प्रस्तावना: नेपालको महान लोकतान्त्रिक इतिहासमा अर्को स्वर्णीम अध्याय थप्दै, हाम्रो सम्माननीय नेताहरूको पवित्रता, इज्जत, र असल चरित्रलाई बचाउन अपरिहार्य “सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण ऐन, २०८१” पारित गर्नुपरेको छ। यो ऐनको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताका मुख सिल गर्नु, आलोचना बन्द गराउनु, अनि “नेता भनेको नै सत्यको अवतार हो” भन्ने सिद्धान्तलाई कानूनी मान्यता दिनु हो।
