक ब्याजलाई आय मान्न मिलेन।

जाँच अवधिको पारिश्रमिक आय रु ३८,०६,१६०। हुनु पर्ने भनी प्र रवीन्द्रनाथले दावी गरे पनि पुष्ट्याई गर्ने प्रमाणको अभावमा आरोपपत्रले स्वीकार गरेजति रकम प्रदान गरिएकोछ ।

विदेश भ्रमणमा आयोगले ४,५०,०९६। दिएकोमा संसद सचिवालयको पत्रको आधारमा रु.१,७८,१४५।६३ थप आय कायम गरिएको छ।

बहसको विशेष माग बुँदाः

प्रतिवादीहरुको तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले प्रतिवादीको सम्बन्धमा बहसको क्रमामा शाही शासन कालमा पूर्वाग्रह राखेर मुद्दा चलाइयो। भ्रष्टाचार गरेर अरबौं रुपैयाँ सम्पत्ति कमाउने, दरबारजस्ता आलीशान महल खडा गर्ने उपर मुद्दा चलाइएन। पुस्तौनी जिमीदारी भएका, खान्दानी व्यक्ति हाम्रा पक्ष माथि मुद्दा लगाइयो। लाग्दै नलाग्ने खारेज भइसकेको कानूनको आधारमा मुद्दा लगाइयो। नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन पुरानो ऐनको निरन्तरता भएको भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेतापनि कानूनको व्याख्यामा चित्त नबुझेकाले पुनरावलोकनमा गइरहेकाले यो अदालत स्वतन्त्र भएकाले सो ऐन नलाग्ने र अवकाश भएको एक वर्ष पछि मुद्दा नलाग्नेमा मुद्दा लगाइएकोमा अभियोगपत्र खारेजै हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भएको थियो।

यी प्रतिवादीको हकमा प्रतिवादी आफैं परलोक भई सकेका, सत्यको उद्घाटन गरेका, सत्य तथ्य बोलेका, सुन तस्करी मुद्दाको कमिसनमा भ्रष्टाचारको आरोपमा सफाइ पाएका आदि आदि कारणबाट पनि निजलाई सफाइ दिनु पर्दछ भन्ने समेत बहसमा माग गरिएको थियो।

रवीन्दनाथले सत्यकुरा व्यक्त गरेका, च्भबष्कितष्अ बउउचयबअज लाई अदालतले मान्नु पर्दछ। ढाँटेको छैन। उहाँले सम्पत्ति न्यायिक आयोग र अख्तियारमा गरेको बयानमा उहाँको भनाईलाई मान्यता दिनु पर्दछ। आफूले खरिद गरेको जग्गाको वकस पत्रबाट खरिद गरे तापनि बढी मोल परेको कुरा उहाँले लेखाउनु भएकोमा अन्य कुरामा पनि उहाँको बयानको सत्यता परख गरिनु पर्दछ। केहीलाई आयोगले मान्ने केहीलाई नमान्ने गर्नु हुँदैन।

पारिवारिक मासिक खर्च लाग्ने कृुरा निजले बयानमा भनेका।

यो मुद्दा लागे पछि निजको मिति २०६५।८।७ मा परलोक भइसकेकोमा फौजदारी मुद्दामा अपराधीसंगै अपराधको अन्त हुने सामान्य सिद्धान्त भएको र यसललाई मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ३ नं. ले स्वीकार गरेकै छ। मुख्य अभियुक्त रवीन्द्रनाथ शर्मा बाहेकका अन्य प्रतिवादीले कसूर अपराध गरेको वा सो अपराधमा मतियार सरह भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने दावी नभएको। निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को मतियारको अभियोग मागदावी नभएको, फौजदारी दायित्व कैद र जरिवाना देवानी दायित्व भन्दा विल्कुलै भिन्न र पृथक हो र यो अन्य व्यक्तिमा सर्दैन, क्जषत हुँदैन भन्ने कुरा अदालतको न्यायिक अभ्यास र जानकारीमा छदैँछ। यो मुद्दामा सम्पत्तिको विगोमा प्रश्न रहेको भए पनि कसूरको मूल प्रकृति फौजदारी हो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को अनुमानित फौजदारी कसूर गरेको भनी चलाईएको मुद्दामा तथ्यगत रुपमा प्रमाणको विवेचना गरी फैसला हुनु पूर्व नै प्रतिवादीको मृत्यु भएमा त्यो अपराध पनि अभियुक्तसंगै मरेर जान्छ भन्ने मान्यता प्रस्तुत मुद्दामा पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षबाट पेश भएको बहस नोटमा लिइएको जिकिर बुँदा सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादी राष्ट्रसेवक उपर ७६ वर्षको उमेरमा जीवनको करिब करिब उत्तरार्धमा यो अभियोग लागेकोमा विवाद भएन।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३ नं. अनुसार जरिवाना, कैद वा बिशौंद लागेको मानिस सो असूल नहुँदै मर्‍यो भने ऊ मरेपछि माफ हुन्छ। उसको अपुताली खाने वा जमानी हुनेलाई पक्राउ गर्न हुँदैन। विगो भराउने वा लिनु पर्ने कुरा रहेछ भने अपुताली खानेले तिर्नु पर्छ। जायजात गरी लिएपछि नपुगेको बाँकीमा अपुताली खानेलाई पक्रन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ।

अपराधीको साथसाथै अपराध पनि मर्न जाने हो कि भन्नलाई दण्ड सजायको सोही ३ नं. को अन्तिम वाक्यांश हेर्दा सजाय असूल नहुँदै मरेमा मात्र सजाय माफ हुने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। सजाय भएको मानिस असूल नहुँदै मरेमा माफ हुने तर विगो भराउने वा लिनु पर्ने कुरामा असूल गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आयो।

अ.वं. १७६ नं. मा फैसला नहुँदै मरेमा खतबात नलाग्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस व्यवस्थानुसार पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकोमा मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिवादीको मृत्य भएमा मुद्दा नै खारेज हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन आएन। अपराधीको साथसाथै अपराध पनि मर्न जाने भन्ने व्याख्या गर्न मिलेन।

अपराधीको मृत्यु भएतापनि विगो भराउनु वा लिनु पर्ने कुरा रहेछ भने अपुताली खानेले तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यी प्रतिवादी उपर लागेको मुद्दा भनेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने अभियोग हो र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको समेत माग भएकाले प्रतिवादीसंग रहेको सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नु पर्ने हुन आयो। प्रतिवादीको मृत्यु संगै मुद्दाको सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन नमिल्ने गरी तामेलीमा राख्न वा खारेज गर्न मिल्ने देखिन आएन। प्रमाणको आधारमा इन्साफ नै गर्नु पर्ने हुन आयो।

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मा २०२४ साल देखि नै राजनीतिमा सकृय भई राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य निर्वाचित भई पटक पटक मन्त्री हुनु भएको देखिन्छ भने २०४६ सालको आन्दोलन पछि बनेको सरकारमा २०५३ सालमा अर्थ मन्त्री भई काम गर्नु भएको देखिन्छ।

उहाँको आर्थिक कारोबारमा अभियोग पत्रमा खुलाए झैं २०५४ साल अर्थात् अर्थ मन्त्री भए पछि नै एक्कासी कारोबार बढेको जग्गा जमीन जोडेको, बैंक ब्यालेन्स बढेको, बैंक लगायत वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद भएको देखिन आयो। निजलेे नवलपरासी तराईको २९ विघा जग्गा अंश पाएको भएतापनि कृषि आय लगायतबाट प्राप्त आम्दानी बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको देखिन आउँदैन।

यसरी माथिका विश्लेषण समेतको आधारमा प्रतिवादीले आफ्नो वैध आय भनी जिकिर लिएको आयका विभिन्न शीर्षकहरुबाट जाँच अवधि २०२४ देखि २०५९ साल सम्म के कति आय हुन सक्ने हो सो सम्वन्धमा न्यायोचित अनुमान समेतको आधारमा निम्न शीर्षकहरु अन्तर्गत निम्नानुसार आय कायम गरिएको छ।

तालिका नं. १

अदालतबाट कायम भएको प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको

जाँचअवधि २०२४ देखि २०५९ सम्मको आयः

१. पारिश्रमिक (रापंस र प्रतिनिधिसभा) ३०,३४,१६८।

२. विदेश भ्रमण ६,२८,२४१।६३

३. महाराजगन्ज काठमाडौंको २०२४ सालमा खरिद भएको

ब्रह्मकटेज जग्गा बिक्री १६,००,०००।

४. अन्य जग्गा बिक्री

क. पोखरा चिन्ने डाँडा किनं. २८१५ छोरा शिशिर ज्ञवाली

नामको २ ७ १ ० २५,००,०००।

ख. रामनगर नवलपरासी किन. २९ मध्ये जलिमुनिसालाई १,४५,०००।

ग. सरोज शर्माको नाममा रहेको काठमाडौं चपली किनं. १२११ १९,००,०००।

५. नं. ९६४८ को पजेरो बिक्री १६,००,०००।

६. कृषि आय

(क) माछा खेती

(अ) ०४०।४१ सगोलमा दुई वर्ष २,७८,७००।

(आ) २०४२ देखि २०५९ चार भागको एक भाग ९,२५,९२५।

निजको भागमा मात्र पर्ने जम्मा १२,०४,६२५।

(ख) उखु खेती २,६९,९७२।५१

(ग) धान खेती

२०२४ देखि २०४१ सगोलमा ८,९१,१००।६४

२०४२ देखि २०५९ सम्म अंशवण्डापछि रवीन्द्रनाथ शर्माको

४ भागको एक भागले हुने ५,३९,६८४।९१

(घ) वन पैदावार शिसौ बिक्री ८,००,०००। मध्ये ४ भागको एक

भागले हुने रु. २,००,०००।

आय जम्मा रु. १,४५,१२,७९२।६९

तालिका नं. २

अदालतबाट कायम भएको प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको

जाँचअवधि २०२४ देखि २०५९ सम्मको सम्पत्ति आर्जनः

१. महाराजगन्जस्थित ब्रह्म कटेजमा २०२४ सालमा खरिद

भएको जग्गा २ २ २ (सवै रुपैयाँमा) २९,०००।

२. लपु उपमनपा सानेपामा खरिद भएको किनं. ३४७ को जग्गा

१ ५ ० ० र सो जग्गामा निर्माण भएको घर वापत जग्गा ६२,५००।

घर ९,१७,७२६।९६

फर्निचर १,९२,७५०।

३. कास्की छिन्ने डाँडा पोखरामा छोराहरु शिशिर र हेमन्तको

नाममा खरिद भएको दुइ कित्ता जग्गा ७५,५००।

४. नं. ९६४८ को पजेरो जीप १०,३५,०००।

५. टोयोटा कार १,९०,०००।

६. एभरेष्ट वैंकको शेयर १६,००,०००।

७. नवलपरासी रामनगरको किनं.१७ को ० २ १२ जग्गा ३०,७००।

८. पजेरो जीप नं. ८९०४ १०,१३,०००।

९. सरोज शर्माको नामको एस फइनान्सको निक्षेप ५,००,०००।

१०. सरोज शर्माको नाममा काठमाडौ चपलीमा किनं.१२११ को

२०५४।५।५ मा खरिद १ ३ ० ० जग्गा १४,००,०००।

११. सिद्धार्थ वैंक लि को नगद लगानी गरेर खरिद शेयर ९१,९५,५००।

१२. कृषि विकास वैंकको निक्षेप ५००।

१३. नवील वैंक खातामा निक्षेप २,०८,०००।

१४. सरोज शर्माका नाममा नवलपरासी रामनगरमा किनं.४,८१

को जग्गा खरिद १३,६०,०००।

१५. काठमाडौंं बिष्णु गाविसमा सरोज शर्माको नाममा

जग्गा खरिद ४५,००,०००।

१६. अरुणा ज्ञवालीको नाममा काठमाडौं बानेश्वरमा जग्गा

र पाल्ही छापाखाना १८,६४,४१६।२८

१७. तारा गाउँको शेयर १,६१,०००।

१८. सरोज शर्मा नामको निशान पिकअप २५६३ नं. १२,२३,०००।

१९. नवील वैंक भैरहवामा मौज्दात ७,०००।

२०. नीलकण्ठ काफ्लेलाई दिएको ऋण २७,००,०००।

२१. नवलपरासी जग्गा खरिद १,५०,०००।

२२. सिद्धार्थ वैंकमा रहेको निक्षेप १,६१,४५८।१३

२३. शिक्षा तथा सहरी विकास वंैकको शेयर ९८,५००।

२४. सुनचाँदीको मोल २१,१५,९३०।५१

२५. अंश बण्डामा छोराहरुलाई दिएको ३०,००,०००।

२६. २०२४ देखि २०५९ सम्मको घर खर्च ३४,५६,०००।

२७. मुभि क्यामरा मोबाइल फोन ४१,७३५।

जम्मा ३,७२,८९,२१६।८८

जम्मा सम्पत्ति रु. ३,७२,८९,२१६।८८

जम्मा आय रु. १,४५,१२,७९२।६९

आय भन्दा बढी देखिने सम्पत्ति रु २,२७,७६,४२४।१९

फैसलाको निचोड ठहरः

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माले रु. ४,९५,५४,७०८।५७ को गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी लागेको आरोप दावी सम्बन्धमा यस अदालतबाट माथि गरिएको विश्लेषण र विवेचनाको आधारमा हिसाब किताब गर्दा निज प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मा र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु. ३,७२,८९,२१६।८८ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। सो मध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने रु.१,४५,१२,७९२।६९ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसंग रहेको सम्पत्ति रु. २,२७,७६,४२४।१९ बढी देखिन आयो। जस्को स्रोत खुलेको नदेखिनाले सो सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम निजले गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ। सो ठहरेकाले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम विगो बमोजिम रु. २,२७,७६,४२४।१९ बराबरको सम्पत्ति जफत हुन्छ।

कैद, थप कैद र जरिवानाको हकमा निजको मृत्यु भइसकेकोले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १७६ नं. बमोजिम प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मा फैसला नहुँदै मरिसकेकाले निजलाई खतबात नलाग्ने भएकाले कैद, थप कैद र जरिवाना नलाग्ने ठहर्छ।

बिगो रु. २,२७,७६,४२४।१९ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत निम्न बमोजिमको सम्पत्ति र शेयर लगानी, वैंक निक्षेप लगायतका सम्पत्तिले बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुन्छः

विभिन्न बैंक र फाइनान्स कम्पनीको शेयर निक्षेप

एभरेष्ट बैंको शेयर रु. १६,००,०००।

सरोज शर्माको नामको एस फाइनान्सको निक्षेप रु. ५,००,०००।

सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको शेयर रु. ९१,९५,५००।

कृषि विकास वैंकको निक्षेप रु. ५००।

नविल वैंक खातामा निक्षेप रु. २,०८,०००।

तारागाउँको शेयर रु. १,६१,०००।

नविल वैंक भैरहवा मौज्दात रकम रु. ७,०००।

सिद्धार्थ बैंकमा रहेको निक्षेप रु. १,६१,४५८।१३

शिक्षा तथा शहरी विकास वैंकको शेयर रु. ९८,५००।

यो शीर्षकको जम्माः रु. १,१९,३१,९५८।१३

सवारी साधनः

तत्कालीन वा १ च ९३६८ नंवरको टोयोटा कार कायम मूल्य रु १,९०,०००।

पजेरो जीपन नं. ८९०४ रु. १०,१३,०००।

सरोज शर्मा नामको वा ३ च २५६३ नं. को निशान पिकअप रु. १२,२३,०००।

यो शीर्षकको जम्माः रु. २४,२६,०००।

घरः

काठमाडौं (बुढानीलकण्ठ) बिष्णु गाविस २ कि नं. ६१६, ६२३, ३७७,

३७८,३७९ को सरोज शर्माबाट छोरा शरदकुमार ज्ञवालीको नाममा गएको

जग्गा रोपनी २ २ २ १ मा बनेको पक्की घर रु. ४५,००,०००।

अरुणा ज्ञवालीको नामको बानेश्वरको किनं. २११ को ० ३ १ २

किनं. २६ को ० १२ २ २ गरी २०५६।६।५ मा खरिद भएको जग्गा र

सो मा भएको पाल्ही छापाखाना मध्येबाट जफत गर्ने रु. १८,६४,४१६।२८

यो शीर्षकको जम्माः रु. ६३,६४,४१६।२८

जग्गा जमीनः

नवलपरासी रत्ननगरको किनं. १७ को ० २ १२ र किनं. ५२७

को ० २ ४ ५ को जग्गा रु. ३०,७००।

सरोज शर्माको नामको नवलपरासी रामनगर ८ ख

कि.नं. ४,८१ को जग्गा रु. १३,६०,०००।

नवलपरासी किनं. १५ र १६ जग्गा रु. १,५०,०००।

यो शीर्षकको जम्माः रु.१५,४०,७००।

सवै गरी जम्मा रु. २,२२,६३,०७४।४१

प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्मासंग जफत गर्नु पर्ने जम्मा विगो रु २,२७,७६,४२४।१९

निजसंग जफत हुने सम्पत्तिको हुने मोल रु. २,२२,६३,०७४।४१

जफत गर्न नपुग विगो रु. ५,१३,३४९।७८ बराबरको सम्पत्ति प्रतिवादी रवीन्द्रनाथ शर्माको स्रोत खुलेको अन्य सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्ने समेत ठहर्छ।

अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ।

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

इति सम्वत् २०६९ साल असोज महिना १७ गते रोज ४ शुभम् ……………